भानु स्मृति उद्यानमा धमाधम पूर्वाधार निर्माण
तनहुँ । तनहुँको भानु नगरपालिका–४ पुरनडिहीमा निर्माणाधीन भानु स्मृति उद्यानमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलोमा भानु स्मृति उद्यानअन्तर्गत विभिन्न संरचना बनिरहेको हो । आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर रानाभाटले भानुभक्तको जन्मथलोलाई साहित्यिक पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउने उद्देश्यसहित भानु स्मृति उद्यानमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्यानमा गत चैतदेखि पूर्वाधार निर्माण जारी छ । विसं २०८० चैतमा स्मृति उद्यानको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । सोही बमोजिम यस ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माण थालनी गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार यहाँ पहिलो चरणमा स्वागतद्वार, टिकट काउन्टर, पालेघर र शौचालय निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीमार्फत उद्यानमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । आदिकवि जन्मस्थल विकास समितिको कार्यालयभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहेको उक्त ठाउँमा भानु स्मृति उद्यान निर्माण थालिएको कार्यकारी निर्देशक रानाभाटको भनाइ छ । उनले भने, ‘भानु जन्मस्थललाई साहित्यिक पर्यटनको थलो बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य राखिएको छ, सोही उद्देश्यलाई पूरा गराउनका भानु उद्यान निर्माण सुरु भएको हो ।’ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्यान निर्माणका लागि करिब रु तीन करोड बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । उद्यानमा भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट र भानुभक्तलाई चिनाउने घाँसीको मूर्ति निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै हल, मन्दिर, पानीको फोहरा, सानो चिडियाखाना र बालबाटिका उद्यानमा निर्माण गरिनेछ । जन्मस्थल विकास समितिकै मातहत रहेको १४ रोपनी क्षेत्रफलमा उद्यान निर्माण थालिएको हो । गत वर्ष नै निर्माण सुरु भइसक्नुपर्नेमा मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नहुँदा काम ढिलाइ भएको जनाइएको छ । जन्मस्थल विकास समितिकै सक्रियतामा चुँदीरम्घालाई सप्तधामका रूपमा विकसित गर्नका लागि गुरुयोजना बनाउने तयारी थालिएको छ । उनले भने, ‘पर्यटकलाई आकर्षित गराउन चुँदीरम्घामा केही संरचनाहरू र विकासका काम गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि समितिसँग बजेट छैन । चुँदीरम्घाको विकासका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेका छौँ ।’ समितिले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पुरानो शैलीमा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । शिखर कटेरीमा भानुभक्तको घर खण्डहरमा अवस्थामा छ । माटो र ढुङ्गाले बनेको घरको गाह्रो चारैतिर भत्केर भग्नावशेष मात्र बाँकी छ । घरभित्रै विभिन्न जातका ठूला–ठूला काँडासहितका बिरुवा हुर्केका छन् । भग्नावशेष हेर्दा घरको भित्ता जस्तो पनि देखिँदैन । विसं २०५७ मा भानु जन्मस्थल विकास समितिको सहयोगमा आदिकवि भानुभक्त नामक चलचित्र निर्माण गर्नका लागि भानुभक्तको घर पुनर्निर्माण गरिएको थियो । जङ्गलबीचको खरको छानोको घरमा विसं २०६१ जेठमा आगलागी भएको थियो । शिखरकटेरीमा भानुभक्तको घर शिलान्यास भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । अब पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चको लगानीमा भानुगृह निर्माणको तयारी थालिएको हो । विसं २०७३ चैत २२ गते पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानुगृहको शिलान्यास गरेको थियो । विकास मञ्चले काममा ढिलाइ गरेपछि विकास समितिले आफ्नै सक्रियतामा घर निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो । तर विकास मञ्चले नै घर निर्माण गर्ने भएपछि समितिका तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने कार्यकारी निर्देशक रानाभाटले बताए । विकास समितिले शिखरकटेरीमा तारबार र सिसी क्यामरा समेत जडान गर्दैछ । यही ठाउँमा रामायण भवन निर्माण भइसकेको छ । जङ्गलको बीचमा भएकाले रामायण भवन संरक्षणविहीन अवस्थामा पुगेको छ । उनले भने, ‘भानुगृहको काम सुरु भएपछि यस ठाउँको थप विकास हुनेमा आशावादी छौं, पानी र बत्तीको सुविधा पुगिसकेको छ ।’ यसअगाडि कच्ची बाटो, पानी र बत्तीको समस्यालगायत कारणबाट भानुगृहको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भानुभक्तको घर पुनर्निर्माणपछि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
