जग्गा फिर्ता ल्याउन कस्सियो त्रिवि, पेट्रोल पम्पदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म त्रिविकै जग्गामा
रूपेश आचार्य काठमाडौं । पूर्वमा बागमती किनारदेखि पश्चिममा कीर्तिपुर डाँडाको फेदी र उत्तरमा चक्रपथको डिलसम्म फैलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापनाको ७० वर्ष पुग्नलाग्दा आफ्ना जमिनहरु खोज्दैछ । राज्यकै विभिन्न निकाय, आफ्नै प्राध्यापक र कर्मचारीका सङ्गठनदेखि पेटोलपम्प र बालुवा डिपोजस्ता व्यापारिक समूहबाट त्रिविको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । कतिपय जमिन प्रचारमा आए जस्तो अतिक्रमण नभएर कतै राज्यले त कतै त्रिविकै आधिकारिक निकायले औपचारिक रुपमा दिएका समेत हुन् । वर्तमान सरकारले देशभरका अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन पहल सुरु गरेसँगै त्रिविले पनि आफ्ना जग्गा प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने सबै संस्था, निकाय र व्यक्तिसँग अलगअलग छलफल गरिरहेका छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले वैशाखको पहिलो सातादेखि विभिन्न संस्थाहरूलाई औपचारिक पत्र पठाएर आफ्नो नाममा रहेको भूमि खाली गर्न र विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । सबैको प्रयोग उस्तै नभएकाले अलगअलगै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि त्रिवि छ । ती जग्गामा कतिले आफूखुसी संरचना बनाएका छन् त केहीले आफ्नो उपभोगका लागि भनेर लिएको जमिनमा संरचनाहरू बनाएर भाडामा लगाएका छन् । आधा संस्थाले पठाए जवाफ त्रिविले पत्र पठाएका १९ संस्थामध्ये हालसम्म १० संस्थाले लिखित जवाफ पठाएका छन् । अधिकांश संस्थाहरूले आफूहरूले प्रयोग गरिरहेको जग्गा सरकार वा त्रिविकै आधिकारिक निर्णयका आधारमा प्राप्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसरी पत्र पठाइएका संस्थामा त्रिविको आफ्नै कर्मचारी र प्राध्यापकका सङ्गठनदेखि २०१९ सालदेखि नै त्रिविको जग्गा भोग चलन गरिरहेका बागवानी केन्द्र, लेबोरेटरी मावि र केही वर्ष अघिदेखि मात्र सुरु भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसमेत छन् । विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन शाखाका प्रशासक भोजकुमार बस्नेतका अनुसार अधिकांशले आफूहरूलाई सरकार वा त्रिविको आधिकारिक निकायबाटै जमिन उपलब्ध गराइएको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै जवाफ पठाएका छन् । यसरी जवाफ पठाउनेमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ, त्रिवि कर्मचारी सङ्घ, समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ, ग्लोबल आइमइ बैंक, विपी कोइराला प्लानेटोरियम, लेबोरोटरी स्कुल र राधास्वामी सत्सङ्ग रहेका छन् । त्रिविको जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएलगत्तै प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले पनि आफूले भाडामा लगाएका पसलहरू र पेट्रोल पम्पलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्र पठाएका थिए । त्यसको जवाफमा सञ्चालकहरूले तत्काल उठेर जान अप्ठ्यारो भएको भन्दै सम्झौता अनुसार नै भाडा नियमित तिरिरहेको र अब विश्वविद्यालयकै खातामा रकम जाने गरी व्यवसाय गर्न दिन अनुरोध गर्दै त्रिविलाई पत्र पठाएका छन् । त्रिविकै जग्गामा सञ्चालित पेट्रोल पम्पले त त्रिविसँग भएको करार नामाकै आधारमा बैंकबाट ऋण लिएको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै आफू त्रिविकै शर्तमा चल्न तयार रहेको पत्र पठाएको छ । बागवानी भन्छ, ‘बरु हाम्रै नाममा गरिदेउ’ त्रिवि परिसरको दक्षिण–पूर्व कुनामा करिब ४६ हेक्टर जमिनमा रहेका समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले भने आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आसयको जवाफ पठाएको छ । त्रिविले अतिक्रमित जग्गाको सूचीभित्र राखेको बागवानीले आफूलाई त्रिविको जग्गा राजा महेन्द्रकै पालामा राज्यकै तर्फबाट दिइएको उल्लेख गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख दिनेशप्रसाद सापकोटा झाडीले ढाकिएको स्थानमा २०१९ सालमा तत्कालीन सरकारकै निर्णयबमोजिम बागवानी केन्द्र स्थापना गरिएको बताउँछन् । त्रिवि र बागवानी दुवै राज्यकै निकाय भएकाले बागवानीलाई दिइएको हुनसक्ने भनाइ पनि उनको छ । 'यसमा फलफूलजन्य वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ, जो त्रिविको कृषि क्याम्पसको अध्ययन अध्यापनसँग जोडिएको विषय हो', उनी भन्छन् । बागवानी आफैँले खरिद गरेको करिब चार रोपनी जग्गा भने अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले उपयोग गरिरहेको र उत्तरतर्फको केही जमिन किसान आयोग आदिले पनि उपयोग गरेको जानकारी पनि सापकोटाले दिए । अतिक्रमित करिब तीन हजार रोपनीमध्ये कतिपय जग्गा त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै राज्यको अर्को निकायको संरचना बनाई भोगचलन गर्न दिएको छ । कतिपय जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय नै गरेर दिएको छ । त्यो पनि अरूलाई नभई विश्वविद्यालयकै कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घहरूलाई । केही प्रतिशत जग्गा भने राज्य र त्रिविको औपचारिक सहमति बेगर नै अन्य निकाय वा व्यक्तिले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रहरी कार्यालय समेत राज्यकै अर्को निकाय कीर्तिपुर र कालीमाटीका प्रहरी वृत्त पनि अहिले त्रिविकै जग्गामा छन् । बस्नेतका अनुसार कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घलाई त्रिविको कार्यकारी परिषद्कै निर्णयअनुसार जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । ती सङ्घहरूलाई त्रिविको अनुमति र उनीहरूकै सम्मेलनको निर्णयका आधारमा जग्गा वा संरचना भाडामा लगाउने र त्यसको आयव्यय प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी समेत उनले दिए । 