नारायणघाट-बुटवल सडकको दुरवस्थाले घटे लुम्बिनी जाने पर्यटक
काठमाडौं । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रमा जाने पर्यटक नारायणघाट–बुटवल सडकको दुरवस्थाका कारण घट्न थालेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । विसं २०७६ अघि लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने आन्तरिक पर्यटक कम्ती भएको वर्ष पनि वार्षिक १० लाख हुन्थे । कोभिडपछि दुई वर्ष पर्यटक लुम्बिनी क्षेत्रमा जान सकेनन् । कोरोना महामारी कम भएपछि अरु सबै क्षेत्र पूर्ववत् फर्किए पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा भने नारायणघाट–बुटवल सडकको दुरवस्थाका कारण वार्षिक छ लाख पर्यटकमात्र पुग्ने गरेको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए । आफू संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिन कार्यालयकै गाडीमा काठमाडौं आउँदा पनि १३ घण्टा समय लागेको उल्लेख गर्दै उनले धार्मिक पर्यटक वृद्धि गर्न ती ठाउँमा जाने सडक पनि सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । लुम्बिनी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरे पनि नारायणघाट–बुटवल सडकका कारण पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले सुन्नुपरेको सदस्य सचिव शाक्यको भनाइ छ । सडकको काम चाँडो सकिए लुम्बिनीलगायत त्यहाँबाट पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा जाने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने उनले बताए ।
४०० केभीको तेस्रो ठूलो हेटौंडा सबस्टेसन तयार, बन्यो ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्ने पूर्वाधार
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा ४०० केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबारबाट सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याइएको छ । यसैगरी नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट थानाभर्याङमानै २२० र १३२/११ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबारनै चार्ज गरिएको छ । मुलुकभित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौंडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो । हेटौंडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत व्यापार थप विस्तार हुने छ । आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने हेटौंडा-ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकका १५, १६, १७ र ११ नम्बर वडाहरुमा स्थानीयहरूको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । अवरोध नभएका ठाउँमा निर्माण भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हेटौंडा सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा पनि विद्युत् आपूर्ति गरिने हुँदा हेटौडा, भरतपुर, सिमरा तथा वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘नेपालका मध्य क्षेत्रका नदी कोरिडोरका जलविद्युत आयोजनावाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा प्रवाह गरी देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् हेटौडा– ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुने छ, सबस्टेसनले हेटौंडाबाट भरतपुर बर्दघाट हुँदै नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म विद्युत प्रवाहका लागि सहजता प्रदान गर्ने छ ।’ हेटौंडा सवस्टेसनलाई आवश्कता अनुसार भविष्यमा थप विस्तार गर्दै जान मिल्ने गरि निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख शुक्र देवकोटाले बताए । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकिएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सवस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतका तीन वटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
श्रीलंकाको वायु ऊर्जा उत्पादनमा १ अर्ब डलर लगानी गर्दै अडानी ग्रुप
काठमाडौं । भारतीय व्यावसायिक घराना अडानी ग्रुपले श्रीलंकामा वायु ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरूमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । यो श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी हुनेछ । साथै, यो देशको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् परियोजना पनि हो । अडानी ग्रुपले श्रीलंकासँग मन्नार र पुनरिन गाउँमा दुईवटा वायु ऊर्जा फार्म स्थापना गर्न सम्झौता गरेको छ । ४ सय ८४ मेगावाट कुल क्षमताका लागि ७४ करोड डलर लगानी गरिने छ। श्रीलंका सरकारले यसअघि सम्झौता अनुसार कम्पनीलाई प्रतिकिलोवाट घण्टा ८.२६ सेन्ट तिर्ने बताएको थियो । अडानी ग्रुप कोलम्बोमा ७० करोड डलर लगानीको श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाहको टर्मिनल परियोजना निर्माणमा पनि संलग्न छ । सन् २०२२ मा आर्थिक संकटका बेला तीव्र ऊर्जा संकट र इन्धन अभावको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले अहिले आयातित इन्धनको महँगीबाट बच्न नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तसर्थ, श्रीलंकाको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न यो परियोजना धेरै विशेष छ । एजेन्सी