झापामा कृषि प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारको १० करोड ५३ लाख अनुदान
बनियानी । झापामा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित कृषिका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमबाट प्रतिफल पनि प्राप्त भएको छ । चालु आवमा जिल्लामा कृषि प्रवर्द्धनका लागि कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यहाँका १४ वटा स्थानीय तहलाई ९ करोड ५ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध प्रदान गरेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको ससर्त अनुदानमा कृषि बजार निर्माण र सिँचाइलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । जिल्लाका ६ पालिकाका १२ स्थानमा कृषि बजार निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड ४० लाख, ११ वटा पालिकामा सिँचाइ विस्तारका लागि ३ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान दिएको प्रमुख विष्टले बताए । जिल्लाका तीनवटा पालिकामा कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि ५५ लाख, गह्रा सुधार तथा चक्लाबन्दी खेतीका लागि ४० लाख, तोरी खेती तथा मौरीपालनका प्रवर्द्धन र तोरी प्रशोधन उपकरण खरिदका लागि रु ६० लाख उपलब्ध गराएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । नमूना कष्टम हाउसिङ सेन्टर स्थापनाका लागि ६० लाख, प्रांगारिक मल उत्पादन पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० लाख र तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले ज्ञान केन्द्रमार्फत जिल्लामा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा लक्षित तरकारी, च्याउ, मह उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ जना युवालाई रु एक(एक लाख अनुदान दिएको छ । यसैगरी, सुपारी प्रशोधन उद्योग पूर्वाधार यन्त्र उपकरण सहयोगअन्तर्गत सातवटा उद्योगलाई ४० लाख, जैविक विषादी उत्पादनका लागि एउटा कृषि सहकारी र फार्मलाई ७५–७५ हजार, जुटखेती प्रवर्द्धनका लागि ६ जना किसानलाई पाँच लाख, गड्यौँला मल तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि पाँच लाख, मागमा आधारित कार्यक्रमका लागि १२ लाख ५० हजार र केराखेतीका लागि ढुवानी साधनमा सहयोगका लागि १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमले जिल्लामा मकै र धान उत्पादन बढेको बढेको छ । मकै उत्पादकत्व पाँच मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भई सात मेट्रिकटन पुगेको तथा धानको चार दशमलव पाँचबाट वृद्धि भएर पाँच दशमलव पाँच मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पुगेको ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्टले बताए ।
भारतका इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी : चार वर्षको घाटा १५ अर्ब डलर, गुम्यो १ लाख रोजगारी
काठमाडौं । चीनसँग जारी तनाव भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगका लागि निकै महँगो सावित भएको छ । जसका कारण भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूले विगत चार वर्षमा १५ अर्ब डलरको उत्पादन घाटा बेहोरेका छन् । साथै, यस अवधिमा करिब एक लाख रोजगारीको अवसर पनि गुमेको छ। चिनियाँ नागरिकलाई भिसा दिनमा भएको ढिलाइ र भारतमा कार्यरत चिनियाँ कम्पनीको अनुसन्धानका बीच यस्तो भएको बताइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको ज्ञापनपत्रमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगले भारतले मूल्यअभिवृद्धिमा २ अर्ब डलरको नोक्सानी बाहेक १० अर्ब डलरको निर्यात अवसर गुमाएको जनाइएको छ । चिनियाँ अधिकारीका ४ हजारदेखि ५ हजार भिसा आवेदन सरकारी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यसले देशमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगको विस्तार योजनामा बाधा पुगेको छ। सरकारले १० दिनभित्र व्यावसायिक भिसा आवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यस्तो अवस्था आएको हो । इन्डिया सेलुलर एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन (आईसीईए) र म्यान्युफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी (एमएआईटी) लबी समूहहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूको लागि भिसा स्वीकृति छिटो गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । अहिले भिसा स्वीकृति प्रक्रियामा एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताइएको छ । प्राविधिक तथा सीप हस्तान्तरण, निर्माण इकाईको स्थापना र सञ्चालन, दक्षता प्रक्रियाको स्थापना र मर्मतसम्भारका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू आवश्यक रहेको उद्योग विज्ञहरू बताउँछन् । यसका साथै स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा यहाँ उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न आमन्त्रित भएका चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरूको भिसा आवेदन पनि पेन्डिङमा छ । एजेन्सी
