मारुती सुजुकी इन्डियाको ‘मार्केट क्याप’ पुग्यो ४० खर्ब
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल कम्पनी मारुती सुजुकीले अर्को इतिहास रचेको छ । मारुती सुजुकी इन्डिया लिमिटेडले मार्च २७ मा ४० खर्ब रुपैयाँको ‘मार्केट क्याप’ को माइलस्टोन छोएको छ । यसो गर्ने यो देशकै १९औं सूचीकृत कम्पनी बनेको छ । सन् २०२४ मा मारुती सुजुकीको सेयर २३ प्रतिशतले बढेको छ । अब मारुती सुजुकी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल र एसबीआई जस्ता ठूला कम्पनीहरूको समूहमा सामेल भएको छ । ५२ साताको उच्च बिन्दुमा पुग्यो हालै मारुती सुजुकीको बजार मूल्य जापानको मूल कम्पनी सुजुकी मोटर कर्पको भन्दा दोब्बर भएको छ । बुधवार दिउँसो १२ः३० बजे कारोबारका क्रममा कम्पनीको स्टक बीएसईमा १२ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ ९५ पैसाको ५२ हप्ताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढेको हो । साँझ २.४० प्रतिशतले बढेर १२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा बन्द भयो । यससँगै कम्पनीले ४० खर्ब रुपैयाँको बजार मूल्य हासिल गरेको छ । यसअघि रिलायन्स, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई, एलआईसी, एचयूएल, आईटीसी, एलएन्डडटी, बजाज फाइनान्स, अदानी इनर्जी, अदानी ग्रीन, एचसीएल टेक, अदानी इन्टरप्राइजेज, कोटक महिन्द्रा बैंक र अदानी टोटल ग्यास छन् । यो माइलस्टोन हासिल भएको छ । येनमा आएको गिरावटको फाइदा मारुतीले पायो बुधबार जापानी मुद्रा येन ३४ वर्ष यताकै न्यून स्तरमा झरेको छ । यो त्रैमासिकमा डलरको तुलनामा येन ७ प्रतिशतले घटेको छ । येनको गिरावटबाट मारुती सुजुकीलाई फाइदा भएको छ । उनीहरूले जापानबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा कम तिर्नुपरेको छ । योसँगै भारतमा मारुती सुजुकीको बिक्री लगातार बढिरहेको छ । जसका कारण यसको आम्दानी मात्र होइन नाफा पनि बढेको छ । राम्रो त्रैमासिक नतिजाका कारण मारुती स्टकले राम्रो प्रदर्शन जारी राखेको छ । हाई स्ट्रङ हाइब्रिड गाडी आउँदै विज्ञहरूका अनुसार नयाँ ब्रेजा, ग्रान्ड भिटारा र फोर्डले कम्पनीको बिक्री बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कम्पनीले पहिलेदेखि नै सानो कारको क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको थियो । अब यसले कम्प्याक्ट एसयूभी खण्डमा पनि राम्रो गरिरहेको छ । यसबाहेक, यसले हाल हल्का हाइब्रिड पेट्रोल गाडीहरू प्रदान गर्दैछ । कम्पनीले आगामी ३ वर्षभित्र धेरै शक्तिशाली हाइब्रिड सवारीसाधन लन्च गर्न लागेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको सेयरले आगामी दिनमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एजेन्सी
‘रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छैन’
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले हाल कुनै पनि व्यक्ति रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको काठमाडौंको आँखामा कर्णाली विषय कार्यक्रम उनले हाल रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था बन्द नै रहेको र खुला नगरिएको स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रुसमा युद्धग्रस्त क्षेत्र होइन भन्ने स्पष्ट पारेको र जोखिम छैन भन्ने मागलाई स्वीकृत दिने अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएको निर्णयका सन्दर्भमा आफूहरु पुनःमूल्याङ्कनका लागि अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी गराए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हुने र निरन्तर चलिरहने विषयका सन्दर्भमा भने आफू सजग रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिकको उद्धारका हकमा आफ्नो मन्त्रालयले जिम्मेवार हुने र श्रम स्वीकृति नलिई गएका नागरिकको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक सङ्गठन निर्माणसँगै मुलुकको समृद्धिका लागिसमेत पार्टीले ध्यान दिने बताए । उनले २०८४ सालमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वापा निर्वाचनमा होमिनेमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । उपसभापति डा. वाग्लेले कर्णालीमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदा पनि विकास निर्माणमा पछाडि परेको बताउँदै सङ्गठन निर्माणसँगै समृद्धिका लागि नीतिमा पनि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सत्रहरूमा विभिन्न विषयका विज्ञहरुले पार्टी सुदृढीकरण र कर्णाली विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
