गुगल क्यारियर सर्टिफिकेट छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै
काठमाडौं । नेपालीहरूलाई लक्षित गरी मेरो जब लिमिटेड र गुगल एलएलसीको सहकार्यमा मेरो जब लिमिटेडले गुगल करीयर सर्टिफिकेट छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बिस्तार गर्न आवश्यक कौशलसहित विश्वव्यापी दक्षता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आइटी र प्रविधि क्षेत्रमा रुचि भएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गर्दै यस कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस पहलले नेपाली व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको दक्षता र योग्यताहरू विशेष गरी गतिशील सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूमा अगाडि बढाउन कार्यक्रम उपयुक्त हुन्छ । यस कार्यक्रमले ५०० आवेदकहरूलाई गुगल प्रमाणित करियर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमहरूमा ६ महिनाको व्यापक अनलाइन प्रशिक्षणको लागि छात्रवृत्ति भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ । आर्थिक पत्रकारलाई समेत उक्त कार्यक्रममा सहभागिता गराउने उद्देश्यले सेजनसँग सहकार्य थालनी गरिएको छ । सेजन अध्यक्ष सुजन ओली र मेरो जब लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक शैलेन्द्रराज गिरीले समझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अनलाइनमाध्यमबाट सञ्चालन हुने छात्रृवृत्ति कार्यक्रममा कुल ६ वटा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यी कार्यक्रमहरू सामान्यतया आईटी समर्थन, डाटा एनालिटिक्स, परियोजना व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ता अनुभव यूएक्स डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ र साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा भूमिकाहरूको लागि आवश्यक प्राविधिक सीप र ज्ञानमा केन्द्रित हुन्छन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रममा छनोट हुनेले ६ महिनाको अवधिको पाठ्यक्रम र त्यसमा लिइने परीक्षा तथा मूल्यांकनमा उत्तिर्ण भएपछि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यो प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त हुने प्रबन्ध निर्देशक गिरीले जानकारी दिए । गुगलबाट पहिलो पटक यस प्रकारको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको हो । सेजन अध्यक्ष ओलीले गुगलबाट प्रदान गरिने यस किसिमको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आफ्नो संस्था आवद्ध हुने अवसर प्रदान गरेकोमा आभार व्यक्त गरे । यस कार्यक्रममा सहभागी प्रतिक्षार्थीले छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत अनलाइनबाट सञ्चालन हुने पाठ्यक्रममा नियमित सहभागी हुनुपर्छ । साथमा पाठ्यक्रम लिइने परीक्षा, सामुहिक छलफल र अन्तरक्र्रियामा भाग लिनुपर्छ । त्यसरी नियमित सहभागी नहुने गुनासो भएमा त्यस्ता प्रशिक्षार्थीलाई कार्यक्रमको बीचबाटै निष्काशन समेत हुनसक्ने प्रबन्ध निर्देशक गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुगलबाट आउने कन्टेन्टलाई नेपाली परिवेश सुहाउँदो बनाउन बीच बीचमा कम्पनीले नेपाली विज्ञबाट समेत वेबिनार गराउने योजना बनाइएको छ । छनोटका लागि निश्चित मापदण्डहरू छन् र तोकेका शर्त पुरा गर्नेहरूलाई तोकिएको कोटा भित्रबाट छनोट गरिने भएको छ । अंग्रेजी पढ्न र लेख्न सक्नेले यस कार्यक्रममा भाग लिनसक्ने भएका छन् । प्रशिक्षार्थीसँग ल्यापटप वा कम्प्यूटर र इन्टरनेट हुनुपर्ने आधारभूत सर्त तोकिएको छ । छनोट गर्दा प्रारम्भमै एक फारम भर्नुपर्ने र त्यसमा एआई वा अन्य माध्यमबाट ट्रान्सलेट नगरी फारममा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सर्त समेत राखिएको छ । आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्ग वा सीमान्तकृत समूहका आवेदकहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रबन्ध निर्देशक गिरीले जानकारी दिए ।
जसपाले फिर्ता लियो सरकारलाई दिएको समर्थन
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सोमबार सभामुखलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन् । मधेश प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीले फिर्ता लिएपछि जसपाले पनि केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थ फिर्ता लिएको छ । जसपाबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले सोमबार दिउँसो नै राजीनामा दिएका थिए । प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जसपाले बताएको छ ।
वित्तीय संघीयताको गतिमा मध्यम सुधार : विश्व बैंक
