राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा ९७ जना नवनियुक्त कर्मचारीलाई पूर्व सेवाकालीन तालिम प्रदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ताबाट कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका लागि प्रदेशगत रूपमा छनौट भएका ९७ जना कर्मचारीलाई चौध दिने पूर्व सेवाकालीन तालिम काठमाडौंमा जारी छ । नवनियुक्त सहायक (प्रशासन सेवाका) ९५ जना र वरिष्ठ सहायक स्तरका २ जना गरी कर्मचारी रहेका छन् । तालिमको उद्घाटन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्ररमण खनालले यस बैंक प्रति जनताको अत्यन्तै विश्वास रहेको र त्यस विश्वासलाई जोगाइराख्न फ्रन्टलाइनमा बस्ने कर्मचारीहरुले सदैव जिम्मेवार भएर सेवा दिनुपर्ने बताए । उनले विभिन्न प्रक्रियापश्चात बैंकले युवा कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएको बताउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सरस्वती अधिकारी र देवेशप्रसाद लोहनीले नवनियुक्त कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमा जिम्मेवारी बहन गर्दा अपनाउनुपर्ने कर्तव्य बोध गराएका थिए । कार्यक्रममा मानव संशाधन विभागका विभागीय प्रमुख भीमप्रसाद घिमिरेले नवनियुक्त सहायक तथा बरिष्ठ सहायह ९७ जना कर्मचारीहरूलाई बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम शपथ गराएका थिए । कार्यक्रम माानव संशाधन विभागका विभागीय उपप्रमुख हरिबाबु आचार्यले सञ्चालन गरेका थिए । बैंकले ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकामसहित २९४ वटा शाखा कार्यालय, ७२ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३१२ वटा एटीएम र ९९ वटा शाखारहित बैंकिङबाट सेवा दिँदै आएकाे छ ।
आयातको तुलनामा ह्वात्तै बढ्यो निर्यात, आयात अनुपात पनि घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा निर्यात ह्वात्तै बढेको छ । यो अवधिमा ४६.५० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । निर्यातसँगै आयात पनि १० प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । माघ मसान्तमा आयात ९ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको पनि विभतगले जनाएको । विभागका अनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार यो अवधिमा १३ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा आयात र निर्यातको बजार ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा ११.४० प्रतिशत हिस्सा निर्यातको रहेको छ भने आयातको हिस्सा ८८.६० प्रतिशत रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पुनः चर्चामा पञ्चेश्वर परियोजना : भारतको स्वार्थैस्वार्थ, लागत साढे तीन खर्ब
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने चर्चा भएको छ । ६ हजार ७ सय २० मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल र भारत सकारात्मक देखिँदा यो परियोजनाको पुनः चर्चा बढेको हो । गत पुस २५ गते ‘इन्डिया इनर्जी विक-२०२५’ मा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलसँग भेट गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । छफफलकामा पाटिलले भारत तयार रहेको र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना अघि बढाउनेसहमति गरेका थिए । जसमा टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । बाढी र डुवान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म बस्नेबारे मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राविधिक कुराहरू कहाँ के गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा नलागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सन्दिप देवले बताए । उनले भने, ‘पहिलेकोभन्दा मतभेद साँघुरिएको छ । उक्त कुरा नेपाल र भारत दुवै देशका लागि खुसीको कुरा हो । यसबाट विद्युत र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । अब छिट्टै मिटिङ बस्छ अनि डीपीआर तयार हुन्छ ।’ उनले दुवै राष्ट्र यस परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनका अनुसार यो परियोजना सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पहिचान गरेको र सुरुमा १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको भए पनि १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाट हुने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परियोजना विद्युत विकास विभागअन्तर्गत रहेको बताइएको छ । परियोजनाले विकास निर्माणको काम ठप्प सीमा नदी भएका कारणले उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच छलफल भए पनि परियोजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको पञ्चेश्वर गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ‘परियोजना बन्छ भन्छन् । बेला–बेला यो परियोजनाको चर्चा भइरहन्छ । पछि सेलाउँदै जान्छ, यसमा राजनीति भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष चन्दले यो परियोजनाका नाममा सबै पालिकाका विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनले परियोजना बन्ने क्षेत्रमा ठाउँमा पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले दुःख पाइरहेको बताए । पटक-पटक उक्त ठाउँमा पुल बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारले नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चन्दले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक-पटक भन्दै आयौं । यस क्षेत्रमा पुल छैन पुल बनाउनुपर्छ भन्दा सरकाले टेर्दैन । भारतले पुल नै बनाउन दिँदैन । हाल यहाँका नागरिक तुइन र ढुंगाको सहायताले आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।’ यस परियोजनामा जबसम्म भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दैन, तबसम्म यो परियोजना अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतले बिजुलीभन्दा पनि पानीमा लागिपरिरहेको छ । विगतमा टनकपुर सन्धिमा पनि भारतले ठगेको हो र त्यसपछि महाकाली सन्धि गरेको हो । यो सन्धिमा मिलौंला भनेर भारतले ठगिरहेको छ । महाकालीको पानी बनबासा हुँदै भारतर्फ गइरहेको छ,’ उनले भने । हाल भारतले महाकालीको पानी ९० प्रतिशत प्रयोग गरिरहेको बताउँदै त्यहाँ आफ्नो हकहित जमाउन खोजेको उनले जानकारी दिए । नेताहरु भारत गएर सहमति गर्यौं भनेर आउँने र उता गएपछि बोल्नै नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । ‘भारततिर झिलमिली हुँदा नेपालतिर अँध्यारो छ । विद्युत विस्तारमा भारतले सहमति दिएको छैन,’ उनले भने । उक्त परियोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि पनि नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल र बैठक हुँदै आएको भएपनि गति लिन नसकेको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए । जनताको आकांक्षाअनुरूप परियोजना गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरबारे छलफल भएको थियो । सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप रहेको दुबै देशको दाबी थियो । उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तीनका सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । पञ्चेश्वरबाट नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाबाट के फाइदा ? ऊर्जा उत्पादनबाट वार्षिक ३४.५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । परियोजनाका अनुसार मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ, सिँचाइ तथा पर्यटन-जडिबुटी-फलफुल-फूलविरुवालगात गरी यस परियोजनाबाट कुल ५३.४१ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आम्दानी हुनेछ । यस्तै, परियोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वबाट हरेक वर्ष बैतडी जिल्लालाई ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । साढे तीन खर्ब लागतको अनुमान पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि-रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी करिब तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अब डीपीआर तयार गर्दा यसको लागत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ । सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था छ । विगतमा दुई देशका अधिकारीबीचको छलफलमा नेपालले कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले बेहोर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षको भने नेपालले ३७.५ प्रतिशत र आफूले ६२.२ प्रतिशत बेहोर्ने प्रस्ताव छ । नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्राको बारेमा भने करिब टुंगो लागिसकेको छ । पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ । अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ । बाँकी करिब १० हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि ४ अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि
काठमाडौं । क्यान्सरपीडित बालबालिकाहरू रुपमा निःशुल्क औषधि पाउने भएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सरपीडित बालबालिकाहरूले सर्वसुलभ रुपमा निःशुल्क औषधि पाउने बताएका हुन् । उनले क्यान्सरपीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको अभियान तीन महिनादेखि कार्यान्वयन भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)लगायत संस्थाहरूले औषधि उपलब्ध गराएपछि थप सहज भएको बताए । उनले औषधिको वितरण मन्त्रालयको समन्वयमा स्वचालित प्रणालीबाट व्यवपस्थित गरिने जानकारी गराए । काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र चितवनको बिपी कोईराला क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि वितरण हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले चारवटा अस्पतालबाट बालबालिकाका लागि क्यान्सरको उपचार निःशुल्क भनेर तीन महिनादेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । अब हामीलाई थप सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘डब्लुएचओ, युनिसेफ र सेन्ट जोर्स रिसर्च सेन्टरबाट औषधि प्राप्त भएको छ, त्यसले हाम्रो अभियानलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन र कार्यान्वयन हुन स्थिति बनेको छ। त्यसैले बालबालिकाको उपचार क्यान्सरको उपचारमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि राज्यले सहयोग पु-याउने गरी प्रावधानको प्रबन्ध गरिनु पर्छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचिव हरिप्रसाद मैनालीले औषधि आवश्यकताका आधारमा सर्वसुलभ रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन (जिपिएसिसिएम) ले आगामी पाँच वर्षका लागि ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराउने भएको छ । संस्थाले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि गुणस्तरीय औषधिहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय औषधिको छनोटदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बालबालिकाका लागि क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधि हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपालले ‘ग्लोवल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिको पहिलो चरणको औषधि प्राप्त गरेको थियो । बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि दुई हजार तीन सयभन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालस्थित कार्यालयले ‘सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’सँग समन्वय गरी औषधि खरिद गरेको हो । नेपाललाई उक्त औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो ।
काठमाडौं भ्यूटावरमा बिजुलीको लाइन काटियो, प्राधिकरण भन्छ- यो सामान्य कुरा हो
काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं भ्यूटावरमा बिजुलीको लाइन काटिएको छ । राजधानीको रत्नपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेको हो । भ्यूटावर निर्माणमा भवन रेखदेख गर्न बसेका एक कर्मचारीका अनुसार गत साताको सोमबारदेखि उक्त ठाउँमा बिजुली काटिएको हो। कर्मचारीले भने, ‘८-९ दिनदेखि भ्यूटावरमा बत्ती छैन । सुनसान छ, काम गर्न समस्या भइरहेको छ । पार्किङ गर्न पनि मोबाइलको उज्यालो बालेर गर्नुपरेको छ । अवस्था बेहाल छ ।’ उनले पानी र बिजुली नहुँदा सास्ती खेपिरहनुपरेको गुनासो गरे । विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको भुक्तानी रकम तिर्न बाँकी भए यस्तो अवस्था आउने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो सामान्य कुरा हो । बिजुलीको भुक्तानी रकम तिर्न बाँकी छ भने यस्तो हुन्छ । प्राधिकरणमा दिन प्रतिदिन यस्ता समस्याहरू धेरै आउने गरेका छन् । ती सबैको डाटा हामीसँग हुँदैन ।’ २०७२ कार्तिकबाट उक्त भ्यूटावर निर्माणको कार्य सुरु गरेको थियो । सो भ्यूटावर निर्माणको अनुमानित लागत ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६८ सालमा पुरानो बसपार्क हटाएर सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा बहुपयोगी व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार टावर निर्माण र सञ्चालनको ठेक्का जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले पाएको थियो। सो कम्पनीले भाडामा लिएको जग्गामा व्यावसायीक कम्प्लेक्स निर्माण गरी ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्ने र त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । सम्झौतामा २९ तले भ्यूटावर निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । भ्यूटावर २९ तले भनिए पनि सुरुमा १२ तले बनाउने र पछि थप्दै जाने निर्माण कम्पनीको योजना रहेको थियो । १२ तलामध्ये दुईतले भूमिगत पार्किङ रहने छन्। ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । महानगरले खुलामञ्चको २३ रोपनी अर्थात् ११ हजार ८ सय ९० वर्गकिलोमिटर जग्गा वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी भ्यूटावर बनाउन सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जनाइएको छ । भवन बनेपछि भने वार्षिक २ करोड ७० लाख रुपैयाँ महानगरले पाउने बताइएकाे छ ।
पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा ७७.७ प्रतिशत प्रगति
तनहुँ । मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा सडक विस्तार कार्य ७७ दशमलव सात प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर दूरी सडकमध्ये ७२ दशमलव एक किमी सडक कालोपत्र गरिएको हो । त्यसमा ३४ दशमलव पाँच चार लेन र तीन दशमलव एक दुई लेन सडक कालोपत्र गरिएको हो । आयोजनाका अनुसार ४४ किमी सडकमा दोस्रो (अन्तिम चरण) को कालोपत्र भएको छ । सोमा १५ दशमलव छ चारलेन र १२ दशमलव ७३ किलोमिटर दुई लेन रहेको आयोेजनाको पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा छ सेन्टिमिटर मोटाइको सडक कालोपत्र गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा चार सेमी गरी कुल १० सेन्टिमिटरको सडक कालोपत्र हुनेछ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट ‘डबल लेयर’को कालोपत्र कार्य अघि बढाउनाका साथै कालोपत्र नगरिएका स्थानमा पनि काम सुरु गरिएको उनले बताए । ‘दुईतर्फी सडकमध्ये एकतर्फी कालोपत्र भई बाँकी रहेका अर्को सडक साइडमा पनि कालोपत्रको कार्य अघि बढाइएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लाको सदरमुकाम दमौली खण्डमा अहिले सडक विस्तार कार्यले गति लिइरहेको छ ।’ पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा पर्ने आँबुखैरेनी–जामुने विसं २०७७ माघ १७ गते चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८१ वैशाखसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएको थियो । हाल पुनः म्याद थप गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको ऋण सहयोगमा चार लेनमा सडक विस्तार भइरहेको हो ।
प्रकृति लम्साल प्रकरणले हाम्रो शिक्षा प्रणाली र विश्व विद्यालयमाथि उठाएको गम्भीर सवाल
अहिले भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको एउटा ज्यादतीको घटनाले नेपाल र भारतमा तरङ्ग फैलाएको छ । यो घटनासँग जोडिएका समाचार पढ्दा, भिडियो हेर्दा, अडियो सुन्दा मन भारी हुन्छ । यसले नेपाली र भारतीय दुवैलाई पाठ सिकाएको छ । अझ नेपालका अभिभावक, शिक्षाकर्मी, नीति निर्माताहरूले गम्भीर रूपमा बहस गर्न आवश्यक रहेको देखाउँछ । यो विषयलाई गहन मुद्दा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । किनभने भारतमा यति धेरै विद्यार्थीको संख्या त्यो पनि एउटै विश्वविद्यालयमा हुनुले नेपाली शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थामा ४/५ सय विद्यार्थी पनि छैनन् । जो बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो घटना बाहिर आइसकेपछि मैले पनि यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरें । त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुरा गर्दा केआईआईटीमा विद्यार्थीहरू चर्को मूल्य तिरेर अध्ययन गरिरहेका रहेछन् । यसरी चर्को मूल्य तिरेर बाहिर पढ्न जान बाध्य हुने विषय भनेको हाम्रा कलेज हाम्रा विश्वविद्यालय काम नलाग्ने निकम्मा जस्तै भए भन्ने देखाएको हो । राजनीतिले ध्वस्त शिक्षा नेपाली विद्यार्थी परदेश जानुको मुख्य कारण यहाँका कलेजमा विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीति प्रमुख कारण हो । जहाँ पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ । जहाँका प्राध्यापक राजनीतिको फेरो समाएर दलका नेताहरू पछाडि हिँड्छन्, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ, त्यो कलेजमा राम्रो भविष्य बनाउने मान्छे बस्दैन । विद्यार्थी तहमा राजनीति, प्रोफेसर तहमा राजनीति, शिक्षक, अभिभावक सबै राजनीतिमा लिप्त् हुँदा यस्तो दुर्दशा, दुरावस्था आएको हो । सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ– आफ्ना छोराछोरी राम्रो विश्वविद्यालयमा पढून्, राम्रो पढेर आउन्, राम्रो सिकेर आउन्, राम्रो रोजगार पाउन्, राम्रो भविष्य बनाउन् । तर अभिभावकले साेंचेजस्ता नेपाली कलेज र विश्वविद्यालय बन्न सकेनन् । नेपालका विश्वविद्यालय विश्वासिला छैनन्, यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, यहाँ पढेर कामै छैन भन्ने भावना अभिभावकमा छ । आम नागरिक र हामीले बुझ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश नै जान्छन्, त्यहाँ अलिअलि पढ्ने र रोजगारी पनि गर्छन् भन्ने छ । भारतमा भएको यो घटना र विद्यार्थीको संख्याले नयाँ भाष्य– प्रशस्त पैसा तिरेर पनि नेपाली विद्यार्थी पढ्न सक्छन् र पढ्न गइरहेका छन् भन्ने देखायो । यो घटनाबाट राजनीति गर्नेहरूले पाठ सिकिदिनुपर्यो, अर्को अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी स्वदेश वा विदेशमा जुन कलेजमा पढाउँदा त्यहाँको वातावरण, सबै कुराहरू बुझनुपर्यो । किन कि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने घटना भारतकै ताजा घटनाले पुष्टि हुन्छ । हरेक कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुनुपर्छ नेपाल सरकारसँग नेपाली विद्यार्थी कति छन् र कुन देशमा कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्न तथ्यांक छैन । अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्यानडा लगायतका देशमा विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई थाहा भए पनि कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्ने थाहा राज्यलाई छैन । अझ भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कति नेपाली विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । नेपाली विद्यार्थी जुन मुलुकमा पुग्छन्, जुन विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, अब यसको सबै जानकारी राज्यलाई हुनुपर्छ । राज्यले यस्ता कलेज विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठन, सुरक्षित आवासलगायतका कुरामा राज्यस्तरबाट सरोकार राखिनुपर्छ । भारतको एउटा कलेजको घटना पो बाहिर आएर थाहा भयो, यस्ता बाहिर नआएका घटना पनि थुप्रै हुन सक्छन् । यस्तो अत्याचार नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न देशमा पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई बाहिर जान अनुमति दिने राज्यले अहिलेसम्म कति कलेजमा यस्ता विषयमा सम्झौता गरेको छैन । यस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि कलेज विश्वविद्यालयसँग यो विषयमा चिन्ता र चासो राखेको पाइँदैन । अब यो विषय गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ । केही समय पहिले युकेमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएको कलेज नै फेक रहेको घटना आएको थियो । यस्ता घटना आइरहँदा पनि राज्य जिम्मेवार देखिँदैन । एनओसी दिन हतार हुने निकायले यस्तो