अपराध गर्ने कसैलाई छोड्दिन, बरु मै छोड्छु : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपराध गर्ने व्यक्ति कोहीलाई पनि नछाड्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाए । गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलमा आबद्ध कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रसयको आधारमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने तथा भनसुनको आधारमा अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि नछाडिने बताए । ‘कुनै पार्टीको नेता तथा स्वार्थ समूहलाई जोगाउने पक्षमा म कहिल्यै हुने छैन, म देश जोगाउने छु, जनतालाई जोगाउने छु, अनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने छु, देशमा शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम गर्नका लागि लागिपर्ने छु,’ उनले भने, ‘अपराध गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई समाएर छोड्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ तर समाएर कुनै प्रभावको आधारमा छाड्नुपरे बरु म नै पद छाड्ने छु । जो कोहीलाई छाड्ने छैन ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्तलाई न्याय दिने विषयमा आफू संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । ‘मैले पहिलो कार्यकालमा पनि निर्मलालाई न्याय दिने छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिए, अहिले पनि त्यो विषय मेरो प्राथमिकतामा नै छ,’ उनले भने, ‘यो निकै संवेदनशील विषय हो, जसरी पनि मेरो प्रयास जारी रहने छ ।’ जनताले आशा गरेअनुरुप काम गरेरै देखाउने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘आशा गरेअनुसार नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ म आएको छु । तपाईंहरुले मलाई खबरदारी गर्न सक्नुभयो भने म अझै आफूलाई सुधार गर्ने मौका पाउने छु’, उनले भने । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले प्रभाव र दबाबमा परेर अनुसन्धान नगरिने बताए । ‘हामी तथ्यमा अनुसन्धान गर्छौं, दबाब र प्रभावमा परेर होइन,’ उनले भने । यस्तै, गृह सचिव एकनारायण अर्यालले समाजमा सुशासन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्रोतसाधनको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए । रासस
बाढी प्रभावित आयोजनालाई सरकारले कर छुट नदिने, व्यवसायीहरूले चावी बुझाउने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरूले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुखद भएको बताएका छन् । बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, इप्पान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित भएको छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई धाउँदै समय बितेको बताएका हुन् । बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरुलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिंदा ३ महिनादेखि सामानहरु रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षतिपुगेका आयोजनाहरुको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए । १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भिर नभएको बताए । बाढी प्रभावित आयोजनाहरुले राहतस्वरुप पुनरनिर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने जिकिर गरे । बरू दैवीक प्रकोप अन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्यार्ए । अर्थसमितिका सदस्य सुर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युतलाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किंदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरी छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थसमितिका अर्का सदस्य मेटमणी चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने हो भने त आफैंले व्यापार गर्नुपर्ने पनि बताए । अर्थसमितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकारलाई चावी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनकर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्ने हो भने पुनकर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थसमितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवद्र्धकलाई आग्रह गरे । ‘आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौ,’ उनले भने ।
माइक्रोसफ्ट विन्डोजको प्रमुख बने आईआईटी मद्रासका विद्यार्थी पवन दाभुलुरी
