भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ग्रामीण विकास बैंकका अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्रामीण विकास बैंक टाँडी चितवनका वरिष्ठ फिल्ड सहायक उदयकृष्ण अधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली सदस्य बनाइ विना धितो कर्जा दिएको, ऋणीबाट असुली भएको सावा तथा ब्याज रकम असुली नदेखाई जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । आयोगले अधिकारी विरुद्ध १९ लाख दुई हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । हाल ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड साविक मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक शाखा कार्यालय चितवनमा कार्यरत अधिकारीले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। रासस
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री महराले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (१) बमोजिम राखेक विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्षमा ४८ मत प्राप्त भएको थियो । यससँगै मुख्यमन्त्री महराले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामै प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । बैठकमा उपस्थित प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री महराका पक्षमा सत्तागठबन्धन दल नेकपा एमालेका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, नेकपा एसका एक र स्वतन्त्र एक जना सदस्यसहित ४८ मत प्राप्त गरेकाले प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले घोषणा गरेका थिए । ८६ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २६ र जनमत पार्टीका दुई जना गरी २८ मत परेको सभामुख घर्तीले घोषणा गरेका थिए । यसअघि बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव राख्दै मुख्यमन्त्री महराले सबैको अपनत्व हुनेगरी काम गर्ने भन्दै विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले वार्षिक तालिका (क्यालेण्डर) बनाएर विकासका योजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रीय नेतृत्वका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेर प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने कार्यमा आफ्नो दलको समर्थन रहेने सङ्केत स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री महरा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी दलको समर्थनमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
ह्याम्स अस्पतालले मनायो २५ औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । ह्याम्स अस्पतालले २५ औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ । ‘स्वास्थ्य सवैको सरोकार’नारा सहित अस्पतालले विभिन्न कार्यक्रमका साथ वार्षिक उत्सव मनाएको हो । शुक्रबार धुम्बारही स्थित अमाका होटेलमा अस्पतालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘भेप/ई–सिगरेटले बढ्दो गम्भीर स्वास्थ्य चुनौती’ र ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन तथा पलायनका चुनौतीहरू’ विषयमा समुहगत छलफल गरेको छ । पहिलो सत्रमा गरिएको ‘भेप/ई–सिगरेटले बढ्दो गम्भीर स्वास्थ्य चुनौती’मा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले ई-सिग्रेट लगायत सुर्तीजन्य पदार्थको ट्याक्स बढाउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस नेता प्रदिप पौडेले यस्ता स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने सामान नेपाल ल्याउन प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्ने बताए । यस्तै नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले यस्ता विषयमा सबै दलको एकमत धारणा हुनुपर्ने भन्दै किनबेचमा नै रोक लगाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झाले भने अहिले तत्काल प्रतिबन्ध गर्न समस्या हुने भन्दै भविष्यमा प्रतिबन्धको कल्पना गर्दै अहिले नै काम गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेले यो विषयमा सबैभन्दा पहिले सचेतना नै आवश्यक रहेको बताए । यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले स्वास्थ्यलाई हानीकारक गर्ने यस्ता विषयमा गतीलो एैन कानून बनाएर सबैदलले लाग्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका उपाध्यक्ष टंकराज आचार्यले ‘भेप/ई-सिगरेट प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै रहेको बताए । यसैगरी कार्यक्रमको दोस्राे सत्रमा नेपाली समाजमा स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन हुनुको कारणबारे बहस भएको थियो । यो सत्रमा कांग्रेसका मन्त्री गगन थापा, एमाले सचिव योगेश भट्टराई, माओवाद केन्द्रका नेता देबेन्द्र पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. चन्दा अञ्जनी कुमार झा, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.