पाथीभरामा १६ लाख ५० हजार बढी भेटी संकलन
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुमलुङ) मा जेठ महिनामा १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भेटी संकलन भएको छ । पाथीभरामा पूजापाठ गर्न पुगेका भक्तजनले चढाएको भेटीका रूपमा सो बराबरको नगद संकलन गरिएको हो । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार जेठ महिनामा १६ लाख ६५ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ संकलन भएको छ । संकलित भेटी बैंकमा जम्मा गरिएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । समितिले मन्दिरको आय हरेक महिना सार्वजनिक गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा २ लाख २८ हजार ८ सय ९६ जनाले पाथीभरा मन्दिरमा पूजा गरेका समितिले जनाएको छ ।
भारतमा सबैभन्दा ठूलो आईपीओ ल्याउँदै हुन्डाई, ताेडिएला एलआईसीको कीर्तिमान ?
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली कार निर्माता कम्पनी हुन्डाईले भारतमा अहिलेसम्मकै ठूलो आईपीओ ल्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो भारतीय इकाईको करिब १७ प्रतिशत सेयर आईपीओमार्फत बेच्ने विचार गरेको छ । कम्पनीले यस आईपीओबाट २५ हजार करोड भारु (लगभग ३ अर्ब डलर) जुटाउनेछ । यसरी कम्पनीको मूल्यांकन करिब १८ अर्ब डलर वा १.५ लाख करोड भारु हुनेछ । एलआईसीले देशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ ल्याउने कीर्तिमान राखेको छ । कम्पनीले मे २०२२ मा २१ हजार करोडको आईपीओ जारी गरेको थियो । पेटीएमको मूल कम्पनी वन९७ कम्युनिकेशनको आइपीओको आकार १८ हजार ३०० करोड रुपैयाँ थियो, कोल इन्डियाको करोड र रिलायन्स पावरको ११ हजार ५६३ करोड रुपैयाँ थियो । दुई दशकभन्दा बढी समयमा भारतमा अटो कम्पनीको यो पहिलो आईपीओ हुनेछ । यसअघि देशकै ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले सन् २००३ मा आईपीओ ल्याएको थियो । भारतको अटो सेक्टरमा मारुती सुजुकी, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा र टाटा मोटर्स लिस्ट भइसकेका छन् भने ओलाले जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मारुती देशको सबैभन्दा मूल्यवान अटो कम्पनी हो । महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा दोस्रो र टाटा मोटर्स तेस्रो स्थानमा छ । बजार नियामक सेबीले भर्खरै ओलाको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । हुन्डाईले गत वर्ष आईपीओको तयारी गरिरहेको थियो । कम्पनीले चाँडै एसबीआईमा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (डिआरएचपी) फाइल गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस आईपीओअन्तर्गत कुनै नयाँ सेयर जारी गरिने छैन र हुन्डाई इन्डियाको मूल कम्पनीले अफर फर सेलअन्तर्गत आफ्नो सेयर बिक्री गर्नेछ । सिटी इन्डिया, जेपी मोर्गन इन्डिया, कोटक महिन्द्रा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकरहरू छन् जसले यो मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ । एजेन्सी
आइटी क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले वातावरण निर्माण गर्छ : अर्थमन्त्री पुन
ललितपुर । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र यस क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सबै खालको वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन् । डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको जानकारी दिए । ‘सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरेर यो क्षेत्रलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । अबको १० वर्षमा करिब ३० खर्बको निर्यात र १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीको सम्भावना देखिएको छ, यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता र सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षसम्म करका नीति नफेर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका कम्तीमा १० ठाउँ र प्रत्येक प्रदेशमा आइटी पार्क बनाएर तीन वर्षसम्म कुनै शुल्क नलिने योजना सरकारले बनाइरहेको छ ।’ आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स–एआई) को विकासलाई मानव सभ्यता माथिको चुनौतीका रुपमा समेत हेर्न थालिएको भए पनि यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको अर्को चरणका रुपमा लिइनुपर्ने र समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका लागि विकास तथा प्रयोग गरिनुपर्ने बताए । ‘एआईसँग समुदाय नै आतंकित छ । कृतिम बौद्धिकतासँग मानव जाति नै चिन्तित छ। मान्छेले जस्तै सोच्न सक्नेजस्तै गरी एआइले पनि सोच्न सक्ने भएपछि यो प्रविधि मान्छेको सहयोगीको रूपमा रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘तर, मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग अति आवश्यक छ र यो जीवनको यथार्थ बनिसकेको छ ।’ वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई औद्योगिक क्रान्तिको पाँचौँ चरणका रूपमा लिने गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपालजस्ता मुलुकले यसलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने आर्थिक र प्रविधिका क्षेत्रमा थप पछि पर्दै जाने बताए । कार्यक्रममा एआईविज्ञ डा. विवेक पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्र र एआइले सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्र, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्रमा एआइको प्रयोगले उल्लेख्य नतिजा दिनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी विकासमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास कमजोर रहेको जनाउँदै विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारको नीति, लगानीलगायतका आवश्यक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘सन् १९९५ देखि २००५ सम्ममा नेपाल सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा अन्य थुप्रै देशसँग प्रतिस्पर्धी भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा नेपाल अहिले पछि परेको छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि नयाँ प्रविधि अवलम्बन नगर्ने हो भने मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमले छायामा पार्न सक्छ ।’ सम्मेलनकासहभागीलाई एआइले मन्तव्यमार्फत स्वागत गर्नुका साथै कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेको थियो । अध्यक्ष सुवेदीले मोबाइल फोनमार्फत स्वागत मन्तव्यका लागि (प्रम्प्ट) निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै एआइ प्लाटफर्म च्याट जिपिटीले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री पुनसहित अतिथिलाई मन्तव्यमार्फत स्वागत गरेको थियो । सम्मेलनमा एआइकै प्रयोग गरी तयार पारिएको भिडियोमार्फत कार्यक्रमबारे प्रकाश पारिएको थियो । भिडियोमा कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत तयार पारिएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताझैँ लाग्ने एक युवकले सम्मेलनको आवश्यकता, एआइले विश्वभर र नेपालमा ल्याउन सक्ने अवसर र चुनौती तथा सञ्चार माध्यमको भविष्य, सार्वजनिक सेवाको प्रयोगलगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै
काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । चालु आवका लागि सात प्रदेशले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । चालु आवमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ६अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।
पार्टीलाई संगठनको आवश्यकता महसुस भयो : स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीलाई संगठनको आवश्यकता महसुस भएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा पार्टीको स्थापनाको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘ तनहुँमै देख्यौं, अस्ति सबैभन्दा पेचिलो किसिमले त इलाममा नै देख्यौं, संगठन नहुँदा हामीलाई पेनिट्रेट गर्न गाह्रो भयो, सबैभन्दा खड्केको हामीलाई त्यो अन्तिमको मौन अवधिमा जुन किसिमले अफवाहहरु फैलाइए, त्यसलाई चिर्नका लागि हाम्रो टोलटोलमा, वडा वडामा साथीहरू नै भएनन् ।’ संगठन र कार्यकर्ता नहुँदा समुदायसम्म पुग्न कठिन भएको अनुभव उनको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण तनहुँ र इलामको उपनिर्वाचन भएको बताए । तर, पुरानो पार्टीका भद्दा नक्कल नगर्ने कुरामा आफूहरू सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
