सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य
काठमाडौं । सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ७०७.८ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १ हजार २०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम् समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले आव २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व ७ प्रदेशको लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा लामासहित ३ जना नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा राजेन्द्र बहादुर लामासहित ३ जनालाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त ३ सदस्यमा काभ्रेका राजेन्द्रबहादुर लामा, पोखराका ऋषिराम भण्डारी र धादिङका रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो । लामा साढे २ दशकदेखि ट्रेकिङ क्षेत्रमा आवद्ध छन् । यस्तै, भण्डारी ३ दशकदेखि पर्वतारोहण क्षेत्रमा आवद्ध छन् भने सापकोटा होटल व्यवसायी हुन् । विगत २ महिनादेखि पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा ३ सदस्य रिक्त रहेका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेको तीनै जना माओवादी केन्द्र निकट हुन् । साथै, बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साललाई सचिव नियुक्त गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कायमुकायम (कामु) प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका लम्साललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चीन र भारत जोड्ने योजनाका २ पुल अलपत्र पार्ने गणपति निर्माण सेवा कालोसूचीमा
काठमाडौं । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको मोटरेबल पुुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरबेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कैकुखोला र लार्जुङखोलाको पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २ वटै पुल बनाउने ठेक्का लिएको गणपति निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । २०/२० मिटरको दुरीका दुईवटै पुल निर्माणको लागि विसं २०७५ मा गणपति निर्माण कम्पनीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंका अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सन्तोषजनक काम गर्न नसकेर पुल अलपत्र बनाएपछि गत असोज अन्तिम हप्ता निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको थियो । जमानत बसेको बैंकमार्फत धरौटी जफत गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार बाँकी निर्माण कार्यको लागत पनि सोही ठेकेदार कम्पनीमार्फत असुल उपर गरिने भएको छ । पुरानो ठेक्का तोडेर अलपत्र पुललाई पूर्णता दिन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाको तयारी छ । कैकुखोलामा बीस मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र लार्जुङ खोलाको पुलको ३ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५०/५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दुईवटै पुलको पिल्लर ठड्याउने काम सकिएको छ । साँघुरो पुलबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्ने लार्जुङ खोलामा ३ वर्षयता पुल निर्माणको कुनै पनि काम नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कैकु खोलामा बर्खामा बाढी आउँदा सवारीसाधन आवतजावत प्रभावित हुने गरेको छ । त्यहाँ अस्थायी पुलमा जोखिम मोलेर सवारी साधन वारपार गराइन्छ । गत असार महिनायता पुल निर्माणको काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि ठेक्का तोडिएको हो । पर्वतको मालढुुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दुुरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र ३ वटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् । थप एक वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । सात वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् । थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, ब्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐन संशोधन नै गरेर सहकारीलाई कसिँदै, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले फार्ष्ट ट्र्याकमार्फत् काम गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि फार्ष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले विभिन्न छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणसँगै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोेष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्नका लागि पनि तीव्ररूपमा तयारी थालेको हो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लामो समयदेखि स्थापना हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्र, कोष र न्यायाधीकरणलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि व्यापक छलफल गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अहिले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर दोस्रो तहको नियामकलाई अगाडि बढाउनुका साथै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष कोष र न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार ती निकायहरू स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल पनि भइरहेको छ । ‘हामी जसरी पनि सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा छौं, विभिन्न निकाय तथा संस्थासँग