यात्रु आफैँले ट्राफिक लाइट बालेर बाटो काट्नसक्ने प्रविधि सञ्चालनमा, ‘पेलिकन क्रसिङ’ ३६ ठाउँमा जडान
काठमाडौं । काठमाडौंको बागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस अगाडिको सडकमा पैदल यात्रुले आफैँले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि सञ्चालनमा आएको छ । बुधबारदेखि पद्मकन्या अगाडिको सडकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पेलिकन क्रसिङ सञ्चालनमा ल्याएको हो । पैदल यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरले अहिलेसम्म ३६ ठाउँमा पेलिकन क्रसिङ सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले बताए । सडक दुर्घटना न्युनिकरण र यात्रुको सुरक्षाका लागि उक्त प्रविधिको अवधारणा ल्याइएको बताए । उनकाअनुसार पेलिकन क्रसिङ गर्दा यात्रुले बटन थिच्ने बित्तिकै केही समयका लागि सवारीसाधन रोकिनेछन् र यात्रुले ढुक्कका साथ क्रस गर्न सकिनेछ । यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै महानगरपालिकाले अन्य ठाउँहरु समेत ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि शुरु गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘यसलाई बटन क्रसिङ भन्छ । जबसम्म यसमा रहेको बटनलाई पुस गरिँदैन यसले काम गर्दैन । पुस गरिसकेपछि यसले आफ्नो समयमा काम गर्छ । अहिले हामीले ३६ ठाउँमा यो राखेका छौं । यसमा पुस गरिसकेपछि निश्चित समयका लागि गाडि रोकिन्छ । र ढुक्कका साथ बाटो काट्नसक्छ,’ उनले भने । सडक सुरक्षाका लागि जेब्रा क्रसिङमा ट्राफिक लाइट राखिनु उदाहरणीय काम भएको भन्दै स्थानीय खुशी भएका छन् । पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी विद्यार्थी सन्ध्या बस्नेतले उक्त प्रविधिले सडक दुर्घटना कम हुने विश्वास लिइन् । पद्मकन्या अगाडिको सडकमा महिनैपिच्छे दुर्घटना हुने भएको कारण काठमाडौं महानगरको यस कार्यको प्रशंसा गरिन् । उनले भनिन्, ‘रोड सेफ्टीको लागि जुन यो ट्राफिक लाइट र बटन राखिदिनुभएको छ यो एकदमे उदाहरणीय काम भएको छ । सही समयमा सही ठाउँमा राखिदिनुभएको छ । यसको लागि धेरै धेरै धन्यावाद दिन चाहन्छु ।’ पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको जनसंख्या अध्ययन विभागकी प्रमुख भगवती सेढाईंले सडक दुर्घटनामा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस भनेर उक्त प्रविधि सञ्जालनमा आएको बताइन् । उनले सडक सुरक्षाको मापदण्डमा काठमाडौं महानगरले अवलम्वन गरेको उक्त मापदण्ड सबैभन्दा उत्तम रहेको बताइन् । जेब्रा क्रसिङ गर्नको लागि उक्त प्रविधिले दिने समयबारे केही समयको अभ्यासपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने जानकारी दिइन् । काठमाडौं महानगरपालकाले सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत पेलिकन लाइट जडानको काम गरिरहेको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्दै ‘सहकारी’
तुलसीपुर । तुलसीपुरस्थित ‘हाम्रो पहुँच’ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले एक सय बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । चार हजार सात सय शेयर सदस्य रहेको सहकारीले एक सय सात जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष शुक्रराज भण्डारीले एक सय सात जनाले रोजगारी पाउनुका साथै एक हजार दुई सय उद्यमशीलतामा जोडिएका जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारीले बचत तथा ऋणसहित विद्यालय, पेट्रोलपम्प, डेरी उद्योगसहित विभिन्न छ वटा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । विसं २०६४ मा स्थापनि भएको उक्त सहकारीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरूमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हाल सहकारीको वार्षिक कारोबार ६० करोड रुपैयाँ रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै एक करोड २८ लाख दुई हजार आठ सय ६५ रुपैयाँ खुद बचत छ । पछिल्लो समय सहकारी सम्बन्धमा नकारात्मक विषय बढी आउने गरेका भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले सकारात्मक र उदाहरणीय काम गरिरहेका सहकारीलाई स्थानीय सरकारले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न योजनाबद्ध काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चालु आर्थिक वर्षमा आठ सय नयाँ सदस्य थप्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै हाल तुलसीपुर उपमहानगरमा मात्रै कार्य क्षेत्र रहेकामा आगामी दिनमा जिल्लाभर विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
रतन टाटाको २४ हजार करोड रुपैयाँ कसले पाउला ? इच्छापत्र उदाहरण बन्नसक्ने
काठमाडौं । भारतका उद्योगपति रतन टाटाको निधन भए पनि उनका असल कर्महरूको सम्झना र उनले स्थापना गरेका संस्थाहरू संधै रहनेछन् । तर उनले स्थापना गरेको संस्था रतन टाटा एन्डोमेन्ट फाउन्डेशन (आरटीईएफ) को विषयमा केही अन्योल छ । यो फाउन्डेशन उनको व्यक्तिगत पैसाबाट सञ्चालन गरिनेछ, जसबाट समाजसेवाका कामहरू हुने बताइएको छ। तर आरटीईएफका ट्रस्टीहरू कसले छान्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । दिवंगत रतन टाटाले आफ्नो इच्छापत्रमा यस बारेमा कुनै स्पष्ट निर्देशन दिएका छैनन् । टाटा समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसको लागि कुनै निष्पक्ष व्यक्तिको सहयोग लिन सक्छन् । सुप्रिम कोर्टका कुनै सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीशलाई यस मामलामा मध्यस्थकर्ता बनाउन सकिने पनि जनाइएको छ । उनैले ट्रस्टी छान्ने अधिकार टाटाको इच्छापत्र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, टाटा परिवार वा टाटा ट्रस्टका सदस्यहरूमध्ये कसको हातमा छ भनेर निर्धारण गर्नेछन् । रतन टाटाले समाजसेवाको लागि सन् २०२२ मा दुई संस्थाहरू स्थापना गरेका थिए जसलाई उनको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट सञ्चालन गरिनेछ । यीमध्ये आरटीईएफ र रतन टाटा एन्डोमेन्ट ट्रस्ट समावेश छन् । यीमध्ये आरटीईएफ कम्पनी ऐन, २०१३ को धारा ८ अन्तर्गत स्थापना गरिएको थियो । भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक समूह टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्समा रतन टाटाको ०.८३ प्रतिशत हिस्सा थियो । हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट २०२४ अनुसार रतन टाटाको कुल सम्पत्ति लगभग १२,६४० करोड रुपैयाँ थियो । आरटीईएफसँग टाटा डिजिटल र टाटा टेक्नोलोजिजमा पनि केही हिस्सा छ । २४ हजार करोडको सम्पत्ति स्रोतहरूका अनुसार रतन टाटाको सम्पत्ति २४ हजार करोड रुपैयाँभन्दा पनि बढी थियो । टाटा समूहका अधिकारीहरूका अनुसार टाटा चाहन्थे कि आरटीईएफ टाटा ट्रस्टबाट अलग रहोस् । टाटा ट्रस्टसँग टाटा सन्सको ६६ प्रतिशत हिस्सा छ । रतन टाटा आफ्नो धेरैजसो सम्पत्ति समाजसेवामा लगाउन चाहन्थे । मानिएको छ कि उनको धेरैजसो सम्पत्तिलाई आरटीईएफले व्यवस्थापन गर्नेछ । बाँकी ट्रस्टले हेर्नेछ । रतन टाटासँग धेरै कारहरू थिए, जसमा फेरारी र मसेराती पनि समावेश छन् । यी कारहरूको लिलामी हुन सक्छ र यसबाट प्राप्त हुने पैसा आरटीईएफमा जानेछ । टाटाले आरआर शास्त्री र बुर्जिस तारापोरवालालाई आरटीईएफका होल्डिङ ट्रस्टी बनाएका थिए । जमशेद पोन्चालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार उनले टाटा सन्सका अध्यक्ष एन चन्द्रशेखरनलाई म्यानेजिङ ट्रस्टी बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तथापि अहिले यो स्पष्ट छैन कि आरटीईएफका ट्रस्टी कसले नियुक्त गर्नेछ । टाटाले आफ्नो इच्छापत्रका कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा डेरियस खम्बाटा, मेहली मिस्त्री, शिरीन र डायना जेजीभोयलाई छानेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार खम्बाटा एक वरिष्ठ वकील हुन् तर साथै उनी रतन टाटाको इच्छापत्रका कार्यान्वयनकर्ता पनि हुन् । त्यसैले सरोकारवालाहरू अन्य वरिष्ठ कानुनी विज्ञसँग सल्लाह लिन चाहन्छन् । जेजीभोय दिदीबहिनीहरू रतन टाटाका सौतेनी बहिनीहरू हुन् । रतन टाटाका नजिकका मिस्त्री सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट र सर रतन टाटा ट्रस्टका बोर्ड ट्रस्टी हुन् । के भन्छन् जानकारहरू ? यसबारेमा इच्छापत्रका चारै कार्यान्वयनकर्ताहरूले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । इच्छापत्रको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि आरटीईएफलाई टाटा सन्स र समूहका कम्पनीहरूमा रतन टाटाको हिस्सेदारीबाट धेरै पैसा प्राप्त हुनेछ । रतन टाटाको ८६ वर्षको उमेरमा अक्टोबर २०२४ मा निधन भएको थियो । उनी आरटीईएफले समाजसेवाका नयाँ र आवश्यक क्षेत्रहरूमा ध्यान दिओस् भन्ने चाहन्थे । हाल आरटीईएफ एक बोर्डद्वारा सञ्चालित संस्था हो र आफ्ना उद्देश्यहरू अनुसार काम गर्छ । लिटिल एन्ड कम्पनीका म्यानेजिङ पार्टनर अजय खतलावालाले सामान्यतया यदि इच्छापत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापनको बारेमा कुनै विशेष निर्देशन छैन भने कार्यान्वयनकर्ताहरूको जिम्मेवारी हुन्छ कि उनीहरूले दिवंगत व्यक्तिको इच्छा अनुसार काम गर्ने बताए । उनले आरटीईएफ कम्पनी ऐन २०१३ को धारा ८ अन्तर्गत स्थापित कम्पनी भएको बताए । त्यसैले यो आफ्नो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन र कम्पनी ऐनका प्रावधानहरू अनुसार चल्नेछ । आरटीईएफका ट्रस्टी वा निर्देशकको नियुक्तिको मामला यसको आर्टिकल्स अफ एसोसिएसनमा दिइएका प्रावधानहरू अनुसार तय हुनेछ । यो मामला भारतमा लिगेसी फाउन्डेशनको सञ्चालनको लागि एक उदाहरण बन्न सक्छ । ट्रस्टीको जिम्मेवारी खतलावालाले इच्छापत्रमा स्पष्ट लिखित निर्देशन हुनु निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै यसले संस्थापकको मृत्युपछि विवाद र अस्पष्टताबाट बच्न सकिने जनाए । निजी ट्रस्टको मामलामा भारतीय ट्रस्ट ऐन, १८८२ अनुसार ट्रस्टी त्यो व्यक्ति हुन्छ जसले ट्रस्ट बनाउने व्यक्तिको विश्वास स्वीकार गर्छ । चेम्बर्स अफ श्रेणिक गान्धीका म्यानेजिङ पार्टनर श्रेणिक गान्धी भन्छन्, ’ट्रस्ट बनाउने व्यक्तिले ट्रस्टीको भूमिका, जिम्मेवारीहरू र अधिकारहरूको उल्लेख गर्न सक्छ । उनले कुनै व्यक्तिलाई ’म्यानेजिङ ट्रस्टी’ वा ’होल्डिङ ट्रस्टी’ को रूपमा अतिरिक्त अधिकारहरूसहित नियुक्त पनि गर्न सक्छन् । यदि ट्रस्टका कागजातहरूले कुनै ट्रस्टीलाई ट्रस्टमा कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा कसैलाई नियुक्त गर्ने अधिकार दिन्छन् भने त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तथापि ट्रस्टीको अन्तिम जिम्मेवारी ट्रस्टको सम्पत्तिको लाभ प्राप्त गर्नु र त्यसको रक्षा गर्नु हो ।’
रवि लामिछानेसहितको मुद्दा न्यायाधीश ढकालको इजलासमा
चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनी बुधबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । लामिछाने अदालतमा उपस्थित भएसँगै उनको मुद्दा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा परेको छ । अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माका अनुसार ढकालको इजलासमा बयान सुरु गरिएको छ । अदालतमा बयान सकिएसँगै थुनछेक बहस सुरु हुने उनले बताए । सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । व्यक्तिबाहेक छ वटा संस्थाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछाने चितवन आएका हुन् । दर्ता गरिएको मुद्दामा प्रतिवादीहरुमा लामिछानेसहित छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल गुरुङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, दीपक लामा, असरफअलि