एभरेष्ट बैंकले सम्पन्न गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले ग्लोबल मनी वीक २०२४ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल राष्ट बैंकको संयोजनमा बिगत वर्षहरुजस्तै यस वर्ष पनी एभरेष्ट बैंकले चैत ५ गतेदेखी सप्ताव्यापी अभियान अन्तर्गत ग्लोबल मनी वीक २०२४ को उपलक्ष्यमा देशभर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले ७ वटै प्रदेशका विभिन्न शाखा मार्फत विभिन्न स्कुल/क्याम्पसहरुमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना गरी झण्डै ३ हजार भन्दा बढी विधार्थीहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्व जागरण गरायो । ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युर योर फ्युचर’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न गरिएको उक्त कार्यक्रममा युवाहरुमा वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति, वित्तीय समावेशीकरण, बैंकहरुले दिने सेवा र यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा सचेतना गराइयो ।
अदुवा खेतीले बढायो इलामका किसानको आम्दानी
फिक्कल । पछिल्लो समय इलाममा अदुवाखेती विस्तार हुँदै गएको छ । अदुवाखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेपछि खेती विस्तार भएको हो । किसानले व्यावसायिकरुपमा अदुवाखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । परम्परागत शैलीको अदुवाखेतीबाट आधुनिकीकरण हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फुएतप्पाका रत्न लिम्बूले गत वर्ष अदुवा बेचेर रू १२ लाख आम्दानी गरे । अदुवा (बच्चा) प्रतिमन (४० किलो) रू आठ हजारका दरले एक सय ५० मन बेचेका थिए । ‘गत वर्ष अदुवाको मूल्य राम्रो पाइयो, त्यसैले आम्दानी पनि मनग्य भयो’, उनले भने, ‘अदुवाको बजार र माग प्रशस्त भएकाले बिक्री गर्न समस्या छैन ।’ उनले गत वर्ष १० रोपनी जमिनमा अदुवाखेती गर्दा दुई सय १० मन उत्पादन भएको जानकारी दिए । करिब ६० मन बीउका लागि राखेर एक सय ५० मन बिक्री गरेको लिम्बूले बताए । यस वर्ष पनि खेती विस्तार गरेकाले उत्पादन पनि वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । पन्ध्र रोपनीमा ६० मन बीउ राप्दा करिब तीन सय ५० मन उत्पादन भएको उनले बताए । ‘यस वर्ष तीन सय ५० मन उत्पादन भएको छ । अहिलेसम्म बिक्री भने गरेको छैन’, लिम्बूले भने, ‘अझ भाउ बढ्ने आशामा नबेची राखेको छु, गत वर्षकै भाउ चल्यो भने रू २८ लाख हाराहारी आम्दानी हुनेछ ।’ उनले अदुवा बिक्रीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो दैनिक घरव्यवहार खर्चका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए । ‘पाँचजना परिवारको घरखर्च र छोराछोरीको पढाइ यहीँ अदुवाखेतीले धानेको छ’, उनले भने । फुएतप्पाकै किसान रामु गिरीले अदुवाखेतीबाट वार्षिक रू १२ लाख आम्दानी गर्दै आएको बताए । एक सय ५० देखि दुई सय मनसम्म अदुवा उत्पादन गर्दै आएका गिरीले पछिल्लो समय भाउ राम्रो आएकाले आम्दानी बढेको बताए । ‘विगत तीन वर्षयता अदुवाले भाउ राम्रै पाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यही भाउ स्थिर रहिरहने हो भने किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत अदुवा बन्न सक्छ ।’ माङसेबुङ गाउँपालिका–२ का उदय सङबाङफेले यस वर्ष अदुवा बेचेर रू तीन लाख ३३ हजार हात परेको बताए । पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक अदुवाखेती गर्दै आएका उनले अदुवाको बजार र माग राम्रो भएकाले विदेश जान छोडेर व्यावसायिक अदुवाखेतीमा जुटेको बताए । यस वर्ष मुख्य उत्पादनको सुरुदेखि नै अदुवाले राम्रो भाउ पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा उत्पादित अदुवा झापाको धुलाबारीमा अहिले प्रतिमन रू सात हजारदेखि रू आठ हजार सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । इलाममा प्रतिमन रू छ हजारको दरमा किनबेच भइरहेको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताए । ‘अहिले यहाँ अदुवाको सरदर मूल्य रू छ हजार छ । यो मूल्य विगत तीन वर्षकै उच्च हो,’ उनले भने, ‘सिजनको अन्त्यमा सधैँ नै भाउ राम्रो आउँछ, यो वर्ष पनि बढ्न सक्छ । भाउ बढेपछि किसान अदुवाखेतीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् ।’ जिल्लाका किसानले १० मनदेखि दुई सय मनसम्म अदुवा रोप्ने गरेका छन् । अदुवा बढी उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानले धान र अन्य खेती छाडेर यसलाई बढाएका पौडेलको भनाइ छन् । अरू खेतीको दाँजोमा अदुवाखेतीबाट नाफा बढी हुने भएकाले किसान यसप्रति आकर्षित भएका उनले बताए । माउ अदुवाको मुख्य उत्पादन कात्तिकको पहिलो सातादेखि सुरु हुन्छ । मुख्य उत्पादनको बिक्री जेठसम्म हुने गर्दछ । जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रहरु इलामसँगै बिब्ल्याँटे, मङ्गलबारे, गजुरमुखी, चतुरे, माङसेबुङ, फिक्कल, पशुपतिनगर, तीनघरे, बोल्बुङ, हर्कटे, दानाबारीलगायत बजारमा बढी मात्रामा अदुवा किनबेच हुने गर्दछ । जिल्लाको मुख्य नगदेबालीका रुपमा गरिने अदुवाखेती इलामका प्रायः सबै पालिकाका किसानले गर्दै आएका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । समुद्र समतबाट नौ सयबाट एक हजार पाँच सय मिटरसम्म अदुवाखेती गर्न उपयुक्त मानिने केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामजुगल यादवले बताए । उनका अनुसार यहाँका किसानले ठूलो (भैँसे), मझौला र साना गरी तीन किसिमका अदुवाखेती गर्ने गरेका छन् । इलाममा तीन हजार दुई सय २५ हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक अदुवाखेती हुँदै आएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५० हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको केन्द्रसँग तथ्याङ्क छ । मसलाका रुपमा प्रयोगमा आउने यसको खपत पूर्णरुपमा भारतीय बजारमा हुने गरेको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भारत पश्चिम बङ्गालको नकसल पुर्याएर व्यापारीहरुले अदुवा बेच्ने गरेका छन् । अदुवाको मूल्य बढेसँगै गाउँगाउँमा पुगेर किन्ने व्यापारी बढेका छन् । ती साना व्यापारीहरुले गाउँमा नै गएर किनेको अदुवा जिल्लाको ठूला व्यापारीमार्फत झापाको धुलाबारी पुर्याएर बेच्ने गरेका किसान बताउँछन् । रासस
बिहीबारदेखि सुरु हुने एसइईको सम्पूर्ण तयारी पूरा, परीक्षाका लागि खटिदै जनशक्ति
फाइल फाेटाे भक्तपुर । बिहीबारदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । चैत १५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस वर्षको एसइर्ई परीक्षाको अन्तिम तयारी पुरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा महाश्रम शर्माले भालिदेखि सञ्चालन हुने परीषाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका जिल्लाजिल्ला पुर्याइएको जानकारी दिए । उनले परीक्षालाई शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आह्वान पनि गरे । ‘भोलिदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने एसइई परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । भयरहित भएर ढुक्कसँग परीक्षामा सहभागी हुन सबै परीक्षार्थीलाई आह्वान गर्दछु’, शर्माले भने, ‘साथै परीक्षालाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नरगराउने विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सबै नागरिकमा आह्वान गर्दछौँ ।’ उनका अनुसार चैत १५ गते बिहान ८ बजेबाट ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा चैत २७ गते सम्पन्न हुनेछ । पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । एसइईलाई व्यवस्थित, मर्यादित, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्न परीक्षामा खटिने केन्द्राध्यक्षलगायत जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षा दिने पाँच लाख बढी बोर्डले चैत १५ गतेदेखि सुरु हुने परीक्षामा सामुदायिक तथा संस्थागत गरी १० हजार आठ सय छ विद्यालयका दुई लाख ५० हजार सात सय ७२ छात्रा, दुई लाख ५३ हजार छ सय २७ छात्र र अन्य १५ जना गरी कूल पाँच लाख चार हजार चार सय १४ परीक्षार्थी सहभागी हुने कक्षा १० परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका एसइर्ई परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कूल परीक्षार्थीमध्ये पाँच सय छ विद्यालयका १५ हजार सात सय ४९ जना परीक्षार्थी प्राविधिक धारतर्फका छन् । परीक्षामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका १५ जना परीक्षार्थी सहभागी हुने परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बाँके, चितवन, दाङ, गोरखा, इलाम, खोटाङ, सुर्खेतबाट एकरएक, पर्सा र सप्तरीबाट दुईरदुई, रुपन्देहीबाट चार जना छन् । परीक्षाका लागि कार्यालयले दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङमा एक/एक र सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा एक सय २७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जापानमा एक परीक्षा केन्द्र यस वर्षको एसइई परीषमा जापानबाट २३ जना सहभागी हुने परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले बताए । उनका अनुसार जापानमा रहेको एभरेष्ट स्कूलमा एक परीक्षा केन्द्रबाट १५ छात्रा र आठ छात्र गरी २३ विद्यार्थीले परीक्षा दिने भएका छन् । प्रश्न पत्र र उत्तरपुस्तिका जिल्लाजिल्लामा परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिकालगायतका सम्पूर्ण सामग्री बोर्डले सम्बन्धित जिल्ला पुर्याएको छ । बोर्डले यसवर्ष पाँच लाख प्रश्नपत्र छापेको जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र बोर्डले देशभरका ७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक विषयको परीक्षाका दिन परीक्षा सुरु हुनु केही समय अगाडि मात्रै प्रहरी सुरक्षाका साथ सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा प्रश्न पत्र पठाइने छ । उत्तरपुस्तिका एवम् अन्य सामग्री कार्यालयले सातै प्रदेशबाट जिल्लाजिल्ला पठाइसकेको जानकारी दिँदै पौडेलले परीक्षाका लागि प्रदेश र जिल्लाले गर्ने तयारी पनि पुरा भएको जानकारी आएको बताए । परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट भने सातवटै प्रदेशका प्रदेश सरकार, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । जापानको परीक्षा केन्द्रको जापानस्थित नेपाली दूतावासले परीक्षाको अनुगमन गर्ने भएको छ । जापानमा केन्द्र रहेको स्कूलको प्रिन्सिपललाई केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । हुलाकमार्फतमा उत्तर पुस्तिका पठाइएको जापानमा परीक्षा सुरु हुनु अगाडि इमेलमार्फत प्रश्नपत्र पठाइने परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि खटिदै जनशक्ति बोर्डका अनुसार एसइर्ई परीक्षाका लागि प्रत्यक्षरुपमा ७७ हजार चार सय ८५ जना जनशक्ति परिचालन हुने भएका छन् । प्रति केन्द्र एक जनाका दरले केन्द्राध्यक्ष खटाइनेछ । देशभर दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् । त्यस्तै एक सय ५० विद्यार्थी बराबर एक जनाका दरले चार हजार एक सय २८ जना सहायक केन्द्राध्यक्ष, प्रति २० विद्यार्थी बराबर एक जनाका दरले २५ हजार दुई सय २२ निरीक्षक खटाइएको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी एक सय परीक्षार्थी बराबर एक जनाका दरले पाँच हजार ५४ परीक्षा सहायक खटाइनेछ भने ५० परीक्षार्थी बराबर एक जनाका दरले १० हजार ८१ कार्यालय सहयोगी खटाइने भएको छ । प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा १५ जनाका दरले ३० हजार नौ सय ६० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छ । परीक्षा केन्द्रको आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या थप हुन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारी परिचालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले थप गर्न सक्नेछ । परीक्षा उतीर्ण हुन ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विसं २०७८ पुस ७ गते ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ जारी गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यसवर्षको परीक्षामा भने बोर्डले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ लागू गरेको छ । विगतमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै जोडेर ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकामा बोर्डले यसवर्ष पहिलो पटक निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै एसइर्ई परीक्षाको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० अङ्क ल्याउनै पर्ने भएको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले परीक्षार्थीले कम्तीमा सैद्धान्तिक विषयमा ३५ अङ्क र प्रयोगात्मकमा ४० अङ्क ल्याउनै पर्ने बताउँदै एक सय पूर्णाङ्क रहेको विषयमा ३५ र ७५ पूर्णाङ्क रहेको विषयमा २७ अङ्क ल्याउनु पर्ने जानकारी दिए । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने र पुनः मौका परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । उनका अनुसार ३५ अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले पहिलो वर्ष दुई विषयको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीले तीन पटकसम्म दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । रासस
के ‘ग्लोबल बिजनेस हब’ हङकङको अन्त्य नजिक छ ?
