‘मधेस प्रदेश पर्यटकीय सम्भावनाको उर्वर भूमि’
महोत्तरी । मधेस प्रदेश पर्यटकीय सम्भावनाको उर्वर भूमि रहेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताएका छन् । बिहीबार होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ मधेस प्रदेशले मिथिला नगरपालिकाको लालगढमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मधेस चुरे पर्वत श्रेणीबाट भारतीय सीमासम्म फैलिएको भौगोलिक विविधतायुक्त प्रदेश रहेको बताएका हुन् । ‘हामीले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशका आठ जिल्लालाई चार समूहमा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘सम्भावित नयाँ ठाउँको पहिचान र यसअघि नै विशिष्ट महत्व बोकेका स्थलको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछन् ।’ मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसका वन, भूगोल, धार्मिकस्थल, कृषि र स्वास्थ्य पर्यटनका मुख्य क्षेत्र बन्नसक्ने उल्लेख गरे । ‘आँखा र सर्पदंशको उपचार लिन भारतको बिहारबाट मान्छे आउँछन्, हामीले यसलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । चुरे शृङ्खलाका चनौटे, बेसारेसहितका उच्च डाँडालगायतका स्थान पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ भएको उनको भनाइ छ । जनकपुरधाम, राजविराज र सिमरासहित तीन विमानस्थललाई मुलुकका विभिन्न ठाउँसँग हवाई मार्गमा जोडेर व्यापार, व्यवसाय र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पर्वतीय क्षेत्र अवलोकन गर्न चाहने पर्यटकलाई हाम्रा विमानस्थलबाट १० मिनटमै अवलोकन गराउन सक्छौँ,’ सिंहले भने, ‘हामीले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।’ विकासका सन्दर्भमा जनतामा पलाएको आशा मर्न नदिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सिंहलाई नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष हीरालाल गौतमले अभिनन्दनपत्र प्रदान गरे । कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री शारदा थापा, मिथिला नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनितासिंह बुढाथोकी र महासंघका संरक्षक सल्लाहकार विजय झुनझुनवालागायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई शतप्रतिशत समानीकरण अनुदान दिन्छौं : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि शतप्रतिशत बनाउने कोशिश भइरहेको बताएका हुन् । स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानीकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए । उनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलब, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको उनले बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्रअनुसार नै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरूमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानमा पछाडि परेका पालिकालाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरूलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताइन् । अर्थ मन्त्रालयबाट धेरैभन्दा धेरै बजेट समानीकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताए । समानीकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने/बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रस्तावअनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरूलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिए । उनले राजस्व संकलनको आधारमा समानीकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजस्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानीकरण रकम पठाउने गरिएको दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानीकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पुर्याएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन अनुसारको कार्यान्वयन गरिने बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउने तर खर्च नहुने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले काठमाडौं बर्नहार्ट कलेजमा पूर्णछात्रवृत्ति पाउने
काठमाडौं । काठमाडौं बर्नहार्ट विद्यालय तथा कलेजले २५ जना विद्यार्थीलाई पूर्णछात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ । विद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको हो । कलेजले २५औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसर पारेर कक्षा ११ मा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर याे योजना बनाएको कलेजका प्रबन्ध निर्देशक नवराज अधिकारीले बताए । कक्षा ११ र १२ दुबैमा लागु हुने पूर्णछात्रवृत्ति योजना प्राप्त गर्नका लागि माध्यमिक शिक्षा, एसईई परीक्षामा ४ जीपीए अनिवार्य गरिएको छ । कलेजको यो घोषणासँगै ४ जीपीए ल्याएका पहिला भर्ना हुन आउने २५ जनाले काठमाडौं बर्नहार्ट विद्यालय तथा कलेजमा कक्षा ११ र १२ निःशुल्क अध्ययनको अवसर पाउने छन् ।
हिमालयन एभरेष्टको निमित्त सीईओ बनिन् अञ्जु श्रेष्ठ
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (निमित्त सीईओ)मा अञ्जु श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको बुधबार (असार १२ गते) बसेको बैठकले असार १३ गतेदेखि लागु हुने गरी निमित्त सीईओमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव ध्रुव प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा आवद्द श्रेष्ठ साविक हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्समा विभिन्न पद रहेर काम गरेकी हुन् । उनको पुनर्बीमामा विशेष दख्खलता रहेको छ । सञ्चालक समितिले सीईओ विजय बहादुर शाहलाई पदमुक्त गरेपछि श्रेष्ठलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनी हाल नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदमा कार्यरत छिन् ।
इस्मा गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पढाउने
गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्यापन गराउने भएको छ । इस्माअन्तर्गत वडा नं ५ मा रहेको जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको शुल्क गाउँपालिकाले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काका अनुसार सबै विद्यार्थीले निःशुल्क रूपमा अब प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सोही बमोजिम बजेट व्यवस्थापन गरी जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको शुल्क गाउँपालिकाले तिरिदिने उनले जानकारी दिए । शिक्षालयमा तीन वर्षे सर्वेक्षक अध्ययन/अध्यापन हुने तर विद्यार्थीको खर्च बढी हुने हुँदा प्राविधिक शिक्षा पढ्न इच्छा भए पनि कतिपय विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । उक्त समस्या अन्त्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष खड्काले बताए। निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने र गाउँमै निःशुल्क तथा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुने विश्वास गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘प्राविधिक शिक्षा महँगो भएका कारण गरिबले पढ्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइ छ । यस अवस्थामा सबैको समान पहुँच, गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने नीति लिएका छौँ,’ अध्यक्ष खड्काले भने । जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालय तीन वर्षअघि स्थापना गरिएको हो ।
क्यूआरबाटै अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मिल्ने, राष्ट्र बैंकले गर्याे यस्ता व्यवस्था
काठमाडौं । भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई वि.सं २०८० मंसिर ४ गते जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०८० मा विभिन्न बुँदाहरू थप गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । क्वीक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) लगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्ड बाहेक) बाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट्स अन्तर्गतको मर्चेन्ट पेमेन्टको अक्वाइरिङ तथा युजिङ कारोबार गर्दा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सो अन्तर्गतको रिटेल पेमन्ट सिस्टम मार्फत हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘यो व्यवस्था लागू भएपश्चात् यस्तो कारोबार गर्न चाहने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ, यस्तो पूर्व सहमतिको निवेदनसाथ प्रस्तावित विदेशी संस्थासँगको आवद्धताबाट हुने उपलब्धि/औचित्य लगायत यस विभागले माग गरेबमोजिमको कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । सम्झौता भएका विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारू गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्दा विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता, विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, इन्टरफेस, कन्फिगिरेसन कारोबार सम्बन्धी रूल, फिसेयरिङ, ट्रान्जिक्सन एण्ड डिस्प्यूट सेटलमेन्ट मेकानिज्म, रिस्क म्याजेमेन्ट, भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन पालना, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षा लगायत राष्ट्र बैंकले माग गरेबमोजिमका कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै कारोबार सम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागले तोके बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा दाबी उजुरी परेको वा नगरेको अवस्थामा कारोबार रकमको फोर्स सेटलमेन्ट बढीमा टीप्लस ३० दिनमा गराउने दायित्व उपकरण इस्यू गर्ने र अक्वायर गर्ने दुवै संस्थाको हुनेछ । यस्तो कारोबारमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको प्रचलित विनियमावली, परिपत्र, सूचना लगायतका व्यवस्था समेत पालना हुनुपर्ने छ । [pdf id=493390]
