आइएमई लाइफको नाफा १४.१० प्रतिशत बढ्यो, १० अर्ब ८७ करोड पुग्यो जीवन बीमा कोष
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दोस्रो त्रैमासमा २६ करोड ७८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २३ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कम्पनीले १४.१० प्रतिशत बढी नाफा गरेको हो । चालु आवको पुससम्ममा कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाा खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब २५ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ भने २ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी र २ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियममा ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ्गमा १ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ रहेको जीवन बीमा कोषको आकार समीक्षा अवधिमा बढेर १० अर्ब ८७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । १५ अर्ब २ करोड २७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन लगानी गरेको यस कम्पनीको अल्पकालिन लगानी भने १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ ।
बजेट निर्माणमा जुट्यो सरकार, यस्तो छ ‘वर्किङ टाइमलाइन’
काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणका लागि पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाउँदै तयारीलाई तीव्रता दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आव २०८२/८३ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्तावसहित विवरण तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्दा ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिए अनुसार विवरणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्या बमोजिम पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । आगामी आवका लागि यसअघि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले निर्माणको टाइमलाइन पनि बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको सीमा अनुमान गर्ने, माघ ७ गतेभित्र बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचना खाका तथा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्ने समयसीमा रहेको छ । यस्तै, फागुन १५ गतेभित्र अर्थमन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्त्री मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सन् १९१३ भन्दा अगाडिको प्रणालीमा जाने ट्रम्पको प्रस्ताव, नागरिकहरूले आयकर तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशमा आयकर हटाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनका अनुसार अब आफ्ना नागरिकहरूलाई कर लगाएर अन्य देशहरूलाई धनी बनाउनुको सट्टा विदेशी सामानमा ट्यारिफ (कर) बढाएर अमेरिकाका नागरिकहरूलाई धनी बनाउने समय आएको छ । सन् १९१३ भन्दा पहिले अमेरिका यस्तै प्रणाली रहेको र अब फेरि त्यसलाई अपनाउने समय आएको ट्रम्प बताउँछन् । ट्रम्पको कर हटाउने योजना आयकर हटेमा अमेरिकी नागरिकहरूको खर्च गर्न सक्ने पैसा बढ्नेछ । ट्रम्पका अनुसार यो प्रणालीले अमेरिकालाई धनी र शक्तिशाली बनाएको थियो र अब पुनः यही प्रणालीमा फर्किनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नै नागरिकहरूलाई कर लगाएर अन्य देशहरूलाई फाइदा पु¥याउनु हुँदैन । बरु विदेशी सामानमा ट्यारिफ लगाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई धनी बनाउनु पर्दछ ।’ अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यसको असर १८७० देखि १९१३ सम्म ट्यारिफ प्रणालीले अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा सबभन्दा बलियो बनाएको ट्रम्पको दाबी छ । १९१३ पछि आयकर लागू गरियो, जुन हटाएर पुनः ट्यारिफ-आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ट्रम्पको सोच छ । हाल अमेरिकामा १०, १२, २२, २४, ३२, ३५ र ३७ प्रतिशतसम्म आयकर लागू छ । यदि यो हटाइयो भने अमेरिकी नागरिकहरूको बचत र खर्च क्षमतामा ठूलो वृद्धि हुन सक्छ । ट्रम्पको ट्यारिफ रणनीति ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आउने सामानमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । चीनबाट आयात हुने सामानमा फेब्रुअरी १ देखि १० प्रतिशत थप ट्यारिफ लगाउने योजना छ । भारत र ब्राजिलसमेत नयाँ ट्यारिफको मारमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । अमेरिकामा आयात हुने सामानमा २० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएमा सरकारले वार्षिक ३०० अर्ब डलर कमाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा केही ट्यारिफ लागू गरेका थिए, जसलाई जो बाइडेनले पनि ठूलो हदसम्म कायम राखेका थिए । अब त्यसमाथि थप ट्यारिफ लगाइने ट्रम्पको घोषणा छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्रभाव अमेरिकी जीडीपी हाल २७.६ ट्रिलियन छ । नयाँ ट्यारिफ नीति लागू गरिएमा यो जीडीपीको १.८ प्रतिशत बराबरको राजस्व वृद्धि हुनसक्छ । के आयकर वास्तवमै हट्ला ? ट्रम्पको यो योजना राजनीतिक दृष्टिकोणले साहसी भए पनि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । यदि उनले आयकर हटाउने प्रयास गरे भने ट्यारिफको भार उपभोक्तामाथि पर्न सक्नेछ, जसले अमेरिकी बजारमा महँगी बढ्न सक्छ । तर यदि उनको योजना सफल भयो भने अमेरिकी नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुनसक्छ, किनकि उनीहरूलाई आयकर तिर्नु नपर्ने हुन्छ । अब ट्रम्पले यो नीति लागू गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्न बाँकी नै छ । अमेरिकी ट्यारिफले विश्वभर तनाव, आर्थिक परिवर्तनदेखि कूटनीति र सुरक्षासम्म असर कर नीतिमा कठोर बने ट्रम्प, कुन देशलाई कति लगाउँदैछन् भन्सार शुल्क ?