विषयको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्न र यस्ता हिंसाका घटना बाहिर आउन नदिन अब नेपालका विश्वविद्यालयहरू सच्चिनुपर्छ । यता विद्यार्थी नपाएर विश्वविद्यालय छटपटाइरहनुपरेको छ भने नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अन्याय अत्याचार सहँदै पढ्नुपरेको छ । यता अभिभावकले पनि तनाव झेलिरहनु परेको छ । जति पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् राजनीतिमै गएर ठोकिन्छ । हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो मुद्रा यति राम्रो थियो कि भारतको भन्दा मजबुत थियो । एउटा यस्तो समय थियो । नेपालले अरूलाई सहायता दिन्थ्यो । अवस्था अहिले ठ्याक्कै उल्टो आयो । सहयोगका लागि अरूसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र अरू विकासका कुरा गर्ने हो भने अहिले गरिबभन्दा गरिब देशको सूचीमा पर्छौं । यसको पछाडि अरू कुनै कारण छैन । मात्र एउटा राजनीति कारण हो । केही समिति व्यक्तिले जुन हिसाबले अहिले राजनीति गरिरहेका छन् त्यसको परिणाम यो हो । राजनीति नराम्रो होइन । चाहिने नै राजनीति हो । तर, आफ्नो स्वार्थको लागि जुन दिनदेखि विद्यार्थी, शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाइयो, त्यो दिनदेखि देशमा शिक्षाको दूरदशा भएको हो । अब सच्चिने भनेको फेरि त्यही तहबाट हो । जबसम्म उनीहरूले आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर तुलसीपानी समात्दैनन् तबसम्म सुधार हुनेवाला छैन । अब विद्यार्थी स्वयं नै जिम्मेवार भएर बाहिर आउनुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्वबाट गाइडेड भएर पार्टीको झण्डा समाएर बसिरहेका छन् । एउटा समूह यस्तो खालको छ, यो शतप्रतिशत होइन । त्यहाँ थुप्रै यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् जो जेहेन्दार छन्, उनीहरू आफ्नो भविष्यको लागि विश्वविद्यालय पुगेका छन् । तर त्यहाँ भित्रको वातावरण हेर्ने हो भने मान्छेलाई एककिसिमको थ्रेट जस्तै छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र थ्रेट छ, विश्वविद्यालयमा थ्रेट छ, विद्यालय तहमा राजनीतिक थ्रेट छ । जुनबेला चरम राजनीतिक उथलपुथल भयो, त्यो बेलाको घटनाहरू हेर्ने हो भने शिक्षकहरू मारिए, विद्यार्थी मारिए, अभिभावक मारिए । किन मारिए भन्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलको अभिष्ट पूरा नगरिएको भन्दै मारिए । यो थ्रेट नै हो । डा. विष्णु कार्की अहिलेको राजनीतिको ठूलो आधार भनेकै थ्रैट हो । अर्कालाई धम्काउने, त्यही धम्क्याएको आधारमा राजनीति गर्ने । राजनीति भनेको थ्रेट होइन, विचार हो । तर यहाँ विचार मरिसक्यो । अहिलेको राजनीति विचार मारेर धम्की दिएर गरेको राजनीति हो । जुन दिन यो धम्की हुँदैन, त्यो दिन मान्छे राजनीति गर्न छोड्छ । यही थ्रेटले गर्दा विद्यार्थीहरू राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनीहरूलाई तिमीहरू स्वतन्त्र रूपमा पढ, तिम्रो काम भनेको पढ्ने मात्र हो भन्ने हो भने विद्यार्थीले पनि राजनीति गर्न छोड्छन् । मलाई लाग्छ उनीहरूको आवश्यकता राजनीति होइन । प्राध्यापकहरूलाई डिन, उपकुलपति (भिसी)को आस देखाइन्छ । मेरा बढुवा हुन्छ कि अथवा मैले यो पद पाउँछु कि भन्ने लोभ शिक्षक कर्मचारीमा हुन्छ, जसको फाइदा राजनीति गर्नेहरूले उठाइरहेका छन् । विदेश जान सजिलो बनाइदिने कार्यक्रम नेपालमा केही यस्ता कलेजहरू पनि छन्, जसले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । तर उनीहरूको उद्देश्यमा शंका छ । सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर पनि प्रश्न उनीहरूको उदेश्य के हो भन्ने आउँछ ।