वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर एक करोड बढी ठगी गरेको अभियोगमा ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा चार जनालाई पक्राउ परेका छन् । सल्ल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६का सुनिल दसौदी, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–५ का स्थायी बासिन्दा विकास दवाडी, गोरखा शहीदलखन गाउँपालिका–७ घर भएका सुरेन्द्र विक र काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ निवासी २४ वर्षीया विशाखा पौडेललाई ठगेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ । अभियुक्त दसौदीले सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै २२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, दवाडीले जापान पठाइदिने भनेर दुई जनाबाट तीन लाख रुपैयाँ, विकले सुरेन्द्रले अमेरिका पठाइने वहानामा ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र पौडेलले कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै एक लाख ६० हजार रुपैयाँ ठगेका थिए । अभियुक्तमध्ये दवाडी, पौडेल र दसौदीलाई वैदेशिक रोजगार विभाग तथा विकलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।
डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन र उच्च अदालत बारको आयोजनामा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘व्रिजिङ्ग बैंकिङ्ग एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। कार्यशालामा उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा विभिन्न पेशाकर्मीहरूको सहभागिता थियो । बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यशालामा करिव ४०० जना पेशाकर्मीहरूको उपस्थिति थियो जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र बैंकर्स पनि समावेश थिए । उच्च अदालत वार एसोसिएसनका सचिव प्रबल शर्माले कार्यक्रममा सञ्चालनको जिम्मेवारी निभाएका थिए भने डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्जिला डंगोलले कार्यक्रममा आयोजनाको उद्देश्य प्रकट गर्दै सहभागीलाई बैंकिङ्ग र कानुनी मुद्दामा सूचित गराएका थिए । कार्यक्रममा विदुर प्रसाद ढुंगानाले भने, ‘हामी कानुन व्यवसायीहरुले बैंकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरुमा स्पष्टता नहुँदा बहस गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र पीडित पक्षलाई कानुनी सेवा दिन कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले यस कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।’ बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले भने, ‘बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएको छ, तर कर्जा निष्क्रिय भएको अवस्थामा बैंकिङ अपराधको आरोप लगाउनु गलत हो । बैंकर्स र कानुनी व्यवसायीहरु बीचमा प्राविधिक शब्दको गलत अर्थ लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले भने, ‘सरकारी निकायसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको र बैंकहरुले ऐनका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलासँग तालमेल राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादर र कर्जा चुक्ता नगरेको अवस्थामा मुद्दा नलगाउने, असल नियतले कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दाको झमेलाबाट बचाउने कार्यमा कटिबद्ध रहने बताए । कार्यशालामा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हाले कर्जा र कानुनी परिपालना सम्बन्धी समसामयिक विषयमा मन्तव्य राख्दै अव्यवहारिक कानुनी पाटाहरु हटाउनुपर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्यान्वयन गर्दा लापरवाहीबाट बच्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल वार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनाल र उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लालवहादुर कुंवर लगायत अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यशालामा वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त र महेश थापाले पनि कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता पाउने
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त निर्णय सोमबार राती सार्वजनिक गरेका हुन् । | उनीहरुले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेका छन् । जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१र८२ देखि लागू हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएका थिए । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलका आधारमा निर्णय गरिएको मन्त्रीद्वयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रीद्वयद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए सुझाव
