सिंगटी हाइड्रोको ४६.११ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँ
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले ४६ लाख कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि ४६ लाख ११ हजार ५३९ कित्ता हकप्रद सेयर बोलकबल प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले गत फागुन २ गतेदेखि २२ गतेसम्म १ः१ अनुपातमा निष्कासन गरेको हकप्रदमा आवेदन नपरेको ४६ लाख ११ हजार ५३९ कित्ता सेयर लिलामीमातर्फ बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीले निष्काशन तथा बिक्री गरेको सेयर फागुन ३० गते बाँडफाँड गरेको थियो । यो सेयर खरिदका लागि जोसुकै व्यक्ति, कम्पनी वा संघ संस्थाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयरको न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ। नेप्समा यसकाे सेयर प्रतिकित्त २०० रुपैयाँभन्दा बढीमा काराेबार भइरहेको छ । बोलकबोल पेस गर्दा न्यूनतम १०० कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि खरिद आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ बैंकको प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालयहरू भक्तपुर ठिमी, कुमारीपाटी, विर्तामोड, वीरगञ्ज,जनकपुर, हेटौँडा, नारायणगढ, पोखरा, बाग्लुङ, बेनी, बुटवल घोराही, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी र महेन्द्रनगरका शाखा कार्यायहरु तथा सिन्धु विकास बैंक चेरीकोट दोलखाबाट बोलपत्र आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र आवेदन पेस गर्ने अन्तिम मिति आगामी चैत २० गते रहेको छ ।
यी चार प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा भारतको उत्तर पूर्व आसाम र आसपास क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ । सोमबार देशभरि आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली र बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा देशको बाँकी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । राति कोशी, बागमती, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, बागमती, मधेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी पहाडी भू-भागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र मधेश प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
संरक्षणको पर्खाइमा ‘चन्द्रपाल थेपे ढापपोखरी’
इलाम । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र ‘चन्द्रपाल थेपे ढापपोखरी’ संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ । सन्दकपुर–५ स्थित जमुनामा रहेको ढापपोखरीमा आवश्यक बजेट अभावमा संरक्षण र प्रवर्द्धन हुन नसकेको हो । चन्द्रपाल थेपे ढापपोखरी सिमसार संरक्षण समितिका अध्यक्ष युवराज भट्टराईले पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको ढापपोखरीमा आवश्यक बजेट अभावमा पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण र प्रवर्द्धनको काम गर्न समस्या भएकोे बताए । स्थानीयले ८ वर्षअघि बाँध बाँधेर पानी जम्मा गरी विकास र विस्तार गरेको ढापपोखरीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारी निकायको ध्यान नजाँदा ढापपोखरी संकटमा परेको उनको भनाइ छ । सुन्दर र आकर्षक देखिने ढापपोखरी पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भए पनि प्रवर्द्धनका लागि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । प्रचुर सम्भावना भएर पनि संकटमा परेको संरक्षण समितिका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । ‘ढापपोखरी पुग्ने सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, पोखरी वरिपरि पदमार्गको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, सेल्फी पार्क बनाउनुपर्ने, पानीको फोहोरा फाल्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, डुंगा सञ्चालनका लागि व्यवस्थित बोटघर निमर्ण गर्नुपर्ने, वरीपरी ड्रेन बनाउनुपर्नेलगायतको संरचना र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ अध्यक्ष भट्टराइले भने, ‘यसका लागि स्थानीय सरकारको हैसियतले सन्दकपुर गाउँपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’ ढापपोखरी स्थानीयको पर्यटन विकासप्रतिको मोह र सक्रियताका कारण आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास भए पनि आवश्यक संरक्षणको अभावमा संकटमा परेको समितिका उपाध्यक्ष निरबहादुर फागोको फागोले बताए । ‘पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै र प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पोखरीको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार गर्न सकेमा धेरै पर्यटकको उपस्थिति हुने सम्भावना छ, त्यसका लागि तिनै तहको सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’ ढापपोखरीलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष योजना प्रस्ताव गरिँदै आएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । सुरुका वर्ष पोखरीको संरक्षण र विकासका लागि केही बजेट आए पनि पछिल्लो चार वर्षदेखि आउनै छाडेको उनको गुनासो छ । ढापोखरीसँगै रहेको गजाधर–धनमाया रंगशाला र मन्दिरलाई समेत पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ आफूहरू लागिपरेको भए पनि स्रोतसाधनको अभावमा समस्या रहेको उनले बताए । ढापपोखरी ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दुई सय १५ मिटर लम्बाइ र एक सय मिटर चौडाइ रहेको पोखरीको क्षेत्र विस्तार गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेकाले आवश्यकताअनुसार क्षेत्रफल बढाउन सकिने भट्टराईले बताए । विसं २०७२ वैशाख १ देखि स्थानीयले जनश्रमदान गरेर ढापपोखरी निर्माण अभियान सुरु गरेका थिए । दलदल र सिमले भरिएको उपत्यकाजस्तो क्षेत्रमा स्थानीयले निरन्तरको प्रयासपछि पोखरीको निर्माण भएको हो । क्षेत्रको पूर्वी मोहोडामा बाँस, हिलोमाटो र ढुंगाको बाँध बनाएर काम थालिए पनि अहिले मजबुत ड्याम बनाइएको छ । डुंगा सञ्चालन थालिएपछि सन्दकपुर, टोड्के झरना, माबुथाम, हाँगेथाम, चोयाटार, जौबारीलगायत क्षेत्रमा आउने पर्यटक पनि पुग्ने गरेका छन् । इलाम सदरमुकामदेखि करिब २१ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने ढापपोखरी पुग्ने पर्यटकका लागि स्थानीयले घरबास सञ्चालन गरेका छन् । ढापपोखरीमा माछापालन थालिएपछि आगन्तुकलाई आकर्षणको केन्द्र भएको छ । तराईमा पाइने सारसलगायत विभिन्न चराचुरुङ्गीसमेत पोखरीमा आउने गरेका छन् ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्दै प्रशासन
कञ्चनपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गाको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ । प्रशासनले पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्था र जालसाजीपूर्ण रुपमा व्यक्तिको नाममा भएको सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गरिरहेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । ‘विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई अतिक्रमणमा परेको जग्गाको विवरण दिन भनेका छौं ।’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘हामीले अहिले अतिक्रमण भएको जग्गाको विवरण सङ्कलन गरिराखेका छौं ।’ उनका अनुसार यहाँका केही स्थानीय तहले अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउन प्रशासनसँग सहयोग मागेका छन् । अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण सङ्कलन गरेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी गराई त्यस्ता जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले अतिक्रमणमा परेको यथार्थ विवरणको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको छ । प्रशासनले अतिक्रमणमा परेको जग्गाको लगत सङ्कलन गर्न थालेपछि यहाँका स्थानीयले अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता हुने आशा गरेका छन् । ‘यहाँ नगर विकासको धेरै बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।’ स्थानीय रमेश कलौनीले भने- ‘प्रशासनको पहलले सरकारी जग्गा पुरानै अवस्थामा आउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा लिजमा लिएर उपयोग भइरहेकाले प्रशासनले उक्त जग्गा खाली गराउनुपर्ने बताए । सडक डिभिजन, महाकाली सिँचाइ आयोजना र राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले खाली गराउन स्थानीय तहले प्रशासनसँग सहयोग मागेका छन् । ‘सरकारी जग्गाको अतिक्रमण जताततै देखिन्छ सरकारले विवरण सङ्कलन गरेर यथाशीघ्र फिर्ता ल्याउने पक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय योगेश भट्टले भने । अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बाल सङ्गठन कञ्चनपुर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृष्णपुर नगरपालिका र सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, धनगढी कैलालीले पत्र पठाएका छन् । प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । रासस
होलीमा खेलिएको रंगले छालालाई कस्तो असर पार्छ ?
