भारतमा बिक्री घटेसँगै नोकियाको समग्र कारोबारमा गिरावट
काठमाडौं । फिनल्याण्डको दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी नोकियाले बिहीबार तेस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । नोकियाले तेस्रो त्रैमासिकमा ४.३ अर्ब युरो (४.७ अर्ब डलर) को बिक्रीको घोषणा गरेको छ । यो एक वर्ष पहिलेको तुलनामा आठ प्रतिशत कम हो र ब्लूमबर्गद्वारा सर्वेक्षण गरिएको विश्लेषकहरूले अनुमान गरेकोभन्दा कम हो। कम्पनीले भनेको छ, ‘मुख्यतया भारतमा मोबाइल नेटवर्कमा आएको गिरावटका साथै क्लाउड र नेटवर्क सेवाहरूमा भएको विनिवेशले बिक्रीलाई प्रभावित गरेको छ।’ नोकियाका प्रमुख कार्यकारी पेक्का लुन्डमार्कले भने, ‘सुधारिएको उत्पादन मिश्रण, क्षेत्रीय मिश्रण र उत्पादन लागत कम गर्ने कार्यहरूको संयोजनबाट प्रेरित मुनाफा ३२ प्रतिशतले बढेर १७ करोड ५० लाख युरो पुगेको छ। नोकियाले अहिले हाम्रो व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा पछि पारिरहेको छ, यद्यपि केही क्षेत्रले बजार कमजोरीको अनुभव गरिरहेका छन्।’ लुन्डमार्कले थपे, ‘कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन मुनाफा २.३ अर्बदेखि २.९ अर्ब यूरोको बीचमा राखेको छ। यद्यपि शुद्ध बिक्रीको रिकभरी ‘हामीले अपेक्षा गरेभन्दा ढिलो भइरहेको छ’ ।’ फिनल्यान्डको बजार अनुसन्धान फर्म टेन्डर्सका विश्लेषक अट्टे रिकोलाले एएफपीलाई बताएअनुसार नोकियाको आम्दानीको विकास केही अपवादबाहेक अपेक्षाअनुरूप नै भएको छ । रिकोलाले भने, ‘नोकियाको खुद बिक्री एक वर्षदेखि घट्दै गएपनि अहिले भने सामान्य सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । खूद् बिक्री अझै घटेको छ किनभने बजारमा सुधार अपेक्षित रूपमा छिटो हुन सकेको छैन ।’ रिकोलाले नेटवर्क व्यवसायमा चुनौती रहेको भन्दै नोकियाका लागि अर्को एक वर्ष कठिन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले एक अर्को वर्ष आम्दानी नबढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ नोकिया, स्वीडेनको एरिक्सन र चीनको हुवावेजस्ता प्रमुख दूरसञ्चार उपकरण निर्माताहरूले आफ्ना ग्राहकहरू अर्थात् टेलिकम अपरेटरहरूको लगानीमा मन्दी र भारतमा सुस्त वृद्धिको सामना गरेका छन्। रिकोलाले थपे, ‘अझै धेरै वर्षसम्म बजार वृद्धि कायम राख्न कठिन हुनेछ ।’ एरिक्सन र नोकियाले फाइभजी उपकरणको माग कम हुँदै गएपछि लागत र रोजगारी कटौती गरिरहेका छन् । नोकियाले गत वर्ष अक्टोबरमा ८६ हजार कर्मचारीमध्ये १४ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । एरिक्सनले यस साताको तेस्रो त्रैमासिकमा बिक्रीमा चार प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ ।
सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिने विषयमा तीन राजनीतिक दलले जनाए सहमत
काठमाडौं । शीर्ष तीन राजनीतिक दलहरू सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिने विषयमा सहमत भएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठकले सो सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी थिए । बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनलगायतका विषयमा छलफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । छलफल शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने विषयमा सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको तर पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था रहेकाले अहिले सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेबारेमा शीर्ष तीन दलका नेताहरू सहमत भएको बताए । उनले एकरदुई दिनभित्रै सर्च कमिटीले पूर्णता पाउने र आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने बताए । सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समयभित्र आयोग गठन टुंगिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयभित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । ‘सर्च कमिटी गठन भइ त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समयभित्र आयोग गठन टुंगिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्धारित समयभित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसक्ने आयोग गठन हुनेछ,’ उनले भने । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसक्ने आयोग गठन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्मको छुट हुने भएको छ । बैंकले पोखराको लेकसाइडमा अवस्थित कुटी रिसोर्टमा ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत, बैंकका ग्राहकहरूले उक्त रिसोर्टमा खानामा २० प्रतिशत, पेय पदार्थमा १० प्रतिशत, र रुम चार्जमा १५ प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुटको फाइदा लिन सक्नेछन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै, नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको नजिक रहेको उक्त रिसोर्टमा ग्राहकहरूले एक वर्षको अवधिसम्म सो छुटको लाभ उठाउन पाउने बैंकले जनाएको छ । कुटी रिसोर्ट सम्पूर्ण आधुनिक सुविधासहितको प्रख्यात थ्री-स्टार स्तरको रिसोर्ट हो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात लयमा फर्कियो, व्यापार र उद्योग अझै फर्किएन
