करदाताले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनैपर्छ भन्ने छैन : महानिर्देशक तिवारी
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सबै करदाताहरूले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने नभएको बताएका छन् । मंगलबार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै तिवारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनै पनि कम्पीहरूले करचुक्ताको प्रमाण आवश्यकताअनुसार लिन सकिने बताए । उनले कर चुक्ता अनिवार्य नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार लिन आवश्यक रहेको बताए । ६३ लाख करदाता रहेको भन्दै घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । उनले करदाता सबै इमान्दार नभएको बताए । उनले अहिले एसेसमेण्ट गरेको कर पछि तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै करदाताहरू अदालतमा गएको देखिएको बताए । २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू जिल्ला, उच्च, पुनारावेदन र सर्वोच्च अदालतमा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक अदालतमा १ हजार ७६३ प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा रहेको बताए । उनले प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरू बढेर गइरहेको भन्दै अब फाइल घटाउने भन्दा पनि मुद्दा घटाएर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
म कडा रक्षामन्त्री थिएँ, राजा वीरेन्द्रले भनेको नमानी तत्कालीन प्रधासेनापतिलाई हटाइदिएँ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालीहरु हरेक क्षेत्रमा प्रतिभाशाली र योग्य रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली विद्यार्थी र युवा पुस्ताले विभिन्न क्षेत्रमा कीर्तिमान कायम गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली युवा अध्ययन, अनुसन्धान, खेलकुद लगायत सबै क्षेत्रमा प्रतिभाशाली रहेको बताए । आफू २०५१ सालमा रक्षामन्त्री बन्दा ‘कडा’ रुपमा प्रश्तुत भएको जानकारी दिए । यस्तै, उनले राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्ती गर्न नचाहँदा पनि आफूले बर्खास्ती गरेको बताए । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भ्रष्टाचार गरेपछि बर्खास्त गर्नुपरेको बताए । सो सयमसम्म नेपाली सेनामा महिला भर्ती नगर्ने गरेको पनि स्मरण गरे । ‘२०५१ सालमा रक्षामन्त्री भएपछि प्रधानसेनापतिलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रधानसेनापतिलाई जागिरबाट निकालिदिएँ । भ्रष्टाचार गरेको हुनाले । त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र थिए, वीरेन्द्रले भने एक पटक माफ दिइदिनुस् न त भने मैले भने माफी दिन सकिँदैन’, उनले भने । अध्यक्ष नेपालले विद्यार्थी अनुशासित भएर बस्नुपर्ने बताए । अनुशासित भएमात्रै राम्रो जीवनयापन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
एक करोड खर्चेर बनेको लेखनाथ रंगशाला बन्यो घाँसेमैदान
पोखरा । आठ वर्षअघिबाट निर्माण सुरू भएको पोखरा लेखनाथ रंगशाला घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ । फुटबल, भलिबलदेखि सन्ध्याकालीन हिँडडुल र व्यायामका लागि पुगेकाहरूको केही चहलपहल भए पनि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा समस्या देखिएको हो । बिहानबेलुका करातेलगायत मार्सल आर्टका खेलाडी पनि अभ्यासका लागि त्यहाँ पुग्छन् । कभर्ड हल नभएका कारण उनीहरू खुला आकाशमुनि अभ्यास गर्न बाध्य छन् । बहुउद्देशीय कभर्ड हल बीचमै अलपत्र परेपछि ‘इन्डोर’ खेलको पनि चौरमै प्रशिक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता छ । वर्षा याममा रङ्गशालाको ‘ट्रयाक’ हिलाम्मे हुने भएकाले अभ्यासपूर्व खेलाडीहरू दौडनसमेत पाउँदैनन् । पोखरा महानगरपालिका– २९ स्थित यो रङ्गशालामा पूर्वाधार नहुँदा व्यवस्थित ढङ्गले खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । पोखरा रङ्गशालाको विकल्प मानिएको लेखनाथ रङ्गशालामा भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्नेमा स्थानीय खेलाडीले जोड दिएका छन् । आदर्श युवा क्लबका अध्यक्ष पदम गुरुङले रङ्गशालामा बनेका संरचना अलपत्र परेकामा दुखेसो गरे । रंगशालाको ट्रयाक मापदण्डअनुसारको नभएको उनले बताए । रंगशालाको प्यारापिट पनि लथालिंग छ । ‘अहिले ठूला खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘सामान्य खेल अभ्यासका लागि पनि पूर्वाधार अभाव छ ।’ पोखरा महानगरको खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी बजेट अभावले रंगशाला बन्न नसकेको बताउँछन् । आठ वर्षअघि रंगशालाभित्र निर्माण थालिएको बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल पनि बजेट नहुँदा अलपत्र परेको छ । बजेट नहुँदा कभर्ड हल निर्माण तीन वर्षदेखि ठप्प छ । हालसम्म त्यसमा रु एक करोड १० लाख खर्च भइसकेको छ । आव ०७४ र २०७५ मा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रु ११ लाख बजेटबाट कभर्ड हलको काम सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २५ रुपैयाँ र तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । उक्त बजेटबाट भुइँतलाको पिलर र पर्खाल बनाइएको छ । पोखरा–२९ का वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले रंगशालामा पूर्वाधार तयार गर्न महानगर, प्रदेश र सङ्घ सरकारको लगानी चाहिने बताए । खेलकुद हेर्ने निकाय र खेल पदाधिकारीको उपेक्षामा लेखनाथ रंगशाला परेको उनको टिप्पणी छ । ‘राज्यको स्रोतसाधन जुटाएर लेखनाथ रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने । लेखनाथ रंगशालालाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन पोखरा महानगरले अगुवाइ गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँले पोखरालाई खेल पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘खेल क्षेत्र सरकारको कम प्राथमिकतामा छ, पोखराको खेलकुद विकासमा प्रदेश सरकारले पनि वेवास्ता गरिरहेको छ’, उनले भने । रासस
बैंकले २१ गतेभित्र ब्यालेन्ससिट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हिसाब साउनभरिको राख्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साविकको व्यवस्थाअनुसार नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विगतमा जस्तै साउन २१ गतेभित्र नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले साउन २१ गतेभित्र नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत असारसम्म पाकेको ब्याज साउनमा उठाएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही सो ब्याज रकमलाई गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यससँगै साउनमा पनि ब्याज उठ्ने भएपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा बैंकरहरू दुविधामा थिए । तर, एक महिनाका लागि नीतिगत व्यवस्था नगरी पुरानै व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने डा.आचार्यको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउनेछन्,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न समय लम्ब्याइएको छैन । अहिले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण नगरिने भएकाले पुरानै व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै बैंकले असारमा पाकेको ब्याज साउनमा उठ्यो भने गत वर्ष वित्तीय विवरणमा जोड्न पाउँदिन भन्न पनि पाइन्छ । किनभने १३ महिना नभई १२ महिना हुने हो, अहिले राखियो भने चालु आर्थिक वर्षलाई घाटा पर्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार २१ गतेभित्र आउने वित्तीय विवरण अपरिस्कृत हुने भएकोले पछि पनि त्यसमा समावेश गर्न पाइनेछ ।
सहकारीको आयकरलाई पूर्ववत दर कायम गर्न प्रयत्न गर्छु : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत रुपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो पटक सहकारीमा सतप्रतिशत आयकर वृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रहेको छ । महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालिम कार्यक्रमहरु महासंघमार्फत गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउने माग गरेको छ । उनले २०८१ साउन १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो कुरा बताए । सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरु अघि बढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्द्धनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताए । सहकारी ऐन नियम र तिन खम्बे अर्थनीतिको भावना बमोजिम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराब हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत गराए । उनले सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भने ‘सिद्धान्तत सहकारी स्वनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ वुँदे मागपत्र बुझाइन् । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वमुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अभियानको प्रवर्द्धनका लागि उठाएका मागहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उत्पादन संकलन, वण्डरिङ, प्याकेजीङ लगायतका मूल्य शृंखलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन नियममा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा सहकारीलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन, प्रशोधन, रोजगार र्सिजना र गरिबी न्यूनिकरणका कार्यमा केन्द्रित गर्न नसकिएकोले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय डिवी बस्नेत, इन्दिरा पन्त र सञ्चालकहरु टेकप्रसाद चौलागाइँ, परितोष पौडेल, काँशीचन्द्र बराल, सुमन नेपाल र नि.महाप्रबन्धक बावुल खनालको उपस्थिति थियो ।