पनि छलफल गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, न्यायाधीकरण गठनका लागि पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं, अब हामी पछाडि फर्किदैनौं, अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गर्नु पर्ने सबै काम छिटोभन्दा छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयसँग पनि नियमित छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले कानुन संशोधन गरेर वा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि रहेर जतिसक्दो छिटो काम सकाउने बताए । उनका अनुसार सहकारी ऐन संशोधनका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ । सहकारीका पीडित बचतकर्ताले पनि सहकारी ऐन शंसोधनको माग गरेको बताउँदै त्यसतर्फ पनि विभागले काम गरिरहेको बताए । बचतकर्ताले पनि कानुनी संशोधनका लागि माग गरेका छन्, त्यसका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ, ऐन संशोधन गरेर पनि भएपनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्र्नुपर्छ, हामीले संघ/महासंघलाई पनि सुझाव माग गरेका छौं, अब कर्जा सूचना केन्द्रको विकल्प छैन, कर्जा सूचना केन्द्र जसरी पनि छिटो चाहिन्छ, कसरी भन्ने विषय सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक वित्तीय संस्था ऐनसँग विश्लेषण गर्दै स्थापना गर्ने हो,’ ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्ने हो त्यो छलफल पछि तय गर्छौं,’ उनले भने । सहकारी संस्थावाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायमा गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राखिने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको थियो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकले पनि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरण बन्ने लगभग पक्का सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । त्यसको लागि मस्यौदा पनि तयार भइसकेको बुझिएको छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने बताइएको छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकका स्वतन्त्र सञ्चालक श्रेष्ठले लिए सपथ
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकका नवनियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालक जयदेव श्रेष्ठले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । फागुन ३० गते नियुक्त भएका श्रेष्ठलाई संस्थाका अध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराइले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । स्वतन्त्र सञ्चालक श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा स्नातक, एमपीए र एमबीए उपाधि हासिल गरेका छन् । उनले सरकारी निकायहरुको अधिकृतदेखि सह-सचिवसम्मको उच्च पदमा रहि ३७ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका थिए । साथै, उनले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा लेखा सदस्यको जिम्मेवारी समेत सफलता पूर्वक निर्वाह गरेका थिए । उनको कार्यकालमा बैंकले थप उन्नत्ति प्रगति गर्ने बैंकको विश्वास छ । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकको विभिन्न स्थानहरुमा गरी ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु तथा एक विस्तारित शाखा (एक्सटेन्सन काउण्टर) रहेकोे छ ।
प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर खतरामा, उत्पादकत्वमा गिरावट
अष्ट्रेलिया । निजी क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियालीहरूको जीवनस्तर खतरामा परेको संसदीय एक अनुसन्धानले चेतावनी दिएको छ । बुधबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा, सङ्घीय संसदको अर्थसम्बन्धी द्विदलीय स्थायी समितिले अष्ट्रेलियामा प्रतिस्पर्धामा गिरावट तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सङ्कुचन आएको उल्लेख छ । रिपोर्टले पछिल्लो दशकमा अष्ट्रेलियाको उत्पादकत्वमा मन्दी छाएको, बजार सङ्कुचन बढेको, नयाँ नयाँ प्रविधिमा लगानी न्यून भएको तथा सेवा अर्थतन्त्रतर्फ उन्मूख भएको जनाएको छ । सत्तारुढ लेबर पार्टीका सांसद एवं पूर्व अर्थशास्त्री डान मुलिनोले मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अष्ट्रेलिया अझै बढी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताएका छन् । नाइन इन्टरटेनमेन्ट अखबारहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मुलिनोले अष्ट्रेलिया कम उत्पादकत्व वृद्धिको दशकबाट सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धा र आर्थिक गतिशीलताको आवश्यक भइसकेको बताए । उनले भने- ‘अर्थपूर्ण सुधारका निम्ति अहिले धेरै अवसर हाम्रासामु छन् । यसबाट उपभोक्तालाई तत्काल लाभ मात्र हुने होइन कि भावी पुस्ताको जीवनस्तर सुधारमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ सन् २०२३ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा, अष्ट्रेलियाको औसत उत्पादकत्व वृद्धि सन् २०२० सम्म १० वर्षको अवधिमा १.१ प्रतिशतमा झरेको छ जुन ६० वर्षमा सबैभन्दा कम हो । सन् २०२३ जनवरीमा अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले आर्थिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा र व्यापार प्रबर्धनका लागि अनुसन्धान गर्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए । एयरलाइन्स क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन हवाई उडानमा ढिलाइ भएका यात्रुहरूका लागि अनिवार्य क्षतिपूर्ति सुरु गर्ने सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा
भारतले दियो तीन महिनालाई विद्युत आयातको अनुमति, तत्काल लोडसेडिङ नहुने
काठमाडौं । भारतले नेपाललाई तीन महिनाको लागि विद्युत आयातको अनुमति नवीकरण गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार भारतले आगामी तीन महिनाको लागि ५५४ मेगावाट विद्युत आयातको अनुमति नविकरण गरिदिएको हो । प्रवक्ता घोषकाअनुसार मजफ्फुर प्रसारण लाइनबाट ५ सय मेगावाट र जनकपुर प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत आयात नेपालले पाएको हो । यसअघि नेपालले विद्युत आयातका लागि एक वर्षको अनुमति पाएकोमा यसपटक भने तीन महिनाको लागि मात्रै अनुमति नवीकरण भएको हो । विद्युत आयातको अनुमति पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर विद्युतको आयात गर्ने गर्छ । सो प्रक्रियाबाट विद्युत खरिद गर्दा खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । भारतको सो विद्युत बजारमा भाग लिन नेपालले २०७८ वैशाखमा अनुमति पाएको थियो । विद्युत आयातको नवीकरणसँगै वर्षायाम अगाडि लोडसेडिङ हुने सम्भावना अब नहुने प्रवक्ता घोषले बताएका छन् । चैत महिनामा नै देशभरी पानी पर्न लागेकाले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्ने समेत उनले बताए ।
नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नीतिगत सुधार गरिने
काठमाडौं । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका अध्यक्ष माननीय राज किशोर यादवले नेपालको पर्यटन र हवाई यातायात क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उक्त समितिबीच सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सभापति यादवले महासंघले पर्यटन विकासको लागि वास्तविक मुद्दाको उठान गरेको भन्दै सो विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र सचिवहरूसँग व्यापक छलफल गरेर खाका तयार गरिने बताए । महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले देशमा पर्यटनको विकास गर्दै विदेशी मुद्रा भित्र्याएर अर्थतन्त्रको विकास गर्न संसदको उक्त समितिलाई ७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै छलफल गरेको थियो । विशेषगरी महासंघले पर्यटनको दिगो विकासका लागि टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगदको सीमा बढाउनुपर्ने, तारे होटलमा लगाइएको लक्जरी कर हटाउनुपर्ने, हवाई खरिदमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको रोयल्टीको व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने, होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेको थियो । सभापति यादवले महासंघको उक्त मागहरु देशको हितमा भएको र यस विषयमा तत्काल सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरि निकास दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै यादवले छलफलका क्रममा प्रस्तुत भएका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई स्वीकार गर्दै उनले पहिचान गरिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै समितिले सावधानीपूर्वक मस्यौदा तयार गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् । छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतिहरुलाई सरकारले सक्रिय रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्ने बताए । साथै उनले यस क्षेत्र भित्रको विकास र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्ने भन्दै सोही अनुरुप नीति नियम संशोधन हुनुपर्ने बताए । यसैगरी महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु ९अजित० बस्नेतले सरकारले हवाई टिकटमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट र होटलमा लगाइएको विलासी करलाई हटाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले सकारात्मक प्रचारप्रसार गरेर नेपाललाई विदेशी पर्यटकको गन्तव्वयको रुपमा विकाश गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले गर्दा विदेशीलाई नेपाल घुम्म आउनबाट वञ्चित गरेको छ ।’ साथै उनले उनले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई अझ बढी अनुकूल करको वातावरण सृजना गरी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने उनको माग थियो । साथै वस्नेतले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ (फिता) मा भएको रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, र इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरूमा संशोधन गर्न सुझाव दिँदै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल लगानीको मुख्य गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको रणनीतिक सञ्चालनका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाली पर्यटनका लागि भारत महत्वपूर्ण बजारको रूपमा रहेको भन्दै भारतीय पर्यटकहरूको खर्च सीमा बढाई सडक प्रवेश बिन्दुहरूमा आतिथ्यता सुधारका काम गर्नुपर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा पशुपति शमशेर जवराले अहिलेको अवस्थामा देशलाई पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उक्त छलफलमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सांसदहरु भीम आचार्य, दवीप्रकाश भट्टचन, पशुपति शमशेर जवरा, प्रेम सुवाल, प्रकाशमान सिंह, शिशिर खनाल, महन्थ ठाकुर, प्रभु साह, उदय शमशेर जवरा लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