काठमाडौं । आजकल हङकङमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आफ्नो सहरको खस्किँदै गएको स्थितिको मजाक उडाइरहेका छन् । कुनै समय ‘ग्लोबल बिजनेस हब’ का लागि उपयुक्त ठाँउ मानिएको सहर युनेस्कोको नयाँ विश्व सम्पदा स्थल बनेको छ । यसको कारण भनेको कडा सुरक्षा कानुन हो जसलाई धारा २३ नाम दिइएको छ । यो कानुन यसै साताको अन्त्यबाट लागु भएको छ । यसले हङकङको चिन्ता बढाएको छ । यो कानुनले सहरलाई सुरक्षा र स्थायित्व दिने अधिकारीहरू बताउँछन् । जबकि, आलोचकहरू भन्छन् कि यसले असहमतिलाई दबाउने काम गर्छ । किनभने, यसको कार्यान्वयनपछि बन्द ढोकाभित्र मुद्दा चलाइने छ, विद्रोह र देशद्रोह जस्ता धेरै अपराधहरूमा मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ । हङकङमा चीनको पकड बलियो बन्दै गएको बेला यो कानुन ल्याइएको हो । साथै, यसबाट अमेरिका र चीनबीचको तनाव पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिका कारण चीनबाट लगानी बाहिर सर्दैछ । घरजग्गा सर्वेक्षणकर्ता चान (नाम परिवर्तन गरिएको) भन्छन्– ‘अब उद्योगीहरू ‘चीनबाहेक जहाँ पनि’ लगानी गर्न तयार छन् ।’ उनी भन्छन्, ‘पहिले हङकङलाई चीनभन्दा छुट्टै मानिन्थ्यो र लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानी गर्न चाहन्थे, तर अब चाहँदैनन् ।’ धारा २३ र त्यसपछि… चीनको हालैका नीतिहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी शक्तिहरूबाट देशलाई हुने खतरालाई ठूलो महत्त्व दिइएको छ । यसले हङकङमा विदेशी पुँजी र व्यवसायका लागि जोखिम बढाएको छ । चीनको सरकारी बैंकमा काम गर्ने एक अधिकारी विगत दुई वर्षदेखि यहाँको व्यापार खराब भएको बताउँछन् । उनका अनुसार उनको कम्पनीले जुन महिनामा आफ्ना १० प्रतिशत कर्मचारीलाई निकालेको थियो । गत साता पाँच प्रतिशत कर्मचारीलाई निकालिएको थियो । बाँकी कर्मचारीको पालो कहिले आउँछ कसैलाई थाहा छैन । जर्मन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष जोहानेस ह्याक धारा २३ ले यहाँको व्यवसायमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको छिटै मूल्यांकन हुने बताउँछन् । तर, यसको विषयवस्तु र उल्लंघनका लागि तोकिएको सजायलाई हेर्दा यसले व्यवसाय गर्न जटिल बन्ने देखिन्छ । उद्योगीहरूले आफ्नो व्यवसायको लागतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास गर्छन् । हङकङ सरकारले बीबीसीलाई दिएको वक्तव्यमा धारा २३ ले सहरलाई स्थायित्वबाट समृद्धितर्फ लैजाने र ‘सामान्य’ व्यवसायमा कुनै असर नपर्ने बताएको छ । यसले हङकङलाई मात्रै खडा गर्न नसकिने बताएको छ । विश्वका सबै देशको आ-आफ्नो सुरक्षा कानुन छ । हङकङको धारा २३ ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा विस्तार गरेको छ । चीनले सन् २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागु गरेको थियो । धारा २३ यस्तो समयमा आएको हो, जब सहर प्रशासनले विश्वलाई यो अझै शक्तिशाली वित्तीय केन्द्र हो भनी विश्वस्त गराउन खोजिरहेको छ । हङकङको जनरल चेम्बर अफ कमर्सको तर्क छ कि यस लेखले हङकङलाई स्थानीय र विदेशी व्यवसाय र यहाँ काम गर्ने पेसेवरहरूका लागि सुरक्षित स्थान बनाउने छ । उही समयमा हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले सहरको प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षाबारे मात्र सोच्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले धारा २३ को विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले एक प्रकारले ‘नरम प्रतिरोध’को मनोवृत्ति अपनाइरहेको बताए । २०१९ मा हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शन र शून्य-कोभिड नीतिबारे चीनको कठोरतापछि अर्थव्यवस्था गिरावटमा छ । व्यापारिक स्थल र खुद्रा पसलको भाडा घटेको छ । कार्यालय र पसल खाली छन् । हङकङ आउने पर्यटक संख्या पनि घटेको छ । गत वर्ष कोभिडअघि आउने पर्यटक