सिद्दिकी, भगवती बम्जन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बास्तोला, शिवबहादुर गुरुङ र प्रगति श्रेष्ठ रहेका छन् । यसअघि असोज ८ गते दर्ता भएको पहिलो मुद्दामा १७ जना प्रतिवादी थिए । त्यो समयमा लामिछानेलाई किटान गरिएको थिएन । मङ्गलबार दर्ता भएको मुद्दामा लामिछानेसहित १५ जना प्रतिवादी छन् भने गोर्खा मिडिया प्रालि, साहारा बचतसहित छ वटा संस्था रहेका पनि छन् । साहारा सहकारीबाट रकम लगेर गएका पाँच कम्पनीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हव इन्टरनेसनल प्रालि, जिवी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड स्टेट हाउजिङ प्रालि र नेचर नेष्ट प्रालि रहेका विश्वकर्माले जानकारी दिए । मुद्दा दायर भएका कूल ३२ मध्ये १२ जनाविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराध तथा २० जनालाई ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । सङ्गठित अपराध र ठगीमा प्रतिवादी कायम भएका जिवी राई भन्ने जीतेन्द्रबाबु राई, हेमन्त अधिकारी, सागर केसी, आशिष आनन्द, अनन्तबाबु राई, भूपेन्द्र्र राई, देवेन्द्रबहादुर राई, दिनेश रोक्का, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी, दीपक लामा र नेत्र बाँस्तोला रहेका छन् । यसअघि असोज ८ मा १७ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले जिवी राईसहित कुमार रम्तेल, सागर केसी, वीरबहादुर रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, छत्रमणि भट्टराई, भपेन्द्र राई, अनन्तबाबु राई, आशिष आनन्द, देवेन्द्र बाबु राई, दिनेश रोका, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, मनोज गुरुङ, तीर्थराज लामिछाने, शरण विश्वकर्मा, थमन भन्ने दानबहादुर बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । अघिल्लो पटक दर्ता भएका १७ जनाको पनि बयान लिइएको छैन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ठगी भएको भनिएको जम्मा रकम ५२ करोड ३२ लाख ८५ हजार ३०८ दशमलव ४७ रहेको छ । हाल जाहेरी परेको रकम ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन मागदाबी गरिएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । ५२ करोड रुपैयाँमध्ये अहिले अभियोगमा देखिएको र बाँकी थप १४ करोड २३ लाख छ हजार १३१ दशमलव ४७ जाहेरी परेका बखत पुनः पूरक अभियोग जाहेर हुने गरी अभियोग दाबी गरिएको छ । बचतकर्तालाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम विभिन्न छ वटा कम्पनीबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई दिलाउनुपर्ने रकम ४३ करोड ३२ लाख सात हजार ९२८ दशमलव ७५ रहेको छ । व्यक्तिगत रुपमा जिवी राईबाट ४१ लाख ३० हजार, असरफअलि सिद्दिकीबाट ती करोड २० लाख र महेन्द्र भोटे भन्ने शिवबहादुर गुरुङबाट दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ भराइनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । रासस
सुनको मूल्य २२ सयले बढ्यो, प्रतितोला एक लाख ६६ हजार ९०० रुपैयाँ
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला दुई हजार २०० रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य ४५ रुपैयाँले बढेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ६६ हजार ९०० रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ । मंगलबारको बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ६४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पछिल्ला दुई दिनदेखि सुनको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४५ रुपैयाँ बढेको छ । बुधबार चाँदी प्रतीतोला एक हजार ९७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
ईभीको बीमा गर्न पन्छिँदै कम्पनी, ‘मूल्यभन्दा बढी दाबी’
काठमाडौं । गत असोजको अविरल वर्षाले गएको बाढीमा काठमाडौंका प्रविन (नाम परिवर्तित) को गाडी डुब्यो । एक वर्षअघि मात्रै खरिद गरेको सो गाडीको उनले एउटा अटो मोबाइल्स कम्पनीमार्फत् बीमा कम्पनीमा बीमा गरेका थिए । गाडी डुबानमा परेर पूर्ण क्षति भएपछि उनी अटो मोबाइल्स कम्पनीकहाँ पुगे । बीमा गरेको अटो मोबाइल्स कम्पनीले बीमा कम्पनीलाई खबर गर्यो । २४ घण्टा पानीमा डुबेको अमोडा ई फाईभ एसयूभी गाडी पूर्ण क्षति भएको सूचना पाएपछि सो बीमा कम्पनीले सर्भे गर्न सर्भेएरलाई खटायो । गाडीमा के कति क्षति भयो भनेर सर्भेयरले वर्कसपको समन्वयमा रिपोर्ट बनायो । सो रिपोर्टअनुसार बीमा कम्पनीमा गाडीको ९२ लाख रुपैयाँको दाबी पेस भयो । जबकी नयाँ गाडीको मूल्य ६१ लाख रुपैयाँ थियो । गाडीको कुल मूल्यभन्दा बीमा कम्पनीमा ३१ लाख धेरै दाबी पेस भएपछि कम्पनी सशंकित बन्यो । पूर्ण रुपमा क्षति भएको गाडीको हरेक पार्टपुर्जा र ब्याट्री पनि फेर्नुपर्ने भएपछि गाडीको मूल्यभन्दा ३१ लाख रुपैयाँ बढी दाबी पेस भएको कम्पनीले जानकारी पायो । यसरी मूल्यभन्दा धेरै दाबी परेपछि गाडीको बीमा दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीले अहिलसम्म गर्न सकेको छैन । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले बीमा कम्पनीमा यस्ता किसिमका धेरै उदाहरण देखिन थालेका छन् । बीमा कम्पनीमा बाढीले होस् या कुनै दुर्घटनाले यस्ता खालका बीमा दाबी आइरहेको बीमा कम्पनी बताउँछन् । ईभी गाडीमा क्षति हुँदा आईसीई (पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने) गाडीको तुलनामा धेरै दाबी पेस हुने गरेको बीमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरू ईभी गाडीको बीमाबाट पछि हट्न थालेका छन् । नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात बढेसँगै यसका धेरै चुनौतीहरू पनि भित्रिएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले आईसीई सवारीसाधन विस्थापित र ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै नेपालमा ईभीको आयात ह्वात्तै बढ्न थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बढीको ५ हजार ४८० वटा ईभी (जीप, भ्यान र कार) आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा ५ वटा देशबाट ईभी गाडी आयात हुने गरेको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिएसँगै आयात पनि बढेको हो । सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट पनि दिएको छ । यसले गर्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने ईभी गाडी कर छुटकै कारण ८० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा किन्न सकिन्छ । यसरी ईभीको आयात र प्रयोगकर्ता दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा बीमामा भने अर्को समस्या देखा परेको हो । विद्युतीय गाडीमा बिक्रि पछिको सेवा अर्थात् ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’ र बीमाको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको हो । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण नेपालमा ईभीमा सानो समस्या आउँदा पनि बिक्रेता कम्पनीले नै सञ्चालन गरेको वर्कशपमा मर्मत गर्न पुग्नुपर्ने, पार्टपूर्जा फेर्दा महँगो पर्ने, सानो दुर्घटनामा पनि ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने, चार्जिङ स्टेशनको अभाव लगायतको विषय अहिलो ईभी बजारको जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा देखिएका छन् । ईभीको स्पेयर पार्ट्सको मूल्य आईसीई गाडीको तुलनामा महँगो, ब्याट्रीको एउटा सेल ड्यामेज भए पनि पुरै ब्याट्री फेर्नुपर्ने, गाडीको वर्कशपले पार्टस् को मर्मतभन्दा पनि पुरै फेर्नुपर्ने हुँदा सानो दुर्घटना भएको गाडीको पनि धेरै मूल्यको दाबी पेस हुने गरेको कम्पनीहरूले जानकारी गराएका छन् । ईभी कमर्सियल भेहिकलको पुरै बडी च्यासिससँगै जडान हुने भएकाले च्यासिसमा केही समस्या आए पुरै बडी फेर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा च्यासिसको मात्रै बिग्रिएको वा बाँगिएको खण्डमा पनि पुरै गाडीको मूल्य बराबरको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, ईभीको कुल मूल्यको ७० प्रतिशत हाराहारीमा ब्याट्रीको मूल्य पर्ने गर्छ । अर्थात् कुनै एक करोड पर्ने ईभीको ब्याट्री फेर्नु पर्यो भने ७० लाख रुपैयाँको हाराहारी पर्छ । अर्थात्, पुरै ब्याट्री फेर्नु भनेको गाडीको पुरै क्षतिको बराबरको दाबी भुक्तानी दिनु सरह नै हो । बीमा कम्पनीहरुलाई अहिले यो विषय ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको छ । बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको अटो पोलिसीअनुसार आईसीई इन्धन सवारीको तुलनामा ईभीको बीमा गर्दा २५ प्रतिशत छुट सुविधा रहेको छ । अर्थात्, ईभीको बीमाबाट बीमा कम्पनीहरूलाई २५ प्रतिशत कम प्रिमियम प्राप्त हुन्छ । यही कारणले बीमा कम्पनीमा ईभीको धेरै दाबी भुक्तानी पेस हुने भएकाले कम्पनीहरू ईभीको बीमाबाट पन्छिन खोजेका छन् । एकातिर समस्या नै समस्या, अर्कोतिर बीमा गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिनु पर्ने र तिनै गाडीको उच्च दाबी परेपछि कम्पनीहरु अहिले ईभीको बीमा गर्न पन्छिरहेका छन् । अहिलेकै पोलिसीअनुसार ईभीको बीमाबाट कम्पनीलाई केही फाइदा नहुने कम्पनीहरूले बताएका छन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले ईभी गाडीहरूमा दाबी संख्या र दाबी रकम दुवै धेरै हुने भएकाले अहिलेको पोलिसीअन्तर्गत बीमा गर्दा कम्पनीहरूलाई घाटा हुने धारणा राखे । ‘इन्धन भेहिकलको तुलनामा ईभीको दाबी पेस हुने संख्या र दाबी रकम दुवै उच्च छ । यसले गर्दा कम्पनीलाई यसको बीमा गरेर फाइदा भन्दा पनि घाटा नै छ,’ उनले भने । अध्यक्ष क्षेत्रीले ईभी गाडीमा सरकारले भन्सार छुट दिएका कारण १ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा किन्न सकिने अवस्था भएको र स्पेयर पार्ट्समा कर छुट नदिँदा कम्पनीहरूलाई समस्या भएको बताए । १ करोड मूल्य पर्ने गाडीलाई नेपालमा ५० लाख पर्ने र बीमा कम्पनीले सोही ५० लाख रुपैयाँबाट प्रिमियम लिने गर्दछ । तर, स्पेयरमा कर छुट नहुँदा गाडी मूल्यको तुलनामा स्पेयर पार्ट्स महँगो भएको उनको बुझाइ छ । यसले गर्दा क्षति भएको खण्डमा महँगो मूल्यमा पार्ट्स फेर्नुपर्ने हुँदा कम्पनीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीले अब ईभी बीमाको हालसम्मका अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । हालसम्म भएको बीमा, दाबी अनुपात, संकलन भएको प्रिमियम रकम लगायत विषयमा गहन रूपमा विश्लेषण गरेर ईभीको नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । वर्कशपहरूले गाडीको केही सामान्य क्षति भएको खण्डमा पनि सो पार्ट्स मर्मतभन्दा पनि पुरै पार्ट्स नै परिवर्तन नै गर्न कन्भिन्स गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरुका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘ईभी गाडी मर्मतका लागि स्वयम् बिक्रेता कम्पनीले नै वर्कशप स्थापना गरेको हुन्छ । अन्य स्थानमा ईभीको मर्मत हुँदैन । वर्कशपहरूले आफ्नै तरिकाले पार्ट्सको मूल्य लिने, मर्मत अन्तर्गत श्रमिक खर्च धेरै राख्ने गरेको सुनिएको छ,’ एक बीमा कम्पनीका उच्च तहका कर्मचारीले भने । निर्जीवन बीमा कम्पनीका एक जना सीईओले अहिलेकै पोलिसीअनुसार ईभीको बीमा गर्न कम्पनीहरूलाई गाह्रो पर्ने बताए । उनले आफूहरू ईभीको बीमाबाट पन्छिन खोजेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बीमा नै गर्दैनौं त भन्न मिलेन । तर, ईभी बीमाका लागि हामी जनशक्ति खर्च गर्दैनौं । मार्केटिङका कर्मचारी परिचालन गर्दैनौं । आएकालाई गराउँछौं । खोल्दै जादैनौं ।’