वीरगञ्ज । मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको वीरगञ्ज भन्सार लक्षित धर्ना र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले वीरगञ्जका दुईवटा भन्सार नाकाबाट हुने आयातमा निकै ठूलो सङ्कुचन देखापर्यो । यहाँका दुई भन्सार नाकाबाट हुने आयात आव २०७२/७३ मा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको थियो । भन्सार विभागको आव २०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार कुल सात खर्ब ७४ अर्ब ७१ करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएर नेपाल भित्रिएको थियो । सो वर्ष असोजदेखि माघसम्म चलेको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको कारणले कुल आयातमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा २३ दशमलव ५० र यहाँकै अर्को सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको हिस्सा भने १२ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो । आन्दोलनका कारणले नाका बन्द भएसँगै यहाँबाट हुने आयात मात्रै खुम्चिएन, यहाँबाट हुने आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको थियो । सोही वर्ष भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट कुल आयातको २४ दशमलव ०७ अर्थात एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान भित्रिएको थियो । संविधान जारी भएको नौ वर्षपछि भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आउने कुल आयातको सामानमा भने फेरि पहिलाकै जस्तै गुल्जार देखिएको छ । अहिले वीरगञ्जका दुई ठूला भन्सार नाकाबाट कुल आयातको झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वस्तु तथा सामान आयात हुँदै आइरहेको छ । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले आयातमा खुम्चिएको वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा कुल रु १५ खर्ब ९२ अर्ब आठ करोडको आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ३० प्रतिशत र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान १२ दशमलव ७८ रहेको छ । कुल आयातमा भैरहवा भन्सार कार्यालयको योगदान भने १५ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले संविधान जारी भएसँगै भएको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीपछि आयात पुरानै लयमा फर्किए पनि उद्योग र व्यापार व्यवसायमा सुधार नआएको बताए । ‘वीरगञ्जमा सुविधासम्पन्न सुक्खा बन्दरगाहा र एकीकृत जाँचचौकीलगायत पूर्वाधारका कारणले यहाँबाट हुने आयात पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएसँगै भएको आन्दोलनको कारणले विस्थापित भएका उद्योगी, व्यवसायी र बजार भने अझै फर्किन सकेको छैन ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम मधेस आन्दोलनपछि वीरगञ्ज केन्द्रित रहेका उद्योगधन्दा विस्तारै बारा र हेटौँडातर्फ विस्तारै सर्ने क्रम बढेको पनि गुनासो व्यक्त गर्छन् । ‘वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सवारीसाधनको आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व र उद्योगमैत्री वातावरणले पनि ठूलो अर्थ राख्ने रहेछ ।’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले कुल आयातमध्ये एक तिहाइभन्दा धेरै आयात वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुने बताउँछन् । ‘कुल आयातमध्ये वीरगञ्जबाट हुने आयातको योगदान सन्तोषजनक नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन वस्तु तथा सामान कहाँबाट आयात गर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यापारी तथा व्यवसायीमा निर्भर हुने गर्छ ।’ उनका अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थ र सवारीसाधन आयात धेरै हुने गर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७३/७४ सालदेखि नै वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । सो आवमा नौ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको योगदान ३४ दशमलव १२ प्रतिशत रह्यो भने सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयको भने ११ दशमलव ७६ प्रतिशत रह्यो । सोही आवमा भैरहवा भन्सारको भने १८ दशमलव ५५ प्रतिशत रह्यो । यस्तै, आव २०७४/७५ मा पनि नेपालमा १२ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड मूल्य पर्ने सामान आयात भएको देखिन्छ । यसमा वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दगाहको हिस्सा क्रमशः ३३ दशमलव ८९ र १० दशमलव ४९ प्रतिशत रह्यो । जसमा भैरहवा भन्सारको योगदान भने १७ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार आव २०७५/७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ रुपैयाँ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकबाट भित्रियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ७३ प्रतिशत, भैरहवा भन्सारको योगदान १६ दशमलव ९२ र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान भने १० दशमलव ९२ प्रतिशत रह्यो । विसं २०७६ चैतको पहिलो सातादेखि कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको बन्दाबन्दीको कारणले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुलुकभरिको समग्र आयातमा नै सङ्कुचन आयो । सो आवमा रु ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड मूल्य बराबरका वस्तु तथा सामान नेपाल भित्रिएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै ३४ दशमलव ३७ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने १३ दशमलव ८४ प्रतिशत र भैरहवा हुँदै भने १६ दशमलव ६१ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीको कारणले सङ्कुचित आयात आव २०७७/७८ मा भने उल्लेखनीय सुधार हुँदै रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भयो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै एक तिहाइ अर्थात् ३३ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो । सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने कुल आयातको १२ दशमलव ३० प्रतिशत र भैरहवा भन्सार नाकाबाट कुल आयातको १८ दशमलव २९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को असर र प्रभाव कम भएसँगै आव २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भयो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब छ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दगाह हुँदै कुल आयातको ११ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँको आयात भयो । त्यस्तै, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ कुल आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय हुँदै कुल आयातको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत र भैरहवा भन्सारबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव १९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष कुमार टेमानीले कोभिड–१९ महामारीपछि सरकारले अँगालेको नीतिको कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो खालको समस्या निम्तिएकाले पनि उद्योग र व्यापार क्षेत्रको गुल्जार अझै नफर्किएको बताए । ‘कोभिड–१९ पछि राष्ट्र बैंकले अघि सारेका नीतिकै कारणले अर्थतन्त्रमा निकै ठूला खालका समस्या ल्याउने काम गर्यो’, उनले भने, ‘जुन नीतिको कारणले उद्योगधन्दा अझैसम्म लयमा फर्किन सकेको छैन ।’ वीरगञ्ज वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम पनि कोभिड–१९ महामारी सकिएपछि पनि उद्योगधन्दा मुस्किलले ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चल्दै आएको गुनासो गर्छन् । ‘कोभिड–१९ को महामारीपछि ठूला उद्योग ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योग/कलकारखानालाई खर्च धान्न पनि समस्या हुँदै आइरहेको छ । कोभिड–१९ पछि बारा–पर्सामा नगण्य मात्रामा मात्रै उद्योगधन्दा थपिएका छन् ।’ रासस
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै खाता रोक्का, फुकुवा गर्न पनि निर्देशन नचाहिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन पहिलो संशोधन गरेको बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो विनियमावली संशोधन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी देहायबमोजिमको व्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचारबमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो पत्राचारबमोजिम कुनै खाता रोक्का वा फुकुवा भएमा सोको जानकारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीले आंशिक रोक्का रहेको खाता फुकुवा, निश्चित रोक्का रहेको खाता फुकुवा वा सम्पूर्ण रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न अनुरोध गरेबमोजिम रोक्का रहेका खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिनेछ । तर, रोक्का रहेको खाता अदालतको आदेशबमोजिम फुकुवा गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनिवार्य नहुने विषय संशोधनमा थप गरिएको छ । यसरी खाता फुकुवा गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि भूलवश वा कुनै कसुर गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरिएको भन्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई लिखित/मौखिक जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो को यकीन गरी अल्पकालीन अवधिको लागि त्यस्तो खाता रोक्का गर्न सक्नेछन् । यसरी रोक्का राखेको खाता ४८ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि रोक्का राख्न परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत पुनः रोक्का गराउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता विवरण माग गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत माग गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खाताको विवरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई पत्राचार गरी सोझै माग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्का राख्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर सोझै रोक्का गर्ने व्यवस्था भएमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको त्यस्तो सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्काका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई सोझै पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यौन भिडियो बनाएको आरोपमा ‘फुटबलर’ ह्वाङलाई चार वर्षको जेल सजाय माग
