सहकारी सङ्कट समाधानमा अमेरिकी अनुभव, ४ हजारको संख्यालाई २४१ मा झारियो
सहकारी संस्थामा जे समस्या रहेको हुन्छ, त्यसको निराकरण गर्नु सहकारी सङ्कटको समाधान हो । जुन कारणले सङ्कट भएको हो, त्यसको कारण र सङ्कट समाधानको मार्ग पत्ता लगाई राज्यको सक्रियतामा समस्याको समाधान गर्नु नै सहकारी सङ्कटको समाधान हो । सङ्कटको समाधान सहकारीलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा फर्काउनु वा हरहिसाब फरफारक गरी चल्न नसक्ने संस्थाको खारेजी गर्नु सम्मका कार्य सङ्कटको समाधान अन्तर्गत पर्दछन् । सहकारीको समस्या समाधानमा समस्याको कारण प्रमुख रहन्छ । के कारणले समस्या भएको थियो, त्यसको कारण पहिचान गरी त्यसमा समाधानको मार्ग खोजिन्छ । यस्तो प्रक्रियामा नियमित कानूनी प्रबन्ध बाहेक सूर्यास्त प्रकृतिका कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गरेर समस्याको समाधानको मार्ग खोज्ने पनि गरिन्छ । नेपालको सहकारी सङ्कटलाई हेर्दा मुख्यतः तीन खालका प्रवृत्ति नियतजन्य समस्या, परिस्थितिजन्य समस्या र कानूनी रिक्तताको कारण सिर्जना भएको समस्या रहेको देखिन्छ । समाधानको मार्ग खोज्नु अगाडि कुन कारणले समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने पहिचान गरिन्छ । त्यसैका आधारमा समाधानको मार्ग खोजिन्छ । सामान्यतया, नियतजन्य समस्यामा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । परिस्थितिजन्य समस्या भएमा सरकारी प्रयासमा समस्या समाधानको प्रयास गरिन्छ । राज्यका तर्फबाट छुट वा सुविधा दिएर पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । कानूनी रिक्तताको कारण सिर्जना भएको समस्यालाई बृहद् जनसमर्थनमा त्यस्तो मुद्दा उठाई कानूनी रूपान्तरणमार्फत समस्याको समाधान खोज्न अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ । सेभिङ्गस् एण्ड लोन सङ्कट समाधानमा अमेरिकी अनुभव सन् १९८० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले देशभर रहेका सेभिङ्गस् एण्ड लोन एशोसियसनहरूमा ठूलो वित्तीय सङ्कटको सामना खेप्नुपरेको थियो । यी संस्थाहरूलाई थ्रिफ्ट्स् पनि भन्ने गरिन्छ । तिनीहरू करिब नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी जस्तै थिए । उक्त सङ्कटबाट सेभिङ्गस् एण्ड लोन क्षेत्र मात्र नभई समग्र वित्तीय क्षेत्रले अत्यधिक समस्या भोग्नु परेको थियो । यसले गर्दा एक तिहाइ भन्दा बढी (एक हजार बढी) त्यस्ता संस्थाहरू बन्द भएका थिए । उक्त सङ्कट कस्तो पृष्ठभूमिमा, के कारणले आएको थियो र कसरी समाधान गरियो भन्ने जानकारी नेपालका वित्तीय सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सहयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । सेभिङ्गस् एण्ड लोन कस्ता संस्था हुन् ? सन् १८०० ताका अमेरिकी बैंकहरूले आवासीय घरजग्गा कर्जामा लगानी नगर्ने गरेका कारण थ्रिफ्टहरूको उदय हुन गएको हो । थ्रिफ्ट एक प्रकारका साना बैंक नै हुन् । जसले आफ्नो सदस्य तथा सर्वसाधारणको बचत परिचालन गर्छन् अनि उक्त रकमलाई घरजग्गा कर्जाका रूपमा लगानी गर्दछन् । अमेरिकाको पहिलो सेभिङ्गस् एण्ड लोन पेन्सेलभेनिया राज्यमा सन् १८३१ मा थियो । थ्रिफ्टहरूको उत्पत्ति आम नागरिकहरूमा घरको स्वामित्व बढाउने सामाजिक लक्ष्यसँग जोडिएको थियो । थ्रिफ्टहरू मूल रूपमा आफ्नै घर खरिद गर्ने इच्छा भएका तर पर्याप्त बचतको अभाव भएका व्यक्तिहरूबाट स्थापना भएको थियो । थ्रिफ्टहरूले समूहका सदस्यहरूको बचत परिचालन गरेर समूहकै केही सदस्यहरूलाई ऋण वा वित्त उपलब्ध उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेका थिए । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यी सामुहिक र आर्थिक हित पूर्तिका लागि स्थापना भएका वित्तीय सहकारी संस्थाहरू नै थिए । सन् १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा थ्रिफ्टहरू बैंकको तुलनामा निकै कम थिए र समग्र सम्पत्ति पनि बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम थियो । तथापि अमेरिकी घरजग्गा कर्जा बजारको लागि थ्रिफ्टहरू निकै महत्वपूर्ण मानिन्थे । सन् १९८० मा अमेरिकामा करिब ४ हजार थ्रिफ्टहरूले लगभग ६ सय अर्ब डलर बराबरको कूल सम्पत्ति परिचालन गरेका थिए । त्यस समय कूल घरजग्गा धितो कर्जा ९६० अर्ब डलर रहेकोमा सोको आधा अर्थात करिब ४८० अर्ब डलर थ्रिफ्टहरूले परिचालन गरेका थिए । सङ्कट आउनु अगाडिको पृष्ठभूमि सन् १९७० को दशकमा विश्वले दुई ठूला उर्जा सङ्कटहरू भोग्नुपरेको थियो । जसले कच्चा तेलको लागत बढाएको थियो । त्यसको सिधा प्रभाव अमेरिकी अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिदरमा परेको थियो । पहिलो सङ्कट अक्टोबर १९७३ मा अरब मुलुकहरूले तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भएकोमा लगभग पाँच महिनासम्म चल्यो । उक्त अवधिमा कच्चा तेलको मूल्य चार गुणासम्म बढ्यो । दोस्रो ऊर्जा सङ्कट इरानी क्रान्ति लगतै सन् १९७९ मा आएको थियो । जसले कच्चा तेलको मूल्य थप तीन गुणासम्म बढायो । आपूर्तिमा आएको समस्याका कारण मुद्रास्फीति दर १९७० को दशक र सन् १९८० मा उच्च रूपमा बढ्यो । मुद्रास्फिति दर नियन्त्रणका लागि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्वले बैंकदर बढाउदै लगेको थियो । डिसेम्बर, १९८० मा सो दर हालसम्मकै उच्च बिन्दू अर्थात २० प्रतिशत पुगेको थियो । सेभिङ्गस् एण्ड लोन सङ्कटका प्रमुख कारणहरू निक्षेप बीमाले सिर्जित नैतिक विचलन : सन् १९३४ देखि सङ्घीय निक्षेप बीमाको व्यवस्था थ्रिफ्टहरूमा समेत बिस्तार गरिएको थियो । जुन यस सङ्कटको मूल र तात्विक कारण हुन गयो । संघीय बचत तथा ऋण बीमा निगम (एफएसएलआईसी)ले थ्रिफ्ट्हरूको बचतको बीमा गरेको थियो । सुरुवातदेखि नै निक्षेप बिमाबापत लिइने प्रिमियमदर थ्रिफ्टहरूमा अन्तर्निहित वास्तविक जोखिममा आधारित थिएन । यसकारण सुरक्षित र जोखिमपूर्ण थ्रिफ्टले समान बीमा शूल्क बुझाउने गरेका थिए । यसप्रकारको बीमा शुल्क वा प्रिमियम संरचनाले नैतिक विचलनको अवस्था सिर्जना गर्यो र कमजोर वित्तीय संरचना भएका थ्रिफ्टहरूलाई सुधारका लागि पर्याप्त प्रोत्साहनभएन । अमेरिकाले सन् १९९१ मा मात्र थ्रिफ्टहरूका लागि जोखिममा आधारित निक्षेप बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्न सुरू गयो । जोखिमपूर्ण सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन : सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपश्चात् अमेरिकी नीतिले सेभिङ्गस् एण्ड लोन एशोसियसनहरूलाई छोटो अवधिको निक्षेप मात्र स्वीकार गरी लामो अवधिको स्थीर ब्याजदरमा ऋण दिन बाध्य गरेको थियो । परिणामस्वरुप थ्रिफ्टहरूले एकल रूपमा सम्पूर्ण ब्याजदर जोखिम बहन गर्नुपरेको थियो । स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति उपयुक्त भएता पनि कमजोर वित्तीय अवस्था भएका थ्रिफ्टहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिनु घातक साबित भयो । उक्त समयमा थ्रिफ्टहरूको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन निकै जोखिमपूर्ण रहेको थियो किनकी लगानी गरिएका कर्जाहरूको अवधि परिचालन गरिएका निक्षेपको तुलनामा निकै बढी रहन्थ्यो । ब्याजदरसँग संवेदनशील निक्षेप, दायित्व र बेमेल सम्पत्ति तथा दायित्व भुक्तानी अवधिका कारणले ब्याजदर वृद्धिको असर थ्रिफ्टहरूको सुनाफा र नेटवर्थमा पर्याे । थ्रिफ्टहरूको खुद ब्याज आम्दानी ऋणात्मक भएका कारण सन् १९८१ र १९८२ मा समग्र सेभिङ्गस् एण्ड लोन क्षेत्रको कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदर अन्तर क्रमशः १० प्रतिशत र ०.