१४ सयले बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । आज बुधबार सुनचाँदीको भाउ वृद्धि भएको छ । हिजो मंगलबार तोलाको १ लाख ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज १४ सयले वृद्धि भएको छ । यस दिन छापावाला सुन तोलाको १ लाख ६० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज चाँदीको भाउ तोलाको २० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यस दिन चाँदी १८ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बिहानैदेखि त्रिवेणीधाममा श्रद्धालुको घुइँचो
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को त्रिवेणीधाममा माघे औँसी स्नान गर्न हजारौँ श्रद्धालुको घुइँचो लागेको छ । आज बिहान अरुणोदय अगावैदेखि त्रिवेणीधाममा श्रद्धालुहरूको चहलपहल बढेको हो । मेला भर्न नेपालका विभिन्न स्थान र भारतको विहार तथा उत्तर प्रदेशबाट भक्तजन आएका छन् । माघे औँसीका दिन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को विनयी त्रिवेणीधाममा स्नान गरेर सूर्यको आराधना गरेमा चिताएका पूरा हुने तथा पितृहरुले मोक्ष प्राप्त गर्ने जनविश्वास छ । मेलालाई व्यवस्थित गर्न विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष नुरेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आवश्यक व्यवस्था गरेको तथा सशस्त्र प्रहरी बलसहितको सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ । ‘स्वर्ण भद्रा, पूर्णभद्रा र नारायणी नदीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीका घाटहरू स्नानका लागि व्यवस्थित बनाइएको छ,’ वडाध्यक्ष शाहले भने, ‘नारायणी नदीमा डुङ्गा तरेर चितवन निकुञ्जभित्र रहेको वाल्मीकि ऋषिको आश्रम दर्शन र पूजाआजा गर्न जानेको लर्को लागेको छ ।’ श्रद्धालुहरु गएराति जागा भएर आज स्नानपछि पूजाअर्चना गरेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन् ।
समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि फागुन १५ गतेभित्र आयोजना पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्तावसहित विवरण तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेश गर्दा ’समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ’विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिए अनुसार विवरणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदान अन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्या बमोजिम पेश गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव कार्यविधिमा तोकिएअनुसार कानूनतः जिम्मेवारप्राप्त पदाधिकारीबाट शर्त पूरा भएको प्रमाणिकरण फारम भरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति/योजना आयोगको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिसमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरण सहितको कार्यपालिकाको निर्णय (उपस्थिति सहित) समेत पेश गर्नु पर्नेछ । आगामी आवका लागि यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम पेश गर्नुपर्नेछ ।
मल्टीपर्पस फाइनान्स र सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको सेयर बिक्रीमा, मूल्य ८६४ रुपैयाँ
काठमाडौं । मल्टीपर्पस फाइनान्स र सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । यी संस्थाका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । मल्टीपर्पस फाइनान्स संस्थापक सेयरधनी दिलिप कुमार श्रीवास्तव र सावना केसीले आफ्नो स्वामित्वको सेयरमध्ये क्रमशः १८ हजार कित्ता र ८ हजार ५४९ कित्ता गरी कुल २६ हजार ५४९ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य तोकिएको छैन । कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत आवेदन दिन पाउनेछन् । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयरमा १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको ८८ हजार १८३ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । लघुवित्तको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८६४ रुपैयाँ तोकिएको छ भने खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले माघ २९ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । न्यूनमत १ सय कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने लघुवित्तले जनाएको छ ।
मार्जिन कारोबारका लागि १६ वाणिज्य बैंकसहित १०२ कम्पनी योग्य, कुन-कुन कम्पनी परे ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले मार्जिन कारोबार योग्य १०२ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । नेप्सेले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा ८ बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेका कारोबारयोग्य कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो । नेप्सेमा सूचीकृत ३२५ भन्दा बढी कम्पनीमध्ये १०२ वटा कम्पनी मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य रहेको नेप्सेले जनाएको छ । मार्जिन कारोबारयोग्य कम्पनीहरूमा १६ वटा वाणिज्य बैंक मात्रै परेका छन् । यस्तै, ६ वटा विकास बैंक, एक फाइनान्स कम्पनी, ३३ लघुवित्त वित्तीय संस्था परेका छन् । यस्तै, यस सूचीमा ९ .जीवन बीमा, ९ निर्जीवन बीमा र एक पुनर्बीमा कम्पनी परेका छन् । नेप्सेका अनुसार लगानी समूहका ४ कम्पनी, उत्पादन समूहका ३ कम्पनी, जलविद्युत समूहका १५ कम्पनी, होटल समूहका २ कम्पनी, र अन्य समूहबाट एक कम्पनी मार्जिन कारोबारयोग्य सूचीमा छन् । [pdf id=536972]
