एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले झापा जिल्ला हल्दीबारी गाँउपालिका, भेलागढी सिमसार क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यस कार्यक्रममा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखराज कार्की, सहायक महाप्रबन्धक अशोक क्षेत्रीका साथै बैंकका अधिकारीहरु, कर्मचारीहरु तथा स्थानीय समुदायका सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । बैंकको मार्केटिङ विभागका कर्मचारी गजेन्द्र ढकालले जलवायू परिवर्तनको असर र प्रभावको कारण गिर्दै गएको वातावरणलाई संरक्षण गर्नको लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण रहेको वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल पार्न भेलागढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै स्थानीय जनताले गरेको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले यस्ता कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पूण्य लम्साल तथा सचिव खगेन्द्र राजवंशीले यस्ता पर्यावरण अभिवृद्धि तथा सिमसार क्षेत्रको सहयोगको लागि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यस्तो कार्यको निरन्तरताको अपेक्षा राखे । साथै यस वृक्षारोपणबाट भेलागढी सिमसार पार्कको सौन्दर्यलाई अझ बढाउने, यसको पर्यटनमा बढावा दिने र स्थानीय जनतामा हरियाली र वातावरणप्रति सचेतना जगाउने विश्वास पनि लिइएको बताए ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई जय सिद्धबाबा चस्मा पसलमा छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई जय सिद्धबाबा चस्मा पसलमा छुट हुने भएको छ । बैंकले बुटवल, रुपन्देही स्थित जय सिद्धबाबा चस्मा पसलसँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले उक्त चस्मा पसलले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधा मध्ये ब्राण्डेड चस्मामा २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले बैंक सँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको बैंकले जनाएको छ ।
हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न आयोग गठन गर्न लागिएको हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमतावृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको बताए । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई चरणमा काम गर्ने,विकास आयोजना सम्बन्धि तुर्जमा कानून बनाउने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको बताए । विगतका शुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उदेश्य बजेटको रहेको जानकारी दिए । ‘विगतका सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उदेश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यताका आधारमा आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको हो’, उनले भने । सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरुको भनाईमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताए । बजेटको आकार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरुले पूर्वग्राही भएर हचुवाको टिप्पणी गरेको बताए । अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको दाबी गरे ।
जापानको जन्मदरमा ‘चिन्ताजनक’ रूपमा कमी
जापान । जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार देशको जन्मदर लगातार आठौं वर्षसम्म सबैभन्दा कम भएको र सरकारले अभिभावकका लागि सहयोग सुधार गर्न पहल गरिरहेको अवस्थामा देशको जन्मदर ‘गम्भीर’ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जापानको जन्मदर अर्थात् एक महिलाले आफ्नो जीवनमा जन्माउन सक्ने औसत सन्तानको सङ्ख्या गत वर्ष १.२० रहेको छ, जुन जनसङ्ख्या सन्तुलन राख्न आवश्यक पर्ने २.१ बालबालिकाभन्दा निकै कम हो । यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा १.२६ बाट घटेको थियो र १२ करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा यो लगातार आठौं वार्षिक गिरावट हो । ‘जन्मदरमा निरन्तर गिरावट आउनु ‘चिन्ताजनक’ अवस्था हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले एएफपीसँग भने । ‘आर्थिक अस्थिरता, काम र बच्चा हुर्काउन कठिनाइ जस्ता विभिन्न कारणले यो सङ्ख्या घट्नुमा जिम्मेवार हुन सक्छ,’ उनले भने । घट्दो जन्मदर विकसित देशहरूमा एक सामान्य प्रवृत्ति हो र जापानको जन्मदर अझै पनि यसको छिमेकी दक्षिण कोरियाको ०.७२ भन्दा माथि छ । तथापि, मोनाको पछि विश्वको सबैभन्दा पुरानो जनसङ्ख्याको साथ, जापानले बढ्दो जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कटलाई रोक्नको लागि जन्मदर (बेबी बूम) लाई प्रोत्साहित गर्ने तरिकाहरूको खोजी गरिरहेको छ । जापानको संसद्ले बुधबार आमाबाबुका लागि थप वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न कानूनमा संशोधन, बाल हेरचाह सेवाहरूमा सुधारिएको पहुँच र विस्तारित अभिभावकीय छुट्टी लाभहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानी समाजका लागि तत्काल खतराको रूपमा व्याख्या गरेको जन्मदरलाई बढाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । जन्मदर बढाउन जापानले चालेको पहलमध्ये टोकियो शहर सरकारले विकास गरेको ‘डेटिङ एप’ पनि एक हो, जुन यो गर्मीयामदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । ‘डेटिङ एप’ का प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरू कानुनी रूपमा एकल छन् भनेर प्रमाणित गर्ने कागजातहरू पेश गर्न र विवाह गर्न इच्छुक छन् भनेर एक पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुनेछ । जापानी ‘डेटिङ एप’ प्रयोगकर्ताको आम्दानी सामान्य भए हुनेछ तर टोकियोले आवेदकको वार्षिक तलब प्रमाणित गर्न कर प्रमाणपत्रको रसिद्को आवश्यकता गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यदेखि निःशुल्क परीक्षण चलिरहेको एपको दर्ता प्रक्रियाको एक भागको रूपमा प्रयोगकर्ताको पहिचान पुष्टि गर्न अन्तवार्ता पनि आवश्यक हुनेछ । रासस
विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित, सरकारलाई चाबी बुझाउने धम्की
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् । नेपाल मैदा उद्योग संघले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा उद्योगले थेग्न नसक्ने बताएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा राखेको छ । गहुँबाट आंटा, सुजी, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कृषिमा आधारित मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ लागेको अग्रिम आयकर हटाउन उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुँ व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित रहेको संघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुँमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघले अनुरोध पनि गरेको छ । गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा विगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने, अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मैदा/आंटा/चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन भएर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ । यस्तै, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने संघको भनाइ छ । यस्तै, व्यवसायीले दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एच एस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिक बराबर नै हुने भएकोले यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने चिन्ता उनीहरूले प्रकट गरेका छन् । स्वदेशी उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाउँदा विगत दुई वर्षदेखि नोक्सानमा रहेका उद्योग थप समस्यामा पर्ने, लागत बढेर बिक्री रकम घट्ने, अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढेर महँगी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । यो नीतिले अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिलेर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने समस्या सिर्जना हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको यो नीतिले चाबी बुझाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको पनि धारणा राखेका छन् ।
गगन थापाको प्रश्न : ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको आधार के हो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको आधार नभएको बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर गरेको दाबीको आधार माग गरे । संसदमा धेरै उथलपुथल भएको भन्दै ६/८ महिनापछि आर्फैँले काँध हाल्नुपर्ने हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै बजेटबारे अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न मात्रै गर्दा जोगिने अवस्था नरहेको बताए । मौसमको अनुमानको आधारमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नेकुराको स्पष्ट जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘यो वर्ष हाम्रा विकास साझेदार, चाहे एशियाली विकास बैंक होस्, चाहे आइएमएफ होस् कसैल ४ भनिरहेको ठाउँमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर जुन दाबी गर्नुभएको छ । यसको आधार के हो ? पानी अलिकति राम्रो पर्छ भनेर गरिएका मौसमको अनुमानको आधारमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नेकुराको अर्थमन्त्रीले मलाई वा संसदलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने । महामन्त्री थापाले बजेटमा राजश्वको अनुमान १४ खर्ब १९ अर्ब राखिएको र लिएको लक्ष्य सबैभन्दा उच्चवृद्धि हुनुपर्ने बताए । करिब ३४ प्रतिशत वृद्धि भएमात्रै सरकारले लिएको लक्ष्य भेटिने जिकिर गरे ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलमा २० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलबीच समझदारी भएको छ । बैंक र मैत्रीपथ, बुटवल स्थित ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलका सेवामा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने बैंककले जनाएको छ ।
‘ग्रे लिष्ट’बाट बच्न पञ्च वर्षीय रणनीति तयार, अध्ययनका लागि एपीजी टोली आउँदै
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ । अर्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ । रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै, लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । एपीजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो । एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ । एपीजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट) मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ । प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ । विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ । ऐनको दफा ७ (ब) मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ । यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।