७ प्रतिशत (ऋणात्मक) रहेको थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूले नियमन खुकुलो पार्दै घरजग्गा भन्दा पनि बढी जोखिमयुक्त सट्टेबाजी लगानी पनि गरेका थिए । संस्थाहरूको नेटवर्थ घाटामा हुँदा पनि सम्पत्ति सञ्चालकहरूको ख्यातीलाई समावेश गरेर वासलात चाहिँ सन्तुलनमा रहेको नै देखाइन्थ्यो । ब्याजदर नियन्त्रण : अमेरिकी राज्यहरूले युज्री कानूनमार्फत थ्रिफ्टहरूले घरकर्जामा लिन मिल्ने ब्याजदरको माथिल्लो सीमा निर्धारण गरिदिएका थिए । ब्याजदरमा रहेको प्रतिबन्धका कारण थ्रिफ्टहरूले लगानी गरेका कर्जाहरूमा कायम गरिएको ब्याजदर बजार अनुसार बढाउन सक्दैन थिए । परिवर्तनीय ब्याजदर पद्धतिको अभावमा व्याजदरहरू बढ्दै जाँदा ब्याजदरहरूमा समयसापेक्ष समायोजन गर्न असमर्थ रही थ्रिफ्टहरूले कर्जामा प्राप्त गरेको ब्याज निक्षेपमा तिरेको भन्दा कम हुन जान्थ्यो । यसका अतिरिक्त सन् १९८२ सम्म घरधनीहरूले घर बिक्री गर्दा कम ब्याजदरका घरकर्जाहरू नयाँ खरिदकर्तालाई सोही दरमा हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन समेत ब्यास रहेको थियो जसले थ्रिफ्टहरूको खुद ब्याज आम्दानी समयसमयमा ऋणात्मक हुन आउथ्यो । कर्जा एकाग्रता : ग्रिफ्टहरूले प्रदान गर्ने कर्जामा विविधता नभई एकै प्रकृतिका कर्जाहरूको अंश अत्यधिक रहेको थियो, खासगरी घरजग्गा कर्जा रहेको थियो । समय–समयमा थ्रिफ्टहरूले प्रान्तीय राज्यहरूले लिएका नीतिका कारणले घरजग्गाको मूल्यमा आउने उतारचढावको समेत सामना गर्नुपरेको थियो । घरजग्गाको कर नीति : रियलस्टेट् करमा व्यापक परिवर्तनका कारण सङ्कट अवधिमा रियल स्टेटको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव ल्यायो । सन् १९८१ मा करमा दिइएको छुटका कारण घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्न गएकोमा निर्माण कार्य तीव्र थियो । तर, सन् १९८६ मा कर नियमहरू कडा पारिँदा घरजग्गाको मूल्यमा हास आई ग्रिफ्टहरूले प्रदान गरेको ऋणहरूको वास्तविक मूल्यमा ह्रास आई घाटा भएको थियो । नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीति : सन् १९७० को दशकदेखि तेल सङ्कटका कारण मूल्यवृद्धि भइरहेको थियो । मुद्रास्फिति दर नियन्त्रणका लागि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्वले बैंकदर बढाउँदै लगेको थियो, डिसेम्बर १९८० मा सो दर हालसम्मकै उच्च बिन्दू अर्थात २० प्रतिशत पुगेको थियो । ब्याजदरमा भएको वृद्धिले थ्रिफ्टहरूका लागि दुई समस्याहरू उत्पन्न भयो । पहिलो, यी थ्रिफ्टहरूले मुख्यतया अल्पकालीन बचत परिचालन गरी दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा घरकर्जा प्रवाह गरेका थिए । जसका कारण ब्याजदर बढेपश्चात ब्याज खर्चमा वृद्धि भएता पनि ब्याज आम्दानी स्थीर नै रह्यो । फलस्वरुप थ्रिफ्टहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको वास्तविक मूल्य कम हुन गई समग्र सेभिङ्गस् एण्ड लोन क्षेत्रकै नेटवर्थ ऋणात्मक कायम हुन आयो । दोस्रो, त्यस समयमा अमेरिकी सङ्घीय कानूनअनुसार व्याजदर केही नियन्त्रित रहेका कारण थ्रिफ्टहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेपमा दिन सक्ने ब्याजदरको माथिल्लो सीमा अन्य संस्थाहरू जस्तै कमाउन सकिने ब्याजदर भन्दा निकै तल रहेको थियो । जसले गर्दा बचतकर्ताहरूलाई आफ्नो रकम फिर्ता लिन अग्रसर गरायो । सोही कारण थ्रिफ्टहरूले केही समय तरलताको समस्या समेत भोग्नुपरेको थियो । अपूर्ण र अविवेकी डिरेगुलेसन : थ्रिफ्टहरूको सम्पत्तिमा आएको हास रोक्न अमेरिकी सरकारले सन् १९८० मा डिपोजिटरी संस्थाहरू नियमन र मौद्रिक नियन्त्रण ऐन पारित गरी सङ्कट समाधानका लागि नियमनमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । तथापि निक्षेप बीमा कोषले भोगिरहेको नोक्सानलाई सामना गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराएन । सन् १९८० र १९८२ मा कानून निर्माता र नियामक निकायहरूले थ्रिफ्टहरूले गर्न सक्ने लगानीका प्रकारहरूमा रहेको प्रतिबन्ध हटायो । थ्रिफ्टहरूले अब आफ्नो सम्पत्तिको ४० प्रतिशतसम्म व्यावसायिक घरजग्गा कर्जामा लगानी गर्न सक्ने भए । तर, यस्तो कर्जा बिस्तार गर्दा आउन सक्ने जोखिमका बारेमा नियामकले समेत बेवास्ता गरेका थिए । सन् १९८३ मा लोन टूू भ्यालू अनुपात ७५ प्रतिशतबाट बढाई शतप्रतिशत कायम गरियो । साथै, एकल ग्राहक कर्जा सीमामा पनि वृद्धि गरी एकै व्यक्ति वा समूहलाई अत्यधिक ऋण दिने अनुमति प्रदान गरियो । नीति निर्माताहरूले टेक्सास राज्यमा कम नियमन भएका कारण त्यहाँका थ्रिफ्टहरूले राम्रो नाफा कमाएको र व्यवसाय वृद्धि गर्न सफल भएको गलत दृष्टान्त लिई डिरेगुलेसन सम्बन्धी कानूनहरू जारी गरेका थिए । तर, अन्त्यमा टेक्सस राज्य नै दिवालिया थ्रिफ्टहरूको केन्द्रबिन्दु बन्यो । सङ्कटका कारणले खारेज गरिएका थ्रिफ्टहरूमध्ये ४० प्रतिशत टेक्सस् राज्यमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका थिए । बढी जोखिमयुक्त लगानीबाट उच्च नाफा आर्जन भई थ्रिफ्टहरू सवल बन्न सक्ने अपेक्षाका साथ ल्याइएका अधिकांश नीतिहरू कालान्तरमा प्रतिकूल साबित भए । पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी कमजोर मापदण्ड : सन् १९८० को दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा नियामकहरूले थ्रिफ्टहरूको यथार्थ वित्तीय अबस्थालाई ढाकछोप गर्न पुँजीको मापदण्डलाई कमजोर बनाएका थिए । थ्रिफ्टहरू एकआपसमा गाभिँदा वा निसर्ग हुँदा अधिग्रहण गरिएका सम्पत्तिहरूको बजार मूल्य ग्रहण गरिएका दायित्वहरूको मूल्य भन्दा कम भएमा दुईबीचको फरकलाई गुडविलको रूपमा गणना गर्न अनुमति दिइयो । थ्रिफ्टहरूले किताबी मूल्यमा कूल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत पुँजीकोष राख्नु पर्ने नियम संशोधन गरी सन् १९८२ मा ३ प्रतिशत कायम गरियो । यसले गर्दा थ्रिफ्टहरूलाई कम वास्तविक पुँजीमा सञ्चालन भइरहने मौका दियो । फलस्वरुप डिरेगुलेसनद्वारा अधिक जोखिम लिन प्रोत्साहन गरिएता पनि पुँजीको आकारमा सोही अनुरुप समानुपातिक वृद्धि हुन सकेन । कमजोर सुपरीवेक्षण र अधिक जोखिम लिन अनुमति दिने नियामकको खराब मनोवृत्तिका कारण पुँजीकोष ऋणात्मक रहेका थ्रिफ्टहरू समेत सञ्चालनमा रहिरहे । यसका अतिरिक्त आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले समेत पैसा हिनामिना गर्न सफल भएका थिए । सन् १९८० देखि १९८३ को अवधिसम्ममा रियल स्टेट व्यवसायीहरूले नै थ्रिफ्ट स्थापना गर्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफ्नै परियोजनामा लगानी गरे । सन् १९८० मा निक्षेप बीमाको सीमा ४० हजारबाट बढाएर १ लाख डलर पुर्याइयो । यसले दिवालिया थ्रिफ्टहरूलाई बजारबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न झन सहज भयो । किनकि बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत सुरक्षित नै रहने भएकाले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका थ्रिफ्टहरूमा समेत निक्षेप राख्ने भए । यसले गर्दा खराब थ्रिफ्टहरू लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहिरहन सहज भइरह्यो । यस्तै नियामकीय र विधायकी परिवर्तनहरूको परिणामको स्वरूप थ्रिफ्ट क्षेत्रले द्रुत वृद्धिको अनुभव गर्यो । सन् १९८२ देखि १९८५ सम्म थ्रिफ्टहरूको समग्र सम्पत्ति ५६ प्रतिशतले बढ्यो, जुन बैंकिङ क्षेत्रको २४ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी हो । सरकारको ढिलाइ र निस्क्रियता : सरकारको ढिलाइ र निस्क्रियता तथा राजनीतिक अनिच्छुकताका कारणले गर्दा समस्या पहिचान भएको लामो समयसम्म पनि सुधारका कार्यहरू गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिएन । टाट पल्टेका ब्रिफ्टहरूलाई खारेज गरी बिमा गरिएको निक्षेप भुक्तानी गर्न निक्षेप बिमा कोषलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराइएन । थ्रिफ्टहरूको निक्षेप बिमा गरेको संस्था संघीय बचत तथा ऋण बीमा निगमले दिवालिया हुने सँधारमा रहेका वा प्राविधिक रूपमा टाट पल्टिसकेका थ्रिफ्टहरूलाई समेत समयनै बन्द नगरेकोले थप घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । सन् १९८३ मा नै दिवालिया थ्रिफ्टहरूलाई बन्द गर्ने एकदम उपयुक्त समय भएको भएता पनि सरकारले सो कार्यलाई पछिका लागि धकेल्यो । जसले समस्यालाई थप जटिल र समाधान थप खर्चिलो बनायो । समाधानका लागि चालिएका प्रयासहरू सन् १९८७ मा संघीय बचत तथा ऋण बीमा निगमलाई पुर्नपुँजीकरण गर्नका लागि सरकारले १०.८ अर्ब डलर मात्र उपलब्ध गराएको थियो । जबकि प्रक्षेपित लागत यसको कैयौँ गुणा बढी थियो । एफएसएलआईसी कोषमा रहेको घाटाको आकारलाई सुरुमै आम जनताबाट लुकाई सत्यतथ्य सार्वजनिक समेत गरिएको थिएन । सन् १९८८ मा मात्र पहिलोपटक एक अधिकारीले एफएसएलआईसी जोगाउनका लागि ३० देखि ३५ अर्ब डलर खर्च हुने बयान दिए । त्यसपछिको अर्को आठ महिनामा उक्त कार्यका लागि अनुमानित लागत ४६ अर्ब डलर पुगेको थियो । अन्ततः अमेरिकी संसद्ले सेभिङ्ग एण्ड लोन क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्यो । सन् १९८९ मा वित्तीय संस्था सुधार, रिकभरी र प्रवर्तन ऐन पारित गर्यो । जसले महत्वपूर्ण सुधारहरूका उपायहरू अवलम्बन गर्यो । प्रथम, यसले तत्कालीन नियामक संघीय गृह ऋण बैंक बोर्ड खारेज गरी बचत पर्यवेक्षण कार्यालयको स्थापना गर्यो । दोस्रो, दिवालिया एफएसएलआईसी खारेज गरी एफडीआईसी अन्तर्गत नै थ्रिफ्टहरूका लागि निक्षेप बीमा कोषको स्थापना गरिदियो । तेस्रो, रिजोलुसन ट्रस्ट कर्पोरेशन (आरटीसी)को स्थापना गरी बाँकी रहेका समस्याग्रस्त थ्रिफ्टहरूको फरफारक गर्न पर्याप्त स्रोत प्रदान गरियो । आवश्यक स्रोत भने एकैपटकमा उपलब्ध नगराई पटकपटक किस्ताबन्दीमा मात्र प्रदान गरिएको थियो । आरटीसीले ४०७ अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति फरफारक गरी कूल ७४७ वटा थ्रिफ्टहरू बन्द गर्याे । एफएसएलआईसीले आरटीसी स्थापना हुन अगावै २९६ थ्रिफ्टहरू बन्द गरिसकेको थियो । यस सङ्कटका कारणले ५०० अर्ब डलर भन्दा बढी बराबरको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने कूल १०४३ वटा थ्रिफ्टहरू बन्द भएका थिए । सन् १९९५ को अन्तिम दिनमा आरटीसी बन्द भएसँगै थ्रिफ्टहरूको सङ्कट आधिकारिक रूपमा समाप्त भयो । करदाताहरूको लागि अन्तिम लागत १२४ अर्ब डलर जति रहेको अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी सरकारले सेभिङ्स् एण्ड लोन सङ्कटको अन्त्य भएपश्चात् सन् १९८९ देखि थ्रिफ्ट र वाणिज्य बैंकहरूको कार्यक्षेत्र र सीमालाई छुट्टयाउने परिधिहरू खारेज गर्न थाल्यो । आजका दिनमा थ्रिफ्ट र बैंकिङ उद्योगमा खासै तात्विक भिन्नता छैन । अधिकांश थ्रिफ्टहरू बैंकहरूमा नै गाभिएका वा बैंक होल्डिङ कम्पनीमार्फत समाहित भएका छन् । सन् २००४ को अन्त्यमा कूल ८८६ वटा थ्रिफ्टहरू रहेकोमा मे २०२४ को अन्त्यमा उक्त संख्या २४१ मात्र रहेको छ । (सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनबाट)
