हिमालयन रिमा राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको लगानी, यी हुन् ३० ठूला सेयरधनी
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा ३० जना व्यक्ति तथा कम्पनी ठूला सेयरधनीहरू रहेका छन् । कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व अम्बर प्रोभेष्टमेन्टको ६७ लाख ८५ हजार कित्ता रहेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको ५०/५० लाख कित्ता सेयर स्वामित्व छ । कम्पनीका अनुसार इन्फिनीटी होल्डिङ्गस् प्रालिको ९.६९ प्रतिशत अर्थात् ६७ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.१४/७.१४ प्रतिशत अर्थात् ५०/५० लाख कित्ता, इन्फिनिटी होल्डिङ्स ६.४३ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता, जगदम्बा मोटर्स ४.५७ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व छ । जगदम्बा स्टिल र विकास दुगडको ३.१४/३.१४ प्रतिशत अर्थात् २२/२२ लाख कित्ता, हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले र स्याफरोन सीके इन्भेष्टमेन्ट २.८६/२.८६ प्रतिशत अर्थात् २०/२० लाख कित्ता, आरएमसी कन्ट्रक्सन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट र सशिकान्त अग्रवाल २.१४/१.१४ प्रतिशत अर्थात् १५/१५ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व छ । एकर्ड क्यापफिन, अटल क्यापिटल, कालिका फिनकर्प, कार्भी ग्लोबल १.९३/१.९३ प्रतिशत अर्थात् १३.५०/१३.५० लाख कित्ता, अजन्त होल्डिङ्स, विकास राणा, कैलाश शिरोहिया, कृषि एपेक्स, राहुल कुमार अग्रवाल, राजेश हार्डवेयर, सन्दीप कुमार अग्रवाल, शालिमार इन्भेष्टमेन्ट, सौर्य सिमेन्ट उद्योग, उजिभान इन्भेष्टमेन्ट, वन्डर भेन्चर्स १.४३/१.४३ प्रतिशत अर्थात् १०/१० लाख कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै एक्सप्रेस इन्भेष्टमेन्ट र कामधेनु इन्भेष्टमेन्ट १.२९/१.२९ प्रतिशत अर्थात् ९/९ लाख कित्ता, पशुपति मुरारका र सिसिर कुमार मुरारकाको १.०४/१.०४ प्रतिशत अर्थात् ७.२५ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.२१ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर रहेको गणपति बनस्पति प्रालिको भने तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छैन ।
पुण्य गौतम र युवराज सफल पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता बताउँने युवराज सफल र पुण्य गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नाराजुलुस र आन्दोलन गरेपछि सफल र गौतमलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । पक्राउ गरेर सफल र गौतमलाई प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । चितवनको छात्रावासमा मृत्यु भएकी सालिन पोख्रेलको पोष्टमार्टम रिपोर्टबारे असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू आन्दोलित बनेका थिए । टिचिङ अस्पतालले पोख्रेलको पोष्टमार्टम रिर्पोट परिवारलाई थाहा नदिइ चितवन पठाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा विश्राम लाग्दैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन स्थापनाका लागि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सुरु गरेको अभियानमा विश्राम नलाग्ने बताएका छन् । आज शुद्धोधन गाउँपालिका–५ मानपकडीमा इलाका प्रशासन कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सीमित साधन र स्रोतका कारण विकास र समृद्धिका क्षेत्र गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए । उनले आन्तरिक सुशासन कायम नगरी भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा जनतालाई सहज सेवा प्रवाह हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । सरकारले अहिले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूलमन्त्र मानी अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । समृद्धिका लागि सुशासन पहिलो सर्त भएकोसमेत उनको भनाइ छ । विसं २०७९ चैत्र ६ गतेको निर्णयअनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय मानपकडीमा राख्ने तय भएको थियो । त्यसको करिब नौ महिनापछि २०८० पुस ३ गते कार्यक्षेत्र विस्तार एवं कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने गरी गृहमन्त्रीस्तरको निकाय भएपछि मात्र इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । इलाका प्रशासन कार्यालय मानपकडीबाट शुद्धोधन गाउँपालिकाको सात वटै वडा, गैडहवा गाउँपालिकाको ९ वटै वडा, सियारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७ तथा मायादेवी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ गरी २२ वटा वडाका लागि सेवा प्रवाह हुने रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए । उनले यो केन्द्रबाट करिब १ लाख २९ हजार जनाले सेवा लिने गरी कार्यालयको स्थापना गरिएको बताए । यससहित रुपन्देहीमा इलाका प्रशासनको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र कोटहीमाई गाउँपालिकामा यसअघिदेखि नै इलाका प्रशासन कार्यालय छन् ।
बिलेट र स्पञ्ज आइरनको करसम्बन्धी विवाद फेरि ब्यूँझियो
काठमाडौं । फलाम र स्टील उत्पादक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ ‘बिलेट’ र ‘स्पञ्ज आइरन’को करसम्बन्धी विवाद फेरि ब्यूँझिएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा सोधखोज थालेसँगै यो विषय फेरी चर्चामा आएको हो । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मार्फत सरकारले स्पञ्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु विवादमा परेपछि संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिको आजको बैठकले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । ‘समितिको मिति २०७९ असार ६ गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ,’ आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति अब्दुल खानले भने, ‘बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गर्दा स्पञ्ज आइरन र विलेटको भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आवश्यक देखिएकाले अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने ५ प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । यद्यपि, स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टील उत्पादक व्यवसायीहरु सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टीलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरीत, उद्योगी व्यवसायीहरुले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइप जस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए । अर्कोतर्फ, केही स्टील व्यवसायीहरुले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र नाफा पुग्नेगरी राजस्व दर हेरफेर भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । यहि विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र विलेट्सबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’ त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारलाई समितिले दिएको उक्त निर्देशन भने हालसम्म पनि पालना भएको देखिँदैन । उद्योग समितिले