बजेट निर्माणको काम अलपत्र, खर्च बढाउने समयमै २२ वटै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन
काठमाडौं । बदलिएको राजनीतिक समीकरण मार्फत संघसँगै प्रदेश तहका सरकारहरू पनि भत्किन सुरु भएसँगै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को बजेट निर्माणमा सहभागी भएका दल र मन्त्रीहरू दुवै तहका सरकारबाट तितरबितर भएसँगै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको जवाफदेहिता पनि अलपत्र हुने देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको संघीय तहको सरकारमा सोमबार नियुक्त गरिएका तीन जना बिना विभागीय मन्त्री मात्रै रहेका छन् । अग्रिम सहमति बन्न नसक्दा समीकरणको ४ दिनसम्म पनि सरकारले आकार लिन सकेको छैन । संघीय संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमाथि सोमबारदेखि संसदमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकोमा सो विषय अनिश्चित बन्न पुगेको छ । साथै संघीय तहका मन्त्रालयहरुबाट बजेट निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरू पनि रोकिएका छन् । अहिले बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री नै नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आउने देखिएको छ । लामो समयसम्म सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा त्यसको ठूलो असर खर्चमा पर्ने देखिन्छ । त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा हुनेछ । त्यस्तै राजनीतिक समीकरणसँगै संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भनिएका प्रदेशका सरकारहरू पनि तुरुन्तै प्रभावित भएर केही प्रदेशमा मन्त्रीहरू बर्खास्ती गर्ने र केही प्रदेशमा राजीनामा दिने कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि राजीनामा माग गरिएको छ । अहिलेसम्म संघदेखि सबै प्रदेश तहका सरकारमा एमाले विपक्षी दलको रूपमा रहँदै आएकोमा नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस विपक्षी दलको रूपमा पुग्ने भएको छ । दुवै तहको सरकार भत्किएसँगै चालु आवमा संघ र प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रीहरुको सहभागितामा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चालु आवको बजेटको कार्यान्वयनको जवाफदेहिता अलपत्र पर्ने देखिन्छ । संघीय तहमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरुको बाँडफाँटअनुसार विभिन्न दलका मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा बजेट आएको थियो । प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय स्वयं मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका सञ्जयकुमार यादवले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्रमशः बहादुरसिंह लामा, जितप्रकाश आले र वेदराज सिँह रहेका छन् । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । साथै बाँकी प्रदेशहरुमा पनि ढिलो चाँडो समस्या सुरु हुने र सबै सरकारहरु परिवर्तन हुने निश्चित नै देखिएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा संघदेखि प्रदेश तहका कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका व्यक्तिहरूले कार्यसम्पादनलाई पूर्णता दिने र समीक्षा गर्ने विषय बिचमा नै तुहिएको छ । राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको कारण अब आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । मंगलबार नेपाली कांग्रेसले संघीय तहमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन बिना स्थिरता असम्भव संघीय तहको राजनीतिमा देखिएको समस्या प्रदेश तहमा पनि सँगसँगै देखिनुले क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक दलको विकास नहुनुले यस्तो समस्या देखिएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संघीयतासम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् । साथै उनले निर्वाचन प्रणालीको कारण पनि सरकारहरू स्थिर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको बताए । ‘एकै वर्षमा ३÷३ पटक सरकार बन्ने र भत्किने देखियो, यो निर्वाचन प्रणालीको कारण भएको समस्या हो, मैले यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर समानुपातिक र समावेशीलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणाली हुनुपर्छ भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘तर, नेताहरूले संविधान संशोधनको विषय सुन्न नै चाहँदैनन् ।’ साथै उनले क्षेत्रीय स्तरका मुद्दा लिएर राजनीतिक शक्तिको विकास हुन नसक्दा पनि संघीय तहमा समस्या देखिँदा प्रदेश तहमा पनि समस्या देखिएको बताए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आवधिक समय सत्ता सञ्चालन गरेका छैनन् । ०७२ सालको नयाँ संविधानले स्थापना गरेको नयाँ व्यवस्थापश्चात पनि दलहरु सुध्रिन नसक्दा राज्यको तर्फबाट अगाडि सारिएका आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम समेतले कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । त्यसको वास्तविक कारण खोजी र निवारणमा दल तथा नेतृत्व तयार नहुने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने परम्पराको मात्रै विकास हुँदै जाँदा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने र पूरा गर्ने विषय सूदूर बन्दै गएको छ ।
आकर्षक तलब पाउने लोभमा रुस पुगेका भीमबहादुर ठगिए
काठमाडौं । आकर्षक तलब पाउने लोभमा वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस पुगेका एक व्यक्ति त्यहाँको विमानस्थलबाट फर्काइएपछि आफू ठगिएको चाल पाएका छन् । लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका-१ घर भई हाल काठमाडौं टोखा बस्ने विनिता गुरुङले एसएलसी उत्तीर्ण हुन नसकेका भीमबहादुर बुढालाई नक्कली कागजातसमेत बनाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस पठाइदिने बहानामा ठगी गरेको पाइएको हो । रुस जान छ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने तथा त्यहाँ पुगेपछि रसिया सैनिकमा काम लगाइदिने र त्यसबापत मासिक तीन लाख रुपैयाँ तलब हुन्छ भनी विश्वासमा पारी ती महिलाले तीन लाख ४६ हजार लिएर ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ । विनिताले उक्त भिसाका लागि आवश्यक सबै सर्टिफिकेटलगायत कागजात नक्कली बनाएको र एक हजार डलर साटेको देखाई उक्त डलर बसपार्कबाट आफैँ लिएका थिए । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर निजलाई रसिया पठाइएको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनलाई रसिया पुगेपश्चात् विमानस्थलबाट नक्कली कागजात भएको भनी फिर्ता पठाइएपछि मात्रै पीडितले आफू ठगिएको पत्ता पाएका थिए । त्यसपछि फर्किएर पीडितले वैदेशिक रोजगार विभाग ठगिएको भनी निवेदन दिएका थिए । विभागको पत्रअनुसार कार्यालयको प्रहरी टोलीले ठगी गरी फरार रहेकी विनिता गुरुङलाई काठमाडौंको बाँनियाटारबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको रेग्मीले जानकारी दिए । रेग्मीले ठगी गरी विदेश पठाउनेको गिरोह नै रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिको लोभमा नफस्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । रासस
विदेश जाने विद्यार्थीको ठेलमठेल, कन्सल्टेन्सीको व्यापार भ्याइनभ्याई
काठमाडौं । रामेछापकी सञ्जना खड्काले १२ कक्षा पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न क्यानडा जाने सोच बनाइन् । त्यसपछि उनी बागबजारको एक शैक्षिक परामर्श केन्द्र (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) मा ‘आईएलटीएस’ को कक्षा लिइरहेकी छन् । उनको कक्षा बिहान ९ बजे सुरु भएर १० बजे सकिन्छ । ‘नेपालमा पनि शिक्षामा राम्रै लगानी भइरहेको छ, पढाइ पनि राम्रै छ । तर, डिग्री पास नै गरे पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘डिग्री गरेर १५-२० हजारको जागिरमा अल्झिएर के हुन्छ ? विदेशमा पढाइसँगै कमाइ पनि गर्न पाइन्छ ।’ खड्कालाई विदेशको पढाइ र डिग्रीले राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने कुराले पनि विदेश जान प्रेरित गरेको छ । ‘नेपालमा खै त अवसर ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘हरेक क्षेत्रमा अवसर त विदेशमा पो छ !’ सञ्जनाजस्तै बागबजारको त्यही कन्सल्टेन्सीमा विदेश पढ्न जाने योजना बोकेर कक्षा लिन आउने विद्यार्थीको चाप बाक्लो छ । त्यो चाप देख्दा विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको मोह कति छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्ता विद्यार्थीका विदेश पढ्न अथवा कमाउन जाने आफ्नै रहर तथा बाध्यता होलान् । तर, यिनै रहर र बाध्यताबीच कन्सल्टेन्सी चलाउनेको व्यवसाय फस्टाएको छ । आफ्नो र कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक आफ्ना धेरैजसो विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अष्ट्रेलिया, अमेरिका र जापान रहेको बताउँछन् । धेरै विद्यार्थी त अमेरिकाकै लागि आकर्षित रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले क्यानडा सरकारले केही नीति परिवर्तन गरेको हुँदा रोजगारी र पढाइका लागि दक्षिण कोरिया, जापान र युरोपेली देशमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानेडा बाहेकको विकल्पका रूपमा विद्यार्थीले जापान र युरोपेली देशलाई लिन थालेका छन् । विगतका वर्षहरूमा शैक्षिक परामर्श लिन विद्यार्थी मात्रै आउने गरे पनि अहिले अभिभावक पनि परामर्श लिन आउन थालेको उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो केही महिनामा मेरै कन्सल्टेन्सीमा १ सयभन्दा बढी अभिभावक छोराछोरी विदेश पठाउनुप¥यो भनेर परामर्श लिन आइसक्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरी नै विदेश जान चाहेपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न अभिभावकका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय जापान जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । उनले अहिले ४ सिफ्ट गरेर विद्यार्थीको कक्षा लिइरहेको बताउँछन् । अहिले उनको कन्सल्टेन्सीमा कक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या ४ सय हाराहारीमा छ । अहिले विदेश जान आईएलटीएस पढ्ने र भिसा प्रक्रिया लगायतका विषयमा मान्छेहरूको आकर्षण बढेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, जापानजस्ता देश जान कन्सल्टेन्सी धाउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसबाहेक चीन, भारत र बंगलादेश जाने चाहने विद्यार्थीको संख्या पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनको कन्सल्टेन्सीले गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी विदेश पठाएको थियो । भाषा पढ्ने र काम पनि गर्न पाइने भएपछि प्रायः विद्यार्थी अरू देशको विकल्पमा जापान पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । जापानी भाषा पढ्नेलाई सहज भिसा प्रक्रिया भएकाले पनि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण त्यता भएको उनी बताउँछन् । विदेश जान कन्सल्टेन्सी धाउनेहरूको यो चाप हेर्दा कलेज क्याम्पस खाली हुँदै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सयौंको संख्यामा खुलेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रको फस्टाइरहेको व्यवसायबारे अध्ययन गर्दा यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको व्यवसाय निकै फस्टाएको छ । सुरुवातमा राजधानीमा मात्रै केन्द्रित शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू अहिले देशैभरि फैलिएका छन् । विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्न जानेलाई परामर्श दिने यस्ता शैक्षिक केन्द्रले विद्यार्थीका लागि आवश्यक कागजात बनाउन सघाउनेदेखि आईईएलटीएस, टोफल, जिम्याट, जीआरईजस्ता विभिन्न योग्यता परीक्षाका तयारी कक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने क्रममात्रै बढेको छैन, उतै बस्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत देश नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । ती देशको ब्राण्ड भ्यालु, शिक्षण विधि, एक्सपोजर, सुरक्षा, पढाइपछि पाइने रोजगारीका अवसरले आकर्षण बढेको एजुकेसन कन्सल्टेनसी सञ्चालकहरू बताउँछन् । अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र समृद्ध जीवनयापन मोहले विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । कति नेपाली विद्यार्थी गए विदेश ? सरकारले स्वदेशी शिक्षामा विद्यार्थी टिकाइराख्न भनेर पछिल्लो १२ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमै १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको छ । तर, कक्षा १२ पास हुनासाथ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२ हजार २ सय ५१ जनाले विदेश गएर उच्च शिक्षा अध्ययनका गर्नका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएका थिए । त्यसैगरी २०७६/७७ मा ३४ हजार ९४, २०७७/७८ मा २७ हजार ९ सय ७८, २७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जना र २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले एनओसी लिएका छन् । सरकारकै यही आधिकारिक तथ्यांक हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ- एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवसाय कतिविधि र कसरी फस्टाइरहेको छ भन्ने । खासमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी व्यवसायको फस्टाउँदो अवस्था र जारी उतारचढावबारे व्यवसायी के भन्छन् त ? एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई पनि वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूकोे व्यवसाय सन्तोषजनक रहेको बताउन हिच्किचाउँदैनन् । ‘ओभरसिज (विदेश) पढ्न जाने विद्यार्थीका हकमा पछिल्लो समय विदेश जाने प्रक्रियाहरू स्थिर रहेको छ,’ अर्बिट इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘अष्ट्रेलिया, क्यानडाको भिसामा नियमहरू परिवर्तन भएकाले विद्यार्थीको फोकस अमेरिका र जापानतिर बढी देखिन्छ ।’ उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा आबद्ध शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गुणस्तर कायम गरेर नै सेवा दिइरहेका छन् । कुनै कुनै कन्सलटेन्सीहरूले भने आफूले कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम नगरेको उनी बताउँछन् । नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रको संख्या हाल १ हजार ४ सय ७३ छ । इक्यानभित्र मात्रै ५ सय ५० कन्सल्टेन्सी सदस्य छन् । संस्था दर्ता हुन सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ र बर्सेनि नवीकरण गर्दा १० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ । अध्यक्ष भट्टराइका अनुसार ७ सय ४२ कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा ३ सय हाराहारीमा दर्ता लिएका कन्सल्टेन्सी छन् । उच्च शिक्षा ऐन विधेयक नबनिकन हाललाई संस्था दर्ता गर्न सकिने स्थिति नरहेको उनी बताउँछन् । शैक्षिक पामर्श क्षेत्र ठूलो आर्थिक व्यवसाय तथा उद्योगका रूपमा फैलिएको छ । क्षेत्र ठूलो भएपछि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक रहेको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । ‘बजार प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ, यो सर्भाइबल अफ द फिटेस्ट नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि संघसंस्था जो योग्य छन्, उनीहरू नै बाझ्ने हुन्, पछिल्लो समय सेवामुखी व्यवसाय भएको हुनाले कन्सल्टेन्सीमा पनि जो क्षमतावान छन्, जो राम्रा छन् र व्यावसायिक इन्टिग्रिटीमा ध्यान दिन्छन्, उनीहरू नै यो क्षेत्रमा लामो समय टिक्छन् ।’ पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले कन्सल्टेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारले आत्मसाथ गरेको छ,’ अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्र र कर्मचारी क्षेत्रमा पनि आइरहेको भेट्छौं, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।’ यस क्षेत्रमा राम्रो गर्ने कन्सल्टेन्सी पनि प्रशस्तै छन् । तर, केही कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी ठग्ने गरेका खबर पनि बाहिरिएका हुन्छन् । यस्ता केही गतिविधि भेटिए सरोकारवाला एजेन्सीहरूमा पठाउने र विद्यार्थी र अभिभावकको उजुरीका आधारमा समस्या सम्बोधन गरिरहेको र त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई शून्य सहनशीलतामार्फत कारबाही गर्न तत्पर रहेको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार अहिले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीबाट देशभरि ४० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो लगानी भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ, हामीले पनि ठूलै योगदान गरिरहेका छौं ।’ कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क आफैं तोक्ने गरेको छ । संस्थाले केही शुल्क तोकिदिने गरेको भट्टराई बताउँछन् । अहिले विदेश जाने विद्यार्थीले ७० देखि ८० देशमा एनओसी लिएको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । त्यसमा पनि अधिकांश देशबाट फर्किने क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अष्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशबाट भने कमै विद्यार्थी फर्किन्छन् । पछिल्ला केही वर्षमा विदेशिएका विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै पढाइपछि स्वदेश फर्किएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १७ फागुन आधासम्म विश्वका विभिन्न ५९ देशका लागि ६१ हजार ७ सय ३२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फागुन महिनामा भने जापान जान एनओसी लिनेको संख्या धेरै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो पटक नेपालका एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा विदेशी लगानी पनि भइरहेको छ । त्यसबाहेक विदेशी कम्पनीले नेपालमा आफैं यस्ता केन्द्र खोल्ने हो भने न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने नियम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा उल्लेख छ ।
भिभो भी३० : नवीन स्मार्टफोनको नयाँ अध्याय
काठमाडौं । प्राविधिक उत्साहीहरूका लागि बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन भिभो भी३० आक्रामक मुल्य बिन्दुमा आकर्षक विशेषताहरु सहित आधिकारिक रूपमा नेपालमा सार्वजनिक भइसकेको छ । औरा लाइट पोट्र्रेट टेक्नोलोजीलाई अप्ग्रेड गरिएको भिभो भी३० मात्र रु ६०,९९९ मूल्यमा सार्वजनिक गरिएको छ । जसले, स्मार्टफोन फोटोग्राफीमा क्रान्तिकारी रुपमा परिवर्तन गर्ने वाचा गर्दै, जीवन्त विवरणहरू र फ्ललेस स्किन टोनहरूका साथ आकर्षक पोट्र्रेट खिच्न मद्दत गर्दछ । यति मात्र नभएर, भी३० लाई प्रतिस्पर्धा बाट अलग बनाउने धेरै सुविधाहरु छन् । प्रारम्भिक रुपमा यसको अप्ग्रेड गरिएको औरा लाइट पोट्र्रेट टेक्नोलोजीले ठूला, कम प्रकाशका क्षेत्रहरू र टाँढाको–संवेदनशील प्रकाशको साथ आकर्षक पोट्र्रेट फोटोग्राफी प्रदान गर्दछ । भी३० मा ५० मेगापिक्सलको अटोफोकश अल्ट्रा वाइड–एंगल क्यामेरा रहेको छ जसले ग्रुपको विशेष क्षणहरू र कम–प्रकाश दृश्यहरूलाई सहज र सुन्दर रुपमा कैद गर्दछ । यी विशेषताहरु अन्य प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोनमा उपलब्ध छैन । भी३० मा भिजुअल अनुभव वृद्धि गर्नका लागि थ्रिडी कर्भ स्क्रिन र सिल्की–स्मूद १२० हर्जको रिफ्रेस रेट छ । चाहे तपाईं गेमिङ गर्दै हुनुहुन्छ, स्ट्रिमिङ गर्दै हुनुहुन्छ, वा सामाजिक सञ्जालहरु स्क्रोल गर्दै हुनुहुन्छ, भी३० ले यी हरेक अन्तरक्रियाहरुलाई एकदमै इमर्सिभ महसुस गराउँछ । यो निकै आकर्षक स्मार्टफोन भी३० सौन्दर्य र प्रविधिको उत्कृष्ट फ्युजन हो । भने, भी३० दुई अद्वितीय रङ भेरियन्टहरू – यूभी लाइटमा गहिरो नीलो रंगमा परिवर्तन हुने पीकक ग्रीन र फ्लोराइट एजी ग्लासबाट बनेको नोबल ब्ल्याकमा उपलब्ध हुने छन् । भिभो भी३० क्वालकम स्न्यापड्रैगन ७ जेन ३ द्वारा संचालित छ, जसले न्यूनतम पावर खपत गर्दै सिमलेस मल्टिटास्किङ र गेमिङ सुनिश्चित गर्दछ । साथै, यसमा विशाल ५००० एमएएच ब्याट्री र ८० वाट फ्ल्यास चार्ज रहेको छ । तर यति मात्र होइन – भिभोले प्रि–बुक बोनान्जाको साथ स्मार्टफोन खरिदमा अझै मीठास् थपेको छ । भिभोले भी३० मा मार्च ७ तारिखदेखि १३ तारिखसम्म प्रि–बुकिङ्ग खुल्ला गरेको छ । यो दौरानमा कुनै पनि आधिकारिक रिटेल स्टोरबाट प्रयोगकर्ताहरुले रु ३००० मा प्रि–अर्डर गर्दा भिभोको टीडब्लुएस ३ई इयरबड निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्टाइल र पर्फमेन्शमा निपूर्ण तथा सुलभ मुल्यमा उपलब्ध भी३० लाई आफ्नो बनाउने यो सुनौलो अवसर नछुटाउनु होस् । ग्राहकहरुले मार्च १४ देखि देशभरका सबै मुख्य रिटेल स्टोरहरू र दराजमा सहजै भिभो भी३० खरिद गर्न सक्नेछन् । चाहे तपाईं अनलाइन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ वा स्टोरमै गएर ह्यान्ड्स–अन अनुभव लिएर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईका लागि भिभोले दुवै सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
महाशिवरात्रि पर्व भव्य बनाउन पाशुपत क्षेत्रमा तयारी