कामना सेवा विकास बैंकको सञ्चालकमा शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकको सञ्चालकमा डा पवन कुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । साउन १४ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालकको पदमा शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले साउन १५ गतेबाट नै कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
सुनचाँदीको असर्फी किन्न नागरिकता अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुनचाँदीका असर्फी, स्मारिका सिक्का र मेडालियन खरिद गर्न अब नागरिकले अनिवार्य रूपमा नागरिकतालगायतका परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बिक्री हुने विभिन्न प्रकारका असर्फी, स्मारिका सिक्का र मेडालियनको कम्प्यूटर बिलिङ उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएकोले अनिवार्य परिचयपत्र ल्याउन आग्रह गरेको हो । असर्फी, स्मारिका सिक्का र मेडालियन खरिदका लागि अनुरोध गर्दा ग्राहकले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने जस्तै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा चालक अनुमति पत्र वा मतदाता परिचयपत्र वा राहदानी वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर उल्लेख भएको अन्य प्रमाणपत्रमध्ये कुनै एक ल्याउनुपर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, विदेशी नागिरककाे हकमा भने पासपाेर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे पनि बैंकले जनाएकाे छ ।
विद्युत प्राधिकरणका देशभरका कार्यालयद्वारा वृक्षारोपण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो ३९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा देशभरका कार्यालयहरुमार्फत मंगलबार वृक्षरोपण गरेको छ । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गत प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयहरु, वितरण केन्द्र÷उपकेन्द्र, प्रसारण सेवाअन्तर्गत ग्रिड कार्यालयहरु, सबस्टेसन कार्यालयहरु, उत्पादन सेवा अन्तर्गतका विद्युत् उत्पादनगृहरुमा कार्यारत कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालय परिसर तथा अन्य उपयुक्त स्थानहरुमा वृक्षरोपण गरेका हुन् । कार्यालयहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको हावापानी र माटो अनुरुपका फलफूल तथा अन्य प्रजातिका बिरुवाहरु रोपेका छन् । जलविद्युत, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माण गर्दा रुख काट्ने मात्र हैन रुख बिरुवाको संरक्षण पनि गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन प्राधिकरणले गत वर्षबाट हरेक वर्ष साउन १५ गते देशभरका कार्यालयमार्फत वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय तथा वृक्षरोपण गर्ने स्थान नभएका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित तालिम व्यवस्थापन विभागको परिसरमा बिरुवा रोपेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक खड्काले विभाग परिसरमा बिरुवा रोपी वृक्षरोपण कार्यको सुरुवात गरेका थिए । विद्युत नियम आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्धय कपिल आचार्य तथा रतन बहादुर ऐर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कर्मचारीहरुबाट बिरुवा रोपिएको छ । अब्बा, आँप, सुन्तला, हलुवावेद, वेलपत्रलगायतका विभिन्न प्रजातिका एक सयभन्दा बढी बिरुवा रोपिएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण वन क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले यसको क्षतिका न्यूनिकरणका लागि वृक्षरोपण महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको बताए । सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य र आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातका लागि लक्ष्य तय गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत निर्माणमा हाल बेहोरिहेका बाधाअवरोध हटाउन कानुन संसोधनलगायत कामहरु गर्न क्रियाशील रहने बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाहरु निर्माण गर्दा स्वीकृति लिएर वन क्षेत्रका रुख कटाउन गरिने त्यसको क्षतिपूर्ति बापत र रुख काट्ने मात्र हैन रोप्छौं भन्ने सन्देश दिन प्राधिकरण आफैंले पनि वृक्षरोपण सुरु गरेको बताए । घिसिङले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्न सफलता मिलिरहेको बताए ।
