रुकुमको आठविसकोटमा एनएमबि बैंकको नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले रुकुम स्थित आठविसकोटमा आफ्नो नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । माघ १४ गते आठबिसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसी र एनएमबि बैंकका नायब महाप्रबन्धक प्रमोद दाहालले संयुक्त रुपमा बैंकको २०२औं शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । सर्वसाधारणलाई सरल र सहज रुपमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सो स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार गरिएको बैंकले जनाएको छ । आठविसकोट शाखा मार्फत स्थानीय, सर्वसाधारण, व्यावसायिक फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाले गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने र यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । आठविसकोट शाखा सहित, एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०२ शाखाहरु, १८६ एटिएमहरु र १० एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
उपत्यकामा पहिलोपटक चन्द्रागिरिले सुरु गर्याे नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सुरुवात गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलोपटक नगरपालिकाले वडा नं १२ बलम्बुबाट सो सेवाको थालनी गरेको हो । यसका लागि गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वय र सहकार्यमा नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्य एवं १५ वटै वडाका सचिवलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरेको थियो । नगरप्रमुख घनश्याम गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले चन्द्रागिरि–१२ बलम्बु निवासी अनुज महर्जन र टिसा श्रेष्ठलाई अनलाइन सिफारिस प्रदान गरेर सो सेवाको सोमबार थालनी गरे । गृह मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म २८ जिल्लाका दुई हजार वडाले अनलाइन सिफारिस सुरुवात गरिसकेका छन् । मन्त्रालयले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने ध्येयले विसं २०८० देखि नवलपरासीको गैँडाकोटबाट सो सेवा सुरु गरेको थियो भने यो कार्य सबै पालिकाबाट कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सबै वडामा यही हप्तादेखि नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने नीतिअनुरुप हाल नक्सापास, राजस्व र पञ्जीकरण सेवा अनलाइनमार्फत भइरहेको छ । नगरप्रमुख गिरीले नगरपालिकाले आफ्ना सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जाने नीति लिएको र विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिक्नेचर) छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस हुँदा नाम, थर, ठेगानालगायत अन्य आवश्यक कुरा अशुद्ध हुने समस्या सकेसम्म अन्त्य हुने र सेवाग्राहीले बिनाझन्झट सेवा पाउने बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौंका मुक्तिराम रिजालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलोपटक चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवा सुरु गरेको र यो सेवा काठमाडौंका सबै पालिकामा कार्यान्वयमा ल्याइने जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर दिवस कार्कीका अनुसार नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवाले नागरिकता प्राप्तिमा थप सहजता हुने छ । हाल वंशज, वैवाहिक, अङ्गीकृत र गैरआवासीय नागरिकताका लागि अनलाइन सिफारिस लिन सकिने छ । चन्द्रागिरि–१२ का वडाध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर महर्जनले नागरिकताको अनलाइन सिफारिस सेवाले सेवाग्राहीलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि थप सहज बनाएको बताए ।
अधिकांश देशको मुद्राको भाउ बढ्यो, स्वीस फ्रयाङ्क १५४.३४ रुपैयाँ
काठमाडौं । मंगलबार अमेरिकी डलरसहित अधिकांश देशको मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३७.८६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३८.४६ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.९३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.५६ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७२.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७३.१८ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५३.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.३४ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६.८२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८७.२० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.०३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९६.४५ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.०९ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.०० रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.०९ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६.७५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९१ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.९८ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१२ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३७.५३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.७० रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.६२ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६७ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.६५ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.