काठमाडौं । वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१) ले देखाएको छ । विशेषगरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरुवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेका छन् तीनै तहका सरकारमा वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन लगायत राजस्व संकलन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका प्रयास र वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिएको छ । ‘यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पुर्याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएका छन् । प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको छ,’ मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भने । नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको पहिलो संस्करणमा आधारित रही यस दोस्रो संस्करण (२०८१) ले नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख स्तम्भहरूको गहन विश्लेषण गरेको छ । ती स्तम्भहरूमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पूँजी लगानी, र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व छन् । यस संस्करणले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न विशिष्ट सुझाव दिएको छ । ‘प्रतिवेदनले अन्तर-सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवं वित्तीय संघीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ,’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने । प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा समेत सुझाव दिएको छ । ‘वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यसका निम्ति संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘विश्व बैंक वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारहरूसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ ।
स्याबास निराकार, बधाई लक्ष्मी मोटर्स
सम्पादकीयमा यो शीर्षक अलि बढी भयो भन्न सकिएला तर यतिबेला निराकार श्रेष्ठलाई स्याबास भन्नैपर्छ । पर्दामा नदेखिने निराकार र पर्दामा धेरै देखिने अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपालमा कार उत्पादन सुरु भएको छ । संस्थागत हिसाबले लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठ, यस समूहका कार्यकारी निर्देशकहरू सुनिल श्रेष्ठ र निरन्जन श्रेष्ठ पनि बधाईका पात्र हुन् । उनीहरूले वेन्जामित फ्याङलिनले जस्तो विद्युतको आविष्कार पनि गरेका होइनन् । राईट दाजुभाईले जस्तो हवाईजहाजको आविष्कार गरेका पनि होइनन् । मार्टिन कोपरले जस्तो मोबाइल फोनको आविष्कार गरेका पनि होइनन् । तर, नेपालमा सियाे पनि बन्दैन भन्ने भाष्य मानिसको जिब्रो-जिब्रोमा झुण्डिरहेको यो देश र समाजमा कार एसेम्ब्ली प्लान्ट स्थापना गर्नु, हुण्डाई भन्यूले नेपाली जमिनमा आकार लिनु र व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु गर्वको विषय हो । जुनबेला आर्थिक मन्दीका बारेमा मात्र चर्चा भइरहेको छ, लगानीकर्ताबाट निराशा मात्र सुन्न सकिन्छ, नयाँ लगानी र उत्पादनबारे समाचार पढ्न पाइँदैन, त्यहीबेला कार एसेम्ब्ली प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ । यहीबेला सिद्धि लक्ष्मी स्टिल उद्योगको स्तरवृद्धिमा लक्ष्मी ग्रुपले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यतिबेला बैंकहरूले उद्योगीलाई कर्जा दिन्छन्, ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । २०७८ देखि २०८० प्रारम्भसम्म तरलता अभावले बैंकहरू सिकिस्त भएका थिए । कर्जाको ब्याजदर १४ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । यस अवस्थामा उद्योग खोल्ने आँट गर्नु र लगानी जुटाउनु साँच्चिकै कठिन र उच्च जोखिमपूर्ण काम थियो । यस परिवेशमा उनीहरूले लिएको आँट, उठाएको जोखिम उद्यमीमा हुने विशिष्ट गुण हो । सबैमा यस्तो गुण हुँदैन । एसकेडी प्लान्टमा पहिलो चरणमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । एसकेडीबाट सीकेडी प्लान्ट गर्ने र सीकेडी प्लान्टबाट सीबीयू (कम्प्लिट व्यूल्ट युनिट) प्लान्ट बनाउने लक्ष्य छ । सीबीयू प्लान्ट बनाउँदा कोरियाली कम्पनी हुण्डाई मोटर्सको पनि लगानी हुने र त्यतिबेलासम्म कम्तिमा २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने बताइएको छ । यो प्लान्ट १० बिगाहा जमिनमा बनेको छ । हाललाई वार्षिक ५ हजार कार एसेम्ब्ली गर्ने प्लान्टको क्षमता छ । तत्काल २०० जनाले रोजगारी पाएका छन् भने निकट भविष्यमा ५०० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । कम्पनीले अहिले भेन्यू उत्पादन थालेको छ । आइटेन र क्रेटा एसेम्ब्ली गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको र अर्को वर्षदेखि हुण्डाईको इलेक्ट्रिक कार पनि एसेम्ब्ली हुने कम्पनीले जनाएको छ । केही वर्षभित्रै सीबीयू प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने र हुण्डाईका कोरिया, भारतमा बन्ने गाडीहरू नेपालमा नै बनाउने लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनको योजना छ । सीबीयू प्लान्ट सञ्चालनमा आएको देख्ने सबै नेपाली तीव्र प्रतिक्षामा बसिरहनेछन् । हुण्डाईका गाडी नेपालको बजारमा मात्र होइन, विश्वभरि रुचाइएका र सर्वाधिक बिक्री हुने गाडीमा पर्छन । एसेम्ब्ली नेपालमा भए पनि सबै सामान कोरियाबाट आयात हुने र एसेम्ब्लिङ मापदण्ड र गुणस्तर जाँचमा मदर कम्पनी हुण्डाई मोटर्सले नै नियन्त्रण गरेको छ । गुणस्तरका मापदण्ड अनुसरण गर्दै गाडीका पार्टहरू उत्पादन पनि नेपालमा नै गर्न सकियो भने देशका लागि त्यो दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी हुनेछ । नेपालमा उत्पादन सुरु भएपछि मूल्य घट्ने अपेक्षा सबै नेपालीको छ । त्यसतर्फ कम्पनीलाई छिट्टै सफलता मिलाेस्, शुभकामना ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको अपिल खारेज
