संघ र प्रदेश सरकारले बजेट नदिँदा पनि आफ्नै खुट्टामा उभिने स्थानीय सरकार बनाउछौं- खेलराज पाण्डेय
देशभरीका २९३ वटा नगरहरूमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आर्थिक विकास सूचकांकमा बुटवल उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको भन्दै नगरपालिका संघले सम्मान गरेको छ । खेलराज पाण्डेय प्रमुखमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षको कार्यसम्पादनमा नै उपमहानगर आर्थिक विकासको सूचकांकमा पहिलो भएको हो । पछिल्लो तीन दशक यता तीव्र सहरीकरणको दिशामा अगाडि बढेको बुटवल उपमहानगरले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख पाण्डेयसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । देशकै आर्थिक विकासमा बुटवल उपमहानगर उत्कृष्ट बन्न सफल भयो । देशैभरका सबै नगरपालिकालाई उछिन्ने गरी त्यस्ता के काम भएका छन् ? आर्थिक विकासको लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने पहिलो विषय हुन्छ । बजेटको सिलिङ, त्यसको मापदण्ड, त्यसको नियमितता, खर्चमा आन्तरिक सुधार र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरु पनि पर्छन् । हामीले सुशासन र आर्थिक अनुसाशनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । साथै हामीले आर्थिक अनुसाशन र वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र रहेर काम गरेका कारणले उपमहानगरले उत्कृष्ट नगर पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । बाहिर देखिने कामहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सानो इकाईलाई पनि सम्बोधन गरेर काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । सालको पातको टपरी गाँस्ने आमा, दिदी बहिनीदेखि मकै पोल्नेलाई पनि लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । त्यस्तै, गृहिणीलाई रोजगार भनेर सीप र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । महिला उद्यमशीलता, युवा लक्षित इलम कार्यक्रम, बाआमासँग नगर कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू जुन आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिनेगरी भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानेगरी सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । हामीले भौतिक विकासको बजेट र मानवीय संसाधन विकासको बजेटलाई झण्डै-झण्डै उस्तै अंकमा राखेर अगाडि बढाएका छौं । त्यस्तै, लक्षित वर्गको बजेट पनि अन्यत्र नजानेगरी कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट सिलिङ ल्याएर कार्यान्वयन गरेका कारणले पनि बुटवल उत्कृष्ट नगर भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । कुनै पनि नतिजा निकाल्नको लागि पहिलो विषय भनेको उद्देश्यको निर्माण हुन्छ । यो पाटोमा कसरी कामको सुरुवात गर्नुभएको छ ? आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषय के-के निर्धारण गर्नुभएको छ ? भौतिक विकास जत्तिकै मानवीय विकासपनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । त्यसैले हामीले नगरको कार्यक्रममा शिक्षालाई पहिलो र स्वास्थ्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौं । बुटवलमा वर्षेनी १५ हजार विद्यार्थी भवनको समस्याका कारण सरकारी विद्यालयमा भर्ना नपाएर अन्यत्र पढ्न परेको अवस्था छ । हामीले यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका छौं । भवनहरू निर्माण गर्न सकेमा हामीले दरबन्दी र अन्य प्राविधिक आवश्यकताहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर, यसको सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । यसकै बीचमा पनि विद्यालयमा सीप सहितको शिक्षा र संस्कारसहितको शिक्षालाई हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं । स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा १६ जिल्लाका बिमारी उपचार गर्न आउने ठाउँ बुटवल हो । यो क्षेत्रमा पनि हामीले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हिसाबले निकै प्रयास गरेका छौं । हामीले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जे जति कामहरू गर्ने गर्छौं यी कामहरू बुटवलको लागि मात्रै नभएर अन्य जिल्लाका मानिसहरूका लागि समेत भएकाले केन्द्र सरकारले पनि यो विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । उत्कृष्ट नगरपालिका बन्नको लागि योजना