स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कीर्तिपुरमा रोप्यो ७०० भन्दा बढी विरुवा
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले विश्व वातावरण दिवस २०२५ को सन्दर्भमा सञ्चालन गरेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमलाई वृहत वृक्षारोपण अभियानमार्फत समापन गरेको छ । उक्त अभियान कीर्तिपुरस्थित लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकका ३५० भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी भई २० भन्दा बढी जातका ७०० भन्दा बढी फलफूल, फूलफुल्ने र छायाँ दिने विरुवा रोपिएका थिए । यस अभियानले हरियाली प्रवर्द्धन, जैविक विविधता संरक्षण तथा दीर्घकालीन वातावरणीय दिगोपनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, गत वर्ष रोपिएका बिरुवाहरूको समेत सफाइ र हेरचाह गरिएको थियो । वृक्षारोपण कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत बैंकका सीईओ गोरख राणा, डेपुटी सीईओ सर्वेन्द्र मिश्र र विद्यालयका उप-प्रधानाध्यापक पेम्बा छिरिङ शेर्पाले संयुक्त रूपमा गरे । कार्यक्रम अघि बैंकले वातावरण संरक्षण, जलवायु लचिलोपन र दिगोपनका विषयमा जनचेतनामूलक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो ।
इनड्राइभको आधिकारिक कार्यालय उद्घाटन, चालकका लागि सपोर्ट सेन्टरसहितका सुविधा
काठमाडौं । राइड-हेलिङ सेवा प्रदायक इनड्राइभले नेपालमा पहिलोपटक आफ्नो आधिकारिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवा विस्तार र चालक साझेदारहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई प्रोत्साहन गर्न ललितपुरको कुपन्डोलमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । नयाँ कार्यालयमार्फत चालकहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय, प्रशिक्षण, सुरक्षा-केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्थानीय बजारअनुकूल सेवा सुधारमा काम गरिने इनड्राइभले जनाएको छ । इनड्राइभका एपीएसी क्षेत्रीय निर्देशक मार्क टोलीले भने, 'यो कार्यालय केवल कार्यस्थल होइन, सफल चालक साझेदार तयार पार्ने सपोर्ट सेन्टर पनि हो ।' इनड्राइभ नेपालकी निर्देशक रीता पोखरेलले नेपाललाई कम्पनीका लागि एक प्रमुख बजारको रूपमा उल्लेख गर्दै ललितपुरमा कार्यालय खोलिनु स्थानीय चालकहरूप्रति प्रतिबद्धता भएको बताइन् । कार्यालय उद्घाटन समारोहमा पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै राइड-शेयरिङ सेवाको नियमन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, 'राइड-शेयरिङ प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको युगमा रोक्ने होइन, सहयोग गर्ने माध्यम हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न छिटो कानुन ल्याउन आवश्यक छ ।'
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा सिटिजन्स बैंकले चोभारमा रोप्यो १ हजार बढी विरुवा
काठमाडौं । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सिटिजन्स बैंकले विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शनिबार काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–१४, चोभारस्थित मञ्जुश्री पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा करिब १ हजार २८५ विभिन्न प्रजातिका बोटबिरुवा रोपिएको हो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल, जल विनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दीपक महर्जन, बैंकका उच्च व्यवस्थापन टोली तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले भने, 'हरियाली बढाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यही कार्यबाट देखाउँछौं, र हरेक वर्ष ‘स्मार्ट बचत खाता - १ खाता, १ रुख’ अभियान अन्तर्गत रूखहरू रोप्ने प्रण गर्दछौं ।' सिटिजन्स बैंकले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर तथा सार्वजनिक संरचनामा सहयोग गर्दै आएको छ।
शुभकालिकामा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन, ६ करोडको लगानीको आयोजना अन्तिम चरणमा
कालिकोट । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–५ को राराकाटियाको चौलीमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । चंखेली इनर्जी प्रालि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कालिकोट वितरण केन्द्रको सहयोगमा १०० किलोवाटको सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सरकारले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको त्यसैअनुसार निजी क्षेत्रको साझेदारीमा शुभकालिका नीति तथा सरकारी क्षेत्रको लगानीमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोलार मिनी ग्रिड परियोजनाअन्तर्गत प्रालिको रु एक करोड ३० लाख र ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रु दुई करोड ९२ लाख रकम र गाउँपालिकाले सडक, फिल्ड, पर्खाल, तारबारलगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको चंखेली इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष जजराज शाहीले बताए । ‘परियोजनामा जम्मा रु छ करोड २५ लाख खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘खम्बा गाड्नेलगायत अन्य परियोजनामा काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कालिकोट वितरण केन्द्रले सहयोग गरेको छ ।’ गाउँपालिकालाई विद्युतीकरण गर्नका लागि सौर्य ऊर्जाले केही सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए। ‘गाउँपालिका पूर्णरुपमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन हुने विद्युत्लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा गाउँपालिकाभित्र नै वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ सौर्य ऊर्जाबाट यही जेठको अन्तिममा वा असारको पहिलो साताबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रालिका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए। ‘यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् प्राधिकरण कालिकोट वितरण शाखाको सहजीकरणका वितरण गरिनेछ’, उनले भने, ‘यस उत्पादनले प्राधिकरणलाई नै सहयोग पुग्नेछ ।' रासस
सदूरपश्चिममा थप ४ जनामा कोरोना संक्रमण
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप चार जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, महामारी सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिएका छन् । सङ्क्रमण पुष्टि हुने सबै भारतबाट आएका पुरूष छन् । त्रिनगर नाकामा तीन जना र एकजनाको झुलाघाट नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । सङ्क्रमितहरु कञ्चनपुर, अछाम र बझाङ र बझाङका रहेको जोशीले जानकारी दिए । उनले भने 'शङ्कास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन किटमार्फत परीक्षण गर्दा पाँच जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ, सङ्क्रमितहरुलाई ‘होम आइसोलेसन’ बस्न भनिएको छ ।' यसअघि शुक्रबार पाँच, बिहीबार एक र बुधबार तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले सङ्क्रमणको महामारी निम्तन सक्ने साम्भव्यतालाई मध्यनजर गर्दै मातहातका कार्यालय, अस्पताल र प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
बाजुराको बाम्का बजारमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट, ३५ पसलमा आठ करोड बढीको क्षति
बाजुरा । शुक्रबार बुढीगङ्गा नगरपालिका–६ बाम्का बजारमा नवदुर्गा होटलमा खाना पकाउने ग्यासको सिलिण्डर पड्किएर आगलागी हुँदा ३५ पसल जलेर नष्ट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार ग्यासको सिलिण्डर पड्किएर आगलागी हुँदा बाम्का बजारमा रहेका पसल पूरै जलेर सखाप भएका छन् । आगलागीबाट ३५ पसलको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी देवबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले प्रारम्भिक रुपमा ३५ पसलको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको उक्त पसलको आठ करोड ७७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ क्षति भएको बताए । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी योगनाथ न्यौपानेको किनारा पसलको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ क्षति भएको पाइएको छ । यसैगरी आगलागीबाट तोयानाथ न्यौपानेको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, छत्र थापाको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र धनबहादुर साउदको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षति भएको विवरण प्रहरीले सङ्कलन गरेको प्रहरी निरीक्षक चौधरीले बताए । आगलागीबाट दीपक साउद, रामु अयडी, तुल कटुवाल र उद्धव थापाको पसलको क्षतिको मूल्य खुल्न सकेको छैन । आगलागीबाट फेन्सी पसल, मेडिकल, इलेक्ट्रोनिक, पुस्तक पसल र होटल जलेर नष्ट भएको प्रहरी निरीक्षक चौधरीको भनाइ छ । आगलागीबाट भगतराज गिरीको सु प प्र ०१–००१ प ४६८१ नम्बरको मोटरसाइकल जलेर नष्ट भएको छ । शुक्रबार अपराह्न ३ः३० बजे ग्यास सिलिण्डर पड्किएर आगलागी भए पनि स्थानीय तहसँग अग्नी नियन्त्रण दमकल नहुँदा ठूलो क्षति भएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । 'स्थानीय तहमा दमकल भएको भए बढी क्षति हुनबाट जोगिने थियो', पीडित छत्र थापाले भने । आगलागीबाट पीडितहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार आगलागी भएपछि सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पाण्डेले आगलागीको क्षतिको अनुगमन गर्ने र उनीहरुका गुनासा सुन्ने गरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
राजनीतिक इमान्दारी र कार्यशैली सुधार बिना जनविश्वास आउँदैन : सुदन किराती