काठमाडौं । आईआईटी मद्रासका पूर्व छात्र पवन दाभुलुरीलाई माइक्रोसफ्ट विन्डोज र सर्फेसको नयाँ प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। टेक न्यूज पोर्टल द भर्जले दावलुरीले सर्फेस सिलिकन र डिभाइसहरूको जिम्मेवारी लिएको बताएको छ । अघिल्लो प्रमुख मिखाइल पारखिनले विन्डोज र वेब अनुभवहरूमा केन्द्रित नयाँ टोलीको नेतृत्व गरेका छन् । अब विन्डोज र सर्फेस दुबैको कमाण्ड दाभुलुरीको हातमा छ । किनभने, पराखिनले नयाँ भूमिका खोज्ने निर्णय गरेका छन् । पीसी र एक्सबक्स हार्डवेयर, सतह, विन्डोज, र सिलिकनमा काम गर्ने २३ वर्षीय माइक्रोसफ्टका दिग्गज डाभुलुरीले उत्पादन टोलीहरूको नेतृत्व गरेका छन् र सफ्टवेयर र हार्डवेयर प्लेबुकहरूमा काम गरेका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार पवन दाभुलुरीले आईआईटी मद्रासबाट स्नातक गरेका छन् । त्यसपछि उनले मेरील्याण्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरे र माइक्रोसफ्टमा प्रवेश गरे । उनी विगत २३ वर्षदेखि माइक्रोसफ्टसँग काम गर्दै छन् । पवनको भारतसँग विशेष सम्बन्ध छ । पवन अब नेतृत्व समूहमा सामेल भएका छन् जहाँ केही भारतीय मात्र अमेरिकी कम्पनीहरूमा नेतृत्व भूमिकामा छन् । यसमा सत्य नडेला र सुन्दर पिचाईजस्ता नामहरू सामेल छन् । माइक्रोसफ्टको विन्डोज र सर्फेसको प्रमुख बनेपछि पवनले कति पारिश्रमिक पाउने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
जापानमा ‘डाइटरी सप्लिमेन्ट’ प्रयोग गरेका दुईको मृत्यु, १०० जनाभन्दा बढी अस्पताल भर्ना
जापान । जापानमा कोलेस्ट्रोल कम गर्न प्रयोग गरिने ‘डाइटरी सप्लिमेन्ट’ ९औषधीय आहार० का कारण दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै १०० जनाभन्दा बढी अस्पताल भर्ना भएका छन् । जापानी औषधि निर्माता कम्पनी कोबायाशी फर्मास्युटिकल्सले ग्राहकको मृगौलासम्बन्धी गुनासोपछि बजारबाट उक्त औषधि फिर्ता मागेको थियो भने अधिकारीहरूले गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान सुरू गरिसकेका छन् । कम्पनीले औषधिका तीन वटा ब्रान्ड ‘बेनी, कोजी, कोलेस्टे हेल्प’ र कोलेस्टेरोल कम गर्ने विश्वास गरिने रातो चामलबाट बनेको ‘बेनी र कोजी’ नामक दुई अन्य उत्पादनलाई फिर्ता बोलाएको छ । चिकित्सा अध्ययनहरूले उच्च कोलेस्टेरोल कम गर्नका लागि प्रयोग गरिने ‘स्ट्याटिन’को विकल्पको रूपमा रातो चामलबाट बनेको उक्त आहार दिइने बताएका छन् तर यस उत्पादनमा प्रयोग गरिएको रासायनले अङ्गमा क्षतिको जोखिम ल्याउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता योशिमासा हयाशीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘शंकास्पद मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ भने उक्त आहार सेवन गरेका विरामी परेको भनी अस्पताल भर्ना भएका १०६ जनाको उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ कोबायाशी फार्मास्युटिकल्सले जापानमा टेलिभिजन विज्ञापनहरू मार्फत प्रवद्र्धन गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै उत्पादनहरूलाई बजारमा प्रवद्र्धन गर्दछ । कम्पनीले सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएका स्वास्थ्य समस्याहरू र उत्पादनहरूबारे अध्ययन गरिरहेको तर निष्कर्षमा नपुगिएको बताएको छ । ओसाकास्थित उक्त कम्पनीले जापानका करिब ५० र ताइवानका दुई कम्पनीलाई पनि रातो चामलबाट तयार पारिएको औषधीय आहार उपलब्ध गराएको जनाएको छ । कोबायाशीका अधिकारीले एएफपीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले स्वेच्छिक रूपमा उत्पादनलाई शुक्रबार फिर्ता बोलाएको र आहारका कारण दुई जनाको मृत्यु भएकोबारे तत्काल थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । कोबायाशी फर्मास्युटिकल्सले उपलब्ध गराएको बेनी कोजी प्रयोग गर्ने दर्जनौं जापानी कम्पनीले पनि यसलाई बजारबाट फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेका छन् । प्रभावित उत्पादनहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य ट्याब्लेटहरू, साथै गुलाब–रंगको पेय पदार्थ, सलादको लागि तयार पारिने अचार, पाउरोटी र ‘मिसो पेस्ट’ धेरै परम्परागत व्यञ्जनहरूमा प्रयोग गरिन्छ । सरकारले कोबायाशी फार्मास्युटिकल्सलाई स्थितिको बारेमा ‘तत्काल जानकारी उपलब्ध गराउन’ भनेको स्वास्थ्य मन्त्री केइजो ताकेमीले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षतिको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न राष्ट्रव्यापी रूपमा स्थानीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।’ बुधबार कोबायाशी फर्मास्युटिकल्सको शेयर मूल्य चार प्रतिशतले घटेको छ । यसअघि, उत्पादक कम्पनीले मृत रिपोर्ट गरिएको पहिलो व्यक्तिले फिर्ता बोलाइएका उत्पादनहरू मध्ये एक आहारलाई लगभग तीन वर्ष नियमित रूपमा खरीद गरेको पुष्टि गरेको थियो । कम्पनीले आहार र ती व्यक्तिको स्वास्थ्य रिपोर्टहरूको अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । कम्पनीले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा भनेको छ, ‘उत्पादनहरूमा ‘हामीले समावेश गर्न नचाहेका सामग्रीहरू’ भएको सम्भावना फेला पारेको छ । तर यसको अध्ययनले रातो चामलबाट उत्पादित विषाक्त र मृगौलालाई क्षति पुर्याउने कुनै पनि ‘सिट्रिनिन’ देखाएन ।’ ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा सन् २०१९ मा प्रकाशित एक शोधपत्रअनुसार कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउन प्रयोग हुने रातो चामलमा ‘मोनाकोलिन के’ को मात्रा पाइन्छ र यसलाई कोलेस्टेरोल बढी भएका बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गर्न जापानमा अनुमति दिइएको छ । रासस
