सर्वसाधारणलाई प्राधिकरणको ६० अर्ब सेयर, प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस ’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरूलगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो । डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेडिङमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवम् ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए । साथै प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले उल्लेख गरे । घिसिङले भने, ‘सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनका लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डको रूपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेका छौं । सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निष्कासनकाे प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ, सेयर निष्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकमलाई ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निश्कासनको प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ । सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज/साँवा पूँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूसँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०/८१मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । आव २०७२/७३मा प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।
भृकुटीमण्डपमा जारी कृषि प्रदर्शनी : अवसर पाएपछि कृषि उद्यमी खुशी
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी नेपाल एग्रीटेक तथा नेपाल फुड एण्ड बेभरेज इन्टरनेशन एक्स्पोमा कृषि उद्यमीहरू खुशी देखिएका छन् । शुक्रबारदेखि जारी एक्स्पोमा विभिन्न स्टलमार्फत आफ्ना उत्पादनले बजार पाएपछि कृषि उद्यमीहरू उत्साहित भएका हुन् । सोलुखुम्बुका कृषक तिलकबहादुर राईले आफ्ना कृषि उत्पादन बिक्री गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाले सहजीकरण गरेको बताए । उनका अनुसार, किसान आफैँ उपभोक्तासँग साक्षात्कार गरी वस्तु बिक्री गर्दा नाफा सीधै किसानलाई पुगेको छ । उनले भने, ‘सोलुखुम्बुमा अन्तको व्यापारी आएर किनेर लग्थेँ, तर अहिले प्रधानमन्त्री परियोजनाले सहजीकरण गरेको छ र हामी आफैँ बेच्न आउँदा नाफा सीधै किसानलाई जान्छ ।’ तामाकोशी एण्ड रिसर्च प्रालिका हिरालाल श्रेष्ठले मेलामा रामेछापको जुनारले राम्रो बजार पाएको बताए । उनले जुनार टिप्दा सावधानी अपनाउन नसक्दा चोट लाग्ने र नेपालको जुनार कमजोर छ भन्ने गलत सन्देश बजारमा गइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । श्रेष्ठले उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम राख्न राज्यले प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रामेछापमा उत्पादित जुनारको बजार राम्रै छ । सिन्धुली र रामेछाप जुनारका लागि हब भएका छन् । किसानलाई प्रविधि दिनु आवश्यक छ ताकि गुणस्तर कायम गर्न सकियोस् ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाका बरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा. जित चन्दले परियोजनाकै कारण नेपालमा कृषि यान्त्रिकीकरणको बहस गाउँसम्म पुगेको दाबी गरे । उनले परियोजनाको नौ वटा रणनीतिअनुसार काम भइरहेको र कृषि यान्त्रिकीकरण मुख्य रणनीति रहेको सुनाए । च्याउ उत्पादन किसान संघका सहअध्यक्ष तथा गोकर्णेश्वर च्याउ समूहका अध्यक्ष सिताराम तिम्सिनाले नेपालमा ३५ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा च्याउ उत्पादनको रोजगारमा जोडिएको बताएका छन् । उनले घरमै पनि च्याउ उत्पादन गरेर खान सकिने उल्लेख गर्दै भने, ‘यस्तो मेलाले कृषि उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न राम्रो फाइदा पुग्छ र हामी सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्छौं ।’ मिडिया स्पेस सोलुसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सिर्जल भट्टराईले मेलाले नेपालमा उत्पादित कृषि उपजलाई विदेश पठाउन योग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अभ्यास गरिरहेको भनेका छन् । यस्ता मेला आयोजना गर्दा कृषि उद्यमीलाई फाइदा पुग्नुका साथै उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन बाटो खुल्ने उनको तर्क छ । भृकुटीमण्डपमा जारी सातौँ नेपाल एग्रीटेक तथा नेपाल फुड एण्ड बेभरेज इन्टरनेशन एक्स्पोले उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्नुका साथै सीप तथा प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गर्ने भएकाले किसान तथा कृषि उद्यमीका लागि राम्रो अवसर हुने देखिएको छ । मेला आज साँझसम्म मात्रै सञ्चालन हुनेछ ।
तोलामा २७ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा शुक्रबार सुन प्रतितोला दुई हजार ७०० रुपैयाँ र चाँदी १५ रुपैयाँले घटेको हो । गत शुक्रबार प्रतितोला सुन एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएकामा शुक्रबार सोही परिमाणको सुनको मूल्य एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको छ । आजका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य एक हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस दुई हजार आठ सय ८२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गरेर नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन् । उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी)रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नेता पुनसँग राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ? नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापि, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् । यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ? संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । संघीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ? अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा गर्यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? संघीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुचि देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेशहरू क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरू देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरू पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनताको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवा प्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना संघबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले संघले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक संघीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र संघीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा संघर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ? पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रूपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन । यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ? अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्नै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरू भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो । केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैंकमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन । रासस
बैंकको सीडी रेसियो न्यूनतम ६० प्रतिशतको हाराहारीमा, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो प्रत्येक महिना घटिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ७९.३५ प्रतिशत भएपनि केही बैंकको भने ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । संघका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ६३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ७३ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ७५.४९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ७७.५६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७५.८४ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७८.७७ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ७५.४३ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम भएको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ८४.०१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ८३.५१ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ८२.७० प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८१.८० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको ८०.८० प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८३.६० प्रतिशत, नबिलको ८२.४४ प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ८३.०७ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ८३.६२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियलको ८५.७७ प्रतिशत, सानिमाको ८०.९२ प्रतिशत र सिद्धाथएको ८५.०२ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेर लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा सीडी रेसियो पनि निरन्तर घटिरहेको हो ।
मःमः पसलमा ग्यास विस्फोटमा अर्को एक युवकको मृत्यु, मृतकको संख्या ४ पुग्यो
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित शान्दार मःम पसलमा भएको ग्यास विस्फोटमा घाइते भएका अर्का एक जनाको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा काभ्रे बेथानचोक गाउँपालिका धुनखर्क घर भइ हाल काठमाडौं कमलपोखरी बस्ने २५ वर्षीय छिरिङ लामा रहेको काठमाडौं जिल्ला परिसरले जनाएको छ । उनको गएराति करिब पौने १२ बजेको समयमा मृत्यु भएको हो । योसँगै उक्त ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । यसअघि शुक्रबार उपचाररत उदयपुरको उदयपुरगढी-७ घर भइ हाल काठमाडौं बस्दै आएका २२ वर्षीय प्रदीप तामाङको मृत्यु भएको थियो । उक्त विस्फोटमा परी १४ जना घाइते भएका थिए । जसमध्ये गम्भीर घाइते भएका ११ जनाको कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो । घाइतेमध्ये दुई जनाको गत सोमबार निधन भइसकेको छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–५ डिल्लीपुरका १८ वर्षीय रबिन राई र उदयपुरको कटारी नगरपालिका–८ गालटारका २५ वर्षीय भीम बहादुर घले मगर (नवीन) को उपचारका क्रममा यसअघि नै मृत्यु भएको थियो ।
सहकारी बैंकका महाप्रबन्धक र लेखा प्रमुखलाई एक अर्ब बढी बचत अपचलनको मुद्दा, नियामकद्वारा व्यवस्थापन कब्जामा
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीको रकम अपचलनको विषयय बढिरहेको बेला भारतमा पनि सहकारी बैंकको बचत अपचलनको विषयले भारतीय सहकारी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । भारतको यू इंडिया कोअपरेटिभ बैंकका महाप्रबन्धक हितेश मेहता र लेखा प्रमुखले बैंकको एक अर्ब २२ करोड भारतीय रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै उजुरी परेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मुम्बई प्रहरीले उनीहरुलाई १२२ करोड भारतीय रुपैयाँको हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबर्शी घोषले दादर प्रहरी स्टेशनमा उजुरी दिएपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । मेहतालाई सोधपुछका लागि मुम्बईको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको कार्यालयमा लगिएको छ । उजुरीअनुसार, बैंकका लेखा प्रमुख मेहताले आफ्ना सहयोगीसँग मिलेर प्रभादेवी र गोरेगाँव शाखाबाट रकम हिनामिना गरेको बुझिएको छ । प्रहरीले भारतीय न्याय संहिताको दफा ३१६(५) (बैंककर्मी तथा सार्वजनिक सेवकद्वारा विश्वासघात) र दफा ६१(२) (अपराधी षड्यन्त्र) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्ब बैंकले सञ्चालक समितिलाई पदमुक्त गरेर व्यवस्थापन आफू मातहत लिएको छ । रिजर्ब बैंकले सो सहकारी बैंकको वित्तीय स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै बचतकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि लागि काम गरिरहेको छ । न्यू इंडिया कोअपरेटिभ बैंकका २८ शाखाहरू छन्, जसको अधिकांश मुम्बईमा छन् भने दुई वटा सूरत र एउटा पुणेमा रहेका छन् । आरबीआईको कारबाहीपछि ग्राहकहरूमा त्रास फैलिएको छ । धेरैजसो ग्राहकहरू शुक्रबार बिहान आफ्ना बचत झिक्न बैंक शाखामा पुगेका थिए ।
चौमाला खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल अलपत्र
गोदावरी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ र वडा नम्बर २ चौमाला बजार जोड्ने चौमाला खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण उक्त खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पुल निर्माणले गति लिन नसकेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले चौमाला खोलामा मोटरेवल पुल निर्माणका लागि तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७७ असार ३१ गते निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त पुल निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर विनोद खड्काले बताए । उनका अनुसार ६० मिटर लम्बाइको रहेको पुल निर्माणको भौतिक प्रगति खासै उपलब्धिमूलक भएको छैन । वडा नम्बर २ तिरको एबोटमेन्ट क्यापसम्म निर्माण गरिएको छ भने वडा नम्बर १ तिरको एबोटमेन्ट र बीचको पिलरको पाइलिङको काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार रु १२ करोड ७३ लाख लागत भएको सो पुल निर्माण गर्न कन्स्ट्रक्सनले रु सात करोड २३ लाख ८० हजारमा ठेक्का गरेको थियो । सो ठेक्कावापत उक्त निर्माण कम्पनीले पूर्वाधार कार्यालयबाट रु दुई करोड तीन लाख ४० हजार भुक्तानी लिएको जनाइएको छ । बीचमा चौमाला बजार वडा नम्बर १ र २ को बीच भएर बग्ने सो खोलामा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई वर्खामा ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय सागर थापाले गुनासो गरे । उनले ती दुवै वडावासीले सरकारी सेवा लिन र विद्यार्थीले पढ्न जान खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सो खोलामा पुल निर्माण नहुँदा वर्खाको बेला स्थानीयले तीन किलोमिटर हिँडेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । यसैगरी, वडा नम्बर ५, अण्डैया र वडा नम्बर ९ लिक्माको बीचमा पर्ने कटैनी नदीमा ५० मिटर पुल दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सो कम्पनीसँग रु पाँच करोड २८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । रुपैयाँमा लिएको थियो गर्न वाइपीले ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिँदै आएको बजेट फ्रिज हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