'प्रचारमा आएजस्तो सबैले अतिक्रमण गरेका भने होइनन्', बस्नेतको भनाइ थियो । 'जसरी दिइएको होस् वा उपभोग गरिएको होस् । ती जग्गाहरू विश्वविद्यालयका हुन र तिनलाई फिर्ता गरिनुपर्छ', अहिले त्रिविको ‘बटम लाइन’ त्यही हो । निवर्तमान कार्यकारी परिषद्ले यही निर्णय गरेर भोगचलन गर्ने सबै संस्थालाई अलगअलग पत्र पठाएको हो । लेबोरेटरी स्कुल र दृष्टिहीन विद्यार्थी व्यवस्थापनमा समस्या त्रिविको १०० नौ रोपनी जमिन उपभोग गरिरहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई यसअघि समेत पटकपटक त्रिविको जमिन फिर्ता गर्न पहल गरिएको थियो । यस पटक पनि यससम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि राससले कुरा गर्दै प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पाले जग्गा जमिन त्रिविकै भएको बताए । 'अब उसैसँग कुराकानी गरेर समझदारीमा विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ', उनले भने । अहिले विद्यालयमा ४५ जना नेत्रहीनसहित झण्डै तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, 'जग्गा त त्रिविकै हो र विद्यालय भने ७० वर्षअघि नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको हो ।' कीर्तिपुर नगरपालिका–१० मा पर्ने त्रिविको जग्गामा निजी विद्यालय चलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानाध्यापक शेर्पा नेपाल सरकारले २०३८ देखि अनुदान बन्द गरी स्वआर्जनबाटै चल्न भनेपछि शुल्क उठाउन थालिएको बताउँछन् । कुनै बेला देशकै अब्बल मानिने मात्र नभई पटकपटक प्रवेशिका परीक्षामा सत्र्वोकृष्ट ठहरिएको लेबोरेटरी मावि केही दशकयता सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित छ । त्यहाँ अध्ययरत ५४ दृष्टीविहिन विद्यार्थीलाई सरकारले नै छात्रवृत्ति दिँदै आएको र शिक्षकलाई पारिश्रमिक पनि सरकारले दिएको जानकारी पनि उनी दिन्छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति माधव शर्माको कार्यकालमा उक्त विद्यालय हटाउन र विद्यालय परिसरलाई त्रिविको भोगचलनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको थियो । तर त्यतिबेला अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीको व्यवस्थापन तत्काल हुन नसकेपछि त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयकै निर्णयमा प्लानेटोरियम त्रिविले पत्र पठाएको सूचीमा बिपी कोइराला प्लानेटोरियम समेत परेको छ । शिक्षासँग विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय समेत गाभिएका बेला करिब डेढ दशकअघि मन्त्रालयकै निर्णयबाट त्रिवि परिसरमा प्लानेटोरियम स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्लानेटोरियमका निर्देशक सनतकुमार शर्माका अनुसार त्यतिबेला विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराएरै प्लानेटोरियमलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । प्लानेटोरियमको भवनको नक्सासमेत त्रिविले आफैँ पास गरिदिएको उनको भनाइ छ । त्रिविकै विज्ञान पठनपाठनमा उपयोगी हुने तर्कसहित त्यतिबेला त्रिवि परिसरमै प्लानेटोरियम र अन्तरिक्ष अन्वेषण केन्द्र स्थापना गरिएको पनि उनी बताउँछन् । सोही निर्णयअनुसार त्यहाँ विज्ञान सङ्ग्रहालय, अन्तरिक्ष थिएटरजस्ता संरचना बनिसकेका छन् भने अन्तरिक्षको समग्र जानकारी दिने अब्जरभेटरी बन्ने क्रममा छ । त्यसो त त्रिविका विद्यार्थीका लागि २०२३ सालमा निर्मित रङ्गशाला २०५६ देखि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा परिणत गर्न थालियो । गतवर्ष मात्र राज्यका तर्फबाट ठूलो लगानी गरी फ्लड लाइट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई पूर्णता दिँदै २५ हजार दर्शक क्षमताको बनाउने र रङ्गशालालाई पूर्ण स्वरूपको अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशालाको रुप दिन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौता वैशाख मसान्तमा सकिएको छ । त्रिवि नेतृत्वसँग उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै पनि पत्राचार नभएको त्रिवि प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारी बताउँछन् । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो । खोजबिन समितिले त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरेर लिएको पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलको जग्गामध्ये करिब २४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको जग्गा कीर्तिपुरमा ल्याबोरेटरी स्कुल मात्र नभई राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले समेत उपभोग गरेका छन् । साथै, त्रिविको जग्गा उपयोग गर्नेमा नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, किसान आयोग, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्रसमेत रहेका छन् । यसैगरी केही ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा डिपो र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । कीर्तिपुरबाहेक अन्यत्र पनि अतिक्रमित कीर्तिपुरमा मात्रै नभई उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि त्रिविका जग्गा अतिक्रमित छन् । राजधानीको नैकाप, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, लुभु, कपन र स्वयम्भू क्षेत्रमा गरी ६९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नैकापको १२५ रोपनी जमिनमा घर बनेका छन् । टोखामा सामुदायिक भवन र हात्तीगौडामा भने त्रिविकै जग्गामा पुनःस्थापना केन्द्र बनेका छन् । यस्तै लुभुजस्ता ठाउँहरुमा त कहाँनेर हो जग्गा भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । राजा त्रिभुवनकी रानी कान्ति राज्यलक्ष्मीले २०१३ सालमा प्रदान गरेका ३७५ रोपनीको पत्ता लागेको छैन । उनै कान्ति राज्यलक्ष्मीले दिएको र कित्ता नम्बरसमेत रहेको २७५ रोपनी छ आना तीन पैसा त्रिविले भोग गर्नै पाएको छैन । उपप्रशासक बस्नेतका अनुसार निरन्तरको ताकेतापछि विश्वविद्यालयको प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाइएका रस कटर पेट्रोल पम्प र सँगैको नर्सरी हट्न तयार भएका छ । विश्वविद्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार महानन्द चालिसेले ती दुवै निकायका सञ्चालकलाई बोलाएर हटाउन भनेपछि दुवैले हट्ने तयारी थालेका हुन् । रासस
आधा दर्जन सीईओको जागिर गयो, दर्जनौं सञ्चालक तनावमा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनी र लघु बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारीहरु कम्पनीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । उनीहरुविरुद्द मुद्दा दायर भएसँगै नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहित आधा दर्जनभन्दा बढी बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पद गुमाएका छन् । विभागले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै आरोपितहरू स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बित व्यक्तिहरूले कानुनी रूपमा सफाइ पाएको खण्डमा र नियामक निकाय एवं सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिले स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र उनीहरू पुनः पदमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अभियोगपत्रका अनुसार दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले बुनेको ठूलो वित्तीय अपराधको सञ्जालमा परेर स्थापित बीमा कम्पनीका सञ्चालकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको जागिर गुमेको हो । यस प्रकरणले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापन तहमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको पद खोसिएको हो । यस वित्तीय अपराध प्रकरणमा मुछिएर पद गुमाउनेमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाm हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, लिबर्टी माइक्रो लाइफका सीईओ रामकुमार यादव र क्रेष्ट माइक्रोका सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेश कुमार रोका, गार्डियन माइक्रो लाइफका सीईओ चिरायू भण्डारी र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र नाथ रिमालले पनि पद गुमाएका छन् । यस प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा बहालवाला सहसचिव मदन दाहाल समेत निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझामाथि पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कारबाहीमा परेका यी सबै व्यक्तिहरू सरकारी तथा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा कुनै पनि पदका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य घोषित भएका छन् । यो प्रकरणमा बीमा कम्पनीका दर्जनौं सञ्चालक पनि निलम्बनमा परेका छन् ।
भुजुङ्ग हाइड्रोको साधारण सभा सम्पन्न, नयाँ सञ्चालक समिति चयन
काठमाडौं । भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सभाले संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीका प्रतिनिधिहरू चयन गर्दै नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट माधव राज आचार्य, डा. हिमाल भट्टराई, राजेश्वर दुवाल, टंक प्रसाद सुवेदी र सन्तोष श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट जेलिना श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छन् । यसैगरी, साधारण सभाले स्वतन्त्र सञ्चालकमा रीता गौतमलाई मनोनयन गरेको छ । सभामा कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, भावी योजना तथा विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरी छलफलपछि पारित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सेयरधनीहरूबीच कम्पनीको भावी रणनीति र विकासका विषयमा समेत सकारात्मक अन्तरक्रिया भएको थियो । नवनिर्वाचित सञ्चालकहरूलाई कम्पनीले बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।