चोपलाल भुषाल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष सरला केसी र उद्योग वाणीज्यसंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरू नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था, विदेश पलायन र यसको कारणका विषयमा छलफल गरेका थिए । सन् १९९७ मा स्थापित यस अस्पतालले विगत ५ वर्षदेखि धुम्बाराहीमा अस्पताल संचालन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरी भुकम्प प्रतिरोधात्मक, आगजनी लगायत अन्य दुर्घटना सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्माण गरिएको अत्याधुनिक हेलिप्याड सहितको भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विश्वमा उपलब्ध रहेका उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरी देश तथा विदेशमा अब्बल मानिएका दक्ष तथा अनुभवी नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
नयाँ वर्षमा गरिमा विकास बैंकले ल्यायो क्यासब्याक अफर
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८१ लाई लक्षित गरि गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले विशेष अफर ल्याएको छ । बैंकले ग्राहकहरुका लागि कुनै पनि सेवा तथा सामान खरिद गरी विकास बैंकको डेबिट क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा २०.८१ प्रतिशत वा अधिकतम २०० रुपैयाँ नगद फिर्ता योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत बैंकको डेबिटरक्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले नेपालभित्र पिओएस मेसिन मार्फत कारोबार गर्दा अधिकतम २०० रुपैयाँसम्म नगद फिर्ता पाउन सकिने छ । नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन एवं प्रवर्द्धनका लागि सो योजना ल्याइएको बैंकले हो । उक्त योजना भने भोलि अर्थात २०८१ बैशाख १ गतेदेखि ३ गतेसम्म लागू हुनेछ । साथै बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुको किनमेललाई थप सहजीकरण गर्दै क्रेडिट कार्डमा किस्ताबन्दीको सेवा सुरुआत गरिसकेको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २२ सहित देशभर १२३ शाखा कार्यालय, १ एक्सटेन्सन काउण्टर र ५१ वटा टएीएम एवं विभिन्न डिजिटल बैकिङ माध्यम बाट सरल, सुरक्षित एवं गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सडकबाटै अधिकार खोज्नेहरुको वर्ष २०८०
काठमाडौं । अधिकार र न्याय खोज्दै सडकमा आउनु नौलो होइन । जनताका असन्तुष्टिका आवाजहरु इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सडकबाटै पोखिएका छन् । विसं २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउन पनि सडक नै माध्यम बन्यो । त्यसैले त अहिले पनि समय–समयमा न्याय र अधिकार खोज्नेहरु सडकमै भेटिन्छन् । असन्तुष्टिका आवाज बुलन्द पार्नेहरु पनि सडकमै सुनिन्छन् । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र न्यायको खोजीमा सडक भर्नेहरु वर्ष २०८० मा पनि भेटिए । केहीले न्याय खोज्दै सडक तताए भने केहीले आफ्ना आवाज सुनाउन सडकलाई माध्यम बनाए । केहीले न्याय पाए भने केही आशा लिएर घर फर्किए । केहीलाई सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएको छ भने केहीलाई केहीका माग सम्बोधन गने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यस वर्ष सडकमा लामो सङ्घर्ष गर्नेमा धनुषाकी निर्मला देवी साहको परिवार सबैभन्दा अगाडि छ । उनले छोरी आरती साहको न्यायका लागि दस महिना सडकमा बिताइन् । छोरी आरतीको हत्या भएको दाबी गर्दै निर्मला मात्रै होइन सपरिवार नै सडकमा ओर्लियो । एउटा म्याट र टेन्टका भरमा न्यायको लडाइमा साह र उनको परिवारले सडकमा बर्खा बेहोर्यो । सडकमै पुस माघको चिसो सह्यो । त्यति मात्रै होइन, दसैँ र तिहार जस्ता पर्वमा पनि उनीहरुले सडक छाडेनन् । सरकारलाई आफ्नो आवाज सुनाउन करिब १० महिना सडकमा बिताएको साहको परिवारले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गर्यो । न्याय दिलाउने सरकारको प्रतिबद्धतासहितको सहमति पत्र बोकेर घर फर्कँदा घर उजाडिएको थियो । न्याय माग्दै सडकमा लामो समय बताउँदा घरका झ्याल र ढोका माकुराका जालोले घेरिएको थियो । न्याय खोज्दै लामो समय सडकमा बिताएको साहको परिवार अहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन खोज्दैछ । ‘घर लिपपोत गरेर चिटिक्क पारेकी छु, वस्तुभाउको हेरचाह सुरु गरेकी छु’ धनुषाको नगराइन नगरपालिका–८ की निर्मलाले भनिन्, ‘लामो लडाइपछि घर फर्कन पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ दस महिनामा न्यायको लडाइमा एक प्रकारको जित भए पनि जीवन भने फेरिएको छ । घर अलपत्र छोडेर काठमाडौँ आउनु उनको बाध्यता थियो । ‘काठमाडौँ नआइ हाम्रो आवाज सुनिएन, त्यो हाम्रो बाध्यता थियो’, उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि लड्दै गर्दा कुन बेला हाम्रो प्राथमिकता फेरियो पत्तै भएन । सरकारसँगको सहमतिपछि न्याय पाउन आशा फेरि पलाएको छ ।’ उनको परिवारले गत असार १ गतेदेखि माइतिघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको थियो । कहिले माइतिघर त कहिले शान्तिबाटिका हुँदै उनको लडाइ चैतको दोस्रो सातासम्म चल्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले न्याय नदिएको गुनासो बोकेर निर्मला श्रीमान विनोद, कान्छि छोरी मनिषा र छोरा प्रेमसहित माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न आएकी थिइन् । जनकपुर बिहे गरेकी छोरी आरती साहको दाइजो नदिएका कारण उनका श्रीमान्लगायत परिवारका सदस्य मिलेर हत्या गरेको निर्मलाको आरोप छ । जिल्ला प्रशासनले तत्कालै न्याय दिन ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरु २०८० असार १ गते सडकमा आएका थिए । सडक सङ्घर्षकै कारण आरती साहका श्रीमान् मोतीबाबु साह यतिबेला प्रहरीको हिरासतमा छन् भने अरु आरोपितहरु धरौटीमा छुटेका छन् । अदालतको अनुसन्धान र सोधपुछ प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । हरेक साता बयान दिन आरतीका परिवार धुनषा अदालत धाउँछन् । गत जेठ ८ गते अपह्रान १ बजे आरतीको शवको पोष्टमार्टम भएको थियो । आरतीका श्रीमान पक्षले झुन्डिएर आत्महत्या भएको दाबी गर्दै आएपनि माइतिपक्षले भने हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘सडकबाट लामो लडाइ लड्यौँ । न्याय पाउने आशा फेरि पलाएको छ । नयाँ वर्षमा न्याय खोज्दै घर छोड्न बाध्य हुन नपरोस भन्ने कामना छ’, निर्मलाले भनिन् । निर्मला जस्तै न्याय खोज्न यस वर्ष नेपालगञ्जकी भारती मानन्धर पनि सडकै आउनु पर्यो । माइतिघर मण्डलामा महिनौसम्मको लडाइपछि उनले न्याय पाइन् । गत असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहविरुद्धको एक महिनाभन्दा लामो लडाइको नतिजा अन्ततः उनकै पक्षमा रह्यो । गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णय गलत ठहर गर्यो । फलस्वरुप रिगल पुनः जेल चलान भए । भारतीकै कठोर सडक सङ्घर्षकै कारण सर्वोच्च अदालतले पीडितको संवैधानिक हक ख्याल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दियो । संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराधपीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन भन्दै सर्वोच्चले एक नजिर नै स्थापित गर्यो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले न्यायलयप्रतिको विश्वास थप प्रगाढ बनेको सर्वसाधाणको मनोभाव देखिन्छ । अधिकार खोज्दै सडकमा उत्रिनेमा शिक्षक पनि देखिए । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा विद्यालय नै बन्द गरी उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिए र सरकारलाई आफ्ना माग राखे । देशभरका सार्वजिनक विद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षण संस्थान नै बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । हप्तौँ चर्किएको शिक्षक आन्दोलन सरकार र शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि मत्थर भयो । यस वर्ष माइतिघर मण्डलामार्फत पीडा सुनाउनेमा सहकारीपीडित पनि देखिए । उनीहरु सरकारसँग न्याय माग्दै दुई महिनादेखि निरन्तर माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसे । परिणाम, तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा गत साउन १८ गते सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भयो । सरकारीपीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न, तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रिया दु्रत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । सडकमै धर्ना बस्न आउनेको सङ्ख्या विगतमा भन्दा अधिक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । आरती साह जस्ता सर्वसाधारणदेखि दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यवसायीका मुद्धा सडकबाटै पोखिए । वर्षको सुरुवातमै सरकारले