काठमाडौं । होली रंगहरूको पर्व हो । रंग एकआपसमा लगाउँदै, खुसीयाली साँटासाँट गरि मनाइन्छ । तर नेपालमा आवश्यक मात्रा भन्दा धेरै रंग दल्ने गरिन्छ । टाढाबाट लोला हान्ने, कपाल, आँखा, मुखमा जताततै रंग पोतिन्छ । यसरी होलिमा लगाइने रंग भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो । हामीले ध्यान नदिँदा एक, दुई दिनको रमाइलोले भोलिको दिनसम्म असर पर्ने छाला रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । छाला शरीरको महत्वपूर्ण मानिन्छ । रंगले एलर्जी हुने मात्र नभइ छालामै असर पनि गर्ने गर्छ । होलीका लागि अहिले बजारमा आएका रंगहरू खतरनाक रसायन मिसाइएको हुन्छ । जुन हाम्रो छालाको लागि खतरा हुन्छ । यसले छालामा एलर्जी गराउँछ । जसका कारण छाला चिलाउने, पोल्ने, दुख्ने, बिमिरा आउने, पानी बग्ने, घाउ हुने, छालामा किटाणुको संक्रमण हुने, सेतो दुबी बढाउने हुन्छ । यतिमात्र हैन रंगमा मिसाइएको मेटल र केमिकलको प्रयोगले छालाको क्यान्सरसम्म गराउन सक्छ । होलीका लागि बजारमा आएका कालो, हरियो, निलो रंगमा विभिन्न प्रकारका हानिकारक तत्त्वहरु हुन्छन् । छालामा मात्र हैन रंगको असर आँखामा पनि उत्तिकै पर्छ । आँखा विशेषज्ञका अनुसार रंगमा हुने केमिकल र मेटलहरुका कारण आँखा रातो हुने, आँखाको कोर्नियामा घाउ हुने सम्भावना हुन्छ । ‘हरियो रंग कपर सल्फेट, बैजनी रंग क्रोमियम आयोडाइड, चम्किलो रंग एल्मुनियम ब्रोमाइड, नीलो रंग पर्सियन ब्लु र रातो रंग मर्करी सल्फेटबाट बन्छ । यी रसायनहरू मानव स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक हुन्छ । त्यसैले होलीमा एकअर्कालाई रंग दल्दा सभ्यताका साथ लगाउनुपर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । रंग खेल्नु अगाडि के गर्ने ? हेलिमा रंग खेल्न निस्कनु अघि छालामा राम्रोसँग मोस्चराइजर वा भ्यासिल्न लगाउने । शरीर पुरै ढाक्ने गरी कपडा लगाउने । कपालमा राम्रोसँग तेल लगाउने अथवा टोपी लगाउने । नङमा नेलपालिस लगाउने । आँखामा रंग पस्न नदिने, यसका लागि चस्मा लगाउने । शरीरका कुनै भागमा काटेको वा घाउ भएको ठाउँछ भने त्यसमा टेप लगाएर बन्द गर्ने । रंग खेल्ने क्रममा पटक पटक मुख धोइराख्नुपर्छ । होली खेलिसकेपछि रंग कसरी पखाल्ने ? नुहाउनु अघि शरीरमा भएको सबै सफा कपडाले पुछ्नुपर्छ । शरीरमा भएको रंग हटाउन मनतातो पानीको प्रयोगमा सावुन लगाएर बल नलगाइ पखाल्ने । पानीमा कागतीको झोल,दही,बेसार मिसाएर सफा गर्ने । आँखा सफा गर्दा नमाडेर बिस्तारै छ्याप छ्याप गरेर पखाल्ने । रंगबाट टाढा कसले रहने ? रंगहरू जति हेर्दा रंगिन र रमाइलो देखिन्छ त्यत्तिकै छाला र कतिपय बिरामीहरूका लागि खतरनाक मानिन्छ । मिर्गौलाको समस्या भएका व्यक्तिले रंगबाट टाढै रहनुपर्छ । मानसिक अशक्तता भएका, स्मरण शक्ति कम भएका, स्वासप्रस्वासमा समस्या भएका, दम रोग भएका र क्यान्सर रोगीले होलीको रंगबाट टाढा रहनु नै राम्रो हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विकास पुगेका गाउँमा पनि छैनन् युवा
