भेटिइन् मेयर हमालकी छोरी आरती
काठमाडौं । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको छोरी सकुशल भेटिएकी छिन् । सम्पर्कविहीन भनिएकी हमालकी जेठी छोरी आरती हमाल गोवामा सकुशल भेटिएकी मेयर हमाल आफैले जानकारी गराएका छन् । ‘सबैको खोजीको प्रयासले मेरी जेठो छोरी आरती गोवामा सकुशल भेटिएको र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको सम्पूर्ण शुभचिन्तकमा जानकारी गर्दछु । खोजी कार्यमा सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, गोवामा बस्नु हुने सहयोगी नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरू सहित सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु,’ हमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । साथै, उनले आफ्नो जेठी छोरी आरती, कान्छी छोरी आर्जु र ज्वाइँसंगै भएको समेत जानकारी गराएका छन् । आरती ओशो साधक हुन् । केही महिनादेखि ओशो ध्यान गर्न गोवामा बस्दै आएकी उनी सम्पर्कविहीन भएपछि हमालले हिजो अर्थात मंगलबार मात्रै खोजिदिन सबैलाई आग्रह गरेका थिए । मेयर हमालकी छोरी हराइन्
वीरगञ्ज चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशामा पर्साका स्थानीय
पर्सा । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी उद्योग शीघ्र सञ्चालन हुने आशामा स्थानीयवासी छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै चिनी कारखाना शीघ्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएपछि स्थानीयवासी हर्षित हुँदै त्यसको व्यग्र प्रतीक्षा गरेका हुन् । केही दिनअघि चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गर्न आएको सङ्घीय संसदीय टोलीले पनि कारखाना पुनःसञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट भएको उत्साहजनक घोषणा र संसदीय टोलीको निष्कर्षपछि स्थानीयमा रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशा जाग्नु सामान्य भएको वीरगञ्जका व्यापारी कृष्णकुमार कानु बताए । ‘लामो समयदेखि बन्द कारखाना पुनःसञ्चालन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन तर सरकार प्रमुखको पछिल्लो घोषणा र संसदीय टोलीको निष्कर्षबाट चिनी कारखाना सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने आशा हामीमा पलाएको छ’, उनले भने । चिनी कारखाना सञ्चालनपछि स्वदेशी चिनीको आपूर्तिमा सहजता र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने उनले बताए । तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ साल माघदेखि सञ्चालनमा आएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाले कुनै बेला देशभर चिनीको मागलाई धान्ने गरेको थियो । राज्यको पनि लगानी रहेको उक्त चिनी उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बताए । ‘चिनी कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेमा देशलाई आवश्यक पर्ने चिनी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले जति किसानले उखु उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसैमा उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिए पनि चिनीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।’ ‘हाम्रो देशका लागि चिनी उद्योगभन्दा उपयुक्त उद्योग कुनै छैन, यसले सहरको पैसा गाउँमा लैजान्छ, गाउँका किसानलाई नगद पैसा दिन्छ’ वीरगञ्ज चिनी उद्योग सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘यस्तो उद्योग बन्द हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो, त्यसैले यसको पुनःसञ्चालन आवश्यक छ ।’ हालै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गरेको प्रतिनिधिसभा,उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले कारखाना पुनःसञ्चालन गर्न सकिने जनाएको थियो । ‘वीरगञ्ज चिनी कारखानाका विषयमा बाहिर जसरी प्रचार भएको छ, त्यो सबै प्रचार गलत रहेको पाइयो’, उपसमितिका संयोजक तथा बारा–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य किसान श्रेष्ठले भने ‘विसं २०५९ देखि बन्द चिनी उद्योगको अवस्था हेर्दा फ्याक्ट्रीभित्र मेसिन छैन, चलाउनै सकिँदैन भनेर फैलाइएको प्रचार असत्य भएको हामीले पायौँ ।’ चिनी कारखानासँग जोडिएका प्राविधिक विज्ञ, अनुभवी साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यो कारखानालाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले रुग्ण चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाएको सांसद श्रेष्ठले बताए । करिब २० वर्षदेखि चिनी कारखाना बन्द भएपछि कारखानाका नाममा रहेको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटमा छ भने गोदामघर जीर्ण र मेसिनमा खिया लागेको छ । कारखाना परिसर घारीमा परिणत भएको छ । सुरुमा वार्षिक ९० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको सो उद्योगले पर्सा, बारा र रौतहटका किसान उखुखेतीमा जोडिएपछि आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक एक लाख ३५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्दै आएको थियो । रासस