तर्जुमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सो विषयमा पालिकाले कसरी काम गरेको छ ? जनसहभागिता र दलीय सहभागितालाई कसरी समेटनुभएको छ ? बुटवलले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा विश्वास गर्दै आएको छ । हामीले टोलको सरसफाइदेखि सडक निर्माण, भौतिक निर्माणका कामहरू ६० प्रतिशत नगरपालिकाको सहभागिता र ४० प्रतिशत जनताको सहभागितामा गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौं । पालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका धेरैजसो कार्यक्रमहरू जनसहभागितामा नै आधारित रहेका छन् । त्यसैले, जनताको सहभागिता, संघ संस्थाको सहभागिता र राजनीतिक दलको परामर्श साथै संघीय सरकारसँग लचिलो सम्बन्ध राखेर हामीले काम गर्दै आएका छौं । हामीले प्रचारात्मक विषयलाई कम र दीगो कायम रहनसक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रयास पनि गरेका छौं । बुटवल केही विषयहरूमा नमूना पनि बन्दै गएको छ, अटो भिलेज बनेको छ, कृषि व्यावसायिक केन्द्र छ, टेक्निकल इन्स्टिच्युट छ, सीटीईभीटी भन्दा पुरानो इन्स्टिच्युट बीटीआई छ, महिला र बालबालिकाको लागि अस्पताल छ, सरकारी तथा निजी कलेजहरु छन् । त्यसैले हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिएका छौं । बुटवल देशभरीकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र कसरी बन्न सक्छ, व्यापारिक क्षेत्रमा कसरी ठूलो हुनसक्छ ? नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने लगायतका दिगो विकासको विषयमा हामीले काम गरेका छौं । उपमहानगर बुटवलको समृद्धिको दिशामा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जनस्तरमा विश्वास जगाउने प्रयत्न पनि हाम्रोतर्फबाट भइरहेको छ । बजेटका स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? उपमहानगर आन्तरिक स्रोतमा कत्तिको व्यवस्थित हुँदै गएको छ ? संघीय सरकारको तर्फबाट हामीले आंकलन गरेको मध्ये १० प्रतिशत पनि बजेट प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । अहिलेसम्म हामीले आन्तरिक बजेट सतप्रतिशत नै खर्च गर्न सकेका छौं भने केन्द्रबाट प्राप्त भएको बजेट पनि ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छौं । हामीले जनसहभागिता मोडेलबाट काम गरेका कारण केन्द्र सरकारले १० अर्ब दियो भने हामीले यहाँबाट ४ अर्ब स्रोत जुटाएर काम गर्ने ग्यारेन्टी मैले गर्न सक्छु । तर, हामीले त्यसरी आवश्यकताका आधारमा बजेट प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको छैन । हामीले अहिलेसम्म अपुग नै अपुगताका साथ काम गरिरहेका छौं । कुनैपनि क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट भनेर काम गर्न पाएको अवस्था छैन । आयोजनाहरुमा जनताबाट नै ४० प्रतिशत सहभागिता जुटाउने विषय बताउनुभयो, त्यसको अभ्यास कसरी गर्नुभएको छ ? हामीले जनस्तरमा नै समितिहरू गठन गर्ने गर्छौं र उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छौं । पुनर्निर्माण गर्दा १५ प्रतिशत र नयाँ निर्माणमा ४० प्रतिशत जनसहभागिताको अभ्यास गरेका छौं । व्यवस्थित नगर स्थापना गर्ने विषयलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ? त्यसको अगाडि वर्तमान व्यवस्थामा देखिएका कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक चुनौती के कस्ता छन् ? व्यवस्थित नगरमा मुख्यतः ३ वटा मूल मुद्दाहरू रहेका हुन्छन्, सरसफाई, हरियाली र उज्यालो । यी तीनवटा विषयहरु भएनन् भने नगर जतिसुकै ठूलो र भौतिक सम्पन्न भएपनि अर्थ रहँदैन । त्यसकारणले भौतिक सम्पन्नताको पाटोसँगै नगरलाई सुन्दर राख्नको लागि सरसफाइ पहिलो प्राथमिकता, हरियाली दोस्रो प्राथमिकता र उज्यालोलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । यी विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । त्यस्तैग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषय पनि व्यवस्थित सहरका विशेषता हुन् । यी सबै विषयमा हाम्रो प्राथमिकता सहितका कार्यक्रम छन् । हामीले संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको महसुस गरेका छैनौं । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार छ भनेर प्रचार गरिएको छ । तर, स्थानीय तह आज पनि केन्द्र शासित भएको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट एउटा कार्यकारी अधिकृत पठाएन भने यहाँ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सकिँदैन भने विकास निर्माणका काम पनि हुँदैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटा अधिकृतमार्फत अंकुश लगाउने काम भएको छ भने स्थानीय सरकारलाई पेन्डुलम बनाउने काम भएको छ । साथै, केन्द्रबाट आएको कर्मचारीले अनावश्यक काम तथा गतिविधि गर्ने तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले अपजस लिनपर्ने अवस्था छ । केन्द्रबाट आउने जुन कर्मचारी हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहले पाँच वर्षका लागि स्वनियुक्ती गर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ । अझ उपमहानगरको हकमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव हुने व्यवस्था भएकोमा सहसचिव आउनै नचाहने अवस्था पनि देखिएको छ । केन्द्रले २/२ महिनाको लागि उपसचिव पठाउने गरेको छ, हामी २/२ महिनामा झोला बोकेर कर्मचारी ल्याउनका लागि सिंहदरबार धाइराख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । एउटा कर्मचारी ल्याउन २/२ महिनामा सिंहदरबार धाउन पर्दा धिक्कार लागेर पनि आउँछ । त्यसकारण हामीले राज्यसँग बिद्रोह गर्नु पर्ने स्थिति आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार खोई ? एउटा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारलाई किन विश्वास गर्न सकिएको छैन ? यो अधिकार दिन किन संघीय सरकारले खोजिरहेको छैन अथवा राजनीतिक दलहरुले खोजिरहेका छैनन् ? बुटवलको तर्फबाट अब हामीले यो मुद्दा उठाउँछौं । तपाईंको कार्यकालको पहिलो वर्षमा पालिका आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट बन्न सफल भयो ? कार्यकाल सकिने बेलासम्मको अवस्था कस्तो हुन्छ होला ? हाम्रो चाहना संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट नदिँदापनि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने स्थानीय सरकार बन्न सकोस् भन्ने चाहना छ । साथै, आर्थिक सुशासन र नियमितताका कारणले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नसक्ने स्थानीय सरकार बनाउन चाहन्छौं । तर, जमिनबाट उठेको राजस्व र वन क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको हिस्सा संघीय सरकारमा मात्रै जाने गरेको छ । त्यसमा हामीले कत्ति पनि अंश प्राप्त गर्ने गरेका छैनौं । यी राजस्व स्थानीय सरकारसँग जोडिनुपर्छ । स्थानीय सरकारका विकासका आफ्ना-आफ्ना मोडेलहरू हुन्छन्, बुटवलको सन्दर्भमा बुटवल बर्दघाटदेखि चनौटासम्मको क्षेत्रलाई मेगा सिटीका रूपमा रुपान्तरण गर्ने र समृद्ध बुटवल निर्माण गर्नेगरी हामी अगाडि बढ्न चाहेका छौं ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा सुरेशलाल श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । चैत्र ५ गते बसेको संस्था सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गरेको हो ।
पहिलो कारोबारमै १० प्रतिशतले बढ्यो सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर मूल्य, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । मंगलबार सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । दोश्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको पहिलो दिनमै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट लागेको हो । मंगलबारको नियमित कारोबार खुल्न नपाउँदै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ६११.६० रुपैयाँ पुगेको छ । जुन नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) ले तोकिदिएको अधिकतम मूल्यको तुलनामा प्रतिकित्ता ५५.६० रुपैयाँ बढी हो । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि न्युनतम प्रतिकित्ता १८५.३६ रुपैयाँ र अधिकतम ५५६.०८ रुपैयाँ तोकेको थियो । यससँगै कम्पनीको पहिलो कारोबार अधिकतम मूल्यबाट सुरु भएको थियो । हालै आईपीओ निष्काशन गरी बाँडफाँड गरेको कम्पनीको सेयर हिजो अर्थात चैत ५ गतेमात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो । कम्पनीको संस्थापक र साधारण गरी कूल ४ करोड ६५ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । दोश्रो बजारमा सेयर कारोबारको लागि कम्पनीको सिम्बोल ‘एसएआरबीटीएम’ दिइएको छ ।