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको बारे विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले तीन बुँदे सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । गत मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले विवादलाई टुंगोमा लगाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशन बमोजिम आयोगको सहअध्यक्ष रहेका मन्त्री पौडेल र भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । जसमा पहिलो बुँदामा ‘सशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो बर्ष ३० हजार र तेस्रो बर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन’ भनिएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१ र०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ भने तेस्रो बुँदामा ‘स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजबाट मासिक १९ देखि २२ हजारसम्म भत्ता पाइरहेका आवासीय चिकित्सकले भने सरकारी आठौं तहका कर्मचारी सरह भत्ता पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले भने ४८ हजार भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् ।
नेपालले बेच्यो १८ अर्ब बढीको भटमासको तेल, ९८ करोडको पास्ता निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा १८ अर्ब रुपैयाँ बढीको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपालबाट भटमासको तेल अस्ट्रेलिया र भारतमा निर्यात भएको छ । सबैभन्दा धेरै भारतमा निर्यात भएको छ । भारतमा १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको हाे । साथै अस्ट्रेलियामा ४ लाख १९ हजार रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ९८ करोडको पास्ता निर्यात चालु आवको पौष मसान्तसम्म ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढीको पास्ता निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । नेपालबाट पास्ता १९ वटा देशहरूमा निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विशेषगरी जापान, भारत, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, कतार र सिंगापुरजस्ता देशहरूमा निर्यात भएको हाे । विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतमा ६० करोड ५६ लाख रुपैयाँ बढीको पास्ता निर्यात भएको छ । जापानमा ४ करोड २ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
टिकटक अधिग्रहण गर्न माइक्रोसफ्ट वार्तामा रहेको ट्रम्पको भनाइ
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार माइक्रोसफ्ट टिकटक अधिग्रहणको वार्तामा रहेको बताएका छन् । यद्यपि अमेरिकामा यस एपको भविष्य अनिश्चित रहेको छ । टिकटकले अमेरिकी कानूनको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकी कानूनले कम्पनीलाई आफ्नो चिनियाँ मालिक बाइटडान्सबाट अलग गर्न वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धित हुन आदेश दिएको छ । सोमबार राति माइक्रोसफ्ट टिकटक अधिग्रहणको वार्तामा छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूलाई भने, ‘म हो भन्छु, टिकटकमा धेरै चासो छ, टिकटकमा ठूलो रुचि छ ।’ उनले एउटा ‘बोलकबोल युद्ध’ पनि राम्रो विकास हुने टिप्पणी गरे । चिनियाँ सरकारले अमेरिकीहरूको जासुसी गर्न वा अमेरिकी जनमतलाई गोप्य रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ताका कारण भिडियो–सेयरिङ प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानून जनवरी १९ देखि लागु भएको थियो । तर ट्रम्पले बेइजिङसँग समाधान खोज्दै यसको कार्यान्वयन अढाई महिनाका लागि स्थगित गरेका छन् । सिएफआरए रिसर्चका एन्जेलो जिनोका अनुसार माइक्रोसफ्ट सम्भावित खरिदकर्ताहरू मध्ये एक हो जसको टिकटकमा लगानी गर्ने कारण हुनेछ । माइक्रोसफ्टको ‘डिजिटल विज्ञापन क्षेत्रमा अझ बढी स्थापित हुने इच्छा रहेको’ उनी विश्वास गछृन् । कानूनको म्याद नजिकिँदै गर्दा टिकटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि ट्रम्पले पद सम्हाल्ने बित्तिकै ‘सम्झौता गर्न’ समय दिन प्रतिबन्धलाई विलम्ब गर्न कार्यकारी आदेश जारी गर्ने वाचा गरे । त्यसपछि ट्रम्पलाई श्रेय दिँदै टिकटकले देशमा सेवा पुनस्र्थापित गर्यो । यद्यपि बाहिरिँदै गरेको बाइडेन प्रशासनले पहिले नै कुनै प्रतिबन्ध लागू नगर्ने बताएको थियो । आफ्नो पहिलो ह्वाइट हाउस कार्यकालमा ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ताका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने प्रयास गरेका थिए । रासस
काठमाडौंदेखि नुवाकोटसम्म सीएफमोटो राइड सम्पन्न