चिडियाखानाको जग्गा अतिक्रमणमा
वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२ रामवनमा निर्माणाधीन चिडियाखाना व्यवस्थित गर्न थालिएको छ । चिडियाखानाको घेरबार गर्ने काम आधा सकिएको छ । करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको सो चिडियाखानाको घेरबारको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाका अनुसार उक्त प्राकृतिक चिडियाखानाको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । केही स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेको उनले बताए । ‘यसबाट चिडियाखानाको घेरबार गर्ने काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने योजना बनाएका छौँ ।’ चिडियाखाना १ अर्ब सात करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । विसं २०७९ असोजदेखि चिडियाखाना निर्माण थालिएको हो । चिडियाखाना ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वीरगञ्ज महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले प्रस्तावित चिडियाखानाको अतिक्रमित जग्गा रेखांकन गरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले चिडियाखाना रहेको जग्गा अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको छ । ‘चिडियाखानाको सीमांकन गर्न सार्वजनिक र निजी आवादी जग्गा छुट्याउन नापी कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।’ चिडियाखाना निर्माण गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
भद्रपुरका किसानलाई विद्युत महसुलमा अनुदान
भद्रपुर । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले कृषिजन्य बाली उत्पादन गर्ने कृषकलाई विद्युतीय महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सिँचाइ विद्युत् महसुल मूल्य अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो । कार्यक्रमबाट नगरपालिकामा सूचीकृत कृषि सिँचाइ विद्युत् मिटर भएका करिब १ हजार ७ सय किसानले लाभ लिइरहेका नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले बताए । ‘स्थानीय कृषकलाई आर्थिक राहात प्रदान गर्दै कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै सिँचाइको दिगो प्रयोग अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ,’ उनले भने । कृषि विकास अधिकृत सुमन विमलीका अनुसार किसानले कृषिजन्य बाली उत्पादन गर्दा हुन आउने विद्युत महसुलको आधा रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । उनले योग्य किसानलाई लक्षित गरी अनुदान वितरण गरिरहेको बताए । राज्यले चिया खेतीलाई उद्योगअन्तर्गत राखेकामा किसानले गुनासो गर्ने गरेको कृषि विकास अधिकृत विमलीले बताए । चिया खेतीलाई कृषितर्फ राखे किसानले थप राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ ।
नाट्टा अध्यक्षमा कुमारमणि थपलिया निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्र एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) को अध्यक्षमा कुमारमणि थपलिया निर्वाचित भएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रमोद दाहाललाई पराजित गर्दै उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । नाट्टाको कोषाध्यक्ष र महासचिव भइसकेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष थपलिया विगत डेढ दशकदेखि टुर, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसायमा आबद्ध हुँदै आएका थिए । नाट्टाको ५७औं वार्षिक साधारणसभा एवं निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जिस्वा तुलाधर र उपाध्यक्षमा घनश्याम घिमिरे यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा युविका भण्डारी विजयी भएकी छन् । सचिवमा विष्णु पाण्डे, कोषाध्यक्षमा सुरेश अमगाई र सहकोषाध्यक्षमा ढकनाथ काफ्ले निर्विरोध निर्वाचित भएको नाट्टाका निर्वाचन अधिकृत अरुण पौड्यालले जानकारी दिए । यस्तै सदस्यमा श्रद्धा जोशी, रामशोभित राय, कृष्णप्रसाद ढकाल, विदुरप्रसाद खतिवडा, सुदर्शन पौड्याल, कृष्णप्रसाद ढकाल, विजय रिजाल र रमाकुमारी प्याकुरेल विजयी भएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष थपलियाले सरकारको आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न आफूले पहल गर्ने बताए । उनले हवाई क्षेत्रमा भ्याट लगाउँदा उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन नसक्ने उल्लेख यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष थपलियाले भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पाटाको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदमा सुमन पाण्डे निर्वाचित
काठमाडौं । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी सुमन विक्रम पाण्डे प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एण्ड एडभेन्चरका अध्यक्ष पाण्डे गत मार्चमा सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी अमेरिकन गुवामका जेराल्ड पेरेजÞले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएपछि उपाध्यक्षमा पाण्डे निर्विरोध भएका हुन् । पूर्ण कार्यसमितिको नतिजा अनुगमन समितिबाट पेस भएपश्चात आज जुन ७ मा भएको पाटाको साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको हो । सन् २०२६ सम्म कार्यकाल रहने नौ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाटाको अध्यक्षमा इण्डोनेशियाका पिटर सिमोन, उपाध्यक्ष नेपालका सुमन पाण्डे, सचिव तथा कोषाध्यक्षमा थाइल्यान्डका एसियन ट्रैलस निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरूमा थाइल्यान्ड बेन मोनटगोमरी, भारतका सञ्जित जैन र सिङ्गापुरका मयूर पटेल निर्वाचित भएका छन् । सन् १९७५ देखि सदस्य रहँदै आएको नेपालको पाटामा यो तहको जिम्मेवारीमा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व भएको जनाइएको छ । पाण्डे यसअघि २०२० देखि २०२४ सम्म दुई कार्यकाल सचिव तथा कोषाध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् । सन् १९५१ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा स्थापित भइ १९९८ देखि बैंककमा मुख्यालय रहेको पाटाले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आपसी पर्यटकीय आदानप्रदान वा व्यापार विस्तारको क्षेत्रमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूका साथ सहयोग तथा सहकार्यमा संलग्न रही आएको छ । सन् १९७५ देखि सदस्य रही आएको नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण तथा स्तरवृद्धिमा पाटाले सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । साथै सन् १९७६ मा पोखराको पर्यटकीय गुरुयोजना, २०१५ को महाभूकम्पपछिको संकट निवारण तथा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा विभिन्न समयमा साहसिक पर्यटन मेला, हिमालयन ट्राभल मार्टको आयोजनामा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय पाण्डे पदयात्रा, ट्राभल, एयरलाइन्स, होटललगायत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी ट्रेकिङ एजेन्ट्स एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) को पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य, वायुसेवा सञ्चालक संघको पूर्वमहासचिव, नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का कार्यकारी सदस्य साथै पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष भइसकेका छन् । सन् २००९ डिसेम्बर ४ मा कालापत्थरमा भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको मुख्य संयोजनकर्ता पाण्डेको अगुवाइमा सन् २००८ मा नेपालमा स्काई डाइभिङ र नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा रेस्क्यु प्रविधिको सुरुवात पनि भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाको रूपमा प्रथम हिमालयन ट्राभल मार्टको सुरुवात भएको थियो ।
खेल पूर्वाधारसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको भनी लेखीआएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ६१ करोड र प्रदेशलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रदेशगतरूपमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएकाले अहिले नै क्रमिकरुपमा खेल पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने पछि एकै पटक गर्न खोज्दा हतारो हुन्छ । गुणस्तर गुम्न सक्छ ।’ नेपाल सरकारको प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषदको सुझाव साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले आफै छनोट गरुन भनी खेलपूर्वाधार निर्माण गर्न विगतको जस्तै यस पटक पनि मन्त्रालयले बजेटका लागि योजनासहित प्रस्ताव गरेको थियो । ‘एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आवदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदैआएको थियो । थोरै बजेट आउने गरेकाले त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन । उक्त बजेटबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विगतमा नसमेटिएका चार सय पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वले मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयले यस पटक स्थानीय तहलाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डा. गणेशमान गुरुङ भन्छन्, ‘यस पटक त्यो रकम प्राप्त भए खेलकुद पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान नपाउने कुनै स्थानीय तह हुन्थेनन् ।’