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले ईभीको बीमामा बीमा कम्पनीहरूलाई केही समस्या भएमा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने धारणा राखे । उनले हालसम्म ईभीको बीमामा समस्या भएकोबारे बीमा कम्पनीहरूले आधिकारीक रूपमा नाडालाई जानकारी नगराएको बताउँदै समाधानको पहल गर्न आफूहरू तयार रहेको सुनाए । ईभी गाडीको हरेक पार्ट्समा सेन्सर जोडिएको हुन्छ । सोही कारणले पनि पार्ट्सको मूल्य केही महँगो हुन गएको उनले स्वीकार गरे । यस्तै, वर्कशपले मर्मतभन्दा पनि पार्ट्स नै परिवर्तन गर्ने गरेको गुनासोप्रति उनले ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘यदि कतै कसैले त्यस्तो गरेको भए त्यो गलत भयो । मर्मत गर्न सकिने मर्मत गर्नुपर्यो । मर्मत गर्न नसकिने मात्र परिवर्तन गर्नु पर्छ ।’ पोलिसी पुनरावलोकन गर्दै प्राधिकरण बीमा प्राधिकरणले हालको पोलिसीलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुङ्गेलले हालको पोलिसीलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले समिति नै गठन गरिएको जानकारी दिइन् । प्राधिकरणको बीमा प्रबर्द्दन महाशाखाकी प्रमुख समेत रहेकी ढुङ्गेलकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । जहाँ सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू पनि छन् । अबको केही दिनपछि समितिले काम सुरु गर्ने उनले जानकारी दिइन् । के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयको निष्र्कश तीन महिनापछि मात्रै आउने उनको भनाइ छ । हालसम्म भएको ईभीको बीमा, क्लेम हिस्ट्री र प्रिमियमलाई गहन ढंगले अध्ययन गरेर नयाँ पोलिसी निर्माण हुने अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
ट्रम्प भन्छन् : अमेरिकाले गाजापट्टीको स्वामित्व लिन्छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजा पट्टीको स्वामित्व लिने र प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेपछि यसको पुनर्विकास गर्ने बताएका छन् । ट्रम्पले भ्रमणमा रहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पुनर्वास प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे विवरण प्रदान नगरी उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । उनले अमेरिकाले गाजापट्टी कब्जा गर्ने र पुनर्विकासको काम गर्ने पनि बताए । गाजापट्टी विश्वका मानिसहरूको घर बन्नसक्ने बताए । राष्ट्रपतिले इजरायल भ्रमण गर्ने र सम्भवतः गाजाको भ्रमण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
च्यासल खेल मैदान मर्मत गर्न दुई करोड लाग्ने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका–९ च्यासलस्थित मनोहरा खोला किनारमा च्यासल खेल मैदान गत असोजमा बाढीले बगरमा परिणत गरेको छ । खेलकुद क्षेत्रका अधिकारीले यसको मर्मतसम्भारका निम्ति तत्काल रु दुई करोड आवश्यक हुने बताएका छन् । च्यासल मैदानलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन रु दुई करोड बजेट आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखाका इञ्जिनीयर पूर्ण सुनदासले बताए । उनले भने,’बाढीबाट भएको क्षति र मर्मतको लागतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ ।’ च्यासल फुटबल क्लबका अध्यक्ष रमेश बेञ्जनकार ललितपुर महानगरपालिका–९ वडा कार्यालयको सहयोगमा मैदान व्यवस्थापनको प्रयास भएको बताउँछन् । मैदान मर्मतमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलगायत सरकोकार भएकाहरु मौन रहेकामा उनी दुःखी हुन् । खेलकुद परिषद्सँग १० लाख रुपैयाा माग गरेका तर हालसम्म निर्णय नभएको उनको कथन छ । ललितपुर महानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष राजु महर्जन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को समन्वयमा मैदान मर्मत गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । दशरथ रङ्गशालाको विकल्पका रुपमा परिषद्ले २८ करोड रुपैयाँ खर्चेर २०७६ सालमा उक्त मैदान तयार गरेको हो ।
