लोमान्थाङमा च्याङग्राको भुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना
म्याग्दी । मुस्ताङको लोमान्थाङमा पश्मिनाको कच्चापदार्थका रुपमा प्रयोग हुने च्याङग्राको भुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएको छ । नेपाल पश्मिना उद्योग संघले लोमान्थाङमा सञ्चालन गरेको भुवा संकलन केन्द्रमा प्रशोधन गर्ने उपकरण जडान गरेको हो । संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले पश्मिनाको गुणस्तर सुधार गर्न भुवाको धुलो र फोहर झार्ने (डिडस्टिङ) औजार जडान गरिएको बताए । ‘किसानले संकलन केन्द्रमा ल्याउने भुवालाई तत्कालै प्रशोधन गरेर काठमाडौंका उद्योगमा पठाउने व्यवस्था मिलाएका हौँ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं लगेर भुवा प्रशोधन गर्दा तौल घट्ने र झन्झटिलो थियो । अबदेखि किसानले आफै भुवा प्रशोधन गरेर केन्द्रमा बेच्न सक्छन् ।’ भुवा प्रशोधन गर्ने उपकरणको उद्घाटन आइतबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले गरेका हुन् । नेपाली च्याङ्ग्राको भुवाबाट उत्पादन हुने पश्मिनालाई फार्मदेखि फेसनसम्मको मूल्यशृङ्खलामा ब्राण्डिङ गर्न प्रशोधन केन्द्रको उपकरणले सहयोग पुग्ने राजदूत फेनले बताए । नेपाली पश्मिनालाई बेलायतको बजारमा प्रवद्र्धनका लागि सघाउने प्रतिबद्धता उनले जनाए । च्याङग्राको भूवा पश्मिनाका लागि (क) श्रेणीको कच्चापदार्थ हो । भेडा र चौंरीको तुलनामा च्याङ्ग्राको भूवा गुणस्तरीय मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष सानो परिमाणमा उत्पादन हुने पश्मिनाको माग विश्व बजारमै बढ्दो छ । राम्रो गुणस्तरको पश्मिनाका लागि आकर्षक मूल्य तिर्न खरिदकर्ता तयार भएकाले च्याङ्ग्रापालक किसानले भुवाबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले बताए । नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अनुसार नेपालबाट वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको पश्मिना निर्यात हुन्छ । वार्षिक एक सय ९५ टन पश्मिना बनाउन आवश्यक भूवाको धागो आयात गरिन्छ । विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात घटाउन मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा, मुगु, हुम्लालगायत जिल्लाका किसानबाट पछिल्लो दुई वर्षयता च्याङ्ग्राको भूवा खरिद गर्न थालिएको पश्मिना उद्योगी भीम शेरचनले जानकारी दिए । संघले मुस्ताङबाट वार्षिक दुई मेट्रिक टन भूवा संकलन गरेर लैजाने गरेको छ । बजारको सुनिश्चितता नभएकाले मुस्ताङका किसानले यसअघि च्याङ्ग्राको भुवा बेच्ने गरेका थिएनन् । भुवा निकाले पनि बिक्रिका लागि बजार नपाइने समस्या थियो । नेपाल फाइबर प्रोसेसिङ उद्योगले लोमान्थाङमा भूवा संकलन र काठमाडौंमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको छ । बैशाख–जेठ–असार महिना च्याङग्राको शरीरबाट भूवा निकाल्ने याम हो । मुस्ताङको मुक्तिनाथ, कागबेनी, छुसाङ, जोमसोम, चैले, घमी, चराङ, लोमान्थाङलगायतका ठाउँका किसानले व्यावसायिक च्याङग्रापालन गरेका छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अनुसार जिल्लामा ५२ हजार च्याङ्ग्रा पालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय पश्मिना विशेषज्ञ, कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत नेपाल पशु प्रजनन तथा आनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल पश्मिना सङ्घ र च्याङ्ग्रा पश्मिना किसान सङ्घको समन्वयमा गुणस्तर परीक्षण गरी मुस्ताङी च्याङग्राको भूवा उपयुक्त भएको पुष्टि गरेको थियो । नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार मङ्गोलियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट मुस्ताङी च्याङग्राको भूवाको गुणस्तर पश्मिनाको कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । परीक्षणपछि नेपालमा च्याङ्ग्राको भूवा पाइने सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवाह भएको, च्याङ्ग्रापालन विस्तार र पश्मिना उद्योगको सम्भावना बढेको लोमान्थाङका किसान छिरिङ वाङदी गुरुङले बताए । रासस
भारतमा लक्जरी अपार्टमेन्ट किन्ने बढे, कम मूल्यका घर हुँदैनन् बिक्री
