सरकारले गोरखकाली रबरलगायत तीन उद्योग सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण भएर बन्द हुन पुगेका तीन उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, बुटबल धागो कारखाना लिमिटेड र हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेड सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।
१७ वर्षदेखि वन कार्यालयमै थन्कियो १९ हजार केजी रक्तचन्दन
झापा । झापाको डिभिजन वन कार्यालयका दुई वटा कोठामा रक्तचन्दन थन्किएको सत्र वर्ष भयो । विसं २०६३ र २०६४ मा भारतबाट तस्करी हुँदै टाघनडुब्बालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रबाट बरामद भएका १९ हजार आठ सय ३२ केजी रक्तचन्दन त्यसयता यहाँस्थित वन कार्यालयमा थन्किएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईले भण्डारणमा रहेको रक्तचन्दनलाई चौबिसैघण्टा पहरा दिएर सुरक्षित राखिएको बताए । ‘खुला ठाउँमा राख्दा हराउने जोखिम रहने भएकाले कार्यालयको कोठामै भण्डारण गरिएको रहेछ’, उनले भने, ‘पालोपालो गरेर कोठा बाहिर वन रक्षकले अटुट पहरा दिइरहेका छन् ।’ रक्तचन्दन भारतबाट तस्करी गरेर चीन लैजाने क्रममा विभिन्न जिल्लामा बरामद भएको थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सप्तरी, सर्लाही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देहीलगायत २० जिल्लामा यसलाई भण्डारण गरी सुरक्षाका साथ राखिएको छ । सबैभन्दा बढी रक्तचन्दन भण्डारण गरिएको काठमाडौंस्थित वन विभाग परिसरमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन् । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार महासन्धि (साइटिस)को प्रावधान अनुसार सङ्कटापन्न वनस्पतिको रुपमा सूचीकृत रक्तचन्दन तस्करी भएर जुन देशमा पुगे पनि सम्बन्धित देशमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महासन्धिको प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले बरामद रक्तचन्दनको बिक्री-वितरण गर्न नपाउने र उत्पत्ति भएको देशलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख राईले बताए । नेपाल सरकारले बरामद भई मुलुकभित्र भण्डारण गरिएको रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता पठाउने सरकरले हालै निर्णय गरेको जनाउँदै उनले झापामा रहेको रक्तचन्दन फिर्ता हुनेमा विश्वास गरे । रक्तचन्दन औषधि र धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने रातो रङको सुगन्धित काठ हो । दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश, कणौटक र तामिलनाडुका घना जङ्गलमा रक्तचन्दन पाइन्छ । विसं २०६३ मा नेपालमा तस्करीको माध्यमबाट भित्रिएको रक्तचन्दन झापा, रसुवालगायतका जिल्लामा बरामद भएको थियो । नेपालले विभिन्न अवधिमा दुई लाख ४७ हजार ४८ किलो रक्तचन्दन बरामद गरेको वन विभागको भनाइ छ । जसमध्ये एक लाख ७३ हजार ७१ केजी रक्तचन्दन नेपालले २० जिल्लामा भण्डारण गरेर राखेको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६५, २०७१ र २०८१ गरी तीन पटक औपचारिक निर्णय गरी भारतलाई रक्तचन्दन फिर्ता लगिदिन आग्रह गरिसकेको छ । विसं २०६५ सालमा भारत सरकारले ३६ हजार नौ सय २८ केजी रक्तचन्दन फिर्ता लगेको थियो । गत वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापालगायतका जिल्लामा रहेका सबै एक लाख ७३ हजार ७१ केजी रक्तचन्दन फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । रासस
लघुवित्तबाट प्रवाह भएको कर्जाको पुनरतालिका गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लघुवित्तको कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिने बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र सहकारी तथा लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बनेको बताएका हुन् ।