जलवायु परिवर्तनका कारण ‘मनसुन’ प्रणालीमा फेरबदल
काठमाडौँ । जलवायु विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धि भई मनसुन प्रणालीमा पनि फेरबदल भएको बताएका छन् । यही परिवर्तनका कारण यो वर्षको मनसुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा १० दिनपछि देशबाट बाहिरिएको उनीहरूले बताएका छन् । जलवायुविद् मञ्जित ढकालले मनसुन ढिलागरी बाहिरिनुलाई मनसुन प्रणलीमा भएको फेरबदल मान्छन्। यसाे हुनु जलवायु परिवर्तनको असरको रुपमा लिन सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भएको उनको विश्लेषण छ । यद्यपि यस्ता जलवायुजन्य जोखिमको अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनको जोड थियाे। उनले दिगो विकासको लागि जलवायुमैत्री विकासको अवधारणा कार्यन्वयन गर्न आवश्यक भएको बताए । “जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिन अपरिहार्य भएको छ,” ‘इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ प्रतिवेदन उद्धरण गर्दै उनले भने । मौसमविद् विष्णु घिमिरे पनि मनसुन प्रणाली ढिलो टुङ्गिनु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जलवायु परिवर्र्तनको असरका कारण मनसुन प्रक्रियामा तलमाथि भएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ । –––
बन्दीपुरमा पर्यटकको चहलपह
दमौली । जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्य बन्दीपुरमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । दसैँ बिदाका कारण आन्तरिक पर्यटक पनि बढेका छन् । बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानका अनुसार यहाँका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र थानीमाई मन्दिर, मणि मुकुन्देश्वरी पर्खाल (मिनी ग्रेटवाल), विन्ध्यवासिनी मन्दिर, पातलेद्वार गुफा, सहिद स्मारक उद्यानलगायत १७ गन्तव्यको सूची अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, जापानी, कोरियाली, फ्रान्सेलीलगायत सात भाषामा तयार पारेको छ । यो याममा यहाँ आउने अन्य देशको तुलनामा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढी छ । बन्दीपुर जापान, चीन, इटाली, स्पेन, नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया, बेलायत, आयरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, थाइल्याण्ड,स्वीटजरल्याण्ड, मलेसिया, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, इरान, भारत, ग्रीस र अर्जेन्टिनाका पर्यटकको रोजाइ बनेको अध्यक्ष प्रधानले बताए। अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे, धौलागिरिलगायत हिमशृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न पर्यटक आउने गरेका छन् ।
सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेकाे अरनिको राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन
धुलिखेल । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–८ स्थित ५० किलोमा सडकमाथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेले आज बिहान ९ बजेदेखि सडक एकतर्फी खुलेको बताए । सडकमा माथिबाट सुक्खा पहिरो खसेर बाटो दुईतर्फी नै अवरोध भएकामा स्थानीय तह र सडक विभागसँग समन्वय गरी जेसिभीको सहायताले पहिरो पन्छाई बाटो एकतर्फी सञ्चालन गरिएको उनले बताए सडक अवरुद्ध भएपछि सयौँ सवारीसाधन बीच बाटोमा नै रोकिएको थिए । शनिबार राति १० बजेतिर पहिरोले बन्द भएको सडक सञ्चालन भएसँगै रोकिएको सवारीसाधनहरु गन्तव्यतर्फ लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हेटौँडा-काठमाडौँ यात्रा गर्दा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न आग्रह
मकवानपुर । हेटौँडा कुलेखानी फाखेल भएर काठमाडौँ जाने सडकअन्तर्गत इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ र ३ स्थित हेभीमा सडक बिग्रेकाले वैकल्पि बाटो प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका प्रहरी निरीक्षक ललिता ढकालले हेटौँडाबाट काठमाडौँ जाँदा त्रिभुवनराजपथ तथा कान्तिलोकपथबाट यात्रा गर्न आग्रह गरिएको बताइन् । कुलेखानी सिमखोला नजिक हेभीको उकालोमा साना गाडीहरु चढ्न नसक्नेगरी सडक बिग्रेकाले स्थानीय प्रहरीले सवारीसाधनलाई भैँसेबाट त्रिभुवनराजपथको पालुङ हुँदै काठमाडौँतर्फ पठाइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
घरेलु तथा साना उद्योहरू अर्थतन्त्रको खम्बा
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिभर बनाउन घरेलु तथा साना उद्योगहरूको ठूलो भूमिका हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विकासलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग संघ काठमाडौंकी अध्यक्ष पद्म कुमारी कार्कीले अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताइन् । स्थानीयस्तरमा रहेका साना उद्यमीहरूको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘घरेलु तथा साना उद्यमीद्धारा उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, साथै बजारीकरण गरी स्वदेशी उद्योगद्धारा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोगमा वृद्धि गरी बेरोजगारीलाई कमी ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा उद्यमशीलता तालिम लिएर उद्यमी बन्ने यात्रामा लागेका उद्यमीहरूले कसरी गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने, कसरी कजारीकरण गर्ने, कसरी ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्न विभिन्न माध्यमको आवश्यकता छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै अर्थतन्त्रको आधार भएकोले यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि महानगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ वटा वडामा ‘एक वडा, एक नमुना उद्यम कार्यक्रम’ सुरु गरेको जानकारी दिंदै बाँकी १७ वटा वडामा पनि छिट्टै शुरु गरिने उनले बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेर बहादुर बीसीले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र विकासमा राज्यले नीतिगत रुपमा धेरै कुराको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिभर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरूको ठूलो भूमिका हुने भएपनि यसका लागि धेरै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली रैथाने उत्पादनलाई नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने गरी आन्तरिक बजारमा स्थापित हुन सक्दैनन् तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र पनि दिगो हुन सक्दैन,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिका सामाजिक विकास विभाग प्रमुख समिक्षा निरौलाले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने लघु, घरेलु तथा साना उद्योहरुको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा सघाउन प्रदर्शनी गर्नु परेको बताए । ‘नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा दोस्रो जिल्ला स्तरीय उद्योगी मेला र दशैं महोत्सव २०८१ को समापन गरिएको छ । १० दिनसम्म सञ्चालन रहेको प्रदर्शनीमा स्थानीय खानाका परिकार, अल्लो, ढाका र गार्मेन्टका मौलिक उत्पादन, अचार, छोप, मह, कृष्टलका गहना, ओखलमा प्रत्यक्ष कुटेका च्युरालगायतका वस्तु राखिएका थिए । यस्तै प्रदर्शनीमा सिस्नो, केरा, गाँजा, बाँस, केतुकी, भूँइकटहर लगायतका प्राकृतिक रेशाबाट बनेका कपडाका उत्पादन, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रका मौलिक परिकार तथा अन्य उत्पादन, नेपाली जुत्ता राखिएका थिए ।
भारतीय बजारलाई टक्कर दिँदै, सीमा नाकामा कर्णालीको स्याउ
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा उत्पादित स्याउले यसपटकको दसैँमा राम्रो बजार पाएको छ । जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला र मुगुमा उत्पादन गरिएको स्याउले बजार पाएपछि स्थानीय बजारमा भारतलगायत अन्य देशबाट आयातीत स्याउको बिक्री निकै प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बताए । उनले यहाँको स्याउ सस्तोमा पाउन थालेपछि सुर्खेत, छिन्चु, कोहलपुर र नेपालगन्जलगायत क्षेत्रमा राम्रो बजार पाएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘हामीले त कर्णालीकै स्याउलाई बजारीकरणका लागि सबै सरोकार भएका निकायलाई अनुरोध गरेका छौँ । यहाँका फलफूल व्यापारीलाई समेत स्थानीय स्याउको बिक्री वितरणका लागि आग्रह गरेका छौँ, जसको राम्रो प्रभाव परेको छ,’ अध्यक्ष कँडलेलले भने । चीन र भारतको स्याउ बढी खपत हुने गरेको नेपालगन्जमा हाल कर्णालीको स्याउले बजार लिएको बाँके कोहलपुरका कृष्ण ओलीले जानकारी दिए । नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय भागहरूमा समेत कर्णालीकै स्याउले बजार पाएको उनले बताए । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका व्यापारी कमान जिसीले भारतीय स्याउ प्रतिकिलो रु एक सय ५० रुपैयाँदेखि २५० र चीनको स्याउ प्रतिकिलो १६० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेका बेला कर्णालीको स्याउ सुर्खेत र नेपालगन्जमा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँदेखि १२० रुपैयाँसम्ममा पाइन थालेपछि बजार विस्तारमा सघाउ पुगेको बताए । दसैँमा धेरैजसोले उपहारका रूपमा कर्णालीकै स्याउ प्रयोग गरेका जाजरकोट नलगाड नगरपालिका-८ का वीरबहादुर खत्रीले बताए । मुगु, जुम्ला तथा डोल्पाबाट स्थलमार्ग हुँदै आएको स्याउले बजार पाएको उनले जानकारी दिए ।
गोर्खाज फाइनान्सको कामु सीईओमा मुकुन्द श्रेष्ठ
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स कम्पनीका कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मा मुकुन्द श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । फाइनान्स कम्पनीको असोज १८ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि श्रेष्ठलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिएको वरिष्ठ प्रबन्धक दिपक न्यौपानेले जानकारी दिए । सहायक महाप्रबन्धक रहेका श्रेष्ठले असोज २३ गतेदेखि लागू हुने गरी कामु सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । यस्तै, ४ वर्ष नपुग्दै कम्पनीबाट बाहिरिएका सन्तोष कुमार घिमिरेले दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । वि.सं २०७८ माघ १९ गते कम्पनीको सीईओमा नियुक्त भएका घिमिरे ४ वर्षे कार्यकाल पुरा नहुँदै कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् ।