काठमाडौं । भारतका ८ प्रमुख सहरहरूमा जनवरी-मार्च त्रैमासिकमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको किफायती घरको बिक्री ४ प्रतिशतले घटेर ६१ हजार १ सय २१ युनिटमा झरेकाे छ । लक्जरी अपार्टमेन्टहरूको उच्च मागले किफायती घरहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको बताइएको छ । रियल इस्टेट डाटा विश्लेषण गर्ने कम्पनी प्रोपइक्विटीका अनुसार जनवरी-मार्च २०२३ मा मुम्बई महानगर क्षेत्र, बैंगलोर, दिल्ली–एनसीआर, हैदरावाद, पुणे चेन्नई, कोलकाता र अहमदाबादमा ६३ हजार ७ सय ८७ किफायती घरहरू बिक्री भएका थिए । तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा २ लाख २६ हजार ४ सय १४ किफायती घर बिक्री भएको थियो । २०२० मा कोभिड महामारीको बीचमा १ लाख ८८ हजार २ सय ३३ इकाईमा बिक्री घटेको थियो । यद्यपि, २०२१ र २०२२ मा बिक्री बढेर क्रमशः २ लाख १७ हजार २ सय ७४ र २ लाख ५१ हजार १ सय ९८ इकाई पुगेको थियो । तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ को जनवरी-मार्चसम्ममा देशका यी आठ सहरमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको नयाँ घरको आपूर्ति ३७.९० प्रतिशतले घटेर ३३ हजार ४२० युनिट पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यी सहरहरूमा कुल ५३ हजार ८ सय १८ नयाँ किफायती घरहरू उपलब्ध गराइएको थियो । एजेन्सी
ट्यांकर चालक संघको हडताल फिर्ता, आजैदेखि इन्धन सहज हुने
काठमाडौं । सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच भएको वार्तामा चारबुँदे सहमति भएको छ । बजारमा आजैदेखि इन्धनको सहज आपूर्ति हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । आयल निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको रोहवरमा भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो । सहमतिपत्रमा निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्ट र संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले हस्ताक्षर गरे । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको सातबुँदे मागलगायत यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्ने गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निगमका नायब कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल आयल निगमले व्यवसायीहरुलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकर चालक/सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यवसायीले गर्नेगरी सहमति भएको छ । हाललाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको सहज ढुवानी गर्ने सहमति भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरुको पालना सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने विषयमा पनि दुई पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले विभिन्न सातबुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हडताल गरेपछि आइतबारदेखि उपत्यकाका पेट्रोलपम्पहरुमा डिजेल तथा पेट्रोल अभाव देखिएको थियो । इन्धन सहज आपूर्ति रोकिएसँगै पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी साधनको लाइन लागेको थियो । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छभने यी सेवामा बन्द तथा हडताल गर्न वर्जित छ, तर चालकहरु विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द गर्छाैं’
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठूलो वर्षा भई मेलम्ची नदी धमिलो हुन थालेपछि मेलम्ची खानेपानी बन्द गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट आयोजनामा हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न नदी धमिलिने बित्तिकै खानेपानी बन्द गर्ने तयारी गरिएको हो । समितिले गत जेठ ३१ गते आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय हुन समय लाग्ने भएपछि खानेपानी वितरणलाई निरन्तरता दिइएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भएसँगै वर्षा हुन थालेको छ । मनसुन सक्रिए भए पनि ठूलो वर्षा नभएकाले मलम्ची बन्द नगरिएको समितिले जनाएको छ । यदी ठूलो वर्षा भएर मेलम्ची नदी धमिलो हुन सुरु भएमा सोको १० मिनेटभित्र मेलम्ची बन्द गर्न सकिने समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले बताए । ‘हिजो नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर वर्षा सुरु नभएकाले बन्द गरेनौँ’, उनले भने, ‘यदि अचनाक ठूलो वर्षा हुने सम्भावना देखियो भने जुनसुकै समयमा पनि हामी बन्द गर्ने छौँ ।’ लामिछानेका अनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकावासीलाई वितरण गरिने भनिए पनि हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक २० करोड लिटर हाराहारीमा पानी वितरण भइरहेको छ । उपभोक्तालाई खानेपानीको अभाव भइरहेको बेलामा तत्काल बन्द गर्नु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई परामर्शदाता र एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची बन्द गर्नुपर्छ, नभए आयोजनालाई मनसुनी विपत्तीले क्षति गर्छ भन्दै आउनुभएको छ’, कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले भने, ‘अब ठूलो वर्षा सुरु भएर मेलम्ची खोला धमिलो हुन थालेपछि आयोजना जोगाउन पनि बन्द गर्नुपर्छ, आयोजना जुनसुकै बेला पनि बन्द गर्नका लागि हामी तयारीमा छौँ ।’ ठूलो वर्षा नहुञ्जेल आयोजनाको पानी उपभोक्तालाई वितरण गरिराख्ने उनले जानकारी दिए । मनसुनजन्य विपत्तिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जोगाउन सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्दै आइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेको छ भने यसले बाढीपहिरोलगायत मनसुनजन्य घटना बढ्नसक्ने भन्दै समयमा नै सतर्कता अपनाउन सरोकार भएकालाई अनुरोध गरिरहेको छ । रासस