मंगलबार प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य प्रतितोला सात सय रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार दुई सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला एक लाख २४ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजावी सुन पनि प्रतितोला सात सय रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । महासङ्घले आजका लागि तेजावी सुन प्रतितोला एक लाख २४ हजार छ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । सोमबार तेजावी सुन प्रतितोला एक लाख २३ हजार नौ सय रुपैयाँ मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, चाँदीको मूल्यमा सामान्य बृद्धि भएको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार पाँच सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि एक हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
स्वदेशी जुत्ताचप्पल बजार हिस्सा ७० बाट ४५ प्रतिशतमा ओर्लियो, यसरी हुँदैछ धराशायी
काठमाडौं । स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगले बिस्तारै उचाइ लिइरहेका बेला पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा खासै सुखद संकेत देखिएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि घिटिघिटी चलिरहेको जुत्ताचप्पल उद्योगमा पछिल्लो समय अर्को कालो बादल मडारिइरहेको छ । यसबाट उद्योगी तथा व्यवसायी चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो, तर ठूलो परिमाणमा गरिएको लगानी डुब्ला भन्ने ठूलो चिन्ताले उनीहरूको मनमा घर गरिरहेको छ । आखिर स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगमा त्यस्तो के आपत आइलाग्यो जसले सबै क्षेत्र नै धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भयो त ? जुत्ताचप्पल उद्योगलाई धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ । तर, पछिल्लो पटक सस्तो कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका सस्ता विदेशी जुत्ता र चोरीपैठारी गरी ल्याइएका जुत्ताचप्पलले स्वदेशी उत्पादन आधाभन्दा बढी कब्जा गरिसकेको छ । यसबारे तथ्यांकसहित चर्चा गरौं । हाल नेपालमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी जुत्ताचप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी सबै उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेको नेपाल जुत्ता उत्पादक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार यी उद्योगको वार्षिक करिब १५ करोड जोर जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर, यी उद्योगले मागको आधा मात्रै उत्पादन गर्छन् । हाल नेपालमा जुत्ताको कुल माग ९ करोड जोर छ, तर उत्पादन भने साढे ६ करोड जोर मात्रै हुन्छ । आगामी वर्षसम्म यो माग बढेर वार्षिक ११ करोड जोर पुग्ने देखिन्छ । साढे ४ करोड आयातित जुत्ता खपत हुन्छन् । जुत्ता उत्पादक संघको बजार अनुसन्धान अनुसार कोभिड महामारीअघि औसत नेपालीले वर्षमा २.७ जोर जुत्ता किन्ने गरेको थिए । संघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार बजारमा बस्ने महिलाले १०/१२ जोर जुत्ताचप्पल वर्षमा लगाउँछन् । पुरुषले ५ देखि ६ जोर लगाउँछन् । २ देखि ३ जोर जुत्ता पहाडमा लगाइन्छ । औसतमा एक जनाले ३.४५ जोर जुत्ता लगाउँछन् । कोभिडपछि नेपाली युवाको विदेश पलायनले जुत्ता व्यवसायीका ग्राहक घटे र पछिल्लो समय तस्करी र कम लागतका उत्पादन बढेको तथा तस्करी भएकाले पनि जुत्ता बजार खस्किँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । २०७२ को भूकम्पअघि जुत्ता उद्योगको यस्तो अवस्था नभएको व्यवसायीहरूको अनुभव छ । त्यतिबेलासम्म जुत्ताचप्पल व्यवसायले ७० प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा ओगटेको थियो भने निर्यात पनि बढ्दै गइरहेको थियो । तर, भूकम्पछि उद्योगहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ । त्यसलगत्तै पनि विभिन्न विपत्ति आइपरे । नाकाबन्दी, भारतीय नोटबन्दी तथा कोरोना भाइरस महामारीले पनि व्यवसाय खस्काउँदै लग्यो । अहिले भने बढेको चोरीपैठारीले यो क्षेत्रको अवस्था नाजुक बनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा त उद्योगहरूलाई पहिलाको उत्पादन कायम राख्नसमेत गाह्रो छ । अहिले ७० प्रतिशत बजार हिस्साबाट खस्किँदै गएर ४५ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा जुत्ताचप्पल बनाउनका लागि पनि कच्चापदार्थ सिंगापुर, चीन, मलेसिया र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा बनेका जुत्ताचप्पल खाडीलगायत युरोपका १९ देशमा निर्यात हुन्छन् । जुत्ताचप्पल उद्योगको सरकारी तथ्यांक भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९० करोड