नेपाल बैंकले डाक्यो ६५औँ वार्षिक साधारण सभा, ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको फागुन ८ गते बसेको बैठकले चैत ६ गते काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे ६५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । बैंकको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ असार मसान्तको वासलात, गत वर्षको नाफा तथा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्नेछ । साथै बैंकको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।
प्रतिशोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी, डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल कर लगाउने देशहरूमाथि प्रतिशोधात्मक कर लगाउने बताएका छन । डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले छिट्टै यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जवाफ दिए । ‘हामी त्यो (डिजिटल) कर लगाउने घोषणा गर्दैछौँ । अन्य देशहरूमा डिजिटल करका सम्बन्धमा उनीहरूले हामीलाई जे गरिरहेका छन् त्यो डरलाग्दो अवस्था छ । त्यसैले हामी यसको घोषणा गर्न जाँदैछौं,’ उनले भने । ह्वाइट हाउसले यसै महिनाको सुरुमा जारी गरेको तथ्य पुस्तिकामा, ‘अमेरिकी फर्महरूमा कर लगाउने अनुमति दिने अमेरिकासँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई डिजिटल सेवा कर भनिने कुनै पनि कुराको लागि बिल दिन्छन् ।’ ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘क्यानडा र फ्रान्सले यी करहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी कम्पनीहरूबाट प्रतिवर्ष ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्छन्। समग्रमा, यी गैर–पारस्परिक करहरूले अमेरिकी फर्महरूलाई प्रति वर्ष दुई अर्ब डलरभन्दा बढी अतिरिक्त रकम बराबरको खर्च लगाउँछन् ।’ हालैका वर्षहरूमा, धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्नो देशमा गुगल, अमेजन, एप्पल र मेटाजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको सञ्चालनमा डिजिटल करको लागि सक्रिय रूपमा दबाब दिएका छन्, जसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा विरोध गरेको छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको दौडानमा उहाँले यी करका उपायहरूले अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अनुचित रूपमा असर पारेको आरोप लगाउँदै धेरै व्यापार साझेदारहरूको डिजिटल सेवा करहरूमा ‘३०१ वटा अनुसन्धान’ शुरू गरेका थिए । जो बाइडनले कार्यभार सम्हालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अक्टोबर २०२१ मा अस्ट्रिया, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र स्पेनसँग डिजिटल सेवा कर विवादको सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो र आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठन ९ओइसिडी० को विश्वव्यापी कर सम्झौताको ढाँचा अन्तर्गत मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएको थियो। तर जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन ट्रम्पले ओइसिडी फ्रेमवर्कअन्तर्गत भएको विश्वव्यापी कर्पोरेट संस्थाका लागि न्यूनतम कर सम्झौताको संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘कुनै प्रभाव’ नभएको भन्दै बाइडेन प्रशासनले लगभग १४० देशहरूसँग वार्ता गरेको सम्झौताबाट प्रभावकारी रूपमा पछि हटेको राष्ट्रपतिको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा माओवादी केन्द्र
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी अब आफ्नै वर्गमा फर्केर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा अघि बढेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका सबै पालिका नमुना बन्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र शैलीको थालनी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसलाई व्यावहारिक रुपमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्दै लैजाने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिए । पार्टीले आठौँ महाधिवेशनबाट अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने मर्ममा साथ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका कयौं स्थानीय पालिकाले उत्कृष्ट नतिजा दिदै आएको उनको कथन छ । ‘अब विकास विदेशीको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै विशेषतामा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो केही समय आवश्यकताभन्दा बढी सहकार्य र समीकरण गर्दै जाँदा आफ्नो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्गमा फर्कनुपर्छ र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ अभियान थालिएको जानकारी दिए ।
३२ अर्ब ४१ करोडको सोयाबिन तेल निर्यात, ८ खर्ब ६१ अर्ब घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा मुलुकले कुल ११ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गर्दा ८ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको अवस्था प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा ९ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको आयात र १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको हो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आयात १०.०९, निर्यात ४६.५० र कूल वैदेशिक व्यापार १३.३० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापारघाटा ६.२० प्रतिशतले बढेको छ । कूल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८८.६० र निर्यातको हिस्सा ११.४० प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग मात्र नेपालले यो अवधिमा ४ खर्ब ९८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा भारतबाट ५ खर्ब ९६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा ९८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । त्यस्तै, चीनसँगको व्यापार घाटा १ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । पछिल्लो सात महिना अवधिमा चीनबाट १ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा २ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । अर्जेन्टिना, युक्रेन, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकसँगको व्यापार घाटा उच्च छ । नेपालले ३५ वटा मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा नाफा गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफा अफगानस्तानसँग छ । अफगानस्तानसँग सात महिनामा १ करोड २४ लाख रुपैयाँको आयात र ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । डेनमार्क, रसियन फेडेरेसन, अस्ट्रिया, नर्वे, माल्दिभ्सलगायत देशहरुसँग व्यापार नाफा बढी रहेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । यो अवधिमा २९ अर्ब ४५ करोड १६ लाख रुपैयाँको डिजेल, २४ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको पेट्रोल र ६ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँको एलपि ग्यास आयात भएको छ । त्यस्तै, ५ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारीसाधन र ५ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको अन्य सवारीसाधन आयात भएको छ । सात महिनामा ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको स्मार्टफोन आयात भएको पनि विभागले जनाएको छ । नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुहरुमा भटमास तेल पहिलो स्थानमा छ । माघ मसान्तसम्ममा ३२ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल निर्यात भएको छ । त्यस्तै, ६ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल, ५ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँको अलैँची, ३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको कार्पेट, ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको धागो र ३ अर्ब बराबर रुपैयाँको चिया निर्यात भएको छ ।
एभरेष्ट ग्यासले नष्ट गर्याे पुराना ५३६ सिलिण्डर
काठमाडौं । एभरेष्ट ग्यासले पुराना र असुरक्षित सिलिण्डरहरू नष्ट गरेको छ । फागुन ९ गते एसजि ग्रुपका अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा पुराना काम नलाग्ने ग्यास सिलिन्डरहरू नष्ट गरिएको हो । सुरक्षाको पक्षलाइ विशेष महत्व दिँदै त्यस्ता सिलिण्डरहरू नष्ट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एभरेष्ट ब्राण्डको लोगो भएका ५३६ सिलिण्डर ग्यास नष्ट गरिएको हो । जसको बजार मूल्य करिब १४ लाख रुपैयाँ बरावरको हुन आउने कम्पनीले जनाएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका जय प्रकाश चौधरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका भरत पाण्डे, प्रहरी प्रभाग चल्नाखेलका हरक सिंह कुवँर र कृष्णबहादुर खत्री । दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष जय थापा मगर लगायतको उपस्थितिमा पुराना ग्यास नष्ट गरिएको हो ।