तनहुँमा पुँजीगत खर्च ११ महिनामा ५० प्रतिशत मात्र
डुम्रे । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा तनहुँमा पुँजीगत तर्फको बजेट आधा मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट आधा खर्च भएको हो । चालु आवको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ५० दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । संघबाट प्राप्त तीन अर्ब ८१ करोड २४ लाख १४ हजार आठ सय २९ रुपैयाँमा ११ महिना अवधिमा ४६ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको कोलेनिकाका कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार चालुतर्फ ८२ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ नौ अर्ब १६ करोड १४ लाख ६७ हजार छ सय १३ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा सात अर्ब ५४ करोड तीन हजार चार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेट संघको भन्दा नौ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । प्रदेशको पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६० करोड ३७ लाख छ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब ४४ करोड ४५ लाख ४१ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा चालुतर्फ ८६ करोड ५८ लाख २९ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ करोड ५८ लाख ५४ हजार छ सय ३२ रुपैयाँ अर्थात् ५४.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि सुरुको त्रैमासिकमा बोलपत्र प्रक्रिया हुने, त्यसपछि बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्न तीन महिना लगाउने र कामको रफ्तार नबढाउनेलगायतका कारणले विकास बजेटको खर्च न्यून देखिएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले बताए । कार्यालयका अनुसार ११ महिनामा संघ र प्रदेशको गरी ५० दशमलव १८ प्रतिशत विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट छ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख २० हजार आठ सय २९ रुपैयाँमा तीन अर्ब २१ करोड ९८ लाख ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ भने ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ रु दश अर्ब दुई करोड ७२ लाख ९७ हजार पाँच सय ९३ विनियोजन भएकामा आठ अर्ब एक करोड ५८ लाख ५८ हजार एक सय चार रुपैयाँ अर्थात् ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
कर्णाली प्रदेश : चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
सिमकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत र चालुतर्फ २० प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत चैत, वैशाख र जेठ गरी तीन महिनामा प्रदेश मातहतमा रहेका कार्यालयले असारे विकासलाई प्रथामिकता दिएका छन् । यसले कार्यालयमा चालु खर्च बढ्नुका साथै पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । बजेट खर्च गर्न हिउँदमा सुस्ताएका कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम गरेर खर्च बढाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले पुँजीगत २८ प्रतिशत र चालुतर्फ ६८ प्रतिशत खर्च बढाएका प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय हुम्लाका प्रमुख रामदत्त पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले २१, डिभिजन वन कार्यालयले चार, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले ३१, कृषि विकास कार्यालयले ७६, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयले ९९, सामाजिक विकास कार्यालयले ४१, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले ९४ र पूर्वधार विकास कार्यालयले २८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पशु अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका पाण्डेले बताए । वनले अहिलेसम्म चार प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको भन्दै यी कार्यालयको पुँजीगत खर्च खुम्चिएको उनको भनाइ छ । पुँजीगततर्फको एक अर्ब १७ करोड २९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेटमा ३३ करोड ८६ लाख तीस हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा इकाइ प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘नयाँभन्दा पुराना गाडीको बजार बलियो, बैंकले ऋण दिन नमान्दा समस्या’