काठमाडौं । सीएफमोटोको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गतको ऋषि ट्रेड सेन्टरले काठमाडौंदेखि नुवाकोट दरबारसम्मको राइड सम्पन्न गरेको छ । गत शनिबार नक्सालस्थित शोरुमबाट प्रारम्भ भएको सो राइडमा नयाँ तथा पुराना बाइक सहितका २० राइडर सहभागी थिए । सो अवसरमा सीएफमोटो ब्रान्डका एनके २५०, एसआर २५०, एनके ४५० तथा ४५० एमटी बाइकहरूको सहभागिता रहेको थियो । हाल डे आउट राइड सबै सेगमेन्टका ग्राहकहरूको चासो तथा चाहना रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कम्पनीले सो राइड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताइएको छ । राइडमा सहभागी सबै राइडरहरूलाई सीएफमोटोको राइडिङ ज्याकेट तथा मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । उक्त राइडमा राइडरहरुलाई विभिन्न गेममा सहभागी गराई पहिलो तथा दोस्रो विजेतालाई कम्पनीबाट विशेष प्रिभिलेज कार्ड उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको थियो । कम्पनीका अनुसार योभन्दा पहिले अघिल्लो शनिबार अर्थात माघ ५ मा आयोजना भएको सीएफमोटो मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रममा समेत उल्लेख्य मात्रामा सीएफमोटो बाइकधनीहरुको सहभागिता रहेको थियो । सोही कार्यक्रममार्फत घोषणा भए बमोजिम कम्पनीले हाल उक्त राइडको आयोजना गरेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले आफ्ना राइडरहरुलाई यस्ता कार्यक्रमहरू समय समयमा आयोजना गरी थप उत्साह कायम राख्दै ग्राहकहरुलाई उच्चतम क्षमताका नयाँ नयाँ बाइकहरू उपलब्ध गराउँदै जाने र सहज तथा ग्राहकमुखी सर्भिस तथा पाट्र्सको पूर्ण सन्तुष्टि दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
२०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । सन् २०२५ मा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री २ करोड नाघ्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अनुसन्धान फर्म आरएचओ मोसनले मंगलबार यस्तो भविष्यवाणी गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ । पूर्णतया इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड गाडीहरूको विश्वव्यापी बिक्री यस वर्ष कम्तीमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ करोड नाघ्ने मोसनले जनाएको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो इभी बजार युरोप सीओ टु उत्सर्जन लक्ष्य लागू हुन थालेपछि र सस्ता मोडलहरू उपलब्ध भएपछि फेरि बिक्री वृद्धिमा फर्किने अनुमान गरिएको छ । तर, यो वृद्धि २०२३ भन्दा ढिलो गतिमा हुने अनुसन्धान प्रमुख आयोला ह्यूजेसले जानकारी दिइन् । कार निर्माताहरू २०२५ लाई एक परिवर्तनकारी वर्षको रूपमा हेर्दैछन् । यस वर्ष युरोपले ईभी अपनत्व बढाउन नयाँ लक्ष्य ल्याउनेछ र चीनले सब्सिडी विस्तार गर्नेछ । यता, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनअन्तर्गत विद्युतीकरण लक्ष्यहरू घटाउनेतर्फ अग्रसर छ । चीनको इभी बजारको प्रभुत्व चीनमा ईभी बिक्री २०२५ मा १७ प्रतिशत वृद्धिको अघिल्लो पूर्वानुमानभन्दा बढी हुने सम्भावना छ । सब्सिडी विस्तारले चीनको बजार प्रभुत्वलाई अझै बलियो बनाउने जनाइएको छ । २०२४ मा ईभी बिक्री रेकर्ड ४० प्रतिशतले वृद्धि भएर १.१ करोड पुगेको थियो । अन्य बजारहरूको स्थिति चिनियाँ निर्मित ईभीहरूले लाटिन अमेरिकामा यी गाडीहरूले ८० प्रतिशत बजार हिस्सा कब्जा गरेका थिए । यसले एशिया–प्रशान्त क्षेत्र र उदीयमान बजारहरूमा पनि वृद्धि जारी राख्नेछ । युरोपका लागि फर्मले गत वर्ष बिक्री भएको ३० लाख ईभी गाडीहरूको तुलनामा १५ प्रतिशत वृद्धिको पूर्वानुमान गरेको छ । जोखिम र लक्ष्यहरू कार निर्माताहरूले ईयू उत्सर्जन लक्ष्यहरू पूरा नगर्दा १० अर्ब युरो (१०.५१ अर्ब डलर) को जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम बेहोरिरहेका छन् । यद्यपि ईभी निर्माता कम्पनीहरूसँग क्रेडिट किनेर पूल बनाएर यसलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यो अघिल्लो १५ अर्ब युरोको अनुमानको तुलनामा कम हो, जसले उद्योगका विकास र नयाँ उत्सर्जन पूललाई ध्यानमा राखेको थिएन । अमेरिकी बजारको स्थिति आरएचओ मोसनले २०२५ मा अमेरिका इभी बिक्री १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ, तर ट्रम्पको नीतिगत परिवर्तनले सीमित प्रभाव पर्नेछ । यसले दीर्घकालीन असर गर्ने सम्भावना छ, जसमा २०४० सम्ममा ईभी ब्याट्रीको माग ४७ प्रतिशतले घट्नसक्छ ‘अमेरिकी बजारमा गत वर्ष केही अनिश्चितताहरू देखिएको छ जसले बजारलाई असर गरेको छ । त्यसैले त्यहाँ ईभीको अनुमान घटेको छ,’ आयोला ह्यूजेसले बताइन् । ‘तर, विद्युतीय गाडीहरूको तर्फको परिवर्तन अझै जारी छ । र, आगामी दशकमा पनि यसमा वृद्धि देख्न पाउनेछौं,’ उनले थपिन् । सान्दर्भिक सामग्री : निसान-होन्डा मर्जरमा मित्सुबिशी सहभागी नहुने बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने अटो उद्योगको निद्रा बिथोल्ने बीवाईडी, जसको रोकिने नामोनिशान छैन चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस
