स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, प्रतिशतमा घट्यो
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा विनियोजन भएको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड मध्ये स्वास्थ्यतर्फ ८३ अर्ब ९९छुट्याएको थियो । रकम बढेपनि प्रतिशतको हिसावले भने रकम घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट मध्येको ४.६३ बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ भने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ४.८ प्रतिशत थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि हुनुपर्छ । तर सरकारले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट ल्याउने गर्छ । –निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु. एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु. पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कुन शीर्षकमा कति बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये २ खर्ब, ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको हो । जुन कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ हजार २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो । कुन शिर्षकमा कति बजेट ? –प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। –उच्च शिक्षाको लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ३९ करोडरुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । – आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेट प्रस्तुत गर्न व्रिफकेश लिएर संघीय संसद हल प्रवेश गर्दै । काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संसदमा पेस गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पौने २ घण्टा लगाएर ३४७ बुँदामा बजेट बाचन गरेका थिए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन हुने उनको अनुमान छ । अपुग रकममा वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ । त्यसपछि पनि बजेटको स्रोत ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने र रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान संसदमा सुनाए । त्यस्तै आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने गरी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले बनाउने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत बजेटका ५ उदेश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रको पनि घोषणा गरिएको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको उद्देश्य रहेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक त्यस्तै, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नु, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनु र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटका पाँच प्राथमिकता रहेको बताए । त्यसका लागि संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार सरकारको रणनीति हुने उनले बताए । कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई सरकारले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्तानीय सरकारको प्रवलीकरणको लागि प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गरिएको पनि बताए । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु. ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ उनले संसदमा भने । सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि रु. २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु. ६ अर्ब २० करोड र रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु. ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अध्यक्षता गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । (बजेट पूर्णपाठ हेर्न सक्नुहुन्छ) [pdf id=487047]
सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने
काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ‘इन्टेक’लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी, मण्डिखाटार र चावहिल क्षेत्रमा छ सय ४५ किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण गरी खानेपानी वितरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिएका छन् । सुनकोशी–मरिन तथा सुनकोशी–कमलाबाट मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, नारायणी नदीबाट चितवन, भेरी बबईबाट कोहलपुर र नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा थोक वितरण प्रणालीबाट पानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । भक्तपुरको महादेव खोला तथा गुल्मीको कङ्के देउरालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ३७ करोड लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी धोबिघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरू गरिने सरकारको नीति रहेको छ । खोटाङको हलेसी र सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा खानेपानी र ढल निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आव खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप चार लाख ९५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने जनाइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, कुन मन्त्रालयको बजेट कति ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुल बजेटको चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रलाई विनियोजन गरेका छन् । कुन मन्त्रालयमा कति बजेट ? -कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ -सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ -संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ -उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्व २८ करोड रुपैयाँ -श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ -भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ -वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ -शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ -स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ -खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ -युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ -महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ -भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ -शहरी विकास मन्त्रालय तर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ -रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ -गृह मन्त्रालय तर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ -परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
बजेट वक्तव्य : जग्गा रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट गरिने
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । उनले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल स्थापना गरी नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँ सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि छ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट उत्साहित हुने खालको छैन : कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ ला लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रस्तुत बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यो बजेटले जे कुरा बोलेको छ, त्यो पूरा हुँदैन भने । उनले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकीकरण नभएको तथा बजेटमा लामो समयदेखिको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कार्यायोजना पनि नरहेको बताए । सरकारले आगामी आवका लागि कूल खर्च १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीयतर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
१ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले उद्यम युवा सहभागिता बनाउन स्टर्टअप र नवप्रर्वतनका इको सिस्टम विकास गरी उद्यमशिल वातावरण सिर्जना गर्ने बताए । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको जानकारी दिए । उनले युवाहरुको उद्यमसिल सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विजनेश इन्कोभेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बताए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जालाई स्टाटप लगानी गर्न प्रोशाहन गरिने बताए । महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने जानकारी दिए । सरकारले महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घर स्थापना गर्ने भएको छ । उनले उद्योग र सीप सम्बन्धि कानूनलाई परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । घरेलु मदिराको उत्पादन ब्राण्डिङ, बजारिकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने बताए । औद्योगिक विकास र प्रवद्र्धनको लागि ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