म्याग्दी । चिटिक्क परेका ढुङ्गे घर । फराकिला आँगन । गाउँको बिचैमा सुविधासम्पन्न मोटरबाटो । गाउँकै मुनि पायक परेको धानखेत । माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्न गाउँमै विद्यालय । स्वास्थ्यचौकी र घरघरमा पुगेको छ इन्टरनेट । झट्ट हेर्दा लोभलाग्दो देखिने धौलागिरि गाउँपालिकाको मुना गाउँ यी पूर्वाधारले थप सम्पन्न छ । डेढ दशकअघिसम्म सदरमुकाम बेनी बजार आवजावत गर्न गाउँदेखि दुई/तीन दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्थ्यो । एक गाग्री पानी लिन डेढ घण्टा लाममा बस्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । विकासका पूर्वाधार गाउँमा पुगेका छन् । तर गाउँमा युवा छैनन् । अध्ययन, व्यापार, रोजगारी र बसाइँसराइका कारण गाउँका अधिकांश घरमा ज्येष्ठ नागरिक र महिला मात्र छन् । ‘डेढ दशकको अवधिमा यति धेरै परिवर्तन होला भनेर कल्पनानै गरेका थिएनौँ,’ धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुदीका ६९ वर्षीय टेकबहादुर भण्डारीले भने, ‘हाम्रो पालामा विकास भनेको कस्तो हुन्छ होला भनेर सोच्ने गर्दथ्यौँ । अहिले विकास त आयो तर यो मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो जस्तो मात्र भयो ।’ गाउँमा खरले छाएका घर देख्नै मुस्किल छ । गाउँगाउँमा पक्की घर निर्माण गर्ने होड चलेको छ । अक्करे भीर फोडेर खनेका सडकमा मोटर गुडेका छन् । तर गाउँबाट बसाइँ जाने क्रम रोकिएको छैन । गएको दुई वर्षमा मुना गाउँका ३१ परिवारले बसाइँसराइ गरेर अन्यत्र गएका वडा सदस्य नरकुमारी बुढाले बताए । गाउँमा भौतिक विकाससँगै ग्रामीण जनताको जीवनशैली र चेतना परिवर्तन भएको तर, युवा नहुँदा गाउँ शून्य भएको उनको अनुभव छ । ‘सुविधाका हिसाबले गाउँ र सहरमा खासै फरक छैन । डेढदशक अघिका गाउँ र अहिलेका गाउँमा धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ । सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन जनताले सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्’, वडासदस्य बुढाले भने, ‘तर त्यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनुपर्ने वर्ग गाउँमा छैन ।’ यस्तो अवस्था मुना गाउँको मात्रै होइन । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा उस्तै छ । एक लाख १४ हजार जनसङख्या रहेको म्याग्दीमा साविकका ४१ गाउँ विकास समितिमध्ये गुर्जा बाहेक सबै ठाउँलाई मोटरबाटोले छोएको छ । विकासका पूर्वाधारसँगै सर्वसाधारणको आयमा वृद्धि भएको र जीवन शैलीमा परिवर्तन देखिएको धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । विशेष गरी पश्चिम म्याग्दीमा धेरै युवा पलायन भएका छन् । मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटबाट मात्रै एक सय ७२ जना युवाहरू अवैध बाटो भएर अमेरिका पुगेका छन् । सहरमा झैँ गाउँमा विकास पुगेपनि गाउँमै रोजगारीको अभावले गर्दा युवाविहीन भएको मालिका गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए । रासस
सडक विस्तारसँगै सुनसान बन्दै गाउँ
बागलुङ । हिजोआज सडक नपुगेका बस्ती छैनन् । कच्ची भए पनि गाउँमा सडक पुगेपछि दिनदिनै मोटर गाडी गुड्छन् । मोटर गुड्न सडक गाउँसम्म विस्तार भएपछि पहिले हिँड्ने गोरेटो बाटोमा वनमारा पलाउनुका साथै काँडा उम्रिएका छन् । कुनै समय मानिस र बस्तुभाउ हिँड्ने गोरेटो अहिले सुनसान जस्तै बनेका छन् । बागलुङको दुर्गम मानिने ढोरपाटन क्षेत्रमा पनि अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । एक दशक अगाडि पर्यटक तथा भक्तजनको घुइँचो हुने फल्लेघरबाट देउरालीसम्मको गारेटो बाटो अहिले झाडी बन्न थालेको छ । योसँगै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सयौँ गोरेटो बन्द हुँदै गएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वीरबहादुर सुनारले सुविधाले पुराना गोरेटो मासिएको बताए । सडकले