३५६ ग्राम सुनसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । ३५६ ग्राम पहेँलो धातु सुनसहित प्रहरीले एक जनालाई आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तर प्रदेश गोण्डा जिल्ला कान्जे मोउ बस्ने २७ वर्षीय कनैया लाल रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आज काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका-२ नागढुङ्गास्थित चेक प्वाइन्टमा बुटवलदेखि काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको लु २ ख ६८५८ नम्बरको यात्रुवाहक बस चेकजाँच गर्ने क्रममा निज कनैया लाललाई सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातुसहित पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भने । निज कनैया लालले गुप्ताङ्गमा कार्बनको कागज बाहिर खैरो रङको टेपले बेरेर लुकाइछिपाइ ल्याएको अवस्थामा उक्त धातु ११ टुक्रा ल्याएका थिए । घटनाका विषयमा प्रहरी वृत्त थानकोटबाट थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
उद्योगहरूमा बिजुली जोड्न निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोड्न सञ्चालक समितिको बैठक कुर्नु नपर्ने बताएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका कारण बिजुली काटिएका उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्न नेपाल विद्यु्त् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुर्नु नपर्ने मन्त्री खड्काले बताएका हुन् । सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडिदिइहाल्नु पर्छ ।’ मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुल विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवम् समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा ती उद्योगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशन आएको बताए । लाल आयोगको सिफारिसकै आधारमा बक्यौता उठाउने र सम्बन्धित निकायले यसको अध्ययन गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ । लाल आयोगको रिपोर्ट अगाडि राखेर प्राधिकरणले बिल काट्नु पर्ने र बिल अनुसारको पैसा उठाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुसअघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि महसुल नलिने बताए । त्यसबीचको लाल आयोगको रिफारिस बमोजिम बिल काटेर बक्यौता असुल हुने उनको भनाइ छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन : औद्योगिक ग्राहकले सबै शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेका छन्
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको देखिएकाे छ । त्यसैगरी, विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नभई विद्युत महसुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद नरहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा बिलिङ गर्दा हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष पनि निकालेकाे छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट बिलबापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी रहेको हिसाब निकालेकाे भए पनि प्राधिकरणकै विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको छ । विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० मा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भए अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवादबारे सरकारलाई आयोगले प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न राय सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरू हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय/सुझावसम्मलाई समेटेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा लाल आयाेग गठन गरेकाे थियाे ।[pdf id=521970]
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी लाल आयोग सार्वजनिक, यस्तो छ पूर्णपाठ
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएसँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुष २४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको गत बैशाख २३ मा पेश भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा बिलिङ गर्दा हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष लाल आयोगको प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्राधिकरणले छुट बिल र नियमित बिल मिसमास गरी हिसाब नै गडबड गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।[pdf id=521970]
क्रेस्ट माइक्रो लाइफको बीमाङ्किय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राधिकरणबाट स्वीकृत
काठमाण्डौ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमाङ्किय मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणण्ले कम्पनीको बीमाङ्किय मूल्याङ्कन पनि स्वीकृत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको बीमाङ्किय मूल्याङ्कन भई प्रतिवेदन नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट कात्तिक २६ गते स्वीकृत भएको हो । बीमा कम्पनीको अर्थिक अवस्था कस्तो छ भनि बुझ्ने एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा बीमाङ्किय मूल्याङ्कनलाई लिने गरिन्छ ।
एनएमबि बैंकको वेबसाईट अवरुद्ध हुने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडको वेबसाईट अवरुद्ध हुने भएको छ । बैंकले सोमबार सूचनामार्फत वेबसाईट अवरुद्ध हुने जानकारी दिएको हो । बैंकको वेबसाईटको अपग्रेड सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि सोमबार राति ९ बजे देखि साढे ९ बजेसम्म बैंकको वेबसाईट अवरुद्ध हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
फुडमाण्डुले ल्यायो वानमार्ट, अब ग्रोसरीको सामान घरमै डेलिभरी
काठमाडौं । नेपालको पहिलो फुड डेलिभरी कम्पनी फुडमाण्डुले फुडमाण्डु वानमार्ट सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो १४ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै फुडमाण्डुले वानमार्ट सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०१० मा स्थापना भएको फुडमाण्डु अहिले काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा स्थापित भइसकेको छ । फुडमाण्डु वानमार्टको सुरुवातसँगै अब फुडमाण्डुले ग्राहकलाई ग्रोसरीलगायत दैनिक आवश्यक वस्तुहरू पनि घरमै डेलिभरी गरिनेछ । अब ग्राहकहरूले फुडमाण्डु एपबाट ७०० भन्दा बढी वस्तुको तुरुन्तै र भरपर्दो डेलिभरी पाउनेछन् । हालको लागि यो सेवा गैरीधाराबाट ३ किलोमिटरको दायराभित्र पर्ने महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, बालुवाटार र मैतीदेवीजस्ता क्षेत्रहरूमा उपलब्ध छ भने छिट्टै नै यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाभरि विस्तार गरिने कम्पनीले जनाएको छ । फुडमाण्डुका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक मनोहर अधिकारीले ग्राहकवर्गको आवश्यकताअनुसार वानमार्ट सार्वजनिक गरेकाे बताए । साथै वार्षिकोत्सवको अवसरमा फुडमाण्डुले ‘फ्यान्टास्टिक १४’ नामक सेल्स क्याम्पेनको सुरुवात गर्दै ७०% सम्मको छुट प्रदान गर्ने भएको छ । यस क्याम्पेनमा ग्राहकलाई फ्ल्याट डिस्काउन्ट, कम्बो अफर, बाई वान गेट वान डिल, क्याटेगोरी क्रन्च, फोर्टिन बाइट्स प्लेटर, फोर्टिन डेज- फोर्टिन मेगा अफर र फोर्टिन्थ आवर सेल्स जस्ता आकर्षक अफरहरू उपलब्ध हुनेछन् ।
फ्लाई ओभर निर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाई ओभरको सोमबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित उनी निर्माणस्थलमा पुगेका हुन् । निरीक्षण पश्चात् मन्त्री दाहालले फ्लाई ओभर निर्माणको कामलाई गति दिन निर्देशन दिए । त्यस क्रममा उनले पूर्वाधार तथा विकास आयोजना निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती सह्य नहुने बताए । काठमाडौंको सहरी तथा यातायात व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा राखिएको उक्त फ्लाई ओभर निर्माणको कार्यलाई गति दिएर समयमै सक्न मन्त्री दाहाले निर्देशन दिए । निरीक्षण टोलीमा मन्त्री दाहालसहित मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेललगायत रहेका थिए । विसं २०७८ फागुन १२ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त फ्लाई ओभर आगामी पुस पहिलो हप्तासम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तीस मिटर स्पानको चार लेनको सो पुलसहितको फ्लाई ओभर निर्माणको काम आशिष–समानान्तर–रेलिगेर जेभी काठमाडौंले गरिरहेको छ ।
