१९ करोडमा ऐँसेलुखर्कमा १५ शय्या अस्पताल निर्माण गरिँदै
खोटाङ । जिल्लाको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–३ बजारमा निर्माणाधीन १५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लिफ्ट सुविधासहितको अपाङ्गमैत्री अस्पतालको भवन आगामी दसैँअघि हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भूइँतलामा इमरजेन्सी (आकस्मिक कक्ष), ल्याब र ऐक्स–रे सेवा, पहिलो तलामा शल्यक्रिया (अप्रेशन) र ओपिडी (बहिरङ्ग) सेवा, दोस्रो तलामा वाड (शय्या) र प्रशासन तथा अन्तिम तलामा भण्डारण र क्लिनिङ (औजार सफा गर्ने ठाउँ) हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख छ । एघार महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी भ्याटसहित १९ करोड ३० लाख ४४ हजार एक सय ६४ रुपैयाँ लागतमा श्यामसुन्दर–गोरखा–तुवाचुङ जेभीले अस्पताल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । प्रत्येक तलामा सर्वसाधारण, सेवाग्राही र कर्मचारीका लागि महिलारपुरुष छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको निर्माणस्थलमा खटिएका कम्पनीका इञ्जिनियर नवीनकुमार यादवले बताए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलेसमेत सहजरुपमा सेवा लिनसक्ने वातावरण बनाउन अन्तिम तलासम्म नै र्याम्प भर्याङ (ह्वील चियर गुडाउन मिल्ने भर्याङ) निर्माण भइरहेको छ । भवनको भूइँ र दोस्रो तलामा प्लास्टर सम्पन्न गरेर तेस्रो तलामा इँटा जोड्ने काम सुरु गरिएको इञ्जिनियर यादवले जानकारी दिए । ‘साढे तीनतला अग्लो भवनको अन्तिम तलाको ढलान यही जेठ ६ गते सम्पन्न गरेका छौँ । अहिले दक्ष प्राविधिकसहित ४० जना कामदार खटाएर काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘संरचनाको काम सम्पन्न भइसकेको छ । असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसरा तीव्रता दिएका छौँ ।’ आगामी साउन १ गतेदेखि रङरोगनको काम सुरु गरेर निर्धारित समयमा भवन हस्तान्तरण गर्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको इञ्जिनियर यादवले जानकारी दिए । विसं २०७९ साउन २६ गते सम्झौता गरी गत माघ २३ सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि आगामी साउन २५ गतेसम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ । जग्गा विवादका कारण ढिलागरी काम सुरु भएको भन्दै भवन गुणस्तरीय बनाउन, थपिएको मितिमा सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाको तर्फबाट सहजीकरण भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीरेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए । ‘सुरुमा जग्गा विवादले सम्झौता ढिलो भयो । वर्षाको समयमा सम्झौता भएकाले ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न सकेनन्’, उनले भने, ‘अहिले छ महिनाको म्याद थप भएको छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसेलुखर्कको भवन नजिकै निर्माणाधीन अस्पताल विसं २०७७ मङ्सिर १५ गते नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य एवं कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले शिलान्यास गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ पाँच, १० र १५ शय्याका तीन सय नौ वटा अस्पताल शिलान्यास गर्दा खोटाङमा ऐँसेलुखर्कसँगै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका, केपिलासगढी, साकेला र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणको योजना परेको थियो । अस्पतालका लागि स्थानीय पर्शुराज भण्डारीले ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सात रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारको लगानीमा सुरु गरिएको पालिकास्तरीय अस्पतालको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय हर्षित भएका छन् । स्थनीयस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बुका बासिन्दालाई समेत सहज हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको अधिकांश वडावासी अहिले पनि ऐँसेलुखर्कस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा लिन आउने गरेका छन् । रासस
न्युरोडमा फुटपाथ बढाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित
काठमाडौं । न्यूरोडका स्थानीय बासिन्दाले यूरोड क्षेत्रको सडक साँघुरो गरेर फुटपाथ बढाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गरेका छन् । सोमबार महानगरपालिकाको सडक साँघुरो बनाउने काम राम्रो नभएको भन्दै न्यूरोडबासीले आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरूले न्यूरोड गेटबाट भित्रतर्फ न्यूरोड साँघुरो गर्न मिल्दैँन्, नयाँ सडक बचाउ भन्दै कालो ब्यानरहसित महानगरविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । महानगरले न्यूरोडको जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोकसम्मको सडक क्षेत्रको दुवैतर्फ काटेर फुटपाथ बढाउन लागेको छ । तीन लेनको उक्त सडक बिनाप्राविधिक जाँच काटिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले डोजरसहितका मेशिन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण्मा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । उक्त रिटको जेठ १६ गते पेशी तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गरेका छन् । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउन माग गरिएको हो ।
शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत, स्थानीय तहले शिक्षकलाई पालिकाभित्र मात्रै सरुवा गर्न पाउने
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेकी हुन् । शिक्षक सरुवासम्बन्धी विभिन्न गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो । यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकामा शिक्षकले सरुवाका लागि आफै विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको दाबी मन्त्रालयको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्नुपर्ने छ । रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिनसक्ने छन् । आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्ने छ । यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ । जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्नेछ । दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ । निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ भने सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको/दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ । विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृ शिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबमोजिम सम्बन्धित इकाईबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा भई जान सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ । शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न सकिने र ७ दिनभित्र त्यस्तो गुनासो सम्बोधन गरी शिक्षकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । शिक्षक सरुवा लगायतका विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । शिक्षकलाई आवश्यक सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न संघीय संसदबाट यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकीकृत विद्युतीय प्रणाली ‘शिक्षक पोर्टल’ बनाउने कुरा पारित भैसकेको छ । उक्त पोर्टलमा शिक्षकले खुला पदहरूबारे जानकारी पाउने देखि स्थानान्तरणको आवेदन गर्न सक्नेछन् । शिक्षकले आफ्नो कार्यस्थलबाटै कामलाई कुनै असर नहुने गरी पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य सरुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । विद्यालय, स्थानीय तह, इकाई र केन्द्रको अधिकारी पनि पोर्टल मार्फत सुनिश्चित गरिनेछ । यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सहमति प्राप्त गरी प्रक्रियामा रहेका सरुवासम्बन्धी विषयहरू यसै निर्देशिका बमोजिम भएको मानिने भनिएको छ । [pdf id=486484]
कर बढाए पनि नबढ्न सक्छ ईभीको मूल्य
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडी (ईभी)मा कर बढाउने चर्चा चलेको छ । यो चर्चाले अटो व्यवसायीलाई प्रभाव परेको छ । बजेटमाफत् ईभीमा कर बढ्ने बहस हुन थालेपछि व्यवसायीले ईभीको आयात बढाइरहेका छन् । कर बढेपछि महँगो पर्न सक्ने भन्दै धेरै अटो व्यवसायीले अहिले नै गाडी आयात गरिरहेका हुन् । त्यसको एउटा संकेत भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाखमा मात्रै २१ सय विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । विगतका महिनाहरूमा मासिक ६÷७ सयको हाराहारीमा आयात हुने विद्युतीय गाडी बैशाखमा तीन गुणासम्म बढ्दा अटो व्यवसायीमा पनि कर बढ्न सक्ने त्रास रहेको बुझ्न सकिन्छ । उसो त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउने कि भन्ने किसिमले बजेट लेखन समितिसँग छलफल चलाएका छन् । तर, यस विषयले अन्तिम रूप भने पाउन सकेको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् पनि ईभीको आयातमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । सरकारले गत वर्ष कर बढाए पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य भने बढेन । बरु दिनप्रतिदिन ईभीको मूल्य घट्दै गएको छ । अटो व्यवसायी भने कर बढेपछि महँगो पर्ने भन्दै अहिले नै सस्तोमा गाडी भित्र्याएर पछि महँगोमा बिक्री गर्ने रणनीति बुनिरहेका छन् । तर, कर बढे पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य भने अहिले तुलनामा नबढ्ने देखिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडी उत्पादकहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । कुन देशमा आफ्नो बढी स्वामित्व कायम गर्ने भनेर उनीहरू बजार विस्तारमा लागिरहेका छन् । कम मार्जिन राखेर नाफा राखिरहेका छन् । विश्व बजारमा विद्युतीय गाडीको प्रतिस्पर्धा बढ्दा मूल्य पनि झन सस्तिदै जाने जानकारहरू बताउँछन् । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोशियसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी व्यवसायीहरूमा यस वर्ष पनि ईभीमा कर बढ्न सक्ने डर रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यस कारण पनि व्यवसायीले गाडीको आयात बढाइरहेका छन् । ‘करको दर बढ्छ, कर बढेपछि गाडी बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ, व्यवसायीहरू हतोत्साहित नहुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ईभी बाहेक अन्य अटोमोबाइल्स व्यवसाय थलिएको छ, थप कति प्रतिशत कर लगाएर सरकारले यो व्यवसायलाई थल्याउने हो भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले ईभी गाडीको आयातमा कर बढाए पनि मूल्य भने सस्तिएको देखिन्छ । विश्वभर ईभी गाडीको माग र प्रतिष्पर्धा बढ्दै जानु नै ईभी गाडी सस्तिनुको मुख्य कारण रहेको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् । ‘ईभीको माग हाल विश्वभर नै बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ, किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ, पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ईभी महँगो हुने भनेकै ब्याट्रीको कारणले हो, अहिले उत्पादकले मूल्य घटाउँदा ईभीको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ ।’ उनका अनुसार यो प्रतिस्पर्धा अझैं ८/१० वर्ष कायम रहने देखिन्छ । नेपाली बजारमा ईभीको मूल्य अझै ८/१० वर्ष सस्तो हुँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘ईभी उत्पादनका लागि नयाँ-नयाँ कम्पनी आइरहेका छन्, पुराना स्थापित कम्पनीहरूले पनि ईभी उत्पादन गरिरहेका छन्, उत्पादन बढेकोले बजारमा एकदमै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ, त्यसैले पनि बजार अझै केही समय सस्तिन्छ, मूल्य बढ्ने त्रासमा व्यवसायीले बस्नु हुँदैन,’ उनले भने । बैशाखमा विद्युतीय गाडीको आयात बढी हुनुलाई उनी व्यवसायीमा अन्योलता रहेको बताउँछन् । बजेटमा कर बढ्छ कि भन्ने त्रासले आयात बढेको हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यस्तो त्रासमा नबस्न सुझाव दिन्छन् । ‘बजेटपछि मूल्य बढ्छ भन्ने भएर पनि व्यवसायीहरूमा केही थान स्टकमा राखौं न भन्ने सोच हुन्छ त्यसैले बजेट अघि आयात बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व बजारमा ईभीको मूल्य घटिरेहकोले नेपालमा बढ्ने सम्भावना छैन ।’ उनी ५/१० प्रतिशतको कर वृद्धिले ईभीको मूल्य नबढ्ने धारणा राख्छन् । विगतमा पनि कर बढ्दा कम्पनीहरूले पनि मूल्य नबढाएको बताउँदै अझै पनि नबढ्ने उनको विश्वास छ । उत्पादक कम्पनीले नाफमा कम मार्जिन राखेर पनि बजार हिस्सा बढाउनकै लागि पुरानै मूल्यमा पठाउने गरेका छन् । विश्व बजारमा अहिले पनि विगतको तुलनामा ईभीको मूल्यमा ४० प्रतिशत गिरावट आएको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएको छ । लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ पनि ईभीको मूल्य अब धेरै नबढ्ने तर्क राख्छन् । उनका अनुसार अहिले विश्व बजारमा ईभीको बढी उत्पादन र माग रहेकोले विगतको तुलनामा गाडी सस्तो नै पर्न जान्छ । लक्ष्मी मोटर्सले हालै मात्र नेपालमै गाडी उत्पादन थालेको छ । यो व्यावसायिक समूहले एक वर्षभित्रै विद्युतीय गाडी उत्पादनको तयारी पनि गरिरहेको उनले बताए । ‘प्लान्टबाट तत्काल भेन्यू उत्पादन सुरु भएको छ, केही महिनामा आईटेन र क्रेटा उत्पादन गर्छौं, एक वर्षभित्र हुण्डाईका विद्युतीय कार पनि उत्पादन सुरु गर्छौं,’ नेपालमै उत्पादन सुरु भएपछि ईभीको मूल्य नेपालमा झन घट्छ,’ उनले भने । सबैको चाहना ईभी अहिले सबैले ईभीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ । प्रयोगकर्ताको रोजाइमा पनि ईभी पर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि ईभी अधिकांशको रोजाइमा परेको बुझ्न सकिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने १० महिनाको अवधिमा कुल २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको १६ हजार ४६७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । १० महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ९७० वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने कुल ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५० किलोवाट भन्दा माथिका ३ हजार ४७२ वटा गाडी आयात भएका छन् । सरकारले सो बापत १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, १० महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका कुल ४ हजार ८९६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सो बापत् सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटका कुल १०५ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन् । सो गाडीको भेलू ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने २०१ किलोवाट माथिका २४ वटा विद्युतीय गाडी यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कुल ६९८ वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् भने ५० किलोवाटसम्मका ५७० वटा र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म्का ८१९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, बैशाख महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका कुल १२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि माथिका तीन वटा मात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए
यी हुन् नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ल्याएका अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ‘रिपब्लिक डे’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले जेठ १५ मा स्थापना भएको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘रिपब्लिक डे’ अफर उपलब्ध गराउने भएको हो । कम्पनीका अनुसार सो अफर सोमबारदेखि प्रारम्भ भई आगामी जेठ १६ सम्म (बुधबार) लागु हुनेछ । यस अन्तर्गत ४९ रुपैयाँमा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्कभित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ । यसैगरी डाटा प्याकेज अन्तर्गत १११ रुपैयाँमा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, १९९ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, २९९ रुपैयाँमा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र ३९९ रुपैयाँमा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ । यही अफर अन्तर्गत ७८९ रुपैयाँमा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने छ । आगामी जेठ १६ गतेसम्म ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी यी प्याकेजहरू खरिद गर्न सकिनेछ ।
डेढ सय संस्थामा लगानी गर्दा १५ बाट मात्रै प्रतिफल, राष्ट्र बैंकले खुवायो ११ अर्ब लाभांश
काठमाडौं । सरकारको विभिन्न १४८ वटा संस्थान (कम्पनी)हरूमा लगानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असारसम्मको तथ्यांक अनुसार १४८ संस्थान पौने ८ खर्बको लगानी रहेको छ । सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले १४८ संस्थामा ७ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये सेयरमा ३ खर्ब ८६ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४९.२५ प्रतिशत र ऋणमा ३ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.७५ प्रतिशत लगानी रहेका छन् । नेपाल सरकारको बढी लगानी रहेका सार्वजनिक १० संस्थानहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, निक्षेप बीमा तथा कर्जा संरक्षण निगम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल बैंक र नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी हुन् । विद्युत प्राधिकरणमा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ६२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, टेलिकममा १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकमा १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, निक्षेप बीमा तथा कर्जा संरक्षण निगममा ९ अर्ब रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकमा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र नलगाड हाइड्रोमा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको तथ्याङ्क छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ वटा संस्थाले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नगद लाभांश सरकारलाई बुझाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, नेपाल टेलिकमलले ६ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र बुटवल पावर कम्पनीले १ करोड ८१ लाख समेत ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश सरकारलाई बुझाएका हुन् । यसैगरी वित्तीय क्षेत्रतर्फ कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ७३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश सरकारलाई प्रदान गरेका हुन् ।
आधा दर्जन क्यासिनोले तिरेनन् साढे ३१ करोड बढी दस्तुर
काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये आधा दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई साढे ३१ करोडभन्दा बढी दस्तुर बुझाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ती ६ वटा क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर, रोल्टी तथा थप शुल्क गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । क्यासिनो नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७६) को नियम १० मा इजाजत दस्तुर आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका हकमा १ करोड र क्यासिनोका हकमा २ करोड ५० लाख लाग्ने छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम १२ र १३ मा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने तथा इजाजत पत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । महालेखाले यस वर्ष क्यासिनोको बक्यौता रकम र त्यसमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