संख्या ६० प्रतिशत मात्रै थियो । हङकङको गौरव मानिने ह्याङ सेङ इन्डेक्सको मूल्य सन् २०१९ यता ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । जनवरीमा भारतको सेयर बजारले यसलाई उछिनेर विश्वको चौथो ठूलो बजार बन्यो । हङकङभन्दा सिंगापुर बलियो वित्तीय केन्द्रका रूपमा उभिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले हङकङ र चीनमा कर्मचारीहरूलाई निकाल्दैछन् । यहाँको वृद्धिदर घटेको र लगानीकर्ताको विश्वास पनि घटेको यी बैंकहरूको भनाइ छ । हङकङबाट पुँजी र मानिसहरूको पलायन भइरहेका छन् । हालै, मोर्गन स्टेनलीको एसिया प्रमुखले एक पत्रिकाको स्तम्भमा लेखे, ‘हङकङ समाप्त भयो ।’ दिग्गज लगानीकर्ता लाम याट-मिङले एक आर्थिक पत्रिकामा लेखेका छन्, ‘लगानीकर्ताहरूले आफ्नो जीवनको आनन्द लिनुपर्छ, उनीहरूले हङकङको सेयर बजारबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ ।’ अर्का व्यावसायिक व्यक्ति हाइक हङकङ बाहिर यसप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सहर अझै पनि मेनल्यान्ड (चीन) भन्दा फरक देखिन्छ, तर सुरक्षा नीतिमा धेरै जोड गर्दा यसले हङकङको विशेषतालाई मेटाउन सक्छ ।’ एक देश, दुई व्यवस्था सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई सुम्पिएपछि ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत यो पूर्व बेलायती उपनिवेशको प्रशासन चलिरहेको थियो । चीनले हङकङमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, आलोचकहरू चीन आफ्नो वाचाबाट पछि हट्न थालेको बताउँछन् । चीन प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलनकारीलाई दमन गर्न व्यस्त छ । चीनले यहाँ २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेको थियो । यसअन्तर्गत पूर्व सांसदसहित २ सय ६० जना पक्राउ परेका थिए । अधिकारीहरूले यस कदमको बचाउ गरे । उनीहरूले यसलाई ‘अराजकताबाट सुशासन’ परिवर्तनको विषय भएको बताए । एक स्थानीय कानुन सहरको ‘मिनी संविधान’ अन्तर्गत रहेको छ जसलाई सधैं लागु गराउने योजना थियो । सन् २००३ मा पहिलो पटक यो कानुन लागु गराउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि करिब ५० लाख मानिस सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तर, यसपटक धारा २३ लागु भएको दुई साताभित्र पारित भएको छ । हङकङ ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्री केनेथ चान सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई धेरै महत्त्व दिएको बताउँछन् । लगानी गर्ने या नगर्ने ? अनुसन्धान फर्म ओरिएन्टिसका प्रमुख अर्थशास्त्री केभिन सुई भन्छन् कि यस सहरको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । हङकङले आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यहाँ एक सरल, कम कर दर प्रणाली छ । यो एकमात्र चिनियाँ सहर हो जहाँ विदेशी मुद्रामा कुनै नियन्त्रण छैन । हङकङ डलर अमेरिकी डलरसँग जोडिएको छ । जसले आर्थिक स्थायित्व ल्याउँछ । उनी भन्छन्, ‘यो सत्य हो कि हङकङ एक चिनियाँ सहर हो । तर, यो पनि सत्य हो कि विदेशीहरू चीनसँग व्यापार गर्न चाहन्छन् ।’ हङकङमा व्यापार गर्ने आत्मविश्वास घटेको छ । तर, यो पनि किनभने चिनियाँ अर्थतन्त्रले गिरावटको असर भोगिरहेको छ । चीन अहिले ऋण र सम्पत्ति बजार संकटसँग जुधिरहेको छ । चीन (मेनल्यान्ड) हङकङको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र दोस्रो ठूलो लगानी स्रोतको सहर हो । हङकङको सेयर बजारमा सूचीकृत २ हजार ६ सय कम्पनी चीनका छन् । तर, गत वर्षदेखि लागु भएको नियम अनुसार चिनियाँ कम्पनीले यहाँ बाहिर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने एक बैंकरले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । यसले प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामी यसको लागि मात्र पर्खन सक्छौं । यो कानुन कुन चरणमा छ हामीलाई थाहा छैन । यदि कम्पनी डाटा सुरक्षा वा आनुवंशिक प्रविधि जस्ता संवेदनशील उद्योगमा संलग्न छ भने सूचीकरण प्रक्रिया धेरै सुस्त हुनेछ।’ हङकङ विगत १५ वर्षदेखि सात वटा आईपीओका लागि रुचाइएको गन्तव्यको रूपमा शीर्षमा रहेको छ । तर, अहिले आठौं स्थानमा छ । ती बैंकरले भने, ‘चीनले निजी कम्पनीले विदेशबाट लगानी जुटाएर देशको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट निकाल्न चाहन्छ ।’ तर, सूचीकृत भएपछि यी कम्पनीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा नआउनेमा उनी चिन्तित छन् । ‘उनीहरू सबै कुरा नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्, तर यसले अन्ततः वित्तीय बजारलाई मार्ने छ,’ उनी भन्छन् । बीबीसी हिन्दी
काँग्रेस सांसदले संसदीय समितिमा पनि मागे गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सहकारी प्रकरणलाई निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनु राम्रो हुने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बडूले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि नाम जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानविनका लागि पद छोड्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । उनले छानविनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्रीले स्वेच्छिक रुपमा जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने जानकारी दिए । उनले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई छानविन गर्ने भनि सभामुखलाई प्रहरीले पत्र लेखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संविधानको कुन व्यवस्था अनुरुप सांसदको छानविन गरिँदैछ भनि पत्र लेखेको हो स्पष्ट पार्न माग गरे । सांसद चौधरीमाथि पूर्वाग्रहवश अनुसन्धान गरिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताए । ‘संविधानमा यो व्यवस्था छैन कि कसैमाथि छानविन हुँदैछ है भनेर पूर्वजानकारी गराइदिएर चिट्ठी लेख्नुपर्ने कारण के रहेछ ? कुन संविधानको व्यवस्था हो ? हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण यो कसैलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने मात्रै उद्देश्य हो कि ? शंकाको ठाउँ छ । यसलाई स्पष्ट गरिदिनुपर्छ किन ? एउटा सांसद हो सबभन्दा पहिले । त्यसपछि व्यवसायी हो । कानूनभन्दा ठुलो कोही पनि हुन सक्दैन । तर त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ ? कति निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय ढंगले अगाडी बढिरहेका छौँ भन्नेकुरा जनताले अनुभुति गर्नेगरी हुनुपर्छ । किन चिट्ठी लेख्ने काम भयो र यसको जवाफ के दियो संसदले ? त्यो जानकारीमा आएको छैन’, उनले भने । सांसद बडूले सांसद विनोद चौधरीलाई अनुसन्धान गरेर ह्यारेसमेन्ट गर्न खोजिएको भनेर पनि प्रश्न गरे ।
नेपाली प्लाइउडको भारत निर्यात अवरोध हट्यो
बाँके । गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ । नेपालबाट उत्साहजनक रूपमा भारततर्फ निकासी हुन थालेको प्लाइउडको निर्यातमा केही वर्षयता भारतले गरेको अवरोध हटेपछि नेपाली प्लाइउड उद्योगीमा उत्साह छाएको छ । नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट प्लाइउड निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नेपालगञ्ज नाकाबाट भने प्लाइउडको निर्यातमा भारतले रोक लगाएको थियो । भारत सरकारले प्लाइउड, बोर्ड र डोरमा एक वर्ष बिआइएस मापदण्डका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका कारण अवरोध हटेको हो । भारत सरकारको उक्त निर्णयप्रति शिखर प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक चम्पालाल बोथराले गुणस्तर प्रमाण चिह्न अनिवार्य गरिँदा रोकिएको निर्यात अब नियमित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘भारतमा नेपाली प्लाइउडको माग उच्च छ, अब नेपाली प्लाइउड भारतमा निर्यात हुनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न अति नै आवश्यक छ’, सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चम्पालाल बोथराले भने, ‘शिखरले मात्रै गत वर्ष साढे रु दुई करोडको प्लाई नेपालगञ्ज नाकाबाट भारत निकासी गरेको थियो ।’ बाँकेको जानकी गाउँपालिका–८ इन्द्रपुरमा सञ्चालित मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक रहमान मियाँले भारतले निर्यातका लागि बाटो खोले पनि गुणस्तरीय प्लाइउड उत्पादनका लागि थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘प्लाइउड कम्पनीका लागि नेपाल सरकारले निकासीका लागि स्पष्ट नीति नल्याएसम्म अब थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था छैन’, उनले भने ‘भारतले जम्मा एक वर्षका लागि मात्र निर्यातको बाटो खोलेको छ, लगानी लगाएर मेसिन थपेर प्लाइउड उत्पादन गर्दै गर्दा फेरि बन्द भयो भने त्यसको मर्का त हामीलाई नै पर्ने हो ।’ उक्त उद्योग तीन वर्ष अघि रु २० करोड लगानीमा सञ्चालन भएको थियो । हाल उक्त उद्योगमा ३० जना कामदार रहेका छन् । नेपाली प्लाइउड इन्डस्ट्रिजका लागि ठूलो राहतको निर्णय भएको जनाउँदै ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचर प्रालिका सञ्चालक पशुपति दयाल मिश्रले यसले नेपाली प्लाइ उद्योगका लागि निकै ठूलो राहत दिएको बताए । ‘नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटाइएपछि प्लाइउडको निर्यातमा सहजता हुने र यसले नेपाली बजारको मूल्यमा प्रभाव पर्नेछ’, उनले भने, ‘भारत सरकारले गरेको यो निर्णय हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।’ ओम प्लाईले मात्रै गत वर्ष रु चार करोड बढीको प्लाई भारत निकासी गरेको थियो । भारत सरकारले गत भदौ १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी फेबु्रअरी २८ पछि प्लाइउडमा बिआइएस प्रमाण अनिवार्य गरिएको जनाएको थियो । सोही सूचना रद्द गर्दै शुक्रबार एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो । सम्बद्ध उद्योग सञ्चालकका अनुसार भारतको वन मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्म वन कटान नगर्ने र जङ्गल संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेपछि नेपालबाट प्लाइउड आयात गरेर त्यहाँको माग धान्दै आएको छ । भारत सरकारको निर्णयसँगै नेपाल–भारत नाका पारी रुपैडिहास्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाण चिह्नका नाममा अवरोध सृजना गरेपछि पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो नाका नेपालगञ्जबाट प्लाइउडको निकासी मार्च १ तारिखदेखि रोकिएको थियो । नेपालबाट गत वर्ष पौने पाँच अर्बको प्लाइउड निकासी गरिएको थियो । नेपाल प्लाइउड सङ्घले यस वर्ष करिब रु आठ अर्बको प्लाइउड निकासी गर्ने लक्ष्य बाँकेका व्यवसायीको रहेको जनाएको छ । ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचन उद्योग, योयो प्लाइउड उद्योग, मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योग, वागेश्वरी प्लाइउड उद्योग, शिखर प्लाइउड उद्योग र गणपति प्लाइउड उद्योग गरी छ प्लाइउडका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस
हुन्डाईले विद्युतीय सवारी साधन निर्माणमा थप ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने
सियोल । हुन्डाईले दक्षिण कोरियामा विद्युतीय कारको बजार प्रवद्र्धनका लागि सन् २०२६ सम्ममा ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कियासँगै हुन्डाई बिक्रीका आधारमा विश्वको तेस्रो ठूलो कार कम्पनी हो । तर इलोन मस्कको टेस्ला र चिनियाँ फर्म बीवाईडीपछि दक्षिण कोरियाली विशाल कम्पनी हुन्डाई विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन क्षेत्रमा पछि परेको छ । हुन्डाईले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय कारको उत्पादन ३६ लाख युनिटभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य राखेको भन्दै विश्वव्यापी विद्युतीय कारको पहिलो तीन स्थानभित्र पर्ने प्रयास गरिरहेको छ । हुन्डाई मोटर ग्रुपले बुधबार घोषणा गरेको ५०.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको साथ ‘निरन्तर परिवर्तन र नवीनताको माध्यमबाट अनिश्चित व्यावसायिक वातावरणमा भविष्यको वृद्धिका आधारहरू सुरक्षित गर्न’ चाहेको बताएको छ । भविष्यको गतिशील परियोजनाहरूसहित कम्पनीले सवारी उत्पादनमा कुल लगानीको ६३ प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्न लागेको हो । यस योजना अन्तर्गत हुन्डाईले दक्षिण कोरियामा ८० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै तीन वटा नयाँ विद्युतीय कार निर्माण कारखानाहरू स्थापना गर्नेछ । हुन्डाईले सन् २०३० सम्ममा दक्षिण कोरियामा वार्षिक विद्युतीय गाडी उत्पादन १५ लाख १० हजार युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । समूहको विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन रणनीतिमा पूर्वाधार, सफ्टवेयर, ब्याट्री टेक्नोलोजी र स्वचालित ड्राइभिङमा लगानी पनि समावेश छ । हुण्डाईको किया मोडेलको कारले पछिल्लो एक दशकमा ‘एसयूभी’को बिक्रीमा १५० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हासिल गरेको छ । एसयूभीले सेडानको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने भन्दै हुन्डाईलाई एसयूभीको बिक्री घटाउन आग्रह गरेको छ । रिपोर्टका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा हुण्डाईले कियाको ईभी-६ र इभी-९ सहित ‘पूर्ण विद्युतीय एसयूभी’ कारको बजार क्षेत्रलाई विस्तार गरिरहेको बताएको छ । रासस
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा आइसक्यो : गृहसचिव
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सचिव अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिएका हुन् । उनले देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरुको लगत संकलन गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरु साविककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिएको पनि बताए । उनले यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरुलाई अपील गरिएको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बतांए । यस सन्दर्भमा निष्पक्ष रुपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको पनि उनको भनाई छ । सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयनमा लगिने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर राखिएको ५० प्रतिशत हतियार नविकरण नगरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको भन्दै मन्त्रालयले व्यक्तिहरुसँग गैरकानूनी रुपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शुन्यमा झार्ने नीति अवलम्वन गरेको पनि जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस कार्यमा निष्पक्ष रुपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । अनुमति प्राप्त हतियारको गैरकानूनी प्रयोग नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्लामा अनुमति प्राप्त हतियार र नविकरणको अवस्था बारे जानकारी माग गरेको थियो । मन्त्रालयले व्यक्तिहरुसँग गैरकानूनी रुपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शुन्यमा झार्ने नीति अवलम्वन गरेको छ’, उनले भने । सचिव अर्यालले अहिले अपराधको विश्लेषण गर्दा आत्महत्या, बैंकिङ कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुरहरु, अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, लागुऔषध दुव्र्यसन, चोरी, जबर्जस्तीकरणी, बहुविवाह र ठगी जस्ता अपराधहरुको हिस्सा ठूलो देखिएको बताए । यस प्रकारका अपराधहरु सम्पूर्ण अपराधको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको जानकारी दिए ।