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलर ह्वाङ उइ–जोलाई गैरकानुनी रुपमा यौन सम्बन्धको भिडियो बनाएको अभियोगमा अदालतमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्षको जेल सजायको माग गरिएको छ । अभियोजकहरूले ‘सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’मा ३२ वर्षीय र ह्वाङलाई चार वर्षको जेल सजायको माग गरेका थिए। नटिङ्घम फरेस्टका पूर्व स्ट्राइकरले सहमतिबिना एक महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको भिडियो बनाएको सुनुवाईका क्रममा स्वीकार गरेको र आफूमाथि दया देखाउन आग्रह गरेको एएफपीले बिहीबार प्राप्त गरेको फैसलापूर्वको कागजातको एक अंशमा उल्लेख छ । ‘हाल टर्कीको क्लब अलान्यास्पोरबाट खेल्दै आएका ह्वाङले सुरुमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए’, अभियोजकले भनेका छन्, ‘यद्यपि उनले अहिले गल्ती स्वीकारेका छन्, तर उनले मुद्दा अघिको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।’ पीडितहरूलाई भएको अपूरणीय क्षतिको लागि ह्वाङ सन्तुष्ट भएको वा नभएको पनि सुनुवाईका क्रममा प्रश्न गरिएको थियो । ह्वाङले न्यायाधीशलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘मैले गरेको गल्तीका कारण पीडितहरूले दुःख पाएका छन्, म क्षमा याचना गर्दछु । म अत्यन्त उदारताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’ ह्वाङलेले यो घटनालाई ‘ऐनाको प्रतिबिम्ब’ का रुपमा प्रयोग गरेर खेलाडीका रुपमा लगनशील भएर जीवन यापन गर्ने बताएका छन् । कोरियाली भाषामा ‘मोल्का’ भनेर चिनिने ‘स्पाइ क्यामेरा’ को सहयोगमा बनाइने भिडियोहरू सामान्यतया पुरुषहरूले बनाउने र पैसाका लागि बेच्ने गर्छन् । उनीहरूले महिलाहरूले शौचालय र अन्य ठाउँहरूमा गरेका ‘गोप्य गतिविधि’ वा ‘गोप्य यौन सम्बन्ध’को फुटेजलाई पनि यसरी दुरूपयोग गर्नेगरेको पाइन्छ । सन् २०२३ को जुनमा उनकी भाउजूले ह्वाङलाई ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयासस्वरूप उनको ‘गोप्य अश्लील भिडियो’ पोस्ट गरेपछि यो स्क्यान्डल प्रकाशमा आएको थियो। उनी अहिले ब्ल्याकमेल गरेको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय काटिरहेका छन् । पीडितपक्षका एक वकिल ली युन–युइले अभियोजनकर्ताले चार वर्षको जेल सजायको मागलाई स्वागत गरेका बताएका छन् । ‘अभियोजन पक्षले चार वर्षको जेल सजायको माग गरिरहेको छ, यो कम से कम सान्त्वनादायी छ,’ वकिल लीले सुनुवाईपछि पत्रकारसँग भने, ‘उनको महिला यौनकर्मी (ग्राहक) लाई सम्पूर्ण मामलामा ‘गहिरो चोट’ लागेको थियो। ह्वाङलाई गत वर्षको नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन गरिएको थियो । उनले दक्षिण कोरियाका लागि ६२ खेलमा १९ गोल गरेका छन् । ह्वाङलाई डिसेम्बर १८ मा सजाय सुनाइने छ । रासस
तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्षनेताको बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सुरु भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल सहभागी छन् । बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठनलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । गत भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट ती आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।
कृषि बीमा : आजदेखि ठूला किसानले ५० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउने
काठमाडाैँ । आज अर्थात कार्तिक एक गतेदेखि कृषि बीमा अनुदानको नयाँ व्यवस्था लागु भएको छ । आज देखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानले पाउने अनुदान रकम नयाँ संरचना अनुसार लागु भएकाे छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदान वितरणको लागि निर्माण गरेको नयाँ कार्यविधि आज देखि लागु हुनेछ । कार्यविधि अनुसार आज देखि बीमा गर्ने ठुला किसानले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् भने साना किसानले ८० प्रतिशत नै अनुदान पाउने छन् । ५० लाख भन्दा कम बीमांंक रकम भएको बीमा गर्ने किसानले बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । त्यसैगरी, ५० लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म बीमांक रकमको बीमा गर्ने किसानले ६५ प्रतिशत र एक करोड भन्दा धेरै बीमांक रकम भएको बीमा गर्दा बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