धेरै ठाउँका गोरेटोबाटो मासेको भन्दै भएका ठाउँमा पनि कोही नहिँड्ने उनको भनाइ छ । सुनारले पाका पूर्खादेखि हिँड्दै आएका बाटोलाई विकासले ओझेलमा पारेको भन्दै पुराना गोरेटोलाई पदमार्गका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । विकासका नाममा जथाभाबी सडक निर्माण हुँदा गोरेटोसहित पुराना मौलिक सम्पदासमेत मासिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पालामा मोटर गाडी थिएनन् । अहिलेको जस्तो यति ठुला सडक पनि थिएनन् । बटौली, तानसेन पुगेपछि मात्रै गाडी देख्न पाइन्थ्यो । साँघुरो बाटोमा यात्रा गर्थ्यौँ । उतिबेला हामीहरु हिँडेका बाटो अचेल बन्द छन्’, सुनारले भने, ‘कतै मोटरबाटोले पुरिएका, कतै अप्ठ्यारा बनेका छन् । ती गोरेटोहरू प्रयोगविहीन भएका छन् । सरकारले पुरानो बाटोलाई व्यवस्थित पदमार्ग बनाउन सके बाहिरबाट आउने आगन्तुकलाई सहज हुने थियो ।’ तमानखोला गाउँपालिका–१ का जितबहादुर घर्तीले मोटरबाटोले मान्छेलाई अल्छी बनाएको बताए । पहिले घण्टौँ लगाएर हिँड्नेहरू अहिले १० मिनेटको दूरीमा पनि गाडी चढ्न खोज्ने उनको भनाइ छ । मोटरबाटोले गोरेटोबाटोसँगै कुवा, पोखरी, पानीको मुहान र चौपारी सबै विनाश गरेको घर्तीले बताए । पहिले बजारबाट सामान ढुवानी गर्न घोडा, खच्चड प्रयोग गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले गाडीमा ओसारपसार गर्न थालेको बताए । गोरेटोबाटो ग्रामीण जीवनशैलीसँग जोडिएको भए पनि अव्यवस्थित विकासले अस्तित्व नै धरापमा परेको घर्तीको भनाइ छ । ‘मोटरबाटोले धेरै सुविधा ल्याएको छ । दिनभरी हिँडेर पुग्ने ठाउँमा अहिले एक घण्टामै पुर्याउँछ । सामान बोक्ने समस्या अन्त्य भएको छ । यसले अहिले हिँड्ने बानी पनि हटेको छ’, उनले भने, ‘हामी सानो हुँदा गाउँमा गारेटोबाटो मात्रै थिए । मान्छेहरू टाढा जानु परे पैदल यात्रा गर्नुपथ्र्यो । अहिले त्यहीँ (तलतिर) जाँदा पनि गाडी चाहिने, जुग जमाना फेरिएपछि गाउँका बाटाघाटा पनि फेरिएका छन् ।’ रासस
प्रदेशलाई ६० र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रु ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा रु दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेस प्रदेशलाई रु सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई रु सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा रु तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३० दशमलव ३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई रु दुई करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा रु २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ रु सात करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।’ आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः रु १५ अर्ब र रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख समेत गरी कुल रु ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८ दशमलव १७ प्रतिशत छ । सुत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई रु ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख गरी कुल रु एक खर्व २९ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ । कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६७ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात् रु पाँच अर्ब ९२ करोडलाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये रु दुई अर्ब ४० करोड प्रदेशलाई र रु तीन अर्ब ५२ करोड स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा कोशी अब्बल, लुम्बिनी कमजोर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन पनि विश्लेषण गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले ३७ दशमलव ३१, बागमतीले ३७ दशमलव २९, गण्डकी प्रदेशले ३३ दशमलव ०७, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव ०८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ । आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । जसमध्ये, दुईवटा सूचकमा सबै प्रदेशको अङ्क शून्य देखिएको छ । सूचक दुई अर्थात् ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरेको/नगरेको’मा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । यो सूचकको अङ्कभार १० छ । त्यस्तै, पाँच अङ्कभार रहेको सूचक तीन अर्थात् ‘गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको÷नगराएको’ मा पनि सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । अङ्कभार १५ रहेको सूचक एक अर्थात् ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था’ मा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । यस सूचकमा मधेस प्रदेशले एक दशमलव ८१, बागमतीले पाँच दशमलव ९८ र गण्डकीले सात अङ्क पाएका छन् । प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाले सूचक चारलाई जनाउँछ । १५ अङ्कभारको यस सूचकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । कोशीले चार दशमलव ३३, बागमतीले शून्य दशमलव १६, लुम्बिनीले एक दशमलव ६३ र कर्णालीले शून्य दशमलव ०६ अङ्क पाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राजस्व परिचालनलाई बुझाउने सूचक ५ को अङ्कभार २० छ । यसमा कोशी प्रदेशले एक दशमलव ५६, मधेस प्रदेशले १० दशमलव ५१, बागमती प्रदेशले एक दशमलव १५ र गण्डकीले एक दशमलव ०७ अङ्क पाएका छन् । त्यसैगरी, यस सूचकमा लुम्बिनी प्रदेशको शून्य दशमलव ३६, कर्णालीको पाँच दशमलव ९२ र सुदूरपश्चिमको प्राप्ताङ्क एक दशमलव ०८ छ । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहले चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको मापन सूचक छले गर्छ । पाँच अङ्कभारको यो सूचकमा सबै प्रदेशले पाँच अङ्क पाएका छन् । सूचक सातले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको जनाउँदछ । यो सूचक पाँच अङकभारको छ । मधेस र लुम्बिनीले यस सूचकमा शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण २०८० कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको कुरालाई सूचक आठले जनाउँदछ । पाँच अङ्कभारको यस सूचकमा मधेस प्रदेशले शून्य अङ्क पाएको छ भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क मापन गर्ने सूचक नौको अङ्कभार पाँच छ । यस सूचकमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । सूचक १० मा कोशी र मधेस प्रदेशले पूर्ण अर्थात् पाँच अङ्क पाएका छन् । बाँकी प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । सूचक १० ले व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिलाई जनाउँछ । अङ्कभार १० रहेको सूचक ११ मा सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । यो सूचकले आयोगले कार्यसम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिभित्र प्रविष्टि गरे÷नगरेको कुरालाई जनाउँदछ । रासस