काठमाडौं । यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व भव्यरुपमा मनाउने तयारी भएको छ । महाशिवरात्रि पर्वका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विभिन्न तयारी समिति तथा उपसमिति गठन गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । महाशिवरात्रिका लागि आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथ मन्दिरमा साधुसन्तहरू आउने क्रम सुरु भएको छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रका साथै भारतबाट समेत साधुसन्त आउन थालेका विकास कोषले जनाएको छ । यस वर्ष पशुपतिनाथमा तीन हजारभन्दा बढी साधुसन्त आउने अनुमान गरिएको छ । उनीहरूका लागि धुनी, भोजन र बाटो खर्चका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै आएको छ । पशुपतिनाथ दर्शनार्थ महाशिवरात्रिका दिन ठूलो सङ्ख्यामा आउने भक्तजनको सहजताका लागि कोषले विभिन्न स्थानबाट मन्दिरसम्मको लाइनको प्रबन्ध मिलाउँदै गरेको कोषका सदस्यसचिव राजुकुमार खत्रीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार महाशिवरात्रि पर्व २०८० का अवसरमा प्रचारप्रसार, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था उपसमितिले भक्तजनका लागि निःशुल्क भोजनको जिम्मा लिइएको छ । यसैगरी महाशिवरात्रिको समयमा पशुपति क्षेत्रमा निःशुल्क भोजन गराउनेहरूले फोहर व्यवस्थापनसहितका सामग्री ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । पशुपति विकास कोष महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समिति २०८० ले मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यस वर्षको महाविशरात्रि पर्वलाई भव्य बनाउने जनाएको छ । यसका लागि सबै क्षेत्र, तह, तप्काबाट सहयोग गर्नसमेत महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समितिले आग्रह गरेको छ । यस वर्षको महाशिवरात्रि यही फागुन २५ गते शुक्रबार परेको छ । अहिले पशुपति क्षेत्रमा रङरोगन, सरसफाइ तथा स्वागतद्वार निर्माणकार्य सुरु गरिएको पशुपति विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिमा रङरोगनसहित स्वागतद्वारहरूको निर्माणकार्य सुरु भएको छ, सम्भवतः आजसम्म स्वागतद्वार निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’ यसैगरी पशुपतिको मूल गेटसहितका अन्य स्वागतद्वारहरूलाई सजावट गरिएको छ भने बिहीबारदेखि पशिुपतिनाथको भित्रपट्टि रहेका तीन गेट तथा बाहिर निर्माण गरिएका पाँचवटा गेटलाई फूलले सजाइने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । यस वर्ष पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने भक्तजनको स्वागतका लागि पिङ्गलास्थान, गौशला, जयबागेश्वरी, उमाकुण्ड तथा तिलगङ्गा क्षेत्रमा स्वागतद्वार निर्माण गरिन थालिएको कोषले जनाएको छ । महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाका जनशक्ति परिचालन गरी व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको कोषका सदस्यसचिव खत्रीले बताए । महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित बनाउन भकुण्डोलमा नेपाल प्रहरी मूल शिविर रहनेछ भने सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल सुरक्षा कमाण्ड पोष्ट पशुपति क्षेत्र नासल चोकमा रहने छ । मूल शिविरसँगै कमाण्डपोष्टअन्तर्गत ‘सब–कमण्ड’ पोष्टहरू खडा गरी समग्र पशुपति क्षेत्रको महाशिवरात्रि पर्वमेला त्रुटिरहित सुरक्षा प्रणाली अपनाइने जनाइएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर नजिकै कोर क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स, औषधि र बेडसहितिको नेपाली सेनाको मूल स्वास्थ्य शिविर रहनेछ भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका गरी करिब ५० वटा स्वास्थ्य शिविर रहने कोषले जनाएको छ । आपत्कालीन अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स र आगो नियन्त्रक साधन उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यस्तै जुत्ताचप्पल व्यवस्थापन एवं दर्शन लाइनलाई पायक बनाएर भुवनेश्वरीमा दक्षिणामूर्ति रुद्रगाडेश्वर दर्शनमार्ग, भुवनेश्वरी नजिक शङ्कराचार्य मठ पछाडि, बज्रघर दक्षिणतर्फ, राममन्दिर नजिक वाग्मती पारि गरी पाँच ठाउँमा व्यवस्थापन गरिने कोषले जनाएको छ । यस्तै चन्दन वितरण दर्शन गरेर निस्किने कोर क्षेत्रभित्र, जयबागेश्वरी, ब्रजघर अगाडि दक्षिण ढोका र तिलगङ्गामा समेत रहनेछ । पशुपतिनाथको दर्शनका लागि यसपटक नौवटा ¥याम्प ९बाटो०को व्यवस्था गरिएको सदस्यसचिव खत्रीले बताए। उनका अनुसार