‘ऊर्जा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य, तर ‘नीति र नियति’को दलदलबाट निस्कन आवश्यक’
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २४औं वार्षिक साधारण सभामा सरोकारवालाहरूले सरकारको नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिले आगामी दशकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे आ(आफ्नो धारणा राखे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । विशेषगरी विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने घोषणा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । तर नेपाल लामो समयदेखि ‘नीति र नियति’को दलदलमा फसेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अग्रवालले भने, ‘हाम्रोमा नीति जहिले पनि राम्रो आउने तर नियत राम्रो नहुने समस्या देखियो । जसका कारण अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । नेपालको पानी भनेको सुनको खानी हो, यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत खपत बढाउनका लागि देशमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनामा अब ढिलाइ गर्न नहुने माग गरे । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक परे नीतिगत सुधार गर्न सरकार र संसदीय समिति सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै गजुरेलले भने, ‘हामीले निजी लगानीमैत्री बजेट ल्याएका छौं । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । आगामी दिनमा नीतिहरूलाई अझ बढी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै लैजानेछौं ।
दीपक भट्टको बयान : अहिलेसम्म सेयर कारोबार गरेको छैन, टीएमएस दुरुपयोग भयो
काठमाडौं । बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूले कुनै पनि सेयर कारोबार नगरेको र आफ्नो टीएमएस खाता दुरुपयोग गरिएको दाबी गरेका छन् । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमा खाता खोले पनि कारोबारका लागि अनुमति वा निर्देशन नदिएको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका क्रममा मात्र आफ्नो नाममा कारोबार भएको जानकारी पाएको जिकिर गरेका छन् । उनले आफ्नो टीएमएस खाता र डिम्याट खाता दुरुपयोग गरी कारोबार गरिएको आरोप लगाउँदै वास्तविक कारोबारकर्ता पहिचान गरी अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गरेका छन् । बयानका क्रममा भट्टले आफ्नो एकल स्वामित्वमा रहेको ईन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी ४८ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कम्पनीको हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा ४.५ प्रतिशत तथा नेपाल माइक्रो लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा १५-१५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । साथै हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट, ईन्फिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरलगायत विभिन्न कम्पनीमा पनि आफ्नो लगानी रहेको बताएका छन् । भट्टले आफूले सेयर कारोबारका लागि भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मा मात्र खाता खोलेको तर हालसम्म कुनै कारोबार नगरेको दाबी गरेका छन् । डिम्याट खाता खोलेपछि ब्रोकरलाई आईडी र पासवर्ड दिएको भए पनि कारोबारको अनुमति नदिएको उनको भनाइ छ । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बयान दिने क्रममा मात्र आफ्नो खाताबाट भएको भनिएको कारोबारबारे जानकारी पाएको बताएका छन् । भट्टका अनुसार कारोबारबारे जानकारी पाएपछि उनले सन्दीप चाचन अग्रवाललाई बोलाएर स्पष्टीकरण माग्दा अग्रवालले गल्ती स्वीकार गर्दै आफू नै ती कारोबारको वास्तविक धनी रहेको बताएका थिए । भट्टले आफ्नो खातामा भएका कारोबारको वास्तविक लाभग्राही र सञ्चालक पहिचान गर्न आईपी एड्रेस तथा डिजिटल फुटप्रिन्टको आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट ब्रोकर खातामा रकम जम्मा गरी अप्राकृतिक रूपमा सेयर मूल्य बढाइएको र त्यसपछि आफ्नो खातामार्फत ‘डम्प’ गरिएको देखिएको उनको दाबी छ । उनले कारोबार कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पूर्वस्वीकृति, निर्देशन र आवश्यक कोल्याटरल रकम अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये कुनै प्रक्रिया आफूबाट पूरा नभएको बताएका छन् । बिक्री प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने ईडीआईएस (भ्म्क्ष्क्) समेत आफूले प्रयोग नगरेको भन्दै आफ्नो खाताबाट न कुनै रकम गएको न आएको दाबी गरेका छन् । दीपक भट्टको बयान: मेरो एकल नाममा ईन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रा. लि रहेको छ । उक्त प्रा.लि.मा चुक्ता पुँजी ४८ करोड रहेको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा ईन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको ४.