LIVE : नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । यो बजेट सार्वजनिक पछि सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ । सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, नयाय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली सुरु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली र पेसीको सूचना स्वचालित रूपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ भएको बताए । उनले न्यायालय, मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी लगायत सबैका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुने, अदालत आइरहनु नपर्ने र नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट पनि दर्ता गर्नसक्ने कुरामा यसले सहज बनाउनु बताए । आजबाटै पेशी तारिकको जानकारी दिने प्रणाली पनि शुभारम्भ भएको पनि जानकारी दिए । ‘नेपालमा पहिलो पटक सायद पहिलो पटक नै होला अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ गरेका छौँ । यसले हामी सबैलाई न्यायालय, मुद्दाका पक्षहरुलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ, कानून व्यवसायीहरुलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ । छिटो छरितो, यहाँ आइरहनु नपर्ने, खर्च पनि वचत गरिदिएको छ । आफ्नो क्षेत्रबाट नै दर्ता गर्नसक्ने स्थिति देखिएको छ । नेपालभरबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ, यो सुखद् पक्ष हो । अहिले पेशी तारिकको जानकारी दिने प्रणाली पनि आजबाट शुरुवात गरेका छौँ’, उनले भने । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिसँग जोडिन सबै कानूनकर्मीहरुसँग आग्रह गरे । पेशी ताकिर दिने अनलाइन पद्धति सबै जिल्ला अदालतमा हुनुपर्ने बताए । तारिक प्रणाली पनि अटोमेसम दिनेकुरामा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
परियोजना लगानीमा बीमा क्षेत्रले फड्को मार्दैछ- अशोक खड्का
बैकिङ करिअर त्यागेर ९ वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अशोक खड्काले यस अवधिमा बीमा क्षेत्रमा आफूलाई लिडरको रुपमा स्थापित गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएपछि उनले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नेकोलाई निर्जीवन बीमा टप लाइनमा मात्र पुर्याएका छैनन्, बीमा बजारलाई तरङ्गित पार्न र अशोकले के गर्दैछ भनेर बीमा बजारले हेर्नु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेका छन् । हालै मात्र नेको इन्स्योरेन्सले आफू लगानी गर्न तयार भएको भन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै लगानी प्रस्ताव माग गरेको छ, जसले बजारमा नयाँ सन्देश दिएको छ । परम्परागत नियमित व्यवसायमा मात्र होइन, नयाँ बीमा पोलिसी र अभ्यासमा पनि उनी त्यत्तिकै आक्रामक छन् । आर्थिक शिथिलताका बीच बीमा कम्पनीहरु कसरी अगाडि बढ्दै छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले सीईओ खड्कासँग गरेको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउनेछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर जीडीपीमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान गरेको बताउँछन् । जबकी बैंकमा बीमा कम्पनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा अर्बाैं रकम राखेका हुन्छन् । तर बीमा क्षेत्रको जीडीपीमा ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको तथ्याङ्क छ । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बीमा क्षेत्रको योगदानलाई ५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानीका क्षेत्र खुला गर्नुभयो । प्राधिकरणले लगानी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न खुकुलो भयो । अब प्रत्येक बीमा कम्पनीले लगानीका पाइला चाल्नुपर्याे । अर्बाै रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेका बीमा कम्पनीहरूलाई ब्याजदर घटेपछि चेत आउँछ अब । एफडीमा निक्षेप नराखी सही क्षेत्र छनोट गरि लगानी गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । प्रोजेक्टहरूले पैसा खोज्दै विदेशीसँग हात फैलाई हिड्नुपर्दैन । एक सय रुपैयाँ विदेशीसँग माग्नुपर्ने स्थिति छ भने पनि बीमाले लगानी गर्ने हो भने विदेशीसँग ८० रुपैयाँ मात्र मागे पुग्छ । त्यसपछि पूर्वाधार विकास भई समग्र देशको विकास हुन्छ । एउटा गोलीले ४/५ वटा शिकार गर्न सकिन्छ भने बीमा कम्पनीले किन पहलकदमी नचाल्ने ? ६०/६५ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा सहज रूपमा बन्छ । त्यो जोखिम वहन गर्न बीमा कम्पनी सक्षम छन् । तर, सकरात्मक सोच बनाएर पहल चाल्नुपर्छ । अहिले व्यापार छैन, विकास छैन, सुकेको माछा जस्तो व्यवसाय टिप्नु पर्ने बाध्यता छ । अबपनि परम्परागत व्यवसायमा मात्रै जोड दिने हो त ? ९ वर्ष अगाडि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा मेरा गुरुहरूले बीमामा अण्डरराइटिङ नाफा हुँदैन, कोर व्यवसाय गरेर रिइन्स्योरेन्स र कर्मचारीलाई तलब दिएर नाफा गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले तीन वर्षमा अण्डरराइटिङ प्रोफिट हुन्छ भनेर देखाए । जोखिमलाई सही तरिकाले एसेसमेन्ट (व्यवस्थापन) गर्याे भने अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । गत वर्षसम्म यस कम्पनीको सबै पोर्टफोलियोमा अण्डरराईटिङ नाफा थियो । जलविद्युत आयोजनामा बाढीले धेरै क्षति गरेपछि थोरै समस्या आएको भएपनि हामी अझै अण्डरराईटिङ प्रोफिट छौ । जोखिमको सही एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने स्वतः अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । अब सामान्य र परम्परागत व्यवसाय गर्ने सोचले हुँदैन । कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट बचेको पैसा बैंकमा राखेर आएको ब्याजलाई नाफा देखाएर व्यवसाय चल्दैन । सीईओहरूले लगानीलाई विविधिकरण गर्ने भिजन बनाउनुपर्छ । बीमाको ठूलो फण्ड एफडीमा निक्षेप राख्नु बीमा कम्पनीका लागि राम्रो होइन । अब उक्त फण्ड देश विकासमा लगाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै पहल गर्नुपर्याे । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पूर्ण कन्भिन्स हुनुभयो । नेको इन्स्योरेन्ससहित केही बीमा कम्पनीले विभिन्न खालको कम्पनीमा लगानी थालेका छन् । हामीले जलविद्युतमा सुरुमा १५ करोड, त्यसपछि २५ करोड, ४० करोड रुपैयाँको कमिटमेन्ट गरेका छौं । सोही अनुसार नेको इन्स्योरेन्सले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) आह्वान गरेको छ । ५० मेगावाटदेखि २ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना छन् भने नेको इन्स्योरेन्स प्रत्यक्ष लगानी गर्न तयार छ भनेर एलओआई आह्वान गरेको हो । प्रोजेक्टको नेतृत्व नेको इन्स्योरेन्सले गर्न तयार छ । जबकी २ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । नेको इन्स्योरेन्स एक्लैले ४० अर्ब लगानी गर्न सक्दैन । तर, एउटा स्टेक होल्डर अथवा प्रोजेक्टको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बीमा कम्पनीले पनि देशका लागि केही गर्न सक्छन्, संस्थागत लगानीकर्ता पनि जलविद्युतमा प्रवेश गर्दै छन्, बीमा कम्पनी पनि जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको साथमा छन् भन्ने सन्देश दिएका छ । कम्पनीको सूचना देखेपछि ३/४ जना जलविद्युत लगानीकर्ताले फोन गरेर तपाईले योजना पाएपनि/नपाएपनि जलविद्युत क्षेत्र विकास हुँदैछ, हामी लगानीकर्ता पछि हट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पायौं भनेर जवाफ दिनुभयो । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)लाई पनि सन्देश गएको छ । एनईएका पीपीपी मोडलका परियोजनामा २८ वटा बीमा कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छन् । पुँजी अभावमा थन्किएर बसेका एनइएका प्रोजेक्टमा पीपीपी मोडलमा बीमा कम्पनी लगानी तयार छन् । सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सबै जलविद्युत आयोजना बन्छन् । यही सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । नविनतम सोच अन्तर्गत हामीले ७ वर्ष अगाडि दुर्घटना स्थलमै ठाउँको ठाउँ बीमा भुक्तानी सेवा सुरु गरेका थियौं । दाबी परेको २४ घण्टाभित्र भुक्तानी गर्दा अन्य बीमा कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । अब नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्ने भयो चर्चा गर्न थाले । एउटा बैंकरले बीमा कम्पनी चलाउन थालेको थियो, अब बीमा कम्पनी डुब्ने भयो भनेर अफवाह फैलाउन थाले । नियामकलाई ६ महिनासम्म कन्भिन्स गराएपछि अख्तियारी दिएपछि लञ्च गरेका थियौं । आज कम्पनी सफल छ । अरु कम्पनीहरुले पनि हाम्रो जस्तै सेवा सुरु गरेका छन् । त्यसकारण एउटा कम्पनीले पहलकदमी चाल्नुपर्छ, जुन हामीले सुरु गरिसकेका छौं । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ९ वर्षअघि म नेको इन्स्योरेन्समा आउँदा ९४ जना कर्मचारी, १३ वटा शाखा, ४०/४५ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क संकलन गथ्र्याे । ७ वर्षदेखि हामी व्यवसायका आधारमा हामी टप थ्रीमा छौं । ४ वर्षदेखि नाफामा निरन्तर नम्बर वान छौं । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । ६ सय जना कर्मचारी, १ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय पुगिसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा नेको इन्स्योरेन्सको योगदान बढ्दै गएको छ । नीति बनाउने क्षेत्रमा भएका व्यक्तिले बीमा बुझ्न जरूरी छ । जबकी उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नै बीमा के हो भनेर स्पष्ट बुझेका छैनन् । त्यसैले पहिला सरकारमा भएका नीति निर्माताले बीमा बुझ्न जरूरी छ । किनभने सरकारले नीति बनाउने हो । त्यो ट्रान्सफर्म भएर तल्लो तहसम्म पुग्छ । यदि सरकारले नै बीमा बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छ ? प्रडक्ट पनि त्यसैसँग सम्बन्धीत हुन्छन् । मैले बनाएका प्रडक्ट राम्रोसँग बुझेपछि पो खरिद गर्ने हो । यदि बुझिएन भने त्यो प्रडक्ट खरिद गर्दैनन् । त्यसैले प्रयोग गर्ने क्षेत्र इकोनमिकल्ली कति साउण्ड छ, कति शिक्षित छ, कति ज्ञान छ ? त्यसका आधारमा बीमा क्षेत्र चल्ने हो । जतिसुकै धनाढ्य वा ज्ञान भएको व्यक्तिले प्रडक्टका बारेमा सुन्नुहुन्छ । बीमा प्रडक्टबाट थोरै समयमा प्रतिफल पाईदैन । एक करोडको घरको वार्षिक ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा एक सय वर्षमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । एक सय वर्षमा कुनै पनि किसिमको क्षति भएर घर भत्कियो भने १ करोड रुपैयाँ दाबी पाइन्छ । त्यसैले यो छोटो अवधिमा प्राप्त हुने नाफा होइन । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नेपालीहरू कम भिजनरी छन् । मेरो घर केही हुँदैन, घर राम्रो छ, बीमा गर्नु पर्दैन भन्छौं । यही कुरा बच्चालाई हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसकारण सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुहोस् भनेर सबैभन्दा पहिला सरकारलाई पढाउन खोजिरहेका छौं । पब्लिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छौं । सरकारले बाध्यकारी बीमा गरोस्, त्यसभित्र हामी सहजरूपमा व्यवसाय गर्न पाइयोस भन्ने सोचाइ बीमा कम्पनीहरूको हो ? १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ३५ अर्ब बराबरको प्रिमियम संकलन गर्छन् । सरकारले सबै बाध्यकारी बीमा हटाउने हो भने बीमा कम्पनीको प्रिमियम १० अर्बमा झर्छ । यो देश र समाजको बस्तुस्थिति हो । पहिला मान्छे आर्थिक रुपमा सवल हुनुपर्छ । इकोनोमिकल्ली साउण्ड भएपछि सुरक्षा हेर्छ । जस्तो कुनै एक गरिब व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो रोजीरोटी र दिनचर्या हेर्छ । खान, लगाउन र बस्नको लागि आवास भए पुग्छ भन्ने सोच बनाउँछ । जब सोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै धनाढ्य हुन्छ, आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन्, सुरक्षा खोज्छ । घर, परिवार, सम्पत्ति, आफू सुरक्षित हुन खोज्छ । त्यतिबेला भात कसरी खाने भनेर हेर्दैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित हुँदै गयो भने सरकारले बाध्यकारी बीमालाई खुला छाडेपनि केही फरक पर्दैन । जस्तो यूरोपमा हरेक बच्चा १८ वर्ष पुरा भएपछि आमाबुवाबाट टाढा बस्छ । आफैं काम गर्छ । तर, उसले होटलमा खाना खान जानुभन्दा पहिला आफ्नो बीमा गर्छ । किनकी खानापछि उसको स्वास्थ्यमा समस्या आयो वा कुनै दुर्घटनामा पर्याे भने बीमा विना अस्पतालले भर्ना लिन मान्दैन । बीमा गरेको छैन भने पैसा कहाँबाट तिर्छस् भनेर अस्पतालले प्रश्न गर्छ । त्यसैले उसले पहिला बीमा गर्छ । त्यसकारण बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीको भुक्तानी गर्ने क्षमता वा आयस्तर बढेको देखिन्छ । जोखिमको महसुस गर्ने र बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेतनामा बीमा कम्पनी चुकेका हुन् ? बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण, सरकारले बीमा सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा सचेतना गरिरहेका छन् । सातै प्रदेशका सयौं स्थानीय तहका मेयरसँग बसेर छलफल तथा बहस भएका छन् । देशभरि आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । आगलागी भएको दोस्रो दिनदेखि खानेकुरा हुँदैन । रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरू अल्छी भए । विगतमा जेठ, असार, साउनमा धान रोपाई गरेर व्यस्त हुने, भाद्र, आश्विनदेखि पर्व सुरु हुने, धान काटेपछि आराम गरेर बस्ने परम्परा थियो । तर, अहिले अधिकांश जमीन बाँझो छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम खर्च गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, १३ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी छ । तर, नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले जमीन बाँझो छ, आयातमा निर्भर भयौं, विगतमा धानचामल खरिद केन्द्रबाट सरकारले धानचामल खरिद गरेर निर्यात हुन्थ्यो, अहिले बाहिरबाट धान आयात गरेर खानुपर्छ, छिमेकी देशले धान रोक्यो भने के खाने भन्ने समस्या हुन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडी चढ्ने व्यक्ति धनाढ्य वर्गमा पर्छन् । यदि सरकारलाई कर चाहिएको हो भने आगामी बजेटमा करोडभन्दा माथिका गाडीमा वृहत्तर कर लगाऔं । कर नै बढाउने हो त्यस्ता क्षेत्रमा बढाऔं । जसले गर्दा केही फरक पर्दैन । म पनि करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्छु । कर बढाउँदा मलाई पनि केही फरक पर्दैन । जबकी यातायात कर ५० हजार रुपैयाँ छ । अब त्यो बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि क्षमता नहुनेले सानो गाडी चढ्छन् । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । यदि सम्पत्ति नै जोड्न मन छ भने वा दोस्रो घर किन्ने सोच छ भने करको दायरा बढाउनुपर्याे । एउटा घरमा तीन/चार वटाभन्दा बढी गाडी चाहिन्छ भने कर पनि बढाउनु पर्याे । रक्सी चुरोट उद्योग र वित्तीय संस्थालाई एउटै (३० प्रतिशत) कर लगाएको छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा बस्ने व्यक्तिले यस्तो भिजन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नुहुन्छ । एउटा सम्पन्न वर्गबाट लिएको कर निम्न वर्गमा पुगेपछि समान रूपमा विकास हुन्छ । त्यसपछि मोटरसाइकल चढ्ने कार चढ्छ, साइकल चढ्ने मोटरसाइकल चढ्छ । अहिले केही सीमित वर्गसँग मात्रै ठूला सवारी साधन छन् । पैसा हुनेले ५/७ करोडका गाडी चढेका हुन् । यदि कुनै व्यक्तिसँग २ अर्बको सम्पत्ति छ र फेरी ५ अर्ब बनाउन खोज्छ भने कमाउन दिनुपर्छ । बाँकी कमाएको ३ अर्बमा दोब्बर, तेब्बर कर लगाउनुपर्छ । उनीहरुबाट लिएको करबाट तल्लो तहमा पनि त्यो रकम वितरण हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? बीमा कम्पनीसँग अवसर नै अवसर छन् । तर, बीमा कम्पनीका सीईओ र सञ्चालक समितिले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । यदि सकारात्मक सोच राखेर काम गर्ने हो भने बीमा कम्पनीमा धेरै अवसर छन् । विकासोन्मुख