सरकार र स्थानीय तहलाई अख्तियारको निर्देशन- स्पष्ट कारण खुलाएर मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्नू
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै मन्त्रालय, सात वटै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अख्तियारले उक्त निर्देशन दिएको हो । बिहीबार अख्तियारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परामर्श सेवा खरिद गर्दा सरकारी निकायले निश्चित फर्मलाई लक्षित गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सरकारका तीन वटै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा सामान्य कामको लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइको छ । नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको कागजातमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने व्यवस्था गर्दै आएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सो कारणले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्मविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको र अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारले परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
धनुषामा धान रोपाइँ सुरु, मल अभाव
जनकपुरधाम । केही दिनदेखि मनसुन भित्रिएसँगै जिल्लाका अधिकांश गाउँमा धान रोपाइँ सुरु भएको छ । जिल्लामा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदै आएकामा पछिल्लो समय मलको अभाव रहेको गुनासो आइरहेको छ । असार लागेसँगै जिल्लाका कतिपय किसानले मल बिना नै धान रोपाइँ गरिरहेका छन् । यो समस्या प्रतिवर्ष जस्तै रहेको भन्दै हालसम्म समाधान नभएको किसान बताउँछन् । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुरसँग मल प्रयाप्त मात्रामा भए पनि किसानलाई उपलब्ध हुन नसकेको मनोहर यादवले गुनासो गरे । उनका अनुसार असार लागेसँगै कतिपय किसानले मलबिना नै रोपाइँ गरिरहेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारको पहिलो सातासम्म २४ करोड ४१ लाख ७३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बराबरको ९३ हजार ३ सय ३९ मेट्रिकटन मल बिक्री गरेको जनाएको छ । ९ करोड ३३ लाख ७६ हजार १ सय ३० रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ५ सय १३ मेट्रिक टन युरिया, १६ करोड ४३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ५ सय ७२ मेट्रिकटन डिएपी, ५७ लाख ८१ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको १ सय ७० मेट्रिकटन पोटास तथा ६ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको ८४ मेट्रिकटन चुन बिक्री गरिएको कार्यालयका प्रबन्धक बेचनकुमार महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षेबालीका लागि कार्यालयसँग युरिया दुई हजार दुई सय ६२ मेट्रिकटन, डिएपी एक सय १४ मेट्रिकटन तथा पोटास ९७ मेट्रिकटन मौज्दात रहेको छ । ‘धानखेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल पर्याप्त अवस्थामा रहेको छ भने मल आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने । यस वर्ष समयमा नै किसानलाई मल उपलब्ध गराइँने भन्दै मलको समस्या नरहने प्रबन्धक महतोले बताए । ‘जनकपुर शाखाबाट धनुषा तथा महोत्तरीका २७ पालिकाअन्तर्गत रहेका दुई सय नौ सहकारी संस्थामार्फत मल जाने गरेको छ, जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण किसानलाई मलको अभाव देखिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय पालिकाले समयमा मलका लागि ढुवानी खर्च, ‘लोड’ र ‘अनलोड’ गरी बिक्री गर्ने दररेट कायम नगर्दा बिक्रेताले किसानलाई बिक्री गर्न नसकेका हुन् । भारतबाट कम गुणस्तरको मल ल्याउँदा जमिनको उत्पदान क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको किसान यादवले बताए । कृषि सामग्री संस्थाबाट मल नपाउँदा सोनमा गाउँपालिकाका किसानले भारतीय बजारबाट बढी मूल्यमा मल ल्याएर रोपाइँ गरिरहेका उनले जानकरी दिए । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयका प्रबन्धक महतोका अनुसार किसानको आवश्यकता अनुसार सहकारीमार्फत मल बिक्री हुँदै आएको छ । सहजरूपमा मल पाउन गाह्रो रहेको महेन्द्रनगरका किसान रामकुमार महतोले बताए । स्थानीय तहले मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता लागु नगर्दा किसानलाई समयमा मल पाउन सकस भएको उनको बुझाइ छ । प्रदेश सरकारमार्फत पालिकाले पाएको कोटा अनुसारको मल समयमा नउठाउँदा रोपाइँको समयमा अधिकांश किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयले किसानलाई सहुलियत दरमा युरिया प्रति बोरा आठ सय ५०, डिएपी ५० किलोको प्रतिबोरा दुई हजार तीन सय ५०, पोटास प्रतिबोरा एक हजार सात सय ५० मा बिक्री गर्दै आएको छ । स्थानीय बिक्रेताले जथाभावीरूपमा बिक्री गर्दा किसानले बाध्य भएर भारतीय बजारबाट खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