५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । दुइवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स नेपाल माइक्रो लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा कम्पनीमा १५/१५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । ईन्फिनिटी होल्डिङ्स एकल लगानी अन्तर्गतको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी रहेको छ। ईन्फिनिटि ईन्फ्रास्टक्चर कम्पनी लगायतमा मेरो लगानी रहेको छ । सम्पूर्ण विवरण हाल एकिन भएन । उक्त लगानी मेरो व्यवसायबाट आर्जन गरिएको हो । हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर लिमा मेरो श्रीमतीको सेयर रहेको छ। हाल प्रतिशत एकिन भएन । मैले मेरो सेयर कारोबारको लागि भृकुटी स्टक ब्रोकिङ प्रालि (ब्रोकर नं.५५) मा एउटा मात्र खाता रहेको छ । उक्त कारोबारको लागि मैले कुनै पनि खाता प्रयोग गरेको छैन । साथै कारोबार पनि गरेको छैन । उक्त केवाईसी फारममा मैले मेरो माथि उल्लिखित विवरणहरूका साथै सम्पर्क नं. ९८५११९८८०८ र इमेल एड्रेसः डीबीएचएटीटीए७एटजीमेलडटकम रहेको छ । मैले हालसम्म सेयर कारोबार गरेको छैन । मैले डिम्याट एकाउन्ट खोलिसके पश्चात् भृकुटी ब्रोकरलाई आईडी पासवर्ड दिएको छु । तर कारोबारको अनुमति दिएको छैन । भृकुटी ब्रोकरसँग कारोबारको सन्दर्भमा लागु हुने गरी नेपालको प्रचलित कानुन लागु हुने भनी एउटा सम्झौता गरेको छु । मैले कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाममा डिम्याट एकाउन्ट, टीएमएस युजर र बैंक एकाउन्ट प्रयोग गरेको छैन । सेयर कारोबार भएको सम्बन्धमा मैले सुरूमा फोनको एसएमएस जानकारी नराखी सामान्य लापरबाही भएको हो । पछि जानकारीमा आए पश्चात् सन्दिप चाचनलाई अफिसमा बोलाई मेरो स्वीकृति र आदेश विना के कति कारणले कारोबार गरेको हो ? म मुद्दामा जान्छु भन्दा निजले मसँग निजले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी आफू नै वास्तविक धनी भएको स्वीकार गरी म यो कारोबार राफसाफ गर्छु भनी वचन दिएको हो । साथै, निजले मेरो एकाउन्टमा भएका कारोबारको वास्तविक धनी निज आफैँ रहेको भनी वचनबद्दता गरेको थियो। यसको वास्तविक धनीको जानकारी लिन आईपी एड्रेस बाट समेत एकिन गरि अनुसन्धान होस् । मैले माथि नै खुलाई लेखाई सकेको छु की सेयर कारोबार मैले गरेको छैन । अतः यसको लागि मेरो कारोबार गरिदिने व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान होस् । जुन कम्पनीको डिबेन्चर किनबेचको निर्णय भएको छ । त्यसमा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लगानी समितिसँग अनुसन्धान गरी कसको प्रभावमा परी गरेको हो बुझ्न अनुरोध गर्दछु । मेरो ती सबै कम्पनीमा सेयर लगानी समेत छैन । जसमा आधारभूत सेयर रहेको छ । त्यसमा समेत सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लगानी समितिमा मेरो संलग्नता छैन र डिजिटल फुट प्रिन्ट हेरी वास्तविक धनी र कारोबारकर्ता पहिचान गरी अनुसन्धान होस् भन्ने मेरो आग्रह छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा नै मैले यी सबै कारोबारहरूको जानकारी पाएको हो । उक्त जानकारी अनुसार ती कारोबार गर्दा मेरो समेत लगानी गर्ने सबै कम्पनीहरूको कारोबारमा प्रयोग भएको टीएमएसको आईपी एड्रेस एउटै कार्यालयबाट सञ्चालन भएको थाहा हुन आयो । अतः त्यस कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान र आवश्यक अनुसन्धान होस् । यस सम्बन्धमा मैले यसपूर्व नै खुलाइदिए बमोजिम नै मेरो संलग्नता रहेको छैन । मैले भृकुटी स्टक ब्रोकिङसँग सम्झौता मात्र गरेको हो । तर कार्यान्वयन गरेको/भएको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुन मेरो पूर्व स्वीकृती र निर्देशन हुनुपर्दछ । त्यसपछि जति मूल्यको कारोबार हुने हो त्यो मूल्यको कोल्याटरल बापत मै ब्रोकरलाई अग्रिम २५ प्रतिशत भुक्तानी गरिदिएको हुनुपर्दछ । अनि मात्र सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । साथै टी+२ कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भृकुटी ब्रोकरको हो । अतः उक्त कारोबारमा मेरो दायित्व रहँदैन । बरु सम्बन्धित ब्रोकर वा सम्बन्धित कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान होस् । मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट जानकारी पाए अनुसार मेरो टीएमएस खातामा सेयर मूल्य बढिसके पश्चात् डम्प गरेको देखिन्छ । त्यो के कति कारणले डम्प गरेको हो । वास्तविक धनीलाई थाहा हुने विषय हो । यसअघि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट ब्रोकरको खातामा पैसा गई अप्राकृतिक ढंग शेयरको मूल्य बढाएको देखिन्छ । यो के उद्देश्यले मूल्य बढाइयो र बढेपछिका लाभकर्ता को को हुन् भन छानबिन गर्ने विषय हो । मैले यसपूर्व खुलाए बमोजिम नै मेरो धितोपत्र कारोबारमा संलग्नता छैन । बरू मेरो खाता दुरूपयोग गरी मलाई नै क्षति पुर्याउने कार्य भएको छ । साथै मैले हालसम्म कारोबार नै नगरेको र कुनै पनि कारोबारबाट लाभ पनि लिएको छैन । मैले ब्रोकरसँग जम्माजम्मी कारोबार गर्न सम्झौता मात्र गरेको हो । तर कार्यान्वयन गरेको/भएको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुन मेरो पूर्व स्वीकृती र निर्देशन हुनुपर्दछ । त्यसपछि जति मूल्यको कारोबार हुने हो त्यो मूल्यको कोल्याटरल वापत मैले ब्रोकरलाई अग्रिम २५ प्रतिशत भुक्तानी गरिदिएको हुनुपर्दछ । अनि मात्र सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । बिक्री गर्दा पनि ईडीएस गरेको हुनुपर्दछ सो समेत मैले गरेको छैन। न मेरो