रुपैयाँको जुत्ताचप्पल आयात भएको थियो भने ५ करोड रुपैयाँको निर्यात भयो । यस्तै २०७८/७९ मा ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । २०७७/७८ मा ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको जुत्ताचप्पल आयात हुँदा ८० करोडको निर्यात भएको छ । यसैगरी २०७६/७७ मा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने ८० करोडको निर्यात भएको छ र २०७५/७६ मा ७ अर्ब ८४ करोडको जुत्ताचप्पल आयात हुँदा ९४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । चोरीपैठारीले कसरी पारिरहेको छ समस्या ? जुत्ता उत्पादक संघका उपाध्यक्ष रुद्र न्यौपाने वार्षिक साढे दुई करोड जोर जुत्ताचप्पल चोरीपैठारीबाट भित्रिने बताउँछन् । यसको अर्थ ५० प्रतिशत जुत्ताचप्पल चोरी पैठारीबाट स्वदेश छिरिरहेका छन् । यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व गुमेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार १ करोड ७५ लाख जोर भन्सारबाट आउँछ । क्षमताका हिसाबले उद्योग चले भने स्वदेशी उद्योगहरूले नै यो माग धान्न सक्छन् । ‘देशको माग धान्न सक्ने गरी नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनियन्त्रितरूपमा खुला सीमाबाट चोरीपैठारीका कारण नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन् ।’ नेपाली जुत्ताचप्पल व्यवसायलाई चोरीपैठारीले आक्रान्त पारेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि हामी धेरै मिहिनेत गरेर ६० देखि ७० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न पुगेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘चोरी पैठारीले गर्दा ७० मा पुगेका हामी ४० मा ओर्लन्छौं, रोइकराई गरेर सरकार गुहारेपछि केही नियन्त्रणमा आयो भने पनि केही समयपछि त्यही अवस्थामा पुग्छौं ।’ आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडि ८० देखि ९० प्रतिशत आयातित कच्चापदार्थबाट जुत्ता उत्पादनको काम गरिन्थ्यो । अहिले अधिकांश सोल नेपालमै बन्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले ४० प्रतिशत कच्चापदार्थ नेपाली नै खपत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत भने अझै पनि विदेशी खपत गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई हामीले घटाउने कोसिस गरिरहेका छौं । यसका लागि अझै २–३ वर्ष लाग्छ ।’ नेपाली उत्पादन बढ्दो क्रममा हुनुपर्नेमा घट्दो क्रममा रहेको तर चोरी पठारी बढ्दो क्रममा रहेको उपाध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् । ‘जुत्ता चप्पपलकै मात्र कुरा नगरी अन्य वस्तुकै पनि चोरीपैठारी बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसमा पूर्णरूपमै बेवास्ता गरेको छ, यसका लागि हामीले गृह मन्त्रालयमा पनि फलोअप गरिरहेका छौं, अब यो घट्दै जानेछ भन्ने आशा मरिसकेको छैन ।’ स्वदेशी उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा, लगानी र रोजगारी फुटवेयरको युग प्रतिस्पर्धी युग हो । नेपालमै पनि उद्योगीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । ‘यो प्रतिस्पर्धा चाहे गुणस्तरमा होस्, चाहे फेसन, मोडेल वा मूल्यमा होस्,’ संघका उपाध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘प्राक्टिकल्ली हेर्ने हो भने नेपाली ब्रान्डका जुत्ताहरू विदेशीभन्दा धेरै सस्ता छन्, तर चोरीपैठारीबाट आएका जुत्ता जुन हेर्दा उस्तै देखिन्छन्, तर ती एकदमै कमसल हुन्छन्, नेपाली उत्पादनसँग उपभोक्ता धेरै खुसी छन् ।’ न्यौपाने रन सुज उद्योगका सञ्चालक पनि हुन् । रन सुजले २ सय बढीलाई रोजगारी दिएको छ । ‘हामी अत्यन्तै च्यालेन्जिङ प्रतिस्पर्धामा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘गुणतरीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा रन सुज विश्वास गर्छ ।’ उनको कम्पनीले अहिलेको बजारको माग पूरा गर्ने गरी नयाँ डिजाइन उत्पादन गर्दै आएको छ । ट्रेकिङ जुत्ता र सेतो जुत्ताको माग बढी भएकाले त्यसअनुसार नै उत्पादन गरिरहेको उनी बताउँछन् । पहिलेजस्तो रन सुजको उत्पादन छैन । रन सुजले मासिक १ हजार जोर जुत्ता र १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय जोर चप्पल उत्पादन गर्ने न्यौपाने बताउँछन् । यो उत्पादन भने केही वर्षअघिको तुलनामा २५ प्रतिशतले घटी हो । रन सुजको चप्पलको मूल्य ५ सयबाट सुरु हुन्छ भने जुत्ताको ६ सयबाट सुरु भएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तै जुत्ता ब्रान्डमा अग्रणी शिखर सुज पनि खस्किँदै गइरहेको छ । शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईं यही अवस्था भइरहने हो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । शिखर सुजले लकडाउनको अवधिमा २ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । अहिले पनि उद्योग उकास्न समस्या परिरहेको सञ्चालक प्रसाईं बताउँछन् । ‘अवस्था नाजुक नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तै पनि बजार बढाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं, तर नभइरहेको अवस्था छ ।’ केही वर्ष पहिले शिखर सुजमा ७ सय कर्मचारीहरू थिए । अहिले त्यो जनशक्ति घटेर ५० जना भएको छ । उत्पादन क्षमता पनि २० प्रतिशतमा झरेको प्रसाईं बताउँछन् । उनका अनुसार ब्रान्डको माग नघटेको भए पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पुँजी अभावका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्को प्रतिस्पर्धी ब्रान्ड बिएफ डियर हिलका सञ्चालक होमनाथ उपाध्याय वर्तमान अवस्थामा जुत्ता बजार सुस्त भएकाले व्यवसायीहरू पीडित भएको बताउँछन् । ‘नबिकेको भनौं भने पनि सामान उधारोमा गइरहेको छ, तर नगदमा पैसा आएको छैन, पैसा उठाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पब्लिक डिमान्ड पनि एकदमै कम छ, हामीले मेला आयोजना गरेर भए पनि केही बिक्री गरिरहेका छौं ।’ बिएफ डियर हिलको दैनिक जुत्ता उत्पादन क्षमता २ हजार जोरभन्दा बढी हो, तर अहिले महिनामा ३–४ हजार जोर मात्रै उत्पादन गरिरहेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘बजारमा सिजनअनुसार माग हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै महँगो जुत्ता नबिकेको अवस्था छ, अब बजार चलायमान नभएपछि आम्दानी बढेको छैन, ग्राहक पनि अहिले धेरै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।’ नेपाली जुत्ता बजारमा चोरीपैठारी प्रमुख चुनौती बनेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘चोरीपैठारी नियन्त्रण नभएसम्म स्वदेशी उद्योग फस्टाउने अवस्था छैन, तराईका बजारमा नेपाली जुत्ता नै जाँदैनन्, चोरीपैठारीकै जुत्ताचप्पल बिक्री भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले जति भन्सार तिर्छौं त्यति नै मात्रामा चोरीपैठारी गरेर आएका जुत्ता छ्याप्छ्याप्ती बजारमा पाइन्छन् ।’ जुत्ता बनाउनका लागि कच्चापदार्थ चीन र भारतबाट ल्याउने उनले बताए । जुत्ताको सोल बनाउन भने नेपाली कच्चापदार्थ नै प्रयोग हुने उनको भनाइ छ ।
४० करोडको राजस्व छली, ७९ करोड मागदाबीसहित मुद्दा
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छली गरी झण्डै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको मालवस्तुको चोरी पैठारी गरेको आरोपमा विभिन्न फर्म तथा व्यवसायीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल गरी बिगो बराबरको ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरी हदैसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सन्दीप ट्रेडर्सका मुख्य कारोबारी दयाशङ्कर चौधरी र उक्त फर्मका प्रोपाइटर विमलावती चौधरीले सबैभन्दा बढी राजस्व छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगो मूल्याङ्कन गर्दा १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगोबराबरको राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बिगोबराबरको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय माग गरी सोमबार मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उक्त ट्रेडर्सको कारोबारसम्बन्धी कागजात तथा विरणहरुको विश्लेषण गर्दा विसं २०७९ भदौ देखि २०८० भदौसम्ममा भिसिटिएस प्रणालीमा प्रविष्टी गरेको विवरणमा छ लाख ४९ हजार चार सय रुपैयाँबराबरको मालवस्तु खरिद गरेको देखिएको तर भन्सार प्रज्ञापनपत्रलगायतका अन्य विश्वसनीय स्रोत बिना नै करोडौँका मालवस्तु बिक्री गरेको देखिएको अधिकारीले बताए । उक्त ट्रेडर्सले भन्सार चोरीपैठारी गरी राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन० २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरेको पाइएको विभागले बताएको छ । यस्तै अन्य प्रतिवादीहरु गुरु इम्पेक्सका प्रोपाइटर सीताराम रौनयार, शुभश्री इन्टरप्राइजेजका रिजवान अन्सारी, न्यु कञ्चन इन्टरप्राइजेजका मीराकुमारी श्रीवास्तव, एसपी कन्सर्नका