काठमाडौं । रिकन्डिसन अटो व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूहरूलाई नपत्याएको गुनासो गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अटो व्यवसायीहरूलाई कम्पनीमै गएर ऋण लिनका लागि आग्रह गर्ने भए पनि आफूहरूलाई नपत्याउने गरेको गुनासो गरेका हुन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । नेपालमा गाडीको रिकन्डिसन बजार राम्रो भए पनि बैंकहरूले फाइनान्स गर्न नमान्दा बजार विस्तार गर्न असहज भइरहेको धारणा उनीहरूको छ । नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता रुद्र ढुङ्गेलले अहिले नेपाली बजारमा नयाँ गाडीभन्दा पुराना गाडीको खरिद बिक्री बढी हुने धारणा राखे । उनका अनुसार ग्राहकहरूले एक÷दुई महिना अगाडि मात्रै खरिद गरेको गाडीलाई विदेश वा कहीँ कतै जानु पर्ने कारण देखाएर बिक्री गर्ने गरेको सुनाए । यसले पनि रिकन्डिसन अटो बजार चलायमान भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नयाँ गाडीभन्दा पुराना गाडीको व्यापार राम्रो छ, बैंकले फाइनान्स गर्न मानेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, बैंकले हामीलाई पत्याएका छैनन्,’ उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष रमेश प्रसाद कोइरालाले भने, झट्ट हेर्दा सामान्य किसिमको व्यापार भए पनि यसले ठूलो क्षेत्र ओगटेको बताए । उनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिकन्डिसनका गाडी र विद्युतीय सवारी साधनमा फाइनान्स गर्न नमानेको गुनासो गरे । अध्यक्ष कोइरालाले अटो व्यवसायमा परिवर्तनशील प्रविधिहरूको प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘अटो व्यवसायमा परिवर्तनशील प्रविधिहरूको प्रयोग हुन आवश्यक छ, आधुनिक प्रविधिहरूको ज्ञान र सीपको प्रयोगबाट हामी हाम्रो व्यवसायलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउनेछौँ । यसले हामीलाई नयाँ बजारमा प्रवेश गर्न र वर्तमान बजारमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने । पुराना गाडी सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीहरूले आफ्ना जटिल समस्याहरू भए पनि त्यसबारे राज्य बेखबर रहेको गुनासो गरेका छन् । अटो व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका देखिएका फरक प्रवृत्तिहरु र अवसरहरूलाई सही सदुपयोग गर्दै यस व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उनले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । यस्तै, उनीहरूले रिकन्डिसनका सवारी साधन छिटो बिग्रन्छन्, पेट्रोलको प्रयाग बढी हुन्छ र बढी खर्च लाग्छ भन्ने विषय भ्रम रहेको बताए । उनीहरूले राम्रो सर्भिसिङ्ग र राम्रो पार्टपुर्जा राख्न सकेमा रिकन्डिसनका सवारी साधन पनि बलियो र कम खर्चालु हुने धारणा राखेका छन् । नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघ ‘प्रयोग भइसकेका वा रिकण्डीसन अटोमोवाइल्स’हरुको खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संस्था हो । यो २०७२ साल फाल्गुण १९ गते स्थापना भएको हो । हाल यस संघमा देशभरिबाट करिब १४४ जना सदस्यहरू सक्रिय रहेका छन् । कोशी र गण्डकी प्रदेशमा संघको प्रदेश संगठनहरू गठन भई यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा अन्य पाँच वटा प्रदेशहरूमा समेत प्रदेश संगठनहरु तयार गर्ने संघको लक्ष्य छ ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाता कारबाहीमा
बागमती । बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालश्रमिकका रूपमा काम लगाउने प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी ३७ हजार ७ सय जरिवाना र ३ लाख ४० हजार ७ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट बालश्रमिकका रुपमा रहेका २२ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई सय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको भए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा कमजोरी देखिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकहरूलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडामा होटल, उद्योग, वर्कशप गरी ५० वटा साना–ठूला उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत छन् । चालु आवमा एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयमा धेरै जसो उजुरीहरू पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी दर्ता भएकामा ५५ वटा उजुरी प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत रु ६८ हजार पाँच सय, बालश्रमसम्बन्धी जरिवाना बापत ३७ हजार ७ सय र ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरणबापत १ हजार ६ सय ५३ गरी १ लाख ७ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
