बैतडीका सरकारी कार्यालयबाट ८७ करोड बजेट फिर्ता
बैतडी । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैतडीका सरकारी कार्यालयको ८७ करोड बढी रकम फिर्ता खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । संघ र प्रदेश सरकार मातहतका यहाँका कार्यालयबाट ८७ करोड ११ लाख ५ हजार ४ सय ४८ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टले जानकारी दिए । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ५ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ७७ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । उक्त बजेटमध्ये ५ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ४९ हजार ३ सय २४ रुपेयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ७१ करोड ३९ लाख ६२ हजार ६ सय पाँच बजेट आएको र सोमध्ये ६० करोड ७२ लाख २ हजार १ सय १६ खर्च भएको संघीय कार्यालयहरूमा कुल बजेट ६ अर्ब ६७ करोड ७० लाख ४० हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ प्राप्त भएकामा ६ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ५१ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालयहरूबाट खर्च हुन नसकेर ४२ करोड ४५ लाख ८८ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ फिर्ता भएको लेखापाल भट्टले बताए । यस्तै, प्रदेशका कार्यालयहरूमा चालुतर्फ ७२ करोड ८८ लाख ४१ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकामा ६१ करोड २२ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार बजेट प्राप्त भएकामा १ अर्ब ४९ करोड ४४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका कार्यालयहरूमा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ८६ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ बजेट आएकामा २ अर्ब १ करोड ४४ लाख ७० हजार २ सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशका कार्यालयबाट ४४ करोड ६५ लाख १६ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक सुस्तताको अन्त्य र विदेशी लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने काँग्रेस-एमालेबीच सहमति, यस्ता छन् सात सहमति
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय कायम गर्ने सहमति भएको छ । दुई ठूला दलले व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने सहमति गरेका हुन् । यस्तै, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति प्रतिनिधि सभा बैठकमा पढेर सुनाएका हुन् । आइतबार सम्बोधनसहित विश्वास मतको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ७ बुँदे सहमति सुनाएका हुन्। यस्ता छन् ७ सहमति : १. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने। २. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। ३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने । ४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने । ५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने। ६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने । ७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने ।
रविलाई हेर्दै ओलीले भने : सहकारी ठगलाई कारबाही गर्छौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्वता पेस गर्नुअघि सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी ठगलाई कारवाही हुने बताएका हुन् । उनले संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हेर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी ठगीमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने भन्दै ठगबाथि कारबाही गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका हुन् ।
उपसभामुखको नाममा मिडिया ट्रायल भयो, हेप्ने काम नगर्नुहोला : सुमना श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुख इन्दिरा रानाको बारेमा मिडिया ट्रायल गरिएको भन्दै नहेप्न चेतावनी दिएकी छिन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले उपसभामुख रानामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए लगत्तै सांसद सुमनाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउन हेप्ने र मिडिया ट्रायल गर्ने काम गरिएको बताइन् । ‘उपसभामुखज्यूको नामबाट जुन मिडिया ट्रायल गरिएको छ, यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘हिजोको दिनमा यही सभाबाट एउटा अमूख मान्छेलाई भिसा चाहियो भनेर भनेको होइन ? सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका होइनन् ?’ उनले आचरणको कुर गर्ने हो भने सबैको आचरणको कुरा गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘यदि आचरणको कुरा गर्ने हो भने गरौं, सबैको आचरण हेरौं, सबैको लेटरप्याडबाट केके लेखिएको छ, हेरौं, तपाईंहरूलाई मन लाग्यो भन्ने मिडिया ट्रायल गर्ने नत्र चुप लागेर बस्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘बोल्ने नै हो भने डिक्लिएर गर्नु न भुटानी शरणार्थी प्रकरण कसले गरेको हो भनेर, त्यो आँट छ ? हेप्ने काम चाँही नगर्नुहोला ।’
बजेट संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट संशाेधन गर्ने संकेत गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि आफ्नो धारणा राख्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन हुने संकेत गरेका हुन् । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेकाे हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । अब नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बजेट संशोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला सिंगो देश निराशामा रहेको बताएका छन् । उनले ०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा पहिलो पटक देखेको धारणा राखेका छन् । उनले अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा रहेको बताउँदै देशको आयात र निर्यात घटेको, बैंकको ब्याज घट्दा पनि ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको धारणा राखे । यसले व्यवसायीमा पनि निराशा छाएको बताएका छन् ।
बंगलादेशको रोजगारीमा आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानबारे सुनुवाइ हुने