देशमा जस्तो अवसर विकसीत देशमा हुँदैन । व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने, प्रडक्ट विकास गर्न सक्ने, लगानीका क्षेत्र हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्याच गर्ने अवसर नै अवसर छन् । तर, परम्परागत दायराभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितीमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा कम्पनीका लागि नीतिगत चुनौति छ । सरकारले नीति बनाउँछ । तर, अस्थिर छन् । यदि नीतिगत स्थीरता हुने हो भने बीमा कम्पनीमा अरू कुनै चुनौति छैनन् । र, यस्तो चुनौति हरेक क्षेत्रमा छ । सबै क्षेत्रबाट स्थिर नीति हुनपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
गिरीबन्धुका चिया मजदुरले पाएनन् पारिश्रमिक
झापा । विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटका मजदुरहरूले तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रम कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका गुहारेका छन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटको चिया बगान र उद्योगमा हाल एक सय ७० मजदुर स्थायीरूपमा कार्यरत छन् । बिर्तामोड-६ र अर्जुनधारा-११ मा गिरीबन्धु टी-स्टेटको चिया बगान र कारखाना छ । मजदुरहरूले पारिश्रमिक उपलब्ध गराई दिन गरेको आग्रहलाई बगान सञ्चालकले बेवास्ता गरेपछि श्रम कार्यालय, विर्तामोड नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई उनीहरूले गुहारेका हुन् । मजदुरहरूले सोमबार बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई र उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद सङ्ग्रौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन माग गरेका छन् । नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सईकुमार राईले २०८० फागुनदेखि चिया मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको बताए । ‘महिनौंदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा मजदुरहरुको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले खाद्यान्न समेत उधारो दिन छाडेका छन् ।’ कार्यरत मजदुरहरू बगानको कच्ची आवासगृहमा बस्दै आएका छन् । अतिरिक्त आयस्रोत नभएका कारण मजदुरहरू भोकमरीमा परेको विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिन पर्ने मजदुर अगुवा नारायण दर्जीको धारणा छ । व्यवस्थापनले यसअघि पाक्षिक रुपमा मजदुरको पारिश्रमिक दिँदै आएको थियो । भुक्तानी रोकिए पनि मजदुरहरू नियमित कामकाजमा खटिइरहेको उनले जानकारी दिए । पारिश्रमिक माग्न जाँदा व्यवस्थापन पक्षले वेवास्ता गर्दै आएको उनको गुनासो छ । ‘पारिश्रमिक माग्न जाँदा बगान घाटामा छ भनेर व्यवस्थापन पक्षले हामीलाई रित्तै हात फर्काउने गरेको छ,’ नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राई भन्छन्, ‘उहाँहरू पैसा छैन, ताला लगाइदिन्छु, सरकारलाई बगान जिम्मा लगाउँछु भनेर त्रास देखाउनुहुन्छ ।’ मजदुरहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र श्रम कार्यालय भद्रपुरमा पारिश्रमिक दिलाउन पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । पाश्रिमिक नपाए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने मजदुरहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । गिरीबन्धु टि–स्टेटका व्यवस्थापक सन्तकुमार राईले आर्थिक संकटका कारण मजदुरहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । बगान निरन्तर घाटामा गइरहेको र निकास पनि केही ननिस्किएको उनको भनाइ छ । श्रम कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख सुलभ श्रेष्ठले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो लिएर मजदूरहरु कार्यालयमा आएपछि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘मजदुरहरू आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक दिनु भनेर हामीले व्यवस्थापन पक्षलाई लिखित आग्रह गरिसकेका छौं ।’