प्रभुशङ्कर रौनियार न्यु एसकुमार इन्टरनेशनलका रामछत्री कलवारले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा राहुल दुवेदीसहितका ती फर्मका प्रोपाइटरहरु तथा भारतीय नागरिकसमेतको मिलेमतो र संलग्नतामा ठूलो परिमाणको मालवस्तु भन्सार छली मालवस्तु नेपाल भित्र्याइ चोरीपैठारी गरेको पाइएको विभागको निष्कर्ष छ । विभागले प्रयोगमा ल्याएको भिसिटिएस प्रणालीमा राहुलकुमार दुवेदीले प्रविष्ट गरेको विवरण र आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरणबाट प्राप्त भ्याट रिटर्न अनुसन्धान तथा विष्लेषणमा विभागले उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो । भन्सार छली तथा मालवस्तु चोरी पैठारीको आरोपमा विभागले राहुलकुमार दुवेदीको हकमा १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सीताराम रौनियारको हकमा एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ, रिजवान अन्सारीको हकमा दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ, मीराकुमारी श्रीवास्तवको हकमा दुई करोड ११ लाख रुपैयाँ, प्रभुशङ्कर रौनियारको हकमा एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ र रामछत्री कलवारको हकमा एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको भन्सार छली गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । रासस
उपाध्यक्ष महरा पक्राउको विषयमा माओवादी पदाधिकारी बैठकमा छलफल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेको विषयमा छलफल भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष महरा पक्राउ परेको सम्बन्धमा छलफल भएको हो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले उपाध्यक्ष महरा पक्राउ परेको विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको र पार्टीले पुनः बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए । सुन प्रकरणमा सोमबार भैरहवाबाट उपाध्यक्ष महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई ४ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति समेत दिइसकेको छ । उनले भने, ‘तपाईहरुले जान्न खोज्नुभएको उपाध्यक्ष कमरेड कृष्णबहादुर महराको बारेमा छ । हाम्रो धेरै राम्रोसँग छलफल भइरहेको छ । यसका हरेक पाटा पक्षमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ । छलफल जारी छ । छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुग्छौँ ।’ उनले महरा पक्राउ परेको सम्बन्धमा विविध पक्षबाट छलफल भएको र पार्टीको अर्को पदाधिकारी बैठकले महराको विषयमा आधिकारिक रुपमा टुंगो लगाउने बताए ।
विद्यालयमा कृषि विकास बैंकको साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले ग्लोबल मनी वीकको पहिलो दिन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरेको छ । वागमती प्रदेश कार्यालय, गौशालाको संयोजनमा शाखा कार्यालय पाँचखालले पाँचखाल नगरपालीकामा रहेको सर्वमंगला माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा बैंकका उप महाप्रबन्धक यज्ञ प्रकाश न्यौपानेले वित्तीय साक्षताका सम्बन्धमा बैंक, बैंकका सेवाहरु, विद्युतिय बैंकिंग सेवा, कर्जा, निक्षेप, एजेन्सि सेवा लगायत अन्य विषयका सम्वन्धमा प्रकाश पारे । विद्यालयका विभिन्न कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई बैंक खाताको महत्व, खाताबाट कारोवार गर्दा हुने फाईदा, विद्युतिय कारोवार गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, पारिवारीक खर्चको लेखापालन जस्ता विषयका सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गरे । सन् २०१२ देखी संचालन हुदै आएको कार्याक्रमबाट सन् २०२३ मा मात्र विश्वभरीका १७६ मुलुकका ४० हजार संस्थाहरुको सम्लग्नता मार्फत १२ करोड जनसंख्या यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कारोवार गरी नगद रहित समाजको सृजना गर्दै हरित मुद्राका माध्यमबाट वातावारण संरक्षणमा योगदान दिने यस कार्यक्रमको उद्धेश्य रहेको छ । कार्यक्रम सर्वमंगला माध्यमीक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयराम अधिकारीको अध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रममा बैंकका प्रदेश निर्देशक गिरिधारी पौडेल, पाँचखाल नगरपालीका शिक्षा शाखा प्रमुख उदय प्रसाद कोइराला लगायतले बैंक मार्फत कारोवार गर्नुको फाइदाका सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए ।