पुँजी बजारसम्बन्धी निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार सम्बन्धी अन्तरकृया तथा राष्ट्रव्यापि निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ । कलश स्टक मार्केट प्रालि (ब्रोकर नं ७४) को आयोजना तथा किङ्गस कलेज, ववरमहलको सहयोगमा ग्लोवल मनि विकको सन्दर्भ पारेर नेपालको पुँजी बजार सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रम तथा राष्ट्रव्यापि निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका विजयी उम्मेदवारहरुलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष प्रदिप केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रका विज्ञ मुक्ती अर्यालले ‘नेपालको पुँजी बजार ‘शिर्षकमा प्रस्तुती गर्दै नेपाली पुँजी बजार क्षेत्रका विविध सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षमा प्रकाश पार्नुका साथै उठेका जिज्ञासाहरु स्पष्ट गरेका थिए । कार्यक्रममा किङ्गस कलेज, ववरमहलका प्रध्यापक तथा व्यवस्थापन संकाय स्नातकतहका विद्यार्थी एवं पुँजी बजारमा रुची राख्ने जिज्ञासु व्यक्तिहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा कलश स्टक मार्केट प्रालि (ब्रोकर नं ७४) द्धारा आयोजित राष्ट्रव्यापी निवन्ध लेखन प्रतियोगिताका विजयी निवन्धकारलाई समेत पुरस्कार वितरण समेत गरिएको थियो । पुरस्कार प्राप्त गर्नेमा बाराकी शालु कुमारी गुप्ताले नगद १०,००० रुपैयाँ सहित प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् त्यसै गरी काठमाडौंका समिप न्यौपाने ५,००० रुपैयाँ नगद सहित दोश्रो र धादिङ्गकी अर्चना लामिछाने ३००० रुपैयाँ नगद सहित तृतिय पुरस्कार जित्न सफल भएकी छन् । पुरस्कृत व्यक्तिहरुलाई कलश स्टक मार्केटका अध्यक्ष प्रदिप केसीले नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि पकाश पार्दै कम्पनीका संचालक डिल्लीराम वांस्तोलाले सहभागि तथा पुरस्कृत व्यक्तिहरुलाई स्वागत तथा वधाई अर्पण गर्नुका साथै कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत यस प्रकारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिदै आएको र यस वाट धितोपत्र बजारको क्षेत्रमा रुचि राख्ने व्यक्ति, समुदाय तथा लगानीकर्ताहरुमा सेयर शिक्षाको सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्ध हुने सघाउ पुग्ने कम्पनीले विश्वास रहेको बताए ।
पर्वतमा ४ करोडको लागतमा तटबन्ध निर्माण
पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिका-२ स्थित राम मन्दिर संरक्षण गर्न चार करोड ३२ लाख ७९ हजार रूपैयाँको लागतमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । कालीगण्डकी र रघुगङ्गा नदीमा अघिल्लो वर्षायाममा आएको बाढीले कटानको उच्च जोखिममा परेको राम मन्दिर संरक्षण गर्न पक्की तटबन्ध निर्माण गरिएको हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको रुपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले माछापुच्छ्रे निर्माण सेवासँग दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी गत वर्ष माघमा चार करोड ३२ लाख ७९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मन्दिर संरक्षण गर्न कालीगण्डकी नदी किनारमा एक सय ३८ मिटर लामो ‘कम्पोजिट’ पर्खाल निर्माण गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता हुने बित्तिकै निर्माण कम्पनीले काम थालेको थियो । आगामी पुस ७ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भए पनि १० महिना अगावै योजना सम्पन्न भएको छ । तीन वर्षअघि कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कालीगण्डकी र रघुगङ्गा नदीको दोभानमा रहेको राम मन्दिरमा क्षति भएको थियो । नदी कटानले मन्दिरको धर्मशालासहितका संरचना बाढीले बगाएको थियो । बाढीका कारण मन्दिर, पुजारी निवास र गलेश्वरबाट राम मन्दिर जोड्ने झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेको थियो । रुपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाका सब इन्जिनियर अशोक तिमिल्सिनाका अनुसार जमिनमुनि ५० सेन्टिमिटर चौडाइको दुई मिटर ५० सेन्टिमिटरको कटअफ निर्माण गरी तीन मिटर उचाइको चार मिटर फराकिलो पक्की कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिएको छ । निर्माण भएको कम्पोजिट पर्खालमाथि आवश्यकतानुसार तीनदेखि चारमिटर उचाइसम्म ‘ग्याबिन’ जाली भरिएको छ । कालीगण्डकीको कटानले उच्च जोखिममा पर्वत जलजला गाउँपालिकास्थित वारीबेनी, म्याग्दीको बेनीबजार र गलेश्वर क्षेत्र आसपासका बस्तीलाई संरक्षण गर्न रुपताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले एक वर्षअघिदेखि ४८ करोड रूपैयाँको लागतमा विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस
बिजनेस शून्य हुँदा राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्नै अप्ठ्यारो