बंगलादेश । बंगलादेशमा व्यापक हिंसा भड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयमा दायर गरिएको अपिलबारे आइतबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीच देशव्यापी झडप हुँदा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । उच्च अदालतले सन् २०१८ मा आरक्षणसम्बन्धी सरकारको सर्कुलर खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन र झडप भएको थियो । विद्यार्थीहरूको मागको जवाफमा, सरकारले सुनवाईमा आरक्षण सुधारमा बहस गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि, आन्दोलनरत नेताहरू र वृहत्तर राजनीतिक स्वार्थहरूबीचको मतभेदका कारण यसले हिंसा रोक्ने वा नरोकिने भन्नेमा अनिश्चितता छ । हालैको हिंसामा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ, जसका कारण सरकारले कफ्र्यू लगाउन र सेना परिचालन गर्न बाध्य भएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीहरूको मुद्दाप्रति समर्थन जनाएका छन् । तर अदालतको आगामी फैसलाबाट निराश नहुन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, विपक्षी बिएनपीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेको छ । सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा यसै साता सुरु भएको विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ । दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न शहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका थिए भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट सेवा काटिएपछि बाहिरी दुनियाँमा सूचना प्रवाहमा निकै कमी आएको छ । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद जागिरको कोटा खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अपेक्षित निर्णय गर्नुअघि आइतबार सुनुवाइ सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री हसिनाका विरोधीहरूले उनको सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाएको आरोप लगाएका छन् । उनले यसै हप्ता जनतासामु यो योजना खारेज हुने संकेत दिएका छन् । तर बढ्दो दमन र बढ्दो मृत्यु दरपछि अनुकूल फैसलाले उर्लेको जनआक्रोशलाई शान्त पार्ने सम्भावना कम छ । राष्ट्रव्यापी कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै राजधानी ढाकामा शनिबार भएको विरोध प्रदर्शनस्थलमा २४ वर्षीय व्यवसायी हसिबुल शेखले भने, ‘यो अब विद्यार्थीको अधिकारको कुरामा मात्र सीमित रहेन ।’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो माग सरकारको राजीनामाको हो ।’ यस महिनाको अशान्तिको उत्प्रेरक एक प्रणाली हो जसले पाकिस्तानविरुद्ध १९७१ को मुक्ति युद्धका भूतपूर्व सैनिकहरूका बच्चासहित विशिष्ट समूहहरूको लागि आधाभन्दा बढी निजामती सेवाका पदहरू आरक्षित गर्दछ । आलोचकहरूका अनुसार यो योजनाले सन् २००९ देखि देशमा शासन गरिरहेकी र जनवरीमा लगातार चौथो पटक चुनाव जितेकी ७६ वर्षीया हसिनाप्रति वफादार परिवारलाई फाइदा पुर्याउँछ । हसिनाको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले सत्तामाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउन राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरेको र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यासहित असहमतिलाई निस्तेज पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस
ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ : रघुजी पन्त
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा सांसद रघुजी पन्तले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि घण्टौ लाईन बस्नुपर्ने अवस्था देशभर भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परेको मर्कालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय परिचय पत्र मेरो विचारमा ७० वर्षभन्दा माथिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र लिइराख्नुपर्छ भनेर जोड दिइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले जनतालाई परेको यो मर्कालाई सामान्य नठानौं । यसलाई गृह मन्त्रालयले तुरुन्त एउटा सर्कुलर पठाएर हटाउने काम गरोस् ।’ सांसद पन्तले मुलुकको राष्ट्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई सुदृढ बनाउने काममा पनि सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढनुपर्ने बताए ।
आन्दोलन चर्किएपछि स्वदेश फर्किए बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी
काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण कोटाको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका छन् । आइतबार बिहान उनीहरु त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन् । अहिलेसम्म करिब ८ सय विद्यार्थी विमानस्थल र स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश फर्किएको सरकारले बताएको छ । बंगलादेशमा जारी आन्दोलनका कारण ३५ जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । बंगलादेशमा सरकारी सेवामा रहेको कोटा प्रणाली खारेजीको माग गर्दै भएको आन्दोलनका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । आन्दोलन थप भड्किएपछि बंगलादेश सरकारले शनिबारदेखि नै कफ्र्यू आदेश जारी गरेको छ । बंगलादेशमा रहेका अन्य नेपालीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र बाहिर ननिस्किन आग्रह गरिएको छ । बंगलादेशबाट आज नेपाल फर्किएका विद्यार्थी सदीक्षा बस्नेतले आफूहरु एमबिबिएस पढ्न ३ महिनाअघि मात्रै गएको बताइन् । उनले अहिले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना पनि देश छोडेर स्पेन भागेको खबर पाएको बताइन् । ‘एमबिबिएस पढ्न ३ महिनाअघि मात्रै गएका थियौँ । यस्तो अवस्था आएपछि हामी तीन चार दिनअघि देखि नै आउन खोजेका थियौँ । ढाकाको कलेज हो हाम्रो, हामीलाई नोटिस आएको दिनदेखि नै धेरै नै साथी फर्किसक्नुभएको छ, हामीलाई कलेजले सेभ छ भनिरह्यो’, उनले भनिन् । त्यस्तै अर्का दुई विद्यार्थीले आफूहरुकै छेउछाउमा मानिसहरु मरिरहेको जानकारी पाएपछि आफूहरु त्रस्त बनेको बताए । उनीहरुले आफूहरुलाई एम्बेसीको सवारीसाधनले विमानस्थलसम्म छोडेको बताए । त्यस्तै अर्की विद्यार्थी आदना सुवेदीले एम्बेसीले स्वदेश फर्काउन कुनै सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले फोन गर्दा समेत बंगलादेशस्थित नेपाली दुतावासले नउठाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एम्बेसीले सहयोग गरेन, गाडी पठाएन, एम्बेसीले फोन पनि उठाएन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू सम्बन्धमा अनलाइन निवेदन दिन अभिभावकसँग अनुरोध गरेको छ ।