खाताबाट ब्रोकरकोमा कुनै रकम गएको छ नत कुनै रकम आएको नै छ । यी सबै ब्यहोराबाट मेरो सेयर कारोबारमा संलग्नता नरहेको प्रष्ट हुन जान्छ । कारोबार नै नगरीकन कसुरको भागिदार हुने विषय नै रहेन । जहाँसम्म कृत्रिम कारोबारबाट मूल्य वृद्धिको कुरा छ त्यसको लागि कुन कुन व्यक्ति र संस्थाबाट ब्रोकरलाई भुक्तानी भएको छ र कुन कुन व्यक्ति र संस्थाले मूल्य बृद्धिबाट लाभ लिएको छ त्यो छानबिनको विषय हो । मेरो टीएमएस खातामा सेयर मूल्य बढिसकेपश्चात डम्प गरेको देखिन्छ । त्यसैले सवालमा उल्लिखित विषयमा ब्रोकरबाट मलाई धोका तथा जालसाजी भएको छ । त्यसकारण धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६ को देहाय (क) र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । उक्त सम्झौता मितिः २०८२/४/२ गते म र कम्पनीको प्रतिनिधि विच मेरो सानेपा स्थित ईन्फिनिटि होल्डिङ्स् प्रालिको कार्यालयमा भएको हो । उक्त सम्झौता कारोबार गर्ने मनसायले गरेता पनि मैले कारोबारको कार्यान्वयन गर्न र कुनै कारोबारको लागि आदेश र सहमति समेत दिएको छैन । मैले ब्रोकरको सल्लाह बमोजिम उक्त सम्झौता गरेको थिएँ । कानुनी हैसियतको विषयमा ग्राहकले नभै ब्रोकरले जानकारी राख्ने विषय हो । तर सम्झौतामा नेपालको कानुनबमोजिम भनी उल्लेख भएको छ । मेरो बुझाईमा मैले कारोबार नै नगरेको र कारोबारको निम्ति अपनाउनुपर्ने प्रकृयामा सामेल नभएको साथै निर्देशन र सहमति समेत नभएकोले मलाई ब्रोकरबाट जालसाजी भएको प्रष्ट हो । मैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको क्रममा मात्र जालसाजीको जानकारी पाएको हो । सोपश्चात ब्रोकरलाई बोलाई उसलाई मुद्दा गरिदिन्छु भन्दा निजले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी राफसाफ गर्ने बचन दिएको थियो । मलाई हस्ताक्षर गर्न सन्दिप चाचन अग्रवालले निजको स्टाफलाई मेरो अफिसमा ल्याई हस्ताक्षर गराएको हो। के कुन स्टाफ आएका थिए हस्ताक्षरकर्तालाई नै जानकारी होला । वाँकी व्यहोरा सम्झौता पत्रमा नै उल्लेख गरिएको छ। मैले उक्त हस्ताक्षर सम्झौतापत्रमा उल्लेखित मितिमा नै गरेको हो । मेरो सत्य साँचो व्यहोरा यत्ति नै हो । मैले यसपूर्व खुलाए बमोजिम नै उक्त सम्झौतापत्र कार्यान्वयनमा गएको छैन । टीएमएस खाता खोल्दा केवाइसीमा भरिएको विवरण स्वीकार गरेको सत्य साँचो हो । कारोबारको म्यासेज आएता पनि मै प्राय फोन कम प्रयोग गर्नु र ह्वाट्सएपको लागि इन्टरनेट कनेक्ट मात्र गर्ने गरेकोले मैले एसएमएस नोटिस गरिन ।
बीमा क्षेत्रका ८१ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा हालसम्मै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा परेको छ । धितोपत्र बजारमा सङ्गठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेलसहित बीमा क्षेत्रमा आबद्ध ८१ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अभियोग पत्रमा धितोपत्र बजारमा सङ्गठित रूपमा सर्कुलर ट्रेडिङ गरी एक अर्ब १४ करोड बढी घोटाला गरेको अभियोगमा ८१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारले सबै प्रतिवादीहरूबाट बिगो बमोजिमको रकम असुल गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को विभिन्न दफा अन्तर्गत सजाय र बिगो भराउने मागदाबी गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले दायर गरेको अभियोग पत्रमा शंकर समूह र व्यवसायीक दिपक भट्टको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी र नियन्त्रण रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, लघु बीमा कम्पनीहरू, ब्रोकर र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी, पुनर्बीमा दलाल कम्पनीका कर्मचारीहरू रहेका छन् । मुख्य अभियुक्तहरूमा बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू हिमालन रिइन्स्योरेन्सकी उपासना पौडेल, हिमालयन लाइफका कपिल कुमार दाहाल, नेपाल माईक्रो ईन्स्योरेन्सका मृगेन्द्र नाथ रिमाल, गार्डियन माइक्रो लाइफका चिरायु भण्डारी, प्रोटेक्टिभ माइक्रो ईन्स्योरेन्सका नरेश कुमार रोका, लिबर्टी माईक्रो लाईफका राम कुमार यादव, क्रेष्ट माइक्रो लाईफका प्रतापमान श्रेष्ठ, हिमालयन लाइफका पूर्व प्रमुख कार्यकारी मनोज लाल कर्ण रहेका छन् । त्यस्तै, गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छा (हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष), साहिल अग्रवाल र सञ्चालक रोहित गुप्ता पनि परेका छन्। यो मुद्दामा घोटालाका मुख्य योजनाकार दीपक भट्ट (इन्फिनिटी होल्डिङ्सका सञ्चालक) र सुलभ अग्रवाल(हिमालयन लाइफका पूर्व अध्यक्ष तथा शंकर ग्रुपका निर्देशक) लाई बनाइएको छ। साजै सुलभ अग्रवालकी श्रीमति शुभी अग्रवाल पनि कारोबारमा मुछिएकी छिन् । यसैगरी व्यावसायिक घराना, धितोपत्र ब्रोकर र आधा दर्जन बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो । कुन संस्थाबाट क-कसलाई मुद्दा ? हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, सञ्चालकहरुम अमित मोर, राजिव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभास कुमार झुनझुनवाला र लगानी समिति सदस्य मनिष कुमार रहेका छन् । त्यस्तै तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, तत्कालीन सञ्चालक रोहित