यस विषयमा आइतबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट)लगायतसँग छलफल गरेको थियो । अर्थसचिव पुष्करले स्पञ्जमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनुका पछाडिको उद्देश्य उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, नेपालको विद्युत् खपत बढाउनु र रोजगार सृजना गर्नु रहेको दाबी गरे । ‘उद्योगीहरुको क्षमता बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्पञ्जबाट बिलेट नेपालमै उत्पादन हुँदा नेपालको विद्युत् खपत पनि बढ्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो,’ अर्थसचिव पुष्करले समितिमा भने । आर्थिक विधेयक संसद्बाटै पारित भएर ऐनका रुपमा कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै सचिव पुष्करले संसद् र समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे । सरकारले कस्ता कर नीति अबलम्बन गर्ने भन्नेबारे अहिले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोग र राजस्व परामर्श समितिले काम गरिरहेको पनि अर्थसचिव पुष्करले जानकारी दिए । त्यस्तै समितिले स्पञ्ज आइरन आयातकर्ता र बिलेट आयातकर्ता दुवैथरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टील तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ । समितिले २०७९ असारमा सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रासस
कमाउन र रमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ग्रामीण क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । देशमा रोजगारीका अवसरको सृजना तथा शैक्षिक रुपान्तरणका माध्यमबाट उन्नयनको मार्गमा अग्रसर हुन सहज हुने भन्दै उहाँले कमाउन र रमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–४ सिक्रेस्थित स्याउरीभूमे माध्यमिक विद्यालयको ४१औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले गाउँगाउँमा विकास र शैक्षिक गुणस्तरमार्फत युवा वर्गलाई रोजगारीमा केन्द्रित गराउने योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । ‘गाउँगाउँमा उत्पादन बढाएर गाउँका सहरमा पुर्याउनुपर्छ, पूर्वाधारको विकास र प्राविधिक-आधुनिक शिक्षामार्फत नयाँ फड्को मार्ने प्रयासमा सरकार केन्द्रित छ,’ उनले भने । युवालाई आफ्नै गाउँमा टिकाउन रोजगारको सिर्जनाका लागि पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय शिक्षा नै पहिलो आधार भएकाले सोहीअनुसार सरकारले नयाँ–नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘अहिले विकासको रफ्तार सुरु भएको छ । गाउँगाउँमा सडक सहितको पूर्वाधारको विकास र कृषिको आधुनिकीकरण र यन्त्रिकरणबाट उब्जनीलाई बढावा दिँदै ती सामग्री सहरमा पुर्याउनुपर्छ, सडकसहित सिँचाइ, खानेपानीलगायत ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले प्राथमिकता दिएकाले मुलुकमा विकासले नयाँ फड्को मार्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ उनले भने । लामो समयसम्म शिथिल बनेको देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको तथा गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्यमी पनि रहेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सुधारिएको अर्थतन्त्रले रोजगारी र उद्यमी बढ्ने क्रममा छन्, पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरेर सरकारले गाउँ केन्द्रित नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइएको छ ।’ ‘कमाउन र रमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन, परिवार पाल्न र सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित हुने वातावरण नेपालमा नै हुनेछ भन्नेमा विश्वास गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
कालीकोटमा १७ हजार बालबालिकालाई दादुरा-रुबेलाविरुद्धको खोप
कालीकोट । कालीकोटका १७ हजार बालबालिकालाई दादुरा-रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइएको छ । नौ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका १७ हजार आठ सय ३५ बालबालिकालाई खोप लगाइको हो । यही फागुन १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको खोप अभियानमा १७ हजार आठ सय ३५ बालबालिकालाई खोप दिइएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत कटक महतले जानकारी दिए । ‘फागुन १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म पहिलो चरणमा जिल्लाको खाँडाचक्र र तिलागुफा नगरपालिका तथा पलाता नरहरिनाथ र महावै गाउँपालिकामा खोप सञ्चालन गरिएको थियो,’ उनले भने । फागुन १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाका साथै सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना र शुभकालिका गाउँपालिकामा खोप सञ्चालन गरिएको थियो । जिल्लाका नौ वटा पालिकाका दुई सय २७ भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट खोप अभियान सञ्चालन गरिएको महत जानकारी दिए । खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई हजार दुई ८५, पलाताका दुई हजार तीन सय ८३, नरहरिनाथका दुई हजार आठ सय २७, महावैका एक हजार ९२, तिलागुफाका एक हजार आठ सय ९० लाई खोप दिइएको महतले बताए । उनका अनुसार रास्कोट नगरपालिकाका दुई हजार दुई सय ६२, सान्नीत्रिवेणीका एक हजार सात सय, पचालझरनाका एक हजार छ सय ५४ र शुभकालिकाका एक हजार पाँच सय ४३ बालबालिकालाई खोप दिइएको छ । रासस
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’, काम तोकिएकै समयमा सक्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आइतबार प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सहसचिवहरू छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनेगरी कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीबाट जानकारी लिएका थिए । कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत, वित्तीय प्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको जानकारी दिए । उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५.७ प्रतिशत आर्थिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै उनले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको बताए । उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) सडक योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी पनि उनले दिए । प्रधानमन्त्रीले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पछिल्लो १५ वर्षमा भौतिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन् तर जनतामा सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा निरासाजस्तो देखिएको छ । यति धेरै काम भएको जानकारी हामीले जनतालाई दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सही ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।’ उनले विकास आयोजनाका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन र आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनास्थलमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्वालालाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीर भएर लाग्नुस् ।’