त्यहाँ पढेका विद्यार्थी नेपालमा कति टिके, कति टिकेनन् भन्ने प्रश्न आम सवाल हो । त्यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको ती विद्यार्थीलाई नेपाल टिकाउने होइन, झन् गहिरो र झन् गम्भीर हिसाबले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने भएको देखिन्छ । यो कुरा जति कलेजले बुझेको छ, त्योभन्दा राम्ररी अभिभावकले पनि बुझेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ भर्ना गर्नुको पछाडि पनि यहाँ बसेर काम छैन, विदेशमै पठाउने हो, यस्ता कलेजमा अलिकति खर्च गर्यो भने पठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हो । तिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालमा आएर कलेज चलाउनुको कारण पनि पहिले नै एक किसिमको नेटवर्क बनाएर कलेज चलाएको हो । त्यहाँ पढाउने कतिपय पाठ्यपुस्तकमा पनि विदेशकै पढाइ हुन्छ । विद्यार्थीको आवश्यकताभन्दा कुन कलेजमा कहाँ सिट छ, कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने आधार तयार पारिएको हो । यसको गुणस्तरप्रति प्रश्न होइन कि यस्ता कलेजको उद्देश्यमाथि मेरो प्रश्न हो । यी कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने हो, नेपालमै रोजगार दिने हो भने त उनीहरूलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गरे हुन्छ । तर यस्तो देखिँदैन । अबको शिक्षा रोजगार, आयआर्जन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । अहिले हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर सवाल के छ भने अबको युग, अबको समाज, अबको परिवेश सुहाउँदो शिक्षा कसरी बनाउने ? एक समय थियो– साधारण शिक्षा लेखपढ गर्न जान्ने, जागिर खान सक्ने हिसाबले सीमित उद्देश्यका साथ शिक्षा सुरु गरिएको थियो । यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । किनकि गर्न सक्नेहरूले त्यही शिक्षा पढेर पनि गरेकै छन्, नसक्नेले अहिले पनि सकेका छैनन् । अबको शिक्षा रोजगारसँग नजोडेर, आयआर्जनसँग नजोडिकन, अर्थसँग नजोडिकन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । हामीले हिजो दिएको अनि लिएको शिक्षा भनेको सबै शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने थियो । शिक्षा सबैले पाउनु पर्छ, यो सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने अवधारणा संविधानमै पनि छ । यही अवधारणले देशका कुनाकुनामा विद्यालय खुले । साक्षरतादर बढ्यो । धेरै सुधार आयो । अब साक्षरता मात्र सवाल होइन । अब के गर्ने ? अब शिक्षालाई योजनामा जोड्नुपर्छ । हामीले अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामीले बनाउने योजनामा आएर ठोकिन्छ । अहिले योजना बनाउने योजना आयोगको केही काम छैन । योजना आयोग बन्द गरिदिए हुन्छ । किनकि उसले बनाएको योजना अर्थमा गएर काटिन्छ । अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाँदा झन काटिएर जान्छन् । उनीहरू आफ्नै ढंगले काम गर्छन् । यहाँनेर आयोगको भूमिका खासै देखिँदैन । अहिले नेपालमा २७ वटा ठूला परियोजना छन् । जसको लागत अरबौं छ । उदाहरणको लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न ठाउँठाउँमा काम भइरहेको छ । रेलमार्ग, जलमार्गका थुप्रै योजना छन् । कतिपय योजना १० औं २० औं वर्षदेखि बनेका छैनन् । दुर्भाग्य के हो भन्दा यस्ता योजना बन्दा त्यहाँ कहिल्यै शिक्षालयसँग समन्वय गरिएन । यस्ता परियोजना आफैमा यस्तो थलो हो जसले हामीलाई प्रशस्त सीपहरू सिकाउँछ । नेपालमा बनेका, बन्दै गरेका जलविद्युत योजना निर्माण गर्दा अर्थात् यस्ता योजना अघि सार्ने व्यक्तिले कहिल्यै शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेनन् । अब हामीले यस्ता योजना बनाउँदा विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि योजनाकारले यस्तो योजना अघि सार्दा अबको १० वर्षमा हामीलाई जलविद्युतसम्बन्धी इन्जिनियर विज्ञहरू, त्यसमा चाहिने लेबरहरू, त्यसमा चाहिने सुपरभाइजरहरू अथवा चाहिने जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन भन्दै कलेजसँग माग गर्नुपर्छ । धेरै देशमा अहिले यस्तै गर्ने परीपाटी बसेको छ । संयोगबस केही वर्ष अघि मैले चाइना पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँकोे कलेज हेर्ने मौका पनि पाएँ । त्यहाँ जाँदा विद्यालयको ड्रेस लगाएर हेलमेट लगाएका विद्यार्थी सडकमा देखिए । पहिले त के रहेछ भन्ने लाग्यो, त्यसपछि बुझ्दा सडक बनाउने काम गरिरहेका थिए । इन्जिनियरहरू, सुपरभाइजर सबै सडकमा मसला बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सिकिरहेका थिए । सिक्ने भनेको यसरी हो, हामीले यो चिज गरेनौं । हामीले पहिले नै के गर्नुपथ्र्यो भने जति पनि ठूलठूला योजनाहरू बन्छन् त्यसमा यति मानव संशाधन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्यो भन्नु पथ्र्यो । ठूला परियोजना भन्ने बित्तिकै कही न कही कतै न कतै विदेशी संघसस्थासँग समन्वय गरेका हुन्छन् । चाहे त्यो ठेकेदार होस् या दातृ निकाय जोडिएका हुन्छ । खास गरेर विश्व बैंक, एडीबी अथवा अन्य मुलुकसँग ऋण वा अनुदानका लागि माग गरिन्छ । अब सरकारले यतिबेला भन्न सक्नुपर्छ यति प्रतिशत हुनसक्छ, एक प्रतिशत वा ०.