अर्बौं खर्च गरेर अनावश्यक विकास संरचना बनाउनु हुँदैन, ओलीको विकास मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘भ्यूटावर वाला विकासको मोडल’ मा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन् । झापामा शनिबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रममा पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘भ्यू टावर’ विकास मोडल अनुत्पादक भएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घरबार बिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि वडातहसम्म विकास भनेकै भ्यू टावर हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्यू टावरको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वडा, पालिका, प्रदेश सबैतिर विकास भनेकै भ्यू टावर, देशको गौरव भनेकै भ्यू टावरजस्तो भएको छ । ओलीजीले दमकमा ठूलो भ्यू टावर ठड्याउनुभयो’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यू टावरलाई विकासको मोडल बनाउनुभयो । मैले यसअघि संसदमा पनि भनेको छु । उहाँको विकासको मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ ।’ ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा मात्र ४ देखि ५ हजार हाराहारी सुकुम्बासी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पुनले पहिला भ्यू टावरभन्दा पहिला ओलीले उनीहरुलाई सुरक्षित बास, खाना र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न नसकेको टिप्पणी गरे । राज्य कोषबाट अर्बौं खर्च गरेर कसैका नाममा अनावश्यक विकास संरचना बनाउन नहुने भन्दै पुनले यस्तो प्रवृत्ति निरकुश राज्य व्यवस्थामा मात्र हुने गरेको बताए । ‘हिजो निरंकुश शासन हुँदा गरिब जनतालाई शोषण गरेर शासकहरुले आफना लागि ठूल्ठूला घर बनाउँथे । जनतालाई ज्याला पनि नदिई खाना दिएको भरमा भीमफेदीबाट काठमाडौंसम्म बोकाएर ल्याएको गाडी चढेर शासकहरु हिंड्थे’, पुनले भने, ‘जनताका लागि केही गर्नुपर्ने । आफू र आफ्नाहरुको मस्तीका लागि गरिब जनता चुस्ने प्रवृत्ति निरंकुश शासनमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन । विकासका आयोजना बनाउँदा आफ्नो नाम आउने गरी होइन, जनताका प्राथमिकता हेर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय आफूहरुले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो जनमत निर्माण गरेको पुनले बताए । लोकतन्त्रमा संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही नहुने चर्चा गर्दै पुनले कानूनी रुपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिनामा हामीले प्रभावशाली व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैका लागि कानून बराबर हो । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर स्थापित गरेका थियौं’, पुनले भने । पुनले काठमाण्डौं, पोखरा र मोरङका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्तापक्षका मानिस र अरुलाई फरक व्यवहार भएको टिप्पणी गरे । मानव तस्करसँगको साँठगाँठमा जापान गएका कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई उन्मुक्ति र पैसा बुझाए उनीसँग गएका युवाहरुमाथि कारबाही हुनुले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं, पोखरा र मोरङको सहकारी ठगी प्रकरणमा फरक व्यवहार भयो । युवालाई जापान लिएर जाने कोशीका मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने र सँगै गएका युवाहरु जेल जाने अवस्था बन्यो’, उनले भने । सरकारमा बस्नेहरुका यस्तै व्यवहारले जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प भने निरंशुकतन्त्र हुन नसक्ने स्पष्ट गरे ।
मुस्ताङमा सिसा, धातु र प्लास्टिकजन्य ३० बोरा नकुहिने फोहर सङ्कलन
काठमाडौं । मुस्ताङमा नकुहिने सिसा, धातु र प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन भएको छ । स्थानीय तह, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), आमा समूह र युवा क्लबहरूले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिक, धातु र सिसाजन्य फोहर व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् । एक्याप जोमसोमका प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले पदमार्ग र बस्तीमा नकुहिने फोहर सङ्कलन गरेर पोखरा पठाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । ‘हिमाली भूगोल भएको मुस्ताङमा प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहरका कारण प्रदुषण बढ्न थालेको, मानिस, घरपालुवा जनावर र वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा असर पर्ने देखिएकाले व्यवस्थापन अभियान चलाएको हो,’ उनले भने, ‘टोल र वडा स्तरमा सिसा र प्लास्टिकजन्य फोहर राख्ने ठाउँ बनाइएको छ ।’ सङ्कलन हुने फोहरलाई एक्यापले गाडीमा ढुवानी गरेर पोखरा पुनःप्रशोधन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको रेग्मीले बताए। मुस्ताङको नकुहिने फोहर व्यवस्थापनका लागि पोखराको ग्रिन रोड वेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । ग्रिन वेष्ट म्यानेजमेन्टले फोहरलाई प्रसोधन गरेर पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने र अन्य सामग्री बनाउने गर्छ । घरपझोङ गाउँपालिका-४ जोमसोम र वडा नं ३ पुथाङमा सङ्कलन भएको १२९ बोरा (१ हजार ९८६ किलोग्राम) प्लास्टिक, सिसा र टिनजन्य फोहर यसै हप्ता पोखरा पठाइएको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ । यसअघि गत माघ ३ गते घरपझोङको स्याङ र ठिनीबाट ५४ बोरा र २६ कार्टुन (१ हजार २३८.