उत्तरपट्टि तीनवटा, पूर्वपट्टि दुईवटा, दक्षिणपट्टि दुई तथा पश्चिमपट्टि दुईवटा ¥याम्पको व्यवस्था गरिएको छ । उता पार्किङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि तिलगङ्गा करिडोरको उपलब्ध ठाउँ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय, प्रहरी वृत्त ट्राफिक प्रहरी विभाग गौशाला, सिफल चौरहाको उपलब्ध ठाउँ, गुह्येश्वरीपारि गरी पाँच स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको विकास कोषले जनाएको छ । विमानस्थल, गौशाला, चाबहिलको रिङरोडमा यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखी सडकको आधा भागमा सार्वजनिक सवारी गुड्न दिने र आवश्यकतानुसार डाइभर्सनको समेत व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । सडक छेउमा फुटपाथका कुनै पनि पसल राख्न नदिइने कोषले जनाएको छ । कोषले मन्दिर परिसरमा मासु, मदिरा तथा कुनै पनि प्रकारका नशालु पदार्थ गाँजा, भाङजस्ता पदार्थको बिक्री वितरण एवं ओसारपसार र भण्डारण तथा सेवन नगर्न आग्रह गरेको छ । कोषले यसपटकको महाशिवरात्रिमा करिब २० लाख दर्शनार्थीले पशुपतिको दर्शन गर्ने अपेक्षा गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको पूजा आराधनाका लागि पुगेका भक्तजनको व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्ष कसैलाई पनि विषेश पासको व्यवस्था नगरिएको जनाएको छ । बत्तीसपुतली, मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वरतर्फबाट आउने दर्शनार्थीका लागि गौशाला–पिङ्गलास्थान गेट, वनकाली हुँदै दक्षिण ढोकाबाट प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी भक्तपुर, ललितपुर, कोटेश्वर, तीनकुने, विमानस्थल, तिलगङ्गा क्षेत्रबाट दर्शनार्थीका लागि मन्दिरको पूर्वी ढोकाबाट प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । साथै जोरपाटी, कपन, महाँकाल, चाबहिल, सिफलतर्फबाट आउने दर्शनार्थीका लागि मन्दिरको उत्तरढोका तथा रातोपुल, कोलोपुल, चाबहिल, सिफलबाट आउने दर्शनार्थीका लागि मन्दिरको पश्चिमी बाहिरी सानो ढोकाबाट प्रवेश गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ । दर्शनार्थीलाई सहजरूपमा र छिटो भगवान्को दर्शन गराउन आवश्यक सम्पूर्ण कामको व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । महाशिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गरी पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासलाई झकिझकाउ पारिँदैछ । मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा विभिन्न बत्तीले सजावट गरिँदैछ । पाशुपत क्षेत्रलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले विभिन्न प्रकारका बत्तीले सजिसजाउ गर्ने तथा झिलीमिली पार्ने काम सुरु गरिएको छ । यसैगरी मन्दिर आसपासको क्षेत्रमा सरसफाइदेखि विभिन्न सजावटले सिङ्गारिने कार्य सुरु गरिएको सदस्यसचिव खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मासु र मदिरा बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ । पशुपति क्षेत्रमा अहिले साधुसन्त आउने क्रम जारी रहेको छ । यसैगरी आजदेखि फागुन २७ गतेसम्म गौशाला–मित्रपार्क सडकबाट पूर्व, पशुपतिनाथ क्षेत्रको पूर्व सिमानाबाट पश्चिम, गौशाला–तिलगङ्गा चक्रपथबाट उत्तर र मित्रपार्क–उमाकुण्ड–गौरीघाट हुँदै गुह्येश्वरीबाट दक्षिणभित्रका सबै भागमा मासु र मदिरा बिक्रीमा रोक लगाएको छ । पर्वलाई अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाई भव्यरूपमा सम्पन्न गर्न र पाशुपत क्षेत्रभित्रको सुरक्षालगयात धार्मिक, सांस्कृतिक मर्यादा र पवित्रता कायम राख्न यस्तो रोक लगाइएको हो । रासस
सुनको मूल्य हालसम्मकै महँगो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनले पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । मंगलबारको नयाँ रेकर्डलाई पछि पार्दै सुन आजसम्म कै उच्च मूल्यमा पुगेको हो । सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार बुधबार सुन तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको हो । आज छापावाला सुनको मूल्य बढेर एक लाख २३ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजावी सुनको मूल्य एक लाख २२ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मुल्य हो । त्यस्तै, चाँदी भने तोलामा पाँच रुपैयाँले घटेको छ । चाँदी प्रतितोला एक हजार ४४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