नयाँदिल्ली । सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिङ मामिलामा प्रवर्तन निर्देशालय (इडी) ले पक्राउ गरेको कारण अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटाउन माग गरिएको अपिल खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपङ्कर दत्ताको संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दामा जान नसकिने र यो दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले हेर्ने विषय भएको बताएको छ । इजलासले भनेको छ, ‘यो सबैमा हामी कसरी जाने ? लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई कारबाही गर्न दिनुहोस्, कुनै कानुनी अधिकार छैन ।’ गत हप्ता इजलासले जुन १ मा दिल्लीमा हुने आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको थियो । तथापि, इजलासले केजरीवालले मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कुनै पनि आधिकारिक फाइलमा हस्ताक्षर गर्न वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रयोग गर्न नसक्ने बताएको थियो । यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले इडीले पक्राउ गरेपछि अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन निर्देशन दिन माग गरेको अपिललाई खारेज गरेको थियो । अपिलकर्ताले अदालतलाई राजनीतिक घेरामा तान्ने प्रयास गरिरहेको दिल्ली उच्च अदालतले बताएको थियो । आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिङ मामिलामा जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको छ । आम चुनावको समयतालिका घोषणा भएको केही दिनपछि मार्च २१ मा मुद्दाका सम्बन्धमा ईडीद्वारा पक्राउ परेपछि उनले कारागारमा ५० दिनभन्दा बढी बिताए । जमानत जुन १ सम्म लागु हुनेछ । केजरीवालले जुन २ मा अधिकारीहरू समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ । इजलासका अनुसार दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले चुनावी अभियानमा भाग लिन सक्नेछन् तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्ने छैनन् । दिल्लीको सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा मे २५ मा एकै चरणमा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ । मतगणना जुन ४ मा हुनेछ । एजेन्सी
कर्णाली करिडोरको यातायात ‘सिण्डिकेट’ तोड्न माग
सिमकोट । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत कालीकोट र बाजुरा जिल्लामा हुने यातायात सिण्डिकेट हटाउन हुम्लाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष एकबुँदे माग गरेका छन् । काठमाडौं, नेपालगञ्ज, सुर्खेतलगायत स्थानबाट हुम्लाका लागि सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनलाई बाजुरा, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोटका विभिन्न क्षेत्रमा मनपरी शुल्क लिने, रिजर्भ गरी ल्याइएका सवारीसाधनलाई अनेक दुःख दिने गरेकाले उक्त सिण्डिकेट हटाउने व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका हुन् । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, बाजुराको पिलिचौर हुँदै सर्केगाड सडक खण्डमा सञ्चालित स्वामिकार्तिक, बडिमालिका, भिजिट कर्णाली, मानसरोवरलगायतका यातायात सेवाका नाममा मनपरी शुल्क उठाउने गरेको पाइएकाले उक्त खण्डमा रहेको सिण्डिकेट तोड्न माग गरिएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताए । हुम्ला, मुगुबाट जाने र नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट आउने बिरामी, कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी तथा सर्वसाधारण यात्रुलाई समितिको कर्मचारीले धम्काउने, मनपरीरुपमा रकम अशुल्ने, अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा निकै हैरानी भोग्नुपरेको भन्दै जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत निकायका प्रतिनिधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिण्डिकेट रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । ‘नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट कर्णाली करिडोर हुँदै आएका सार्वजनिक तथा भाडाका गाडीलाई बाजुराको जगनाथ गाउँपालिकाको पिलिखोला पारी रोकेर खोला तर्न नदिएर यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको पाइएको छ,’ सर्वपक्षीयरूपमा पेस गरिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ‘बुडिनन्दा नगरपालिका, जगनाथ गाउँपालिका र स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाअन्तर्गत जुकोट गाउँका युवाले लागुपदार्थ सेवन गरी स्थानीय प्रहरी प्रशासन कसैलाई समेत धम्काउने, यात्रुसँग पैसा असुल्ने र दुःख दिने गरेकाले उक्त स्थानमा भएको सिण्डिकेट तत्काल हटाई निर्वाध रुपमा यातायात सञ्चालनमा सहजता ल्याउन जरुरी छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । यस क्षेत्रका अनैतिक कार्यमा संलग्न युवालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आइतबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृतप्रसाद सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारसहित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । हुम्लीको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष भण्डारी र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश अत्तरिया कैलाली, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, प्रतिनिधिसभा सदस्य बद्री पाण्डे (बाजुरा), ऐन बहादुर शाही (मुगु), छिरिङदाम्दुल लामा (हुम्ला), प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, बाजुरा, मुगु तथा हुम्ला, यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश, नगरपालिका महासङ्घ काठमाडौँ, गाउँपालिका महासंघ काण्ठमाडौंलाई बोधार्थ दिँदै सिण्डिकेट हटाउन माग गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशसभाबाट आज विश्वासको मत लिएका छन् । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले ५७ मत प्राप्त गरे । उनको विपक्षमा भने शून्य मत परेको थियो । प्रदेशसभामामा पाँच सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने तटस्थ बसेको थियो । आजको बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आज ६२ सांसद उपस्थित थिए ।
सबै पालिकामा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले देशभरका सबै पालिकामा आयोडिनयुक्त नुनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सुगम क्षेत्रमा नुनको सहज उपलब्धता भए पनि दुर्गममा नुनकै लागि सर्वसाधारण जनताले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो सार्वजनिक भएसँगै समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले आज साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट हालसम्म भए/गरेको कामकारबाही तथा आगामी कार्ययोजनाबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे र साल्ट्र ट्रेडिङका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले नुन, चिनी, रासायनिक मललगायत अत्यावश्यक सामग्रीको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दै देशभर सहजै उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न शीर्षकमा पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी सांसदले आम नागरिकको भान्छासँग जोडिएको नुन तथा सहजरुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले मुख्यतः बर्खायाममा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको यसअघिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मलको अभाव नहुने गरी आपूर्ति सुनिश्चित गराउन जोड दिए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले दुर्गमका जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अति दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको सहज उपलब्धता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कान्तिका सेजुवालले जनताको मागअनुसार नुन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले दुई÷तीन दिनको बाटो हिँडेर दुई केजी मात्रै नुन पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सांसद हेमराज राईले नुन, चिनी तथा रासायनिक मललगायत अत्यावश्यक वस्तु बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी लिएको साल्ट ट्रेडिङले मागअनुसार आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । सांसद सूर्यमान दोङले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र वितरणको योजना के छ भनी प्रश्न गरे । सांसद गणेश पराजुली, सीता मिजार, शान्ति चौधरी र अमृतादेवी अग्रहरीले बर्खाको समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा दुर्गममा नुनको ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ‘अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध’ छलफलमा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उद्योगमन्त्री भण्डारीले नुन, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन दिइने छैन, आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाउँदैछौँ’, उनले भने । मन्त्री भण्डारीले समयमै रासायनिक मलको आयातको व्यवस्था मिलाउन ठोस योजना बनाइएको बताए । मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन मन्त्रलायले थप कूटनीतिक पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री भण्डारीले कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्रवितरण तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मातहतका निकायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट परिचालित गरिएको स्पष्ट पारे । साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम विभिन्न खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरणमा कम्पनी क्रियाशील रहेको बताए । उनले आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य समायोजन तथा ढुवानीका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिदिन आग्रह गरे ।