काठमाडौं । सरकारको बेवास्ताको परिणाम सङ्घीय संसद्को दुवै सदन बिजनेस विहीन भएर बस्नुपरेको छ । २४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय संसद्मा तत्काल एउटा विधेयक मात्रै पारित हुने अवस्थामा छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित हुने अवस्थामा छ । बाँकी २३ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्को विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । सबै विधेयकहरू समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन्, कुनै पनि विधेयक पारित भएर फुल हाउसमा जाने अवस्थामा छैनन् । गत माघ २२ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशनको यतिका दिनसम्म आइसक्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । संसद्को पुरानै नियतिको रूपमा रहेको संसद् अवरोधको शृङ्खला चलिरहेकै छ भने दलहरूको आपसी दाउपेच र सरकार गठन, पुनर्गठनहरूले पनि विधेयक निर्माण र छलफलमा असर पुर्याइरहेको छ । विधेयक अधिवेशनको रूपमा मानिने चालु अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा जम्मा २४ वटा विधेयक रहेको बताए । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा एक वटा विधेयक रहेको जानकारी दिए । सहायक प्रवक्ता धमाकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक छ । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभामा पेस हुन बाँकी अवस्थामा दुई वटा विधेयक रहेका छन् । जुन भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरू हुन् भने संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले एउटा र राष्ट्रिय सभाले एउटा गरी जम्मा दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक, एउटा पारित गर्न सकिने अवस्थामा सहायक प्रवक्ता धमाकाअनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० र भन्सार विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा रहेको छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० र विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० रहेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको र प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरी पारित हुने अवस्थामा रहेको यो एउटा मात्रै विधेयक रहेको बताए । यता, राष्ट्रिय सभातर्फ भने कुनै पनि विधेयक नरहेका उनले स्पष्ट पारे । समितिहरूमा १३ वटा विधेयक विचाराधीन प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा रहेका विधेयकहरूमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेका सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेका उनले बताए । उनकाअनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छ भने पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० छ । राष्ट्रिय सभातर्फ भने सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिमा रहेको उनले जानकारी दिए । भर्खरै दर्ता भए दुई विधेयक, ३ वटा संसदीय प्रस्ताव पनि दर्ता संसद्मा भर्खरै दर्ता भएर वितरण गरिएका दुई वटा विधेयकहरू छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरू हुन् । प्रतिनिधि सभामा दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सवारी दुर्घटनाको कारणहरूको बारेमा छलफल गरी समाधानको उपायको खोजी गर्न आवश्यक भएकोले भनी दर्ता गरिएको छ भने अर्को रसिया–युक्रेन युद्धमा नेपालीहरूको सहभागिता भएको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भएकोले भनी दर्ता भएको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव भने विवाह गर्नु पूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नावालिका प्रमाणपत्र पेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्नका लागि दर्ता भएको अवस्थामा रहेको धमलाले जानकारी दिए । एक गैरसरकारी विधेयकउपर कारबाही अगाडी बढेन, सन्धि-सम्झौताको छलफल प्रारम्भ प्रतिनिधि सभामा एउटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता अवस्थामा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० दर्ता गरे । विधेयकमा कुनै काम, कारबाही अगाडी बढेको छैन । बिमस्टेक वडापत्र अनुमोदनको लागि गत चैत्र ५ गतेको बैठकमा सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय सभा बिजनेस विहीन, प्रतिनिधि सभामा सामान्य बिजनेस सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रतिनिधि सभामा केही समयका लागि बिजनेस देखिए पनि आगामी चैत्र १५ गतेको बैठकपछि राष्ट्रिय सभा बिजनेस विहीन हुने बताए । प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही उपर बैठकमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए । तर राष्ट्रिय सभालाई संसद्को क्यालेन्डर बनाउनका लागि समेत कार्यसूचीमा राख्न योग्य विधेयक र विषयको समेत अभाव छ । आगामी बैठक शून्य समय विशेष समय दिएर लम्ब्याउनुको विकल्प छैन । आगामी हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभाले विधेयक नपठाए वा सरकारले विधेयक दर्ता नगरे राष्ट्रिय सभाको बैठक नै बस्न सक्ने अवस्था छैन । चालु अधिवेशनमा दुई विधेयक पारित भए सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा दुवै सदनले दुई वटा विधेयकहरू पारित गरेको बताए । दुवै सदनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ पनि पारित भएको उनले बताए । यी दुवै विधेयक प्रमाणित हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।
चैते धानखेतीतर्फ झापाका किसानको आकर्षण बढ्दो