गुप्ता, लगानी समिति संयोजक शाहिल अग्रवाल र तत्कालीन सञ्चालक सुलभ अग्रवालमाथि मुद्दा परेको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट सञ्चालकहरु विवेक कुमार शाह, लक्ष्मण ज्ञवाली, राजिव प्रसाद प्याकुरेल, आशिष ढकाल, सौरभ दुगड, सचिन आचार्य, प्रमिला केसी, दिगम्बर झा विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै गार्डियन माइक्रो लाइफबाट सञ्चालकहरुमा डा. जयप्रकाश जैसवाल,उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योती अग्रवाल र नवराज गिरीविरुद्ध मुद्दा परेको छ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी र लगानी समिति सदस्य ज्योती प्रकाश पाण्डे र समीर खरेलविरुद्ध मुद्दा परेको छ । प्रोटेक्टिभ माईक्रो ईन्स्योरेन्सबाट सञ्चालक अध्यक्ष कीर्तीका अग्रवाल, सञ्चालक सदस्यहरूमा दिनेश सरिया, नितेश मालपानी, भानुभक्त पोख्रेल, निरू दाहाल, गणेश राज पन्त, दिपेश कुमार श्रेष्ठ र सीईओ नरेश कुमार रोकाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । त्यसैगरी क्रेष्ट माईक्रो ईन्स्योरेन्सबाट सञ्चालकहरु सञ्चालकहरु विदुर पुरी, मृदुला सरिया, विनोद नरसिंह श्रेष्ठ, ईश्वरलाल श्रेष्ठ,सुनिता मर्हजनविरुद्ध मुद्धा परेको छ । त्यस्तै लगानी संयोजक रोहित करण वैद्य, सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ, तत्कालिन अध्यक्ष ऋषराज मोर र तत्कालीन सञ्चालक सदस्य पवित्र लाल चुकेविरुद्ध मुद्धा परेको छ । लिबर्टी माईक्रो लाईफ ईन्स्योरेन्सबाट सञ्चालक सदस्यहरुमा बलराम खत्री,नेहा अग्रवाल, आसिस सिंह, सीईओ राम कुमार यादव, वित्त विभाग प्रमुख देवेन्द्र धिताल, अध्यक्ष निकोलस पाण्डे र संयोजक मनिष तिमिल्सिनाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । त्यसैगरी नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, सीईओ मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सञ्चालकहरु सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल र लगानी समिति सदस्य सुजल मल्ल रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बेच्न पाउँछ, प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत तीन गुणा बढाउने लक्ष्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने नीति अघि बढाएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्र अहिले रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताए । उनले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बताए । अब निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने र आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि मात्रै यस वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आगामी एक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए । साना जलविद्युत् उद्यमीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गरेको उनले जानकारी दिए । नयाँ पीपीए ‘टेक अर पे’ मोडेलमा गरिने र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माणको पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका वन तथा वातावरणीय जटिलता समाधान गर्न सरकारले वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तर्गत वन क्षेत्र वा रुखको संख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै रुख कटानलगायतका प्रक्रियालाई पनि थप सरल बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले संसद्को चालु अधिवेशनमै जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना लिएर निर्माण नगरी बस्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरिने बताए । निर्माणमा नगई विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आयोजना कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई अब सहन नसकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेको र आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पु¥याउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । यसका लागि भारत र चीनसँग जोडिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । बुटवल–गोरखपुर र चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनलगायत रणनीतिक परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । इप्पान रजत वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बधाई दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन र विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
वित्तीय क्षेत्रकै ठूलो घोटाला : ७ दर्जन भीआईपीविरुद्ध चार मुद्दा
काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई झस्काउने गरी उजागर भएको संगठित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा राज्यले एकैपटक व्यापक कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध मानिएको घटनामा बिचौलिया, ठूला उद्योगी-व्यवसायी, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा नियामक निकायका पूर्वप्रमुखसहित ८१ जनाविरुद्ध चारवटा फरक-फरक मुद्दा दायर गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र बजारमा कृत्रिम कारोबार, बीमा कम्पनीको कोष दुरुपयोग तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । प्रतिवादीको सूचीमा बिचौलिया दीपक भट्ट, उद्योगी शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोरलगायत चर्चित व्यवसायी छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि मुद्दा नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले करिब पाँच महिनासम्म गरेको विस्तृत अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अनुसन्धानका क्रममा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनी, सेयर बजार र बैंकिङ प्रणालीलाई प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँको कारोबार शंकास्पद ढंगले परिचालन गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। चारमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छ । विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको ४३६ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टसँग मात्रै २६ अर्ब बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानअनुसार बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त रकम विभिन्न कम्पनीमार्फत घुमाएर सेयर तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो। इन्फिनिटी होल्डिङ, हिमालयन री–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफलगायत कम्पनीमा लगानीका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा बीमा कम्पनीको कोष, बैंक ऋण तथा संस्थागत स्रोतको रकमलाई विभिन्न तहबाट घुमाएर वैध देखाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ । धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दा यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अनुसन्धानले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउन योजनाबद्ध कारोबार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीका अनुसार दीपक भट्ट नेतृत्वको समूहले करिब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी एक करोड ४० लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिद गरेको थियो । यसरी सीमित समूहले ठूलो परिमाणमा सेयर नियन्त्रणमा लिएर बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप छ । उनीहरूविरुद्ध धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत १ अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । अर्को मुद्दा बीमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा त्यसका सहायक संस्थाहरूको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अनुसन्धानले बीमा कम्पनीको रकम आवश्यक स्वीकृतिबिना सेयर बजारमा लगानी गरिएको र त्यसबाट कम्पनी तथा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सर्वसाधारणबाट बीमा प्रिमियममार्फत संकलित रकम व्यक्तिगत तथा सीमित समूहको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । यस मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन क्यापसर्भ तथा एचएलआई लार्ज क्याप फण्डजस्ता संस्थाहरूको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट लिएको ऋण रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोपमा पनि छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दामा दीपक भट्टसँगै शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल प्रतिवादी छन् र अनुसन्धानअनुसार विभिन्न बैंकबाट प्राप्त ऋणमध्ये ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अन्यत्र सारिएको थियो । उक्त रकम पछि विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा सुलभ अग्रवालको नाममा विदेशमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको संकेत फेला परेको छ । उक्त सम्पत्ति घरजग्गा तथा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिएको बताइएको छ । को-को छन् मुख्य प्रतिवादी ? अभियोगपत्रमा दीपक भट्टलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवासबहादुर श्रेष्ठ तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई प्रमुख भूमिकामा देखाइएको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई भने योजनाको प्रमुख समन्वयकर्तामध्ये एकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । रोहित गुप्ता, राजबहादुर शाह, अमित मोर, साहिल अग्रवाल, ऋषिराज मोर, शुभी अग्रवाल, राजीव मोर, सन्दीप चाचान अग्रवालसहित विभिन्न बीमा, बैंकिङ, मर्चेन्ट बैंकिङ र धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । यस्तै, उपासना पौडेल, मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, सुनिता श्रेष्ठ, अनुप मालाकार, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल, सुजल मल्ल, राजीव मोर, सुभेच्छा खरेल, सुवास कुमार झुनझुनवाला, मनिष कुमार, दीपक कुमार श्रेष्ठ, सिताराम वाग्ले, आकांक्षा गुप्ता, शिशिर गैह्रे, रितेश प्रधान, कपिल कुमार दाहाल, राजन प्रसाद अधिकारी, विदुर पुरी, विनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, शुमेर शम्शेर जबरा, सुवास पौडेल, शालिनी संघाई, प्रतिक जोशी, सन्दीप चाचान अग्रवाल, शुभी अग्रवाल र ऋषिराज मोर प्रतिवादीका रुपमा रहेका छन् ।