क्यान्सरको औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै डब्लुएचओ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा सेन्ट ज्यूड चिल्ड्रेन रिसर्च इन्सिच्युटबीच बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र डब्लुएचओ नेपालका प्रमुख डा राजेश संभाजीराव पाण्डवबीच सोसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले समझदारीले नेपालमा क्यान्सरबाट पीडित बालबालिकाको उपचारमा सुधार ल्याउन ठूलो योगदान पुर्याउने बताए । उनले सुरुमा सो निःशुल्क औषधी विभिन्न चारवटा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइने भए पनि पछि आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए । डब्लुएचओका नेपाल प्रमुख डा. पाण्डवले क्यान्सर भएका बालबालिकाको अत्यावश्यक औषधीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै क्यान्सर पीडित बालबालिकाको परिवारमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्न यो कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताए । ‘नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय बालबालिकामा क्यान्सर पहिचान हुने गरेको छ । यद्यपि, उपचार तथा सेवामा सीमित पहुँच र स्रोतको अभावले गर्दा, क्यान्सर भएका बालबालिकामध्ये एक तिहाइले मात्र उपचार पाउने गरेका छन् । यसबाट हुने मृत्यु पनि बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘समझदारीले औषधी उपलब्धतासँगै क्यान्सरको उपचारमा पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’ मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेललले समझदारीमा अनुसार नेपालले बालबालिकामा हुने क्यान्सरका ३५ प्रकारका औषधी निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । समझदारीअनुसार नेपालले आगामी चार वर्षसम्म क्यान्सरको निःशुल्क औषधी पाउने छ । उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरदेखि उक्त औषधी नेपाल आउने क्रम सुरु हुनेछ । समझदारीअनुसार सरकारी अस्पताल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, कान्ति बाल अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्ने बालबालिकाले निःशुल्क क्यान्सरको औषधी प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सरका लागि विशेष राष्ट्रको रूपमा सन् २०२० मा छनोट भएको थियो । हाल क्यान्सर भएका बालबालिकामा निको भई बाँच्नेदर न्यून र मध्यम आय भएका देशमा मात्र २० देखि ३० प्रतिशत रहेको छ भने उच्च आय भएका देशहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । बालबालिकामा देखिने क्यान्सर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा निको हुने दर कम रहेको छ । करिब २० देखि ३० प्रतिशत मात्र बालबालिका निको भई बाँच्ने दर रहेको छ । विकसित देशमा भने ८० देखि ९० प्रतिशत बाल क्यान्सर रोग निको पार्न सकिन्छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा क्यान्सर भएका बालबालिकाको बाँच्ने दर कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सनि सिपाइले नेपालमा आर्थिक अभावका कारणले अझै पनि बालबालिका उपचारमा नआएको बताए । उनले बालबालिकालाई समयमा नै क्यान्सर रोगको उपचार गरे निको हुने सम्भावना बढी हुने बताए । उनले नेपालमा नै बालबालिकामा हुने रक्त क्यान्सर ९० प्रतिशत निको पारिरहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा बालबालिकालाई रगत, आँखा, कलेजो, हड्डी र मांसपेशीको क्यान्सर हुने गर्दछ । बालबालिकामा १० प्रतिशत वंशाणुगत गुण र ९० प्रतिशत जिनको खराबीले गर्दा क्यान्सर हुने गर्दछ । जन्मेदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बढी मात्रामा क्यान्सर हुने गरेको छ । रासस
परम्परागत होइन उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन् एउटा दृष्टिकोण छ- अर्थतन्त्र दवावमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ । म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ। उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस्। जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’ सो क्रममा राजश्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दवावमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । छलफलमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