०१ प्रतिशत होला, शिक्षाका लागि भनेर त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्यो । अर्को कुरा जब हामी ठेकेदारसँग सम्झौता गर्छौं, त्यो बेला यति विद्यार्थी अथवा त्यो परियोजनामा १ हजार कर्मचारी चाहिएको छ भने कमसेकम ५० जना विद्यार्थी इन्जिनियर, ओभरसियर के हुन सक्छ, यति नेपाली अनिवार्य हुनुपर्छ मात्र भन्न सक्ने अवस्था राखिदियो भने अहिलेका स्कुलहरू पनि जोगिन्छन्, कलेज विश्वविद्यालय पनि जोगिन्छन् र नेपाली विद्यार्थी विदेश जान कम हुन्छ । उनीहरूलाई के थाहा छ भने मैले यहाँबाट सर्टिफिकेट लियो भने यो परियोजनामा मैले काम पाउँछु । यो अवस्था जबसम्म नेपालमा बन्दैन तबसम्म अवस्था यस्तै रहन्छ । नेपाली विद्यार्थी अरूको देशको दमन सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् । हिजो एउटा समय थियो– हामीहरूले सबैलाई विद्यालय ल्याउन पैसा बाँड्यौं, तेल बाँड्यौं, ड्रेस बाड्यौं । अब पिठो, नुनतेल बाँडेर मात्र पुगेन । अब उनीहरूलाई रोजगार चाहिएको हो । राज्यलाई पनि यही चाहिएको हो । यसका कारण पनि रोजगारमा जोड्न शिक्षाको कुरा गर्दा पहिले भनिदिनुपर्यो यहाँनेर रोजगार छ, त्यसैले हामीलाई शिक्षा चाहियो भन्नुपर्यो । यो काम एकदम जरुरी भयो । हामी अहिले गम्भीर मोडमा छौं । हैन भने शिक्षा फेल हुने अवस्थामा छ । विद्यार्थी यसै गरी विदेश गइरहन्छन, हामी स्कुल कलेज चलेन भनेर सत्तोसराप गरिरहन्छौं एकले अर्कोलाई । (शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)
मर्सिडिज बेन्जले लागत कटौती योजना ल्यायो, २०२५ को आम्दानी घट्ने पूर्वानुमान
काठमाडौं । जर्मन कार निर्माता मर्सिडिज बेन्जले बिहीबार नयाँ लागत कटौती योजना घोषणा गरेको छ । यसको उद्देश्य बिक्री र नाफा सुधार्नुका साथै तीव्र प्रतिस्पर्धासँग जुध्नु हो । कम्पनीले सन् २०२५ मा आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने अनुमान गरेको छ । बिक्रीमा भारी गिरावट मर्सिडिज बेन्जको कार डिभिजनले २०२४ मा ४० प्रतिशत नाफामा गिरावट बेहोर्नुपरेको छ, जसको प्रमुख कारण चीन र जर्मनीमा बिक्री कमजोर हुनु हो । युरोपमा माग अझै पनि महामारीअघिको स्तरभन्दा कम छ । चिनियाँ ग्राहकहरू अनिश्चित अर्थतन्त्रका कारण स्थानीय ब्रान्डका सस्ता विद्युतीय गाडी (ईभी) रोज्न थालेका छन् । कम्पनीले दोहोरो अंकको नाफा लक्ष्य राखे पनि यस वर्ष ६-८ प्रतिशत मात्र नाफा दर रहने अनुमान गरिएको छ । मुख्य कार्यकारी ओला कालेनियसका अनुसार ‘विश्व झनै अनिश्चित बन्दै गएको छ ।’ युरोपेली कार निर्माताहरूका चुनौतीहरू युरोपेली कार निर्माता कम्पनीहरू कार्बन उत्सर्जन मापदण्ड कडा हुनु, अमेरिकासँग व्यापार तनाव बढ्नु, चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूको चर्को प्रतिस्पर्धा जस्ता चुनौतीहरूसँग जुधिरहेका छन् । लागत कटौती योजना मर्सिडिज बेन्जले २०२७ सम्म उत्पादन लागत १० प्रतिशतले घटाउने योजना बनाएको छ । यो लागत कटौती योजना २०२० मा घोषणा गरिएको २०१९-२०२५ को २० प्रतिशत लागत कटौती योजनाभन्दा पर जान्छ, जसको १५-१६ प्रतिशत लक्ष्य पहिले नै पूरा भइसकेको छ । २०२५ को निराशाजनक पूर्वानुमान कम्पनीले २०२५ मा आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा घट्ने भविष्यवाणी गरेको छ । २०२४ मा १९.८ लाख गाडी बिक्री भए पनि २०२५ को बिक्री सोभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ता र श्रमिक संगठनहरू निराश छन्, किनभने उनीहरूले उत्पादन क्षमता पूरा उपयोग गर्न कम्तिमा २० लाख गाडी बिक्रीको लक्ष्य माग गरेका थिए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
