लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेस, यस्ता छन् सुझावहरु
काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिइएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरुले लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकहरुले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु बारेमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीहरुको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गर्न निर्देशन दिने लगायत छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नु पर्ने कार्यहरुमा समयमा कर्जाको साँवा व्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने लगायतका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्ने लगायत छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरुको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताइन् । प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । त्यसमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० साल चैत्र २ गते अर्थमन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैदिन लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
चाडपर्वअघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबजारी रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नियमति बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधरणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न निर्देशन दिए । ‘बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृतिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृतिम अभाव र कारोबजारी रोक्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिन्छु’, उनले भने । उनले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिने जानकारी दिए ।
सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि सरकारले सबै उपायहरू अवलम्बन गर्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्नका लागि सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सिमलताल दुर्घटना अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्नका लागि सरकारले सबै उपायहरु अवलम्वन गर्ने बताएका हुन् । उनले सडक दुर्घटनाहरु निरन्तर भइरहेका भन्दै यस्ता दुर्घटनाहरू न्युनिकरण गर्न आवश्यक भएको बताए । दुर्घटना हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक भएको भन्दै यसको निम्ति सरकारले सबै उपायहरु अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारे । सिमलताल दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि मन्त्रालय सँगसँगै अन्य निकायहरूको भुमिका हुने भन्दै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मातहतका निकाय र सरोकारवाला निकायहरुलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए । ‘हामी सबैको साझा चासो र चिन्ताको विषय भएको हुनाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अबका दिनहरुमा यस्ता सडक दुर्घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्नका लागि हामीले अपनाउनुपर्ने सबै उपायहरु अपनाउनेछौँ’, उनले भने । चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका २९ को सिमलटार भन्ने ठाउँमा गत असार २८ गते पहिरोमा परी दुई यात्रुवाहक बस बेपत्ता भएको थियो । काठमाडौंबाट गौरको लागि छुटेको गणपति डिलक्समा ३६ जना यात्रु रहेकोमा ३ जना यात्रु मात्रै जीवित रहेका थिए । त्यस्तै वीरगञ्जबाट काठमाडौंको लागि आउँदै गरेको एञ्जल डिलक्स बसमा ३६ जना यात्री रहेकोमा कोही पनि जिवित फेला परेका छैनन् । हालसम्म २४ वटा शव फेला परेकोमा १९ जनाको मात्र सनाखत भएको अवस्था छ ।
प्लेस्टोरमा नदेखिने भयो इसेवा
काठमाडौं । डिजिटल वालेट इसेवाको एप्लिकेशन गुगल प्लेस्टोरमा नदेखिने भएको छ । अनलाइन डिजिटल भुक्तानी वालेट सेवा कम्पनी इसेवा प्रालिको इसेवा एप्लिकेशन प्लेस्टोरमा डाउनलोड गर्न नमिल्ने भएको हो । केही समयअघिसम्म सामान्य रूपमा चलिरहेको इसेवा एप अचानक प्लेस्टोरमा नदेखिने भएको हो । तर, इसेवाले भने कम्पनी लिमिटेमा परिणत भएपछि विवरण थप गर्दा प्लेस्टोरबाट हटेको जनाएको छ । इसेवा प्रालि इसेवा लिमिटेडमा परिणत भएको र त्यससँग सम्बन्धित विवरण स्टोरमा अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले डाउनलोड गर्न नमिल्ने भएको कम्पनीले जनाएको छ । प्लेस्टोरमा डाउनलोड गर्नका लागि २४ घण्टाको समय लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । तर, हाल डाउनलोड गरी सञ्चालनमा रहेका एपमा भने कुनै असर नपर्ने इसेवाले जनाएको छ । ‘इसेवा लिमिटेडमा परिणत भएसँगै उक्त विवरण गुगल प्लेस्टोर र डाटा यूनिभर्सल नम्बिरिङ सिस्टम (डीयूएनएस)मा अपडेट गर्ने क्रममा छ । त्यसकारण इसेवा एप अस्थाई रुपमा प्लेस्टोरमा उपलब्ध नभएको हो । तर, अहिले डाउनलोड भैसकेको इसेवा एपहरूलाई केहि असर पर्दैन,’ इसेवाले एक सूचनामा भनेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई अनुहार हेरेर क्षमा दिँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता दृढ रहेको बताएका छन् । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली बनाउने सरकारको अभियानमा भ्रष्टाचार खतरनाक तगारोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको अन्त्य गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागिपर्ने बताएका हुन् । मंगलबार संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टचार गर्नेलाई अनुहार हेरेर क्षमा दिने काम सरकारले नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धि शुन्य सहनशीलता, म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने स्पिरिट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा तलमाथि हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने अडान पनि राखे । कसैलाई दुःख दिने नियतका साथ सरकारले कुनै पनि काम नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । ‘सरकार यसमा कुनै पनि हिसावले कम्प्रमाइज गर्ने अथवा कसैले कसुर गर्यो भने मुख हेरेर, अनुहार हेरेर कसुरमा क्षमा गर्ने काम गर्दैन । अर्को कुरा अहिलेको सरकार प्रतिसोधका लागि होइन, अर्थतन्त्रमा सुधार, समाजमा सुधार, विकासमा गति ल्याउनका लागि हो’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार प्रतिसोधका नभइ अर्थतन्त्रमा सुधार, समाजमा सुधार, विकासमा गति ल्याउनका भएको पनि दोहोर्याए ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले नेपाल मेडिसिटि वयोधा हस्पिटलमा छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र नेपाल मेडिसिटि वयोधा हस्पिटलबीच समझदारी भएको छ । बैंक र वीरगञ्जको पर्सास्थित नेपाल मेडिसिटि वयोधा हस्पिटलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्र अनुसार बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले नेपाल मेडिसिटि वयोधा हस्पिटलमा १० प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुट पाउने छन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स् बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले बताएको छ ।
नबिल बैंक र नमस्तेपे वालेटबीच साझेदारी
काठमाडौं । नबिल बैंकले नमस्तेपे वालेटसँग साझेदारी गरेको छ । यो साझेदारीले नबिल बैंकका ग्राहकहरूले नमस्तेपे वालेटका विभिन्न सेवाहरू उपयोग गर्न सक्ने बैंकले बताएको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच नबिल बैंकका तर्फबाट रिटेल कारोबार बैंकिङ प्रमुख निरज शर्मा र नमस्तेपे वालेटका तर्फबाट डेपुटी सीइओ विनय बिजुक्छेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । ‘यो सहकार्यसँगै अब नबिल बैंकका ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेशनमार्फत आफ्नो नमस्ते पे वालेटमा सजिलैसँग पैसा लोड गर्न तथा वालेटबाट खातामा रकमान्तर गर्न सक्नेछन् । बैंकले नयाँनयाँ प्रविधिहरू अपनाउँदै आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ’, बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै, नबिल बैंकका रिटेल कारोबार बैंकिङ प्रमुख शर्माले यो साझेदारीले बैंकका ग्राहक र नमस्ते पे प्रयोगकर्ताहरूले लाभ लिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘डिजीट़ाइजेसनमा महत्वपुर्ण योगदान दिदै आएको यस बैंकले अन्य संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सेवा र सन्तुष्टि प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ।’ नमस्ते पे वालेटका डेपुटी सीइओ बिजुक्छेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै भने, ‘नमस्ते पेले अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्ने र नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणलाई क्रान्तिकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।’ उनले यो साझेदारीले नमस्ते पेको सेवा दायरा बढाउन र अझ बढी प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने बताए । यस नयाँ प्लेटफर्मको अतिरिक्त, नबिल एनबैंक एप प्रयोगकर्ताहरूले अब ई सेवा, खल्ती, र नमस्ते पे वालेटका सेवाहरू पनि उपयोग गर्न सक्नेछन् । यो सेवा सुरु भएपछि, नबिल बैंकका ग्राहकहरूले थप सहज र सुरक्षित तरिकाले डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय डेढ अर्ब बढी, शिर्षस्थानमा नेपाल लाइफ
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ढेड खर्ब बढीको व्यापार गरेका छन् । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीले गत आवमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गरेका हुन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यवसाय गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छ । नेपाल लाइफले ४० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गर्दा नेशलन लाइफले १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । कुन कम्पनीको कति ?