५) किलोग्राम फोहर पोखरा पठाइएको थियो । गत कात्तिक पहिलो हप्ता ४ हजार ५१६ मिटर उचाइमा रहेको थोराङ्ला पासमा प्रहरी र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा करिब ३० बोरा नकुहिने फोहर सङ्कलन र व्यवस्थापन गरिएको थियो । घर तथा होटलमा हुने र सार्वजनिकस्थलका सिसा, प्लास्टिक र टिनजन्य फोहरलाई सङ्कलन केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । फोहरका कारण दीर्घकालीन हिसाबले वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै वन्यजन्तु र घरपालुवा बस्तुले खाएर उनीहरू बिरामी पर्ने समस्या देखिएपछि व्यवस्थापन गर्न थालिएको एक्याप जोमसोमका प्रमुख रेग्मीले बताए । एक्यापले यस वर्ष घाँसा, लेते र कोवाङमा थप फोहर सङ्कलन केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सिसाजन्य मदिराको बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको र प्लास्टिकको झोलाको विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोगको अभियान सञ्चालन गरेको अध्यक्ष मोहनसिङ लालचनले बताए ।
नेपालले तत्काल गर्नैपर्ने यी सात सुधार, नटेरे दुई वर्षपछि कालोसूचीमा
काठमाडौं । नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्ट (खैरो सूची) बाट हट्नका लागि मुख्य सात वटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक तहबाट भएको ती प्रतिवद्धतालाई सार्वजनिक गर्दै एफएटीएफले नेपालले ती सुधार गरेमा ग्रे लिष्टबाट हट्न सक्ने धारणा राखेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको शुक्रबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्दै सुधारका सात वटा बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालले एफएटीएफ र एसिएन प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग मिलेर सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप (एएमएल÷सीएफटी) प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ को अगस्टमा यसको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) स्वीकृत भएदेखि नेपालले सो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही कार्यहरूमा सुधार गर्दै आएको विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परस्पर कानूनी सहायता, वित्तीय सूचना एकाइको क्षमता वृद्धि तथा नेपालले एफएटीएफको कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा समन्वयन गरिरहने विषय पनि उल्लेख छ । यस्ता छन् सुधारका सात प्रतिवद्धता १. सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्ने । २. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल स्टेट क्षेत्रको जोखिम–आधारित अनुगमन सुधार गर्ने । ३. आर्थिक समावेशीकरणलाई बाधा नपु¥याई अवैध वित्तीय कारोबार तथा हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाहीलाई सुनिश्चित गर्ने । ४. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुसँगको समन्वयमा सुपरीवेक्षणमा क्षमता बढाउने । ५. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्ने । ६. जोखिमको प्रकृतिअनुसार आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, निगरानी, जफत तथा रोकथाम गर्ने । ७. आतंकवाद र जनसंहारका लागि वित्तीय साधनहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक अपूर्णताहरूलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालले यी सुधारहरु गर्न सकेन भने आगामी दुई वर्षपछि कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । नेपालले यो दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पालना गर्नुपर्ने छ भने थप नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ । तीव्र गतिमा प्रणालीगत सुधार गर्न नसकेमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसपछि थप वैदेशिक , साहयता तथा अनुदानमा समस्या आउने, वैदेशिक व्यापार झन्झटिलो बन्ने, कुटनीति बिग्रिन सक्ने तथा देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने धारणा विज्ञहरुको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तरराष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । कहाँ चुक्यो नेपाल ? ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएफटीएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याईएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स) लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निश्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानून तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानीलाई एपिजीले चुनौतीका रूपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरू निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो ।