५१ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.७० रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.७८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४७.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४९.६२ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६५.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६७.२७ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३५८.०९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५९.६५ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हिमालयन लाइफको पुँजी ९.१४ अर्ब, १४ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले १७ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको माघ १४ गते बसेको बैठकले फागुन ११ गते काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे साधारण सभा डाकेको हो । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २ करोड ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँको १४ प्रतिशतका दरले १ अर्ब १२ करोड २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर पारित गर्नेछ । बोनस सेयरमा लाग्ने कर सेयरधनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बोनस सेयरपश्चातु कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, खर्च अनुमोदन गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले माघ २५ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज तोकेको छ । त्यसैले माघ २४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायमा सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
७ वर्षमा तेस्रोपटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न भएन आँधीखोला पुल
काठमाडौं । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–४ र ५ लाई जोड्ने आँधीखोलामा निर्माणाधीन पुल झण्डै ७ वर्ष हुनै लाग्दा निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । भीरकोट–४ को छाङछाङ्दी र ५ को छत्तिवनलाई जोड्नेगरी आँधीखोलामा निर्माणाधीन पुलको तेस्रोपटक थपिएको समयावधि सकिए पनि पुल सम्पन्न हुनसकेको छैन । विसं २०७५ असार २६ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त पुल २०७८ वैशाख ३० गते निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न नभएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इञ्जिनियर दीपक विष्टले बताए । उनका अनुसार सम्झौता भएको मितिले झण्डै तीन वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने उक्त पुल सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण सकिएको छैन । तोकिएको समयमा पुल निर्माण नसकिएपछि तेस्रोपटक २०८१ मङ्सिरमा सक्नेगरी थपिएको समय पनि सकिएको छ । पटकपटक गरी तेस्रोपटक थपिएको समयावधि मङ्सिरमा सकियो, थप गरिएको समय सकियो तर पुल निर्माण सकिएन । निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित १४ करोड २६ लाख ३७ हजार ४२० रुपैयाँ लागतमा निर्माण सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो । १२५ मिटर लम्बाइको पुल तीन स्पानको हुने इञ्जिनियर विष्टले बताए । ४०÷४० मिटरको तीन स्पानमध्ये दुई किनाराका दुईवटा स्पान निर्माण सकिएको र बीचको एउटा स्पान र त्यहाँसम्म पुग्ने दुवैतर्फको पहुँचमार्ग निर्माणको काम बाँकी छ । पुलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि पुलसँगै पर्खाल लगाउने काम अहिले भइरहेको छ । पुल दुवैतर्फ किनारामा फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइको हुने छ । निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीले उक्त पुलको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरे । उनले पुलको धेरै काम सकिएको र अब दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामदार परिचालन गरिएको बताए । ‘पुलको दुवैतर्फको स्पान निर्माण भइसकेकाले अहिले बीचको एउटा स्पान निर्माणका लागि फिलिङको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काम सक्ने लक्ष्यसहित कामदार लगाएका छौँ, दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारीसहित अगाडि बढेका छौँ ।’ पुल निर्माणसँगै खोलाको दायाँबायाँ निर्माण गर्नुपर्ने पर्खाल निर्माण नगर्दा पनि वर्षाको समयमा आँधीखोलाले किनाराका खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर बगरमा परिणत गराएको छ । बर्खामा यस ठाउँमा खोलाले डुबानमा पार्ने गरेको छ । हिउँदमा बाँसको फड्के बनाएर वा खोला तरेर वारपार गर्ने स्थानीय बर्खायाममा घुमाउरो बाटो हुँदै झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गर्नुपर्छ ।
ओखर किन्दा बाहिरियो १ अर्ब, ३८ करोडको काजु आयात
काठमाडौं । ओखर स्वाथ्यका लागी लाभदायी मानिन्छ । ओखर खानाले मानसिक समस्या कम गर्नुका साथै तनावबाट मुक्ति मिल्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यसको नियमित सेवन गर्दा मस्तिष्क स्वस्थ हुने गर्छ । साथै दिनमा ४ वटा ओखर खाने हो भने मुटुलाई समेत स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्ने बताइन्छ । ओखर स्वदेशमै उत्पादन हुने गरेको भएपनि करोडौंको ओखर विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । नेपालमा ओखर किन्दा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को ६ महिनामा ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढीको ओखर आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार २६ लाख २२ हजार किलो ओखर आयात हुँदा ४० करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा चीन र भारतबाट ओखर आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै ओखरं चीनबाट ९१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढीको ओखर आयात भएको छ । भारतबाट ८३ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागले जनाएको छ । ३८ करोडको काजु आयात चालु आवको ६ महिनामा ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढीको काजु आयात भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ४ लाख १५ लाख किलो काजु आयात हुँदा १९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा विशेषगरी १५ वटा देशहरूबाट काजु आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीन, भारत, कोरीया, मलेसिया, कतार, भियतनाम र कुबेत जस्ता मुलुकबाट काजु आयात भएको छ । सबैभन्दा धेरै काजु भारतबाट आयात भएको छ । भारतबाट १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बढीको काजु आयात हुँदा ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । भियनतामबाट १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बढीको काजु आयात हुँदा ७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । चीनबाट १ करोड रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
खर्च धेरै भएपछि चुरे समिति खारेजी प्रक्रियामा, ५० प्रतिशत बढी सर्वसाधारणलाई समस्या
काठमाडौं । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ । समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञहरू सदस्य रहनेगरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यहरूमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुङ्गाना रहेका छन् । समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘अहिले भएको चुरे समितिको संरचना खर्चिलो भयो, स्रोत जुटाउन पनि समस्या भइरहेको छ । समितिमा पनि आपसी विवाद छ, जुन मन्त्रालयअन्तर्गतको गठन आदेशअनुसार बनेको छ त्यही मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहनेगरी चुरे संरक्षणको कामलाई अझै दिगोपना बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई पेस गरेका हौँ । कार्यान्वयन हुने/नहुने यकिन भएको छैन,’ उनले भने । रेग्मीले बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयविज्ञलाई छनोट गर्नेगरी पुर्नगठन गर्ने विषय सुझाव पेस गरिएको बताए । वनमन्त्री शाहीले सुझाव पेस भएपछिका अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । ‘समिति खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै छलफल नभएकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, हामी संरक्षण विरोधी होइनौँ । प्रभावकारी रूपमा चुरे संरक्षणको गतिविधि अगाडि बढाउने गरी काम हुनेछ । समिति खारेजी हुने प्रक्रिया अहिलेको लागि अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव डा दिपककुमार खरालले समिति खारेजीभन्दा पनि समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समावेश गरी चुरे संरक्षणका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबैतिरबाट महसुस भएअनुसार हालको समितिको काम, कारबाही, संरचना, कार्यक्षेत्र, कार्याधिकार, बजेट कार्यक्रम, गुरुयोजना, सङ्गठन व्यवस्था, कर्मचारी परिचालन, अन्तरप्रदेश समन्वय, समावेशिता विषयमा पुनरावलोकन र समीक्षा गरिएको हो,’ उनले भने । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका निभाउने उच्चपदस्थ अधिकारीसहित अन्य केही व्यक्तिले समिति खारेज गर्न खोजिका भन्दै उनले सोबारे आपत्ति जनाए । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे समिति खारेजी गर्ने विषयमा भइरहेको तयारी गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मेरो कार्यकालमा वैज्ञानिक तथा सरोकार भएकाहरूसँग धेरै छलफल गरेर समिति गठन भएको थियो, अन्नको भण्डार चुरे बचाउने काममा बेवस्था गर्न हुँदैन । कानुन बनाएर समितिलाई छुट्टै स्वयत्त निकाय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । चुरेका वैज्ञानिकहरूको सहभागितामा समिति सञ्चालन गरौँ,’ उनले भने । चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिने हो भने चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समस्या आउने पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । अनियत्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर चुरेको जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । ‘नेपालको पहिचान बोकेको चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको समिति खारेजीको अपरिपक्क निर्णय गर्नुहुँदैन, यसो भएमा मानिसको जीवनयापनमा अस्तव्यस्त हुने खतरा हुन सक्छ । चुरेको संरक्षण हाम्रो पानीको, अन्न उत्पादनको र सुरक्षाका लागि जरुरी छ,’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने । उनकै सक्रियतामा चुरे कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा चुरे कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । अहिले पनि यादव चुरे बचाउनुपर्छ भन्नेमा वकालत गर्दै आएका छन् । अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैनः पूर्ववनमन्त्री आचार्य पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै समिति खारेजीका विषयमा निर्णय गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल गर्न अनुरोध गरे । ‘मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशका करिब आधा जनसङ्ख्याको जीवन चुरेको सन्तुलित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा निर्भर छ । चुरेले