भद्रपुर । धानको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै चैते धान खेतीतर्फ झापाका किसान आकर्षित भएका छन् । विगतको तुलनामा यो वर्ष धानको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल रु एक हजारले वृद्धि भएपछि किसानको आकर्षण बढेको हो । जिल्लामा विगतमा रु तीन हजार दुई सय ५० प्रतिक्विन्टल मूल्य कायम भएको धान हाल रु चार हजार दुई सय ५० प्रतिक्विन्टल रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी चेतराज भण्डारीले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार लागत कम र बढी मूल्य पाउन थालेपछि यस वर्ष जिल्लामा चैते धानखेती गर्ने किसान बढेका हुन् । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ हजार आठ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैत धान लगाइएकामा यस वर्ष बढ्ने केन्द्रले जनाएको छ । कन्काई नहरबाट सिञ्चित क्षेत्रमा केन्द्रले किसानलाई प्रविधि प्रदर्शनीको व्यवस्था गरेसँगै चैते धानप्रति किसानको आकर्षण बढेको हो । कन्काई सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन र धानखेतीमा प्रयोग हुने आधुनिक मेसिनरीबारे दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । शिवसताक्षी नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका गरी चारवटा स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम लागू भएको छ । ‘विगतमा ४० देखि ५० केजी धानको बीउ लाग्ने ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग गर्दा अहिले २० केजी बीउले पुग्यो’, सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘एकातिर बीउमा खर्च घट्यो अर्कातर्फ मेसिनको प्रयोगले समय र श्रमिकको लागत पनि कम भयो । यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानले पाउँछन् ।’ गौरादह नगरपालिका–९ का किसान यादव रिमाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर कम लागतमा चैते धान लगाउन पाएकामा मक्ख छन् । उनले ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा आफूले आनुधिक प्रविधि प्रयोग गरेर धानखेती गरेको बताए। उनले विगतमा जस्तो सिँचाइ असुविधा, धानको मूल्यमा समस्या नहुँदा पनि चैत धानखेतीप्रति उत्साहित भएर लगाएको बताए । गौरीगञ्ज गाउँपालिका– १ का किसान इन्द्रबहादुर राजवंशीले ज्ञान केन्द्रले किसानले उत्पादन गरेको धान खेतबाटै जिल्लाका विभिन्न राइसमिलमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिएको बताए। उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्दा अलि झन्झट भए पनि प्रतिफल राम्रो दिन्छ ।’ कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० झापामा बर्खाको समयमा ८७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आव २०७९/८० मा झापा जिल्ला चैते धान १९ हजार आठ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएकाकम एक लाख चार हजार १४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । रासस
नेपाल र कोरियाबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीका लागि समझदारी
काठमाडौं । फोनपे र जीएलएन इन्टरनेसनल कोरियाको विश्वव्यापी भुक्तानी नेटवर्क प्रदान गर्ने कम्पनी मिलेर नेपाल र कोरियाबीचको क्रस-बोर्डर क्यूआर भुक्तानी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई कम्पनीले नेपाल र कोरियाबिच क्रस-बोर्डर क्यूआर कोड भुक्तानी प्रदान गर्न आवश्यक नियामक, प्राविधिक र व्यावसायिक सम्भाव्यतामा काम गर्ने भएका हुन् । फोनपे र जीएलएन इन्टरनेशनलको यो सहकार्यबाट कोरियाबाट नेपाल आउने पर्यटकहरुले नेपालमा क्यूआर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । कोरियाबाट नेपाल आउने जीएलएनका प्रयोगकर्ताहरूले हाना वानक्यू, केबी वालेट, आईएम बैंक, टस, हाना मनि र जीएलएन एपजस्ता बैंकिङ एप्स मार्फत फोनपेको तेह्र लाख स्टोरहरूमा रियलटाइम पेमेन्ट क्यूआर भुक्तानी सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । ‘विश्वभरी क्रस-बोर्डर भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप जीएलएन र फोनपेसंग यो सहयोगी यात्रामा म उत्साहित छु,’ जीएलएनका सिईओ, क्यूङगाे किमले भने । ‘यो पार्टनर्सिपले हाम्रो नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई आयम थपेको छ, त्यसै परस्पर सीमाहरूबीच इनाेभेटिभ पेमेन्ट साेलुसन प्रदान गर्ने हाम्रो मिशनलाई पनि लाई सार्थक तुलाएको छ ।’ फोनपेका सीईओ दिवस कुमारले भने, ‘हामी जीएलएनसँग सहकार्य गरेर हाम्रो सेवालाई कोरियाली पर्यटकहरूमा विस्तार गर्न उत्साहित छौँ र हालको समयमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार अभियानमा एक नयाँ सदस्य थप्न सफल भएका छौँ । यस सहकार्यले नयाँ अवसरहरू खोल्न प्राविधिक सहयोग गर्नेछ, वित्तीय समावेशिता बढाउन तथा नेपाललाई एक सफल डिजिटल अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउनेछ।’
२३ निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने
काठमाडौं । काम अलपत्र पार्ने २३ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा कार्यालयले २३ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो। कार्यालयले केही निर्माण कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। दिपायलको आई.एस.कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । केही कम्पनी २ वर्ष र केही १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