नागरिकता विधेयक पास गर्यो । जसले माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसेका नागरिकताबिहीनको मुहारमा खुसी ल्यायो । उनीहरु त्यही खुसी लिएर सडकबाटै घर फर्किन पाएका थिए । वैवाहिक बलात्कारको पीडा खेपेकी नेपालगञ्जकी आरती रावल गिरी पनि सडकबाटै न्याय खोजिरहेकी छन्। महिनौसम्मको सडक अनशनकै कारण सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते बैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो । जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशलाई बदर गरेर गिरीलाई थुना गर्ने आदेश पनि सडक सङ्घर्षकै उपलब्धि थियो । अदालतको आदेशप्रति आरती खुसी हुनुहुन्छ । ‘लामो सडक सङ्घर्षपछि यतिबेला न्याय पाउने आशा पलाएकोछ’, उनले भनिन् । यसै वर्ष सडक तताउनेमा लघुवित्त पीडित पनि थपिए । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर छटपटिएकाहरु सहारा खोज्दै काठमाडौँ आए । सडकमा दुधे बालक काखी च्यापेका आमाहरु, लट्ठी टेकेर न्याय माग्न आएका बृद्धबृद्धाहरु पनि देखिए । सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीका अनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आवाज उठाउँदै देशभरका झन्डै साढे तीन हजार पीडित काठमाडौँमा उत्रिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक मारकै पीडा बोकेर मिटरब्याजपीडित पनि न्याय खोज्दै काठमाडौँको सडकमा जम्मा भए । महिनौँसम्म सडकमा बसेर सरकारसँग न्याय मागिरहेका उनीहरु गत फागुनमा सरकारसँग सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती न्याय र अधिकार खोज्दै जनताहरु सडकमा धाइरहनुपर्ने अवस्था राम्रो नभएको बताउँछन् । उनी सडकमा उत्रिएर हक र अधिकार खोज्नु जनताको अधिकार भए पनि सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास कम हुनुको सङ्केत भएको बताउँछन् । सरकारले स्थानीय स्तरमै न्याय उपलब्ध गराउने र त्यसप्रति आम जनतामा विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नहुने उनको बुझाइ छ । उनी जनताका हक, अधिकार, न्यायलगायतका मुद्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । रासस
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन वैशाखमा ब्रेक थ्रु, ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने
काठमाडौं । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङको निर्माणको काम अब पाँच सय १० मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ । आयोजनाले आगामी वैशाख २६ गते ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी गरेको छ । तराई–मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । कुनै भौगोलिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी वैशाख २६ गते विशेष समारोहको आयोजना गरी सुरुङ ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १२ दशमलव सात सय ९० किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । ‘सुरुङ निर्माणका क्रममा सामान्य भौगोलिक जटिलता पुनःउत्पन्न भयो, हामीले त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्यौँ’, आयोजना प्रमुख बरालले भने, ‘ग्राउटिङलगायतका विधि प्रयोग गरेर समस्याको समाधान भएको छ । सुरुङ निर्माण निरन्तररुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।’ सुरुङ निर्माणमा अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनापछि सुनकोसी मरिणमा पनि टिबिएम मेसिन प्रयोग गरिएको हो । उपकरणको प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अन्य आयोजना पनि त्यस्तै उपकरणको प्रयोग गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको बताइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुख लगायतका अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधान गर्न तथा आयोजनाको काममा कुनै पनि गत्यावरोध आउन नदिन स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन् । सोही कारण पनि आयोजनाले अपेक्षित सफलता हासिल गरेको छ । निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजीकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । नेपालका विद्युत् तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको भने दोस्रो पटक हो । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । सुनकोसी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले तोकिएअनुसार काम गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भए पनि बाँध निर्माणमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणलाई एउटा स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । वैशाखपछि नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले काम गर्न समस्या हुनेछ । यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण तीन पटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोसी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीलाई मरिण खोलामा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोसीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोसी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारका रुपमा रहेको मध्यतराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्यउपज उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ । सो आयोजनामा प्रयोग भएको टिबीएम उपकरण प्रयोग गरी फुर्कोट–फूलबारी सुरुङ निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । टिबिएमलाई केही परिवर्तन गरी सडक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सुरुङ निर्माण गर्न सकिने बताइन्छ । रासस
कुमारी स्मार्टबाट मुद्धती खाता खोल्दा अतिरिक्त ब्याज पाइने, कर्जा लिँदा विशेष छुट
काठमाडौं । कुमारी स्मार्टबाट मुद्धती खाता खोल्दा अतिरिक्त ब्याज पाइने भएकाे छ । नेपालीहरुको नयाँ वर्ष २०८१ को शुभ अवसरमा कुमारी बैंकका ग्राहकहरुले मोबाइल बैंकिङ्ग एप ‘कुमारी स्मार्ट’ मार्फत मुद्धती खाता खोलेमा प्रकाशित गरिएको ब्याज दरमा थप ०.१५ प्रतिशत ब्याज पाउन सक्नेछन् । साथै कुमारी स्मार्ट एपमार्फत आफ्नो मुद्दतिखातामा भएको रकमबाट कर्जा लिदा ०.२५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । ग्राहकहरुको समयको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै सो सेवा कुमारी स्मार्ट मार्फत घरमै बसेर संसारको जुनै कुनाबाट पनि तुरुन्तै लिन सकिने छ । यस्तो प्रकारको मुद्धती खाता खोल्नको लागी र मुद्धती रसिदको धितोमा कर्जा उपभोग गर्न कुनै पनि किसिमको कागजी प्रकृयाहरु नचाहिने र मोबाइल बैंकिङ्ग एप मार्फत यो सुविधा चौबिसै घण्टा उपलब्ध रहने व्यहोरा बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । कुमारी बैंकले पछिल्लो समयमा यस प्रकारका धेरै डिजिटल सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसले नेपालको बैंकिङ्ग तथा डिजिटल क्षेत्र प्रबर्धन गर्न ठुलो योगदान पुर्याएको छ ।
विसं २०८० : मेलम्ची पर्खंदै बित्यो आधा वर्ष, गुणस्तरीय पानी कहिले ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उत्पत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर पिलाउँछु भन्दै सपना बाँड्दा आकाशको फल भनेर कसैले पत्याएनन् । उल्टो उनलाई पागलको सङ्ज्ञा दिँदै यस्तो असम्भव कुरा बोल्ने भनेर भनिन्थ्यो । उनको दीर्घकालीन सोच असम्भव रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न तीन दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । लामो समयमको प्रतिक्षापछि उपत्यकावासीको धाराधारामा मेलम्ची खानेपानी आयो । बढ्दो जनङ्ख्यासँगै पानी आवश्यकता पनि बढ्न थाल्यो । काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा मेटाउन आएको मेलम्चीले उपत्यकावासीमा खुसी ल्यायो । पानीको अभाव बढेपछि रातभरि निन्द्राको माया मारेर पानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएकामा उपत्यकावासीमा खुसी छाएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो उद्घाटन तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले विसं २०७७ असार २१ गते गरेका थिए । आयोजना सुरु भएको २२ वर्षपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०७७ चैत २० गते काठमाडौंको भृकृटीमण्डपमा निर्माण गरिएको ढुङ्गेधारा खोलेर आयोजनाको औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरेका थिए । दुई वर्षअघि मेलम्चीमा बाढी नआएको भए यहाँका उपभोक्ताको धारामा निरन्तर खानेपानी आउने थियो । दुई र्वअघि मेलम्चीमा आएको बाढीसँगै उपत्यकाबासीको खुसी पनि बगायो । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मेलम्चीको बाढीका कारण आयोजनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो । बाढीका कारण आयोजना नै अनिश्चित बन्यो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्बाट आयोजनालाई जोगाउन मनसुन सुरु हुनुअगावै आयोजना बन्द गर्दै आएको छ । सरकारलाई हिउँदमा खोल्नुपर्ने र बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तै भएको छ । यो अवस्थाले उपत्यकाबासीमा फेरि निरासा पैदा भएको छ । गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले आयोजनाको संरचनामा पुनःक्षति पुर्यायो । उक्त बाढीसँगै पानी वितरण रोकिएकामा खानेपानी मन्त्रालयले मनसुन सकिएपछि पुनःवितरण गरिने बताउँदै आएको थियो । मनसुन सकि पनि उपत्यकावासीका धारामा भने मेलम्चीको पानी आएन । मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाकाअनुसार जुन १० देखि नेपालमा मनसुन अवधि सुरु भई चार महिनासम्म रहन्छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामआधार साहले आयोजना सुधारका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनीसँग कहिले संरचनाको विषय, कहिले भुक्तानी तथा मुआब्जाको विरोधलगायत कारण सुधारको काममा ढिलाइ हुँदा मनसुन सकिएलगत्तै खानेपानी उपत्याकामा ल्याउन नसकिएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार पहिरोले आयोजनाको हेडवर्क्समा क्षति पुगेको थियो । उक्त पहिरो पन्छाएर हेडवक्र्स सुधारको काम अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रालयले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आग्रह गरेको थियो । ‘फास्ट ट्र्याक’मा आयोजना पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन सरकारले यस सिनो हाइड्रोसँग गरेको सम्झौताको समयावधि नसकिएकाले मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरेको साहले बताए । सम्झौता अवधि नसकिएकाले प्रक्रियागत सहजतासँगै निर्माण कम्पनीले आयोजना सुधारको कामका लागि बाटो खोलिदियो । आयोजनाको अस्थायी सुधारपछि गत माघ १ गते उपत्यकामा पुनःमेलम्ची खानेपानी वितरण भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि रहेको ‘ढुङ्गेधारा’ खोलेर खानेपानीको पुनःवितरण शुभारम्भ गरेका थिए । विसं २०८० को करिब सात महिना मेलम्चीको पानी पर्खेर बित्यो उपत्यकावासीको । त्यसबीचमा उपभोक्ताले खानेपानीको उही पुरानै समस्याको सामना गर्नुपर्यो । फेरि रातभरि जाग्राम बसेर पानीको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको सुरु भएको थियो । मनसुन सुरु नहुदै बन्द हुने मेलम्ची आयोजनाका कारण उपभोक्ताले अभाव र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । बाढीपहिरो तथा मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि मनसुन सुरु हुनुपूर्व नै आयोजना बन्द गरिँदै आइएको खानेपानी विकास समितिको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन सुधारका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । हेडवर्क्स सार्ने तयारी खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको हेडवर्क्स सार्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । आयोजनाको अहिले (सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु) को हेडवर्क्स करिब एक किलोमिटरमाथि सार्कस्थलीमा सार्नका लागि नयाँ स्थान प्रस्ताव गरी थप छलफल भइरहेको छ । हाल हेडवर्क्स रहेको स्थान हेलम्बु विपद्का हिसाबले असुक्षित हुनुका साथै बढी लागत लाग्ने भएपछि नयाँ स्थानमा सार्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको हो । प्रस्तावित नयाँ स्थान सार्कस्थली अन्तिम निर्णय नभए पनि योबाहेक अन्य विल्कल्प नदेखिएको खानेपानी मन्त्रालयलले जनाएको छ । मन्त्रालयले थप छलफल तथा अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ । नयाँ स्थान विपद्का हिसाबले कति सुरक्षित छ ? भन्ने आशङ्का सरोकारवालाले गरिरहेका छन् । विगतका जस्तै गल्ती दोहोरिएर फेरि प्राकृतिक विपत्तिका कारण अर्बौंको क्षति बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशङ्का स्थानीय तथा सरोकारवालामा देखिन्छ । यसैबीच प्रस्तावित नयाँ हेडवर्क्स सुरक्षित रहेको अध्ययन समिति तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दाबी गर्दै आएका छन् । खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले नयाँ हेडवर्क्सका लागि पहिचान गरिएको स्थान हालको स्थानबाट नजिकै रहेको, एक किमीभन्दा कम लम्बाइको थप सुरुङ निर्माण गरे पुग्ने देखिएकाले सार्कस्थलीमा उपयुक्त स्थान रहेको जानकारी दिए । ‘हेडवर्क्स सर्नका लागि प्रस्तावित नयाँ स्थान हालकोभन्दा करिब एक सय मिटर उचाइमा छ । यो ‘फ्लसिङ’ विधिबाट निर्माण गर्न सकिने, प्रकृतिको विपद् आएमा न्यूनतम प्रभाव पर्ने, प्रस्तावित स्थानको दायाँ, बायाँ र पिँधमा चट्टान अवस्थित रहेकाले दिगो हुने देखिएको छ’, उनले भने, ‘साइड टावर इन्टेक’निर्माण गर्दा मनसुनको औसत बाढी र यस्तै किसिमका अन्य बाढीबाट संरचनामा कम प्रभाव पर्ने, वर्षात्को समयमा जम्मा हुनसक्ने ढुङ्गा, माटो र गेग्रानबाट पानी पथान्तरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएकाले सार्कस्थली उपयुक्त स्थान हो ।’ सरकारले आयोजनालाई कसरी दिगो बनाउने भनेर सुरु गरेको अध्ययन र पहल भने यस वर्षको प्रशंसनीय काम हो । आयोजनालाई सुरक्षित र दिगो बनाउँदै बाह्रै महना उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । दिगो समाधानका लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ लागत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो समाधानका लागि करिब चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । उक्त लागत सरकारको आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले लागत व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायसँग अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक अन्सारीका अनुसार नयाँ हेडवक्र्स निर्माणका लागि करिब पाँच वर्ष लाग्नेछ । उनले ग्रावेल र सेडिमेन्ट हटाउने प्रणाली सुरुङभित्रै निर्माण गर्ने, बाढीका कारणले निर्मित संरचनामा कुनै असर नपर्ने, प्रस्तावित नयाँ इन्टेकसम्म पुग्न सुरुङभित्रै मार्ग निर्माण गरिने जानकारी दिए । वर्षात्का समयमा रेखदेख, मर्मत र सम्भारमा समस्या नपर्ने, याङ्ग्रीबाट आउने सुरुङलाई हालको मेलम्ची सुरुङमा सिधै जोडिने भन्दै यसले एउटा नदीमा समस्या भए पनि अरु दुई वटा नदीबाट निरन्तर उपत्यकामा पानी प्रवाह गर्न सकिने बताए । मेलम्चीको वैकल्पिक व्यवस्था जरुरी गत साता मन्त्रालयले आयोजना गरेको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाले खानेपानीका लागि मेलम्चीबाहेक अन्य विकल्प पनि खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले काठमाडौंमा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै मेलम्ची खानेपानीले आवश्कता अनुसारको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अन्य वैकल्पिक स्रोतको विषयमा छलफल भइरहेको जनाकारी दिए । मेलम्ची आयोजना पनि अनिश्चित भइरहेकाले खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य स्रोतको खोजी हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका हुन् । सिस्नेरी, कुलेखानीको ड्यामको पानी प्रयोग गर्न सकिने, त्रिशूलीको पानी लिफ्टिङ गरेर, बागमती, शिवपुरी कोड्कुको खानेपानी पनि विकल्प हुनसक्ने विज्ञले सुझाएका छन् । विपद्मैत्री आयोजना आजको आवश्यकता यसअघि विपद्मैत्री आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा मेलम्ची आयोजनामा अर्बौंको क्षति भइरहेको छ भने आयोजना नै अनिश्चित बनिरहेको छ । यसरी हेर्दा राज्यको अर्बौंको लगानी बर्सेनि बाढीले बगाइरहेको छ । आयोजनासँग जोडिएका स्थानीयका साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना पनि ओझेलमा पर्दै गएका छन् । तसर्थ विकासका योजनाकार तथा सरोकारवाला निकायले आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्दा विपद्मैत्री पूर्वाधार तथा विकास आजको आवश्यकता हो भनेर सोच्नुपर्ने र सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । योजना निर्माण गर्दा बाढीपहिरो तथा मनसुनजन्य विपद्बाट कतिको जोखिमपूर्ण छ ? भनेर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भूगर्भविद् डा सुवोध ढकालले आयोजना सुधार कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि नै प्रस्तावित नयाँ स्थान जोखिमपूर्ण छ वा छैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘आयोजना क्षेत्रको मात्रै अध्ययन गरेर हुदैँन । तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । पहिरोको सम्भवना कतिको छ ? विगतमा के थियो ? कसरी विपद्मैत्री आयोजना निर्माण गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘आयोजनामा फेरी लापारबाही गर्न थालियो भने हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्दैमा सुरक्षित हुदैन । विपद्मैत्री संरचना बनाउनु नै दीर्घकालीन सुधार हुनु हो ।’ यस्तो छ आयोजनाको बेलिविस्तार मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बहुप्रतिक्षित आयोजना भएकाले यसप्रति सबैको सरोकार रहेको छ । सिएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउला तरु भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९७२ मा आयोजनाको अध्ययन भएको थियो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार भएको आयोजनमा विद्युत् उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रसारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएका थियो भने तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको थियो । दातृ निकायबीच भएका सहमतिका आधारमा विद्युत् तथा प्रसारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेगरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएका हो । सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएपछि लगानीको अभाव भएसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन थालेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कामअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माणलगायत सम्पन्न भएसँगै हेडवक्र्स र सुरुङ्ग निर्माण सुरु भएको थियो । सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका सर्त अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएको आयोजना हो । सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनःसंरचना गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । साथै लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो । सन् २००८ देखि सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो । चालु आवका योजना सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि २८ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको अन्त्यसम्ममा आधारभूत स्तरको खानेपानी ९८ प्रतिशत, उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । हिमालको पानीलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा सरकारको योजना छ । चालु आवमा हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी हिमाली क्षेत्रको प्रशोधित पानी निर्यात गने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पुराना र सञ्चालनमा समस्या रहेका खानेपानी आयोजनाको मर्मत पुनःस्थापना कार्यका लागि एक अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अस्थायी हेडवक्र्सको स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने बजेटमार्फत तात्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले जानकारी दिएका थिए । मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि दोस्रो चरणअन्तर्गत मेलम्चीमा याङ्ग्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण गरिने उनको उद्घोष थियो । उपत्यकाको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने चालु आवको योजनामा उल्लेख छ । साथै उपत्यकाको चक्रपथभित्र नयाँ वितरण प्रणालीमार्फत पानी वितरण गरिनेछ । दोस्रो चरणअन्तर्गत किर्तिपुर, ठिमी, भक्तपुर, जोरपाटी, टोखा, कपन र पेप्सीखोला क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु गरिने योजना छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत चालु अवमा धादिङको गजुरी, चितवनको दिब्य नगर र भण्डारा, सुर्खेतको पञ्चपुरी र दैलेखको महावुलगायत स्थानका आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब पाँच रोड विनियोजन भएको छ । धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिने, सुर्खेत उपत्यकामा भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना अगाडि बढाइने, नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी, लुम्बिनीलगायत सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन काभ्रेको पाँचखाल, भक्तपुरको दधिकोट, भोजपुर बजार, सप्तरीको कञ्चनपुर, सप्तकोसी तथा काठमाडौँको डाँछी खानेपानी आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । नागरिकले कहिले पाउलान् मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न ? नेपालको संविधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकको खानेपानीको सहज पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरुले कहिले पाउँलान् आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न रु हरेक दलका नेताले चुनावी एजेन्डामा प्रथामिकताका साथ राख्ने गरेका खानेपानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन चुनाव पछि अन्योल बन्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ । गुणस्तरीय पानी कहिले ? खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घले सरकारले गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव मधु तिमल्सिनाका अनुसार हाल २७ प्रतिशतले मात्रै गुणस्तरीय खानेपानी पाएका छन् । सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । नेपालमा पनि खानेपानीका भावी समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्न जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । रासस