वर्षौंदेखि मानिसका लागि अन्न, पानी, काठ, दाउरा र वस्तुभाउलाई स्याउला, दुर्लभ पशुपक्षीलाई आश्रयस्थल र दैवी विपद्बाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चुरेको पारिस्थिितिक प्रणाली (इको सिष्टम) बिग्रँदा वा चुरे संरक्षण प्रयासमा शिथिलता आउँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने । वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटको गम्भीर दुष्परिणाम बढ्दो अनुपातमा बर्सेनि नेपालले भोग्नुपरेका बेला हामीले हाम्रा हिमाल, पहाड र चुरे मधेस क्षेत्रका संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई क्षति पुर्याउने गरी अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु वातावरणीय अपराध हुने पूर्ववनमन्त्री आचार्यले धारणा राखे । चुरे संरक्षणमा सरकारको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु र प्राथमिकता घटेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानु देशका लागि ठूलो क्षति हुने उनको प्रतिक्रिया छ । ‘वनसम्पदा र जैविक विविधता संरक्षणमा मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा तथा छिमेकी भारत र चीनसँग द्विपक्षीय साझेदारीका कैयन आयोजनाले, कार्बन व्यापारको विश्वव्यापी सञ्जालमा हाम्रो आबद्धता र इसिमोडमार्फत बहुपक्षीय सहकार्यले पर्यावरण संरक्षणमा नेपालको व्यक्तित्व र जिम्मेवारी वैश्विकस्तरको बनेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको यो परिचय र प्रयास गुम्नु हुँदैन । चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र संरक्षण अभियानमा आउने शिथिलताले फाइदा पुग्नेछ ।’ आचार्य वनमन्त्री भएका समयमा उनकै सिफारिसबमोजिम २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरिएको थियो । विघटन गर्ने दिशामा जानु हुँदैनः पूर्वअध्यक्ष खनाल समितिको पहिलो अध्यक्षसमेत रहेका अर्थविज्ञ रामेश्वर खनालले पनि समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्नु गलत हुने भन्दै आपत्ति जनाए । ‘समितिमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा योजनाअनुसार काम नभए हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ, तर विघटन गर्ने दिशामा जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिलाई कानुनी अधिकार दिएर चुरेका महत्व बुझेका विज्ञहरूलाई ल्याउन जरुरी छ ।’ पूर्वअध्यक्ष खनालले सही तरिकाले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउन उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । समिति नै अनविज्ञ समिति खारेजीका विषयमा बोर्डका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा यस विषयमा अनविज्ञ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष डा किरण पौडेलले आफूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सोबारे जानकारी पाएको भन्दै समिति खारेजीको विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । बोर्ड सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समिति खारेजीका बारेमा भइरहेको छलफलका संक्षिप्त जानकारी दिएको भन्दै सोको निर्णय भने भइनसकेको बताए । सरोकार भएकाको दुई मत समिति खारेजी गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरोकार भएकाहरूको दुई मत देखिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जनताको हितविपरीत समितिले काम गरेको आरोप लगाउँदै खारेजी हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘चुरेको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । समुदायलाई बाहिर राखेर चुरे संरक्षण हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । चुरेविद् विजय सिंहले समितिमा भएको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै समिति खारेजी गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘समितिको कमीकमजोरी भएर सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको होला । तर त्यो कमीकमजोरी कसरी समाधान गर्ने भनेर लाग्ने हो, खारेज गर्नु विकल्प होइन,’ उनले भने । चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका राष्ट्रिय संयोजक तथा चुरे अभियन्ता सुनील यादवले समिति खारेजीले चुरे संरक्षणमा असर पुग्ने भन्दै यसको संरचनालाई परिवर्तन गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रपतिका नामबाट बनेको चुरे समितिले चुरेको संरक्षण गर्दै मधेस र तराईलाई सुरक्षा गरिरहेको छ । समितिमा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने हो, समिति खारेजी गरेर चुरेवासीलाई अन्याय गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’ संवैधानिक व्यवस्थालाई असरः कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा वातावरण कानुनविज्ञ प्रकाशमणि शर्माले चुरे समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएमा संविधानको धारा ३० मा व्यवस्था भएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक हनन् भई संवैधानिक व्यवस्थालाई असर पुग्ने बताए । समितिलाई छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘चुरेको संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रपति कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर गठन आदेशमार्फत समिति गठन गरिएको थियो । सरकारलाई उक्त समिति खारेज गर्ने अधिकार भए पनि चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार पाएको समिति खारेज गर्दा चुरेका मुद्दा ओझेलमा पर्छन् । यो न्यायिक हुँदैन । यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई असर गर्छ,’ उनले भने ।