कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाटै मुद्वती निक्षेप कर्जा लिन सकिने
काठमाडौं । कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपद्वारा मुद्वती निक्षेपबाट कर्जा लिन सकिने भएको छ । अब कुमारी बैंकमा मुद्वती निक्षेप र रिकरीङ निक्षेप भएका बचतकर्ताले कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपद्वारा निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुबिधा सजिलै र तुरुन्तै लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । हालसम्म यो सेवा लिनको लागी बचतकर्ता स्वयम् बैंकको शाखामा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो भने बैंकले आफ्नो एपको पछिल्लो संस्करणमा बचतकर्ताको समयको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै अब देखी सो सेवा घर बसेर नै लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । मोबाइल बैंकिङ एपद्वारा कर्जा लिँदा व्याजदरमा ०.२५ प्रतिशत छुट पनि रहेको छ भने यस्तो प्रकारको कर्जा लिनको लागी कुनै पनि किसिमको कागजी प्रकृयाहरु नहुने र मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत यो सुबिधा चौबिसै घण्टा उपलब्ध रहने व्यहोरा बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । निक्षेपकर्तालाई आवस्यकता परेका अवस्थामा निक्षेपकर्ताले आफ्नो मुद्वती निक्षेपलाई रद्व नगरी, मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत सामान्य केहि क्लिकहरु गरेको आधारमै आफ्नो बैंक खातामा तुरुन्तै कर्जाको रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कुमारी बैंकले पछिल्लो समयमा यस प्रकारका धेरै डिजिटल सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसले नेपालको बैंकिङ तथा डिजिटल क्षेत्र प्रबर्धन गर्न ठुलो योगदान पुर्याएको बैंकले जनाएको छ ।
बागलुङमा प्रहरी चौकीका आफ्नै भवन छैनन्
ढोरपाटन । खिया लागेका जस्तापाता, उप्किएका भित्ता, धमिराले छियाछिया भएका झ्याल ढोका । छानामा ढुङ्गाहरुले प्लास्टिक अठ्याइएको छ । यो दृश्य मालढुङ्गा प्रहरी चौकीको हो । बागलुङ जिल्ला प्रवेशद्वार छेउमै रहेको यो प्रहरी चौकी निकै साँघुरो र जीर्ण छ । पानी पर्दा चहिने र हावाहुरी चल्दा छानो नै उडाउने समस्याले यहाँ बस्ने प्रहरी आजित बनेका छन् । जिल्लाको मुख्य नाकाका रुपमा रहेको मालढुङ्गा सुरक्षाको हिसाबले निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । संवेदनशील क्षेत्रमै प्रहरी चौकीको अवस्था निकै दयनीय छ । यहाँ बस्ने सुरक्षाकर्मी आफैँ असुरक्षित छन् । मालढुङ्गा नाकाबाट दैनिक सयौँ सवारी साधान र हजारौँ यात्रु ओहोरदोहोर गर्दछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने मालढुङ्गा बागलुङ मात्रै नभई म्याग्दी, मुस्ताङसहित पश्चिम नेपालकै प्रवेशद्वार हो । यी प्रवेशद्वारबाट रुकुम, जाजरकोट हुँदै पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा सवारी साधन गुड्छन् । आपराधिक गतिविधि गर्नेदेखि सबै थरीका मानिस यात्रा गर्ने मुख्य नाका भए पनि प्रहरी चौकीको अवस्था जीर्ण र असुरक्षित छ । बस्ने, खाना खाने ठाउँ पर्याप्त नहुँदा यहाँ बस्ने सुरक्षाकर्मीले सास्ती खेप्नु परेको बताउँछन् । विसं २०६३ पुसमा स्थापना भएको उक्त प्रहरी चौकीको आफ्नै भवन र जग्गा पनि छैन । हाल प्रहरी चौकी रहेको जग्गा बागलुङ भगवती गुठीको हो । जिल्लाभर २८ स्थानमा प्रहरी चौकी रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । तीमध्ये १३ चौकीको आफ्नै जग्गा र भवन छभने आठवटाको जग्गा भए पनि भवन निर्माण हुन सकेको छैन । सात चौकीको जग्गा र भवन केही नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले बताए । उनका अनुसार केही चौकीको आफ्नै भवन भए पनि कच्ची र पुराना छन्भने केही भाडाका घरबाट सञ्चालित छन् । नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरीनै असुरक्षित घरमा बस्दै आएका छन् । जीर्ण भवनमा बस्दा कति बेला के घटना हुने हो भन्ने जोखिम रहेको मालढुङ्गा प्रहरी चौकीका प्रमुख एवं प्रहरी सहायक निरीक्षक राजेन्द्र भुजेलले बताए । उनले साँघुरो घरमा बसेर काम गर्दा धेरै समस्या पर्ने गरेको सुनाए । ‘ठाउँ निकै साँघुरो छ । १८ घण्टासम्म ड्युटी पर्छ, बस्ने ब्यारेक छैन, खाना खाने ठाउँ गतिलो छैन, शौचालय गतिलो छैन । निकै अप्ठ्यारोमा गुजारा चलाएका छौँ । यो मुख्य नाका हो, यहाँबाट धेरै ठाउँमा गाडीहरु आउजाउ गर्छन्,’ भुजेलले भने, ‘कहिलेकाहीँ आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई समाएर होल्ड गर्ने ठाउँ पनि छैन । घर पनि भत्किन थालेको छ । कति बेला के घटना हुन्छ भन्ने थाहै हुँदैन । जसोतसो मिलेर बस्दै आएका छौँ, माथिल्लो निकायमा पनि बारम्बार जानकारी दिएका छौँ ।’ निसीखोला गाउँपालिका–५ निसीमा रहेको प्रहरी चौकीको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । निसी प्रहरी चौकी निसीखोला किनार छेउमै रहेको सयौँ वर्ष पुरानो भवनबाट सञ्चालित छ । दुई तले ढुङ्गा माटोले बनेको उक्त घर जीर्ण बनेको छ । द्वन्द्वकालमा यस प्रहरी चौकी विस्थापित भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि पुनःस्थापित भएको थियो । यस क्षेत्रमा केही वर्ष अगाडिसम्म लडाइँ, झगडालगायत अन्य नकारात्मक गतिविधिहरु निकै हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । द्वन्द्वकालमा कैयौँ पटक प्रहरीमाथि कुटपिट हुनाका साथै चौकी नै कब्जा भएको थियो । पछिल्लो समय समुदायमा जनचेतना वृद्धि भएपछि यहाँ नकारात्मक गतिविधि हुन छोडेका प्रहरी चौकी प्रमुख एवं प्रहरी सहायक निरीक्षक भोजबहादुर गुरुङले बताए । ‘खोला छेउमा रहेको चौकीमा कार्यरत प्रहरीहरु वर्षातको समयमा प्रयाजसो जागराम बस्ने गर्छन् । निसीखोला उर्लेर आयो भने चौकीको छेउमा भल आउँछ । केही वर्ष अघि स्थानीयले तटबन्धन गरे पनि निसीखोलामा बाढी आउँदा बाँधले छेक्न सक्दैन’, उनले भने । हिउँदको समयमा समस्या नपरे पनि वर्षातमा निकै दुःख भोग्नु पर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक गुरुङले बताए । उनले ठूलो पानी परेमा घर चुहिने हुँदा त्रिपाल हालेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । हिउँदको समयमा समस्या नभएको भन्दै वर्षातमा ज्यानै जोखिममा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो घर दुई/तीन सय वर्ष पुरानो रहेछ, मर्मत सम्भार गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । ठूलो पानी पर्ना साथ चुहिने गर्छ, त्रिपाल नहाली बस्नै सकिँदैन’, प्रहरी सहायक निरीक्षक गुरुङले भने, ‘बर्खामा खोलाले ठूला–ठूलो ढुङ्गामुढा बगाएर ल्याउँछन्, ती ढुङ्गामुढा भित्रै आउँछ कि भन्ने डरले रातभर उठेर बस्नु पर्छ, दुई तलाको माटोले बनेको घर पुरानो भएर होला धुलो खसी रहन्छ । माथिल्लो निकायबाट सहयोग भए त भवन बन्ने थियो, अहिलेसम्म जग्गाको प्रक्रियामा छौँ ।’ उनका अनुसार प्रहरी चौकीका लागि वडा नं ५ को मधुबाङमा जग्गा व्यवस्थापन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कँडेलले जिल्लाको धेरै ठाउँमा रहेका चौकीको आफ्नै भवन नभएको बताए । मालढुङ्गा प्रहरी चौकी बढी संवेदनशील ठाउँमा भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि बागलुङ नगरपालिका र बागलुङ कालिका भगवति गुठी व्यवस्थापन समितिसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रहरी चौकीको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने भन्दै जग्गा व्यवस्थापन र भवनका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘भवन बनाउनका लागि निश्चिम मापदण्डको जग्गा आवश्यक पर्दछ । मापदण्ड विपरीतको जग्गामा कुनै पनि सरकारी भवन बनाउन नमिल्ने हुँदा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका धेरै चौकीको आफ्नै भवन र जग्गा छैन । त्यसको व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ’, प्रहरी उपरीक्षक कँडेलले भने, ‘मालढुङ्गा चौकीका लागि नगरपालिका र गुठी व्यवस्थापनसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । यहाँ व्यवस्थित चेक पोस्ट र सिसी टिभी राख्ने योजना पनि बनाएका छौँ ।’ रासस
‘आधुनिक हतियार’को अनुसन्धान दायरामा दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेर आदेश दिएपछि त्राण पाएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं व्यक्तिगत सुरक्षाको नाममा लाइसेन्स लिएर बोकेको आधुनिक हतियारको अनुसन्धानकाे दायरामा आएका छन् । अहिले प्रसाईंले बोकेको हतियारको विषयलाई लिएर अनुसन्धान भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रसाईंले बोकेको हतियारको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले जवाफ दिँदै सो हतियारको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका हुन् । समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्त र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रसाईंले बोकेको आधुनिक हतियार व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनका लागि बोक्न पाइने हतियार हो ? भनेर गृहमन्त्री सहितका अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । साथै उनीहरुले सो हतियार बोक्न पाइने कानुनी व्यवस्था र अहिले नेपालमा त्यस्ता कति हतियार छन् भनेर तथ्याङ्क माग गरेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले दुर्गा प्रसाईंले बोकेको हतियार प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा एउटाको नाममा भएको र अर्कोले बोकेको पाइएकोले थप अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘दुर्गा प्रसाईंले बोकेको हतियारको सन्दर्भमा कानुनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर देखिन्छ, हतियार एकजनाको नाममा र चलाउने व्यक्ति अर्कै भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ’, उनले भने । त्यस्तै, गृहसचिव एकनारायण अर्यालले प्रसाईंले बोकेको हतियार व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनका लागि बोक्न नपाइने र घरको कम्पाउन्डबाहिर निकाल्न नपाइने बताए । प्रसाईंले बोकेको हतियार झापा जिल्लाबाट नवीकरण भएको तर जारी अन्यत्रैबाट भएको उनकाे भनाइ छ । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ‘त्यो हतियार व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि बोक्न मिल्छ ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा सचिव अर्यालले ‘पाईंदैन’ भन्ने जवाफ दिए । प्रसाईंका दुईजना व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गन ‘जिएसजी-५’ सहित पक्राउ परेका थिए । त्यसबारे छानबिन गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलले आदेश पनि दिइसकेका छन् । प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले चैत १२ गते मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । हातहतियार खरखजाना ऐन-२०१९ (संशोधित २०७४)मा व्यक्तिले पनि इजाजत लिएर हतियार बोक्न पाइने व्यवस्था छ । तर, गृहमन्त्री र अर्थसचिवको भनाइअनुसार प्रसाईंका सुरक्षा गार्डले बोकेको हतियार शंकास्पद देखिएको छ । गृहसचिवले त्यो स्तरको हतियार नेपालको कानूनअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि बोक्न नपाइने देखि घरको कम्पाउन्डभित्रै राख्नुपर्ने स्तरको भनेर सांसदहरुलाई जवाफ दिएपछि सो हतियारको लाइसेन्स र आयात अनुमति सम्मको विषय अनुसन्धानमा तानिने देखिएको छ । जसले गर्दा व्यवसायी प्रसाईं थप विवादमा तानिन सक्ने सम्भावना छ ।
चीनको औद्योगिक मुनाफामा १०.२ प्रतिशत वृद्धि
चीन । चीनको प्रमुख औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफा यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले बढेको बुधवार सार्वजनिक ‘नेसनल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एनबीएस)’ को तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कले सन् २०२३ मा दर्ता भएको २.३ प्रतिशतको गिरावटलाई उल्टाएको एनबीएसले जनाएको छ । करिब दुई करोड युआन २० लाख ८२ हजार (अमेरिकी डलर) को मुख्य वार्षिक व्यापार राजस्व भएका औद्योगिक कम्पनीको यस अवधिमा संयुक्त नाफा नौ खर्ब १४ अर्ब ६० लाख युआन पुगेको जनाइएको छ । एनबीएसद्वारा अनुगमन गरिएका ४१ वटा औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये २९ वटाको नाफामा वृद्धि भएको छ । उपकरण निर्माण क्षेत्रको नाफा जनवरीदेखि फेबु्रअरीको अवधिमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस क्षेत्रको संयुक्त मुनाफा वर्षमा २८.९ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको वृद्धि दरको तुलनामा २४.८ प्रतिशत बढी हो । यस वृद्धिले देशको औद्योगिक नाफामा ६.७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । जसले उपकरण निर्माण क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता बनाएको एनबीएसले जनाएको छ । देश र विदेश दुबै क्षेत्रबाट मागमा वृद्धि भएको उपभोग्य वस्तु निर्माण उद्योगका लागि नाफाले वर्षको पहिलो दुई महिनामा द्रूत तथा अपेक्षाकृत वृद्धि रेकर्ड गरेको छ । गत वर्ष दर्ता गरिएको १.१ प्रतिशतको गिरावटलाई उल्ट्याउँदै यस अवधिमा उद्योगको नाफा १२.९ प्रतिशतले बढेको हो । प्रमुख औद्योगिक उद्यमहरूको संयुक्त परिचालन राजस्व वर्षमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको वार्षिक राजस्व वृद्धिको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले बढी हो । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट साढे ५ हजार लाभन्वित
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट ५ हजार ५ सय ९० जना लाभन्वित भएका छन् । ग्लोबल मनी विक २०२४ लाई सफल बनाउने उद्धेश्यले बैंकले देशैभरीका सातै प्रादेशिक कार्यालय र सबै शाखा कार्यालय मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यही चैत्र ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म ग्लोबल मनी विक २०२४ ‘प्राटेक्ट योर मनी, सेक्युर योर फ्युचर’ भन्ने मुलनाराका साथ देशव्यापी रुपमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । ग्लोबल मनी विक वित्तीय साक्षरताको महत्वका बारेमा जागरण ल्याउने उद्धेश्यले वार्षिक रुपमा मनाउँदै आएको साप्ताहिक अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८ बमोजिम बैकको देशैभरीका शाखा कार्यालयहरुले विद्यार्थी, युवा, प्रहरी, कर्मचारी, मजदूर, कृषक, साना उद्यमी, महिला विप्रेषण प्रापक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी एक सप्ताहसम्म ज्ञान, सीप तथा बैंकिङ्ग आदत सिकाउन उद्धेश्यले वित्तीय संचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हो । बैंकको हाल सातै प्रदेश, ७७ जिल्लामा २८७ वटा शाखा कार्यालय, ३०५ वटा एटिएम र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग, ७१ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर रहेको छ ।
पर्वतका स्थानीय तहले ६३ करोड समानीकरण अनुदान पाउने
पर्वत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पर्वतका स्थानीय तहलाई ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफैँ बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै कुश्मा नगरपालिकाले पाउने भएको छ । कुश्मा नगरपालिकाले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो । न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३६ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यसैगरी, मोदी गाउँपालिकाले नौ करोड ६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ लाख रुपैयाँ छ । जलजला गाउँपालिकाले नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पालिकाले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६८ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५४ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । फलेवास नगरपालिकाले नौ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । नगरले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले सात करोड ११ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । महाशिलाले न्यूनतम अनुदान दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । यसैगरी, बिहादी गाउँपालिकाले सात करोड ६४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । बिहादीले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड १४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५० लाख रुपैयाँ पाउने छ । पैयूँ गाउँपालिकाले आठ करोड आठ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पैयूँले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । रासस
डिप्रोक्स लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन, कतिमा हुन्छ कारोबार ?
काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको १० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजनसँगै संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७२५.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ७९७.७० रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा संस्थाको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ७२५.१८ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुने छ ।
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्दै
काठमाडौं । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनः लाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रुपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको हो । गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा केन्द्रका प्रमुख अनिलकुमार दत्तले भने, ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ, केही दिनमै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ ।’ पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘साइबर असुरक्षा बढिरहेको छ, नेपालको सन्दर्भमा सबैलाई कम्प्युटर कसरी चलाउने भन्ने थाहा छैन, जता पनि वाइफाई फ्री छ, अब यसलाई व्यवस्थित गर्न ठाउँठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख दत्तले भने । केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबिसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, आकस्मिक रुपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समहूको गठन गर्ने र आकस्मिक रुपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्न लागेका उनले बताए । प्रमुख दत्तले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा रहेका आठवटा क्षेत्रमध्ये एउटा डिजिटल फाउन्डेसन छ, त्यो अन्तर्र्गत डाटा सेन्टर बनाउने, डिजिटल हस्ताक्षर, कागजलेस गभर्मेन्ट र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो, सोही अनुसार गत आर्थिक वर्षको सुरुमा अध्ययन गरियो । उक्त अध्ययनको रिपोर्टका आधारमा कार्यालय स्थापनाको तयारीमा छौँ ।’ चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । अहिले मन्त्रालयमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि आकस्मिक अनुगमन केन्द्रलाई पनि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमै राखिने भएको छ । तत्कालका लागि सानो ठाउँबाट केन्द्र सञ्चालन गरे पनि विस्तारै देशैभरि हेर्ने गरी भवनमै कार्यालय राख्ने मन्त्रालयको योजना छ केन्द्रले आवश्यकताअनुसार संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी, अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक तथा साइबर सुरक्षा परीक्षकलाई निर्देशन दिनेछ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नेसम्बन्धी संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी तथा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । साइबर सुरक्षा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । त्यसैगरी, केन्द्रले प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । साइबर सुरक्षा जोखिम अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था वा सार्वजनिक सुरक्षा वा अत्यावश्यक सेवालाई पार्न सक्ने साइबर सुरक्षाका घटनाको प्रतिकार्य गर्नेलगायत केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । रासस