खेलकुदको विकासमा एनसेलको साथ, ‘जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक’को रुपमा सहयोग
काठमाडौं । एनसेलले खेल र खेलाडीको अभिवृद्धि एवं विकासका लागि विभिन्न खेलहरूमा आबद्धता जनाउँदै आएको छ । क्रिकेट, फुटबल, गल्फका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पारालम्पिक राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई एनसेलले सहयोग गर्दै आएको छ । मंगलबार सम्पन्न ‘त्रिदेशीय टी–२०आई सिरिज २०२४’ बाहेक हालै भएको आईसीसी लिग टु र नेपाल–क्यानडा एकदिवसीय सिरिजमा एनसेल ‘कनेक्टेड बाई’ साझेदारका रूपमा आबद्ध भएको थियो । ‘हाम्रो साथ नेपाली क्रिकेटलाई’ भन्ने थिमका साथ एनसेलले यी खेलहरूमा सहयोग पुर्याएको हो । यसैगरी ‘हाम्रो साथ नेपाली फुटबललाई’ भन्ने थिममा आधारित भई एनसेलले ‘वीरगन्ज गोल्डकप’ र ‘झापा गोल्डकप’लगायतका फुटबल खेलमा आबद्ध भएको थियो । विगतमा पनि एनसेलले एन्फासँगको सहकार्यमा ‘ए’ डिभिजन, यू–१६, वुमन्स नेसनल च्याम्पियनसिप, वुमन्स नेसनल टिमका साथै क्रिकेटअन्तर्गत क्यानको प्राविधिक सहयोगमा ‘एनसेल नेपाल प्रिमियर लिग’ गरेको थियो । ‘हामी तपाईंकै लागि’ भन्ने थिममा आधारित भई एनसेलले राष्ट्रिय पारालम्पिक समिति (एनपीसी) नेपालसँगको सहकार्यमा नेपाल पारालिम्पिक टोलीलाई साथ र सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । चौथो एसियाली पारा खेलकुद २०२२ मा नेपाललाई इतिहासमै पहिलो पदक दिलाउन सफल पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्द्धनलाई सम्मान गर्दै एनसेलले १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरेको थियो । एनसेलले गत भदौमा आफ्नो सेवा सञ्चालनको १८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत एनपीसीसँग सहकार्य घोषणा गरेको थियो । यसअन्तर्गत कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पारालम्पिक राष्ट्रिय खेलाडीहरूको समग्र तालिम, विकास तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसैगरी गल्फमा, गल्फ र पर्यटन प्रवर्द्धनसहित आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गराउने उद्देश्यले यही चैत १ देखि ३ गतेसम्म पोखरामा ‘एनसेल बाह्रखरी गल्फ एन्ड बियोन्ड’ हुँदै छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका पनि यो कार्यक्रममा सहआयोजकका रूपमा आबद्ध भएका छन् । एनसेलले ‘बाह्रखरी’सँग सहकार्य गर्दै ५ वर्षदेखि हरेक वर्ष यो कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसबाहेक गत मंसिरमा ‘एनसेल ओपन गल्फ प्रतियोगिता’ पनि आयोजना गरिएको थियो । देशको जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकका रूपमा एनसेलले खेल र खेलाडीहरूको अभिवृद्धि एवं विकासमा योगदान गर्दै आएको छ । खेलाडीहरू राष्ट्रिय गौरव हुन् र यस्ता सहकार्यले देशमा खेलकुद क्षेत्रको विकास, युवा विकास, सामाजिक एकतालगायतका क्षेत्रमा ठूलो महत्व राख्छ ।
इटालीमा बढ्दै मोटोपनको समस्या
एजेन्सी। इटालीमा मोटोपनको समस्या बढ्दै गएको छ । इटालीका स्वास्थ्य संस्थानले इटालीमा बढ्दो तौलको चेतावनी दिएको हो । अधिक तौल जनसंख्याको प्रतिशत इटालीमा बिस्तारै बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । इटाली लामो समयदेखि संसारको सबैभन्दा स्वस्थ देशहरूमध्ये एक हो । इटालीमा तौलको समस्या भएका अधिकांशलाई अधिक तौलको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले अत्यधिक बोसो जम्मा भएको अवस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यो वर्ग जनसंख्याको ३२.६ प्रतिशत हो । तीनमा लगभग एक व्यक्ति मोटोपनको समस्याबाट पीडित छ । आइएसएसको तथ्यांकअनुसार यो समस्या देशको दक्षिणी भागहरुमा बढी छ । इटालीका २१ क्षेत्रहरू वा स्वायत्त प्रान्तहरूमध्ये सातलाई तौल–सम्बन्धित वर्गहरूमध्ये कम्तिमा एउटामा राष्ट्रिय औसतलाई बढावा दिइरहेको देखिन्छ । र ती सबै दक्षिणमा छन् । देशमा लोकप्रिय भूमध्य–शैली आहार, जसले प्रशस्त फलफूल, तरकारी, नट, सम्पूर्ण अन्न र स्वस्थ बोसोलाई जोड दिन्छ । लामो समयदेखि इटालियनहरूलाई फिट रहन मद्दत गर्ने प्रमुख कारक मानिन्छ ।