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न शासकीय भूमिकामा रहेका राजनीतक दल र तिनका नेताले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनी राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली सुधार नहुने हो भने जुनसुकै व्यवस्था भए पनि जनआस्थामा तात्विक परिवर्तन नआउने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य किरातीले भन्छन्, 'यही व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु– संविधान संशोधन होइन, पहिला हाम्रो ‘दिमाग’ संशोधन गरौँ । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनतर्फ लागौँ । जुनसुकै शासनव्यवस्था भए पनि अन्ततः हाम्रो कार्यशैली नसुध्रिने हो भने त्यसले तात्विक भिन्नता दिँदैन । पहिला हामी सुध्रिनुपर्छ ।' नेता किराती प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि २०७४ सालमा पनि सांसद बनेका उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएको थियो । विसं २०४५ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सहभागी हुँदा २३ महिना जेल परेका थिए । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किरातीसँग कुम्भराज राई र अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंलाई भोजपुरका जनताले पटकपटक निर्वाचनका माध्यमबाट अनुमोदित गरिरहनुभएको छ । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा जनताको अपेक्षा पक्कै पनि परिवर्तन भइरहेका होलान्, जनताको अपेक्षा केकस्ता पाउनुभएको छ ? समयसँगै अपेक्षाहरु पनि परिवर्तन हुँदोरहेछ । प्रविधिले खुला संसार बनाइसकेपछि अपेक्षाहरु धेरै नै छ । साँच्चै भन्नुपर्छ, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । समयअनुसार काम त गरिराखिएको छ, तर यो दुनियाँलाई हेरेर र भोगेर अनुभवसहित नागरिक आफ्नो देश फर्केका छन् । त्यो अपेक्षालाई चाहिँ पूरा गर्न सकिएको छैन । आवश्यकता र बाध्यताभन्दा पनि धेरै अपेक्षा छ । डेढ दशकअघि र अहिलेको अपेक्षामा के अन्तर छ ? एउटा गाउँपालिकामा चार-पाँच हजारसम्म सडक खनिएका अवस्था छ । ती सबै कालोपत्र होस् भन्ने जनताको अपेक्षा हुने नै भयो । गाउँमा दुई(तीन घण्टा हिँडेपछि मात्रै घर भेटिन्छन् । त्यहाँ सय-डेढ सय खम्बा गाडेर बिजुली लैजानुपर्नेछ । सडक, विद्युत्लगायत अपेक्षा पूरा गर्न हरसम्भव कोसिस भइरहेकै छ । तर अपेक्षा उच्च छ, त्यो देशको अहिलेको सामथ्र्यले पूरा गर्न सक्दैन । देशमा योजनाबद्ध विकासको लय छैन । नेपाली सापेक्षतामा पनि छैन । धेरै कुराहरु विकासको यो अन्तरविरोधभित्र जेलिएको छ । पछिल्लो समय विकास गाउँतर्फ लम्कँदै छ । तर मान्छे गाउँ बस्न छाडे । तपाईंले समाजको अन्तरविरोधका बारेमा गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ । किन यसो भइरहेको छ ? यो खुला विश्व हो । संसारभर पुगेर नेपालीले काम गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । वैदेशिक यात्रा रोकेर रोकिँदैन । सुविधाको खोजीमा बसाइँ सर्दै जाने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधार चार दशकअघि गाउँमा पुगेको भए गाउँबाट यति धेरै मान्छे बसाइँ जाँदैनथे । किन भने त्यो बेला विदेश जाने चलन नै थिएन । स्वाभाविक रुपमा मान्छे उत्पादन र व्यवसायमा लाग्थ्यो । त्यो जरा उखालेर हिँड्न समय लाग्थ्यो । कतिपय मान्छे आफ्नो खुट्टामा उभिइसकेका हुन्थे । अहिले गाउँमा सडक पूर्वाधारलगायत सेवा सुविधा लैजाँदा बसाइँ सर्नु र विदेश जानुका निम्ति सजिलो जस्तो मात्रै भइरहेको छ । अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्नुको निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि बजार निर्माण गर्ने बाटोमा अघि बढ्यौँ भने बसाइँसराइँ रोक्न सक्छौँ । अन्यथा यो रोकिने स्थिति देखिँदैन । सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सन्तुलित विकासमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी त आखिर राजनीतिज्ञ र दलहरुको नै होइन र ? जनतामा केही हदसम्मको असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यही असन्तुष्टिलाई देखाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ नी ? जनप्रतिनिधिका रुपमा तपार्ईंले कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ? गणतान्त्रिक व्यवस्थाको डेढ दशकको दौरानमा केही व्यक्तिमा व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको प्रवृत्तिका कारण सिर्जना भएको वितृष्णा जस्तो लाग्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेले व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर सडकमा विषवमन गरिरहेका छन् । त्यो चाहिँ व्यवस्थाविरुद्ध भन्दा पनि हाम्रो चरित्र माथि नै प्रश्न उठाएको जस्तो लाग्छ । एउटा हाम्रो चरित्रका कारण त्यो प्रश्न उठ्यो, अर्को खुला विश्वमा विश्वको विकसित देशसँग तुलना गरेर आफ्नो चित्त नबुझेर केही वितृष्णा देखिएको जस्तो लाग्छ । नागरिकलाई कसरी विश्वस्त बनाउने त ? अहिलेको एक मात्र अचुक औषधि भनेको दलहरु र दललाई सञ्चालन गर्ने नेताहरु, हामी कार्यकर्ताहरु सुध्रिनुको अर्को विकल्पै छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिताको खडेरी देखिँदा पनि कहीँनकहीँ प्रश्न उठिरहेको छ । करिब एक वर्षअघि संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेको थिए । भलै अहिले संविधान संशोधन विषय ओझेलमा परेको छ । संविधान संशोधनमार्फत जनतामा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? एकैचोटी सबै कुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यो ‘पाण्डुरा बक्स’ खोलेजस्तो हुनसक्छ । तर संविधान संशोधन गर्दा अग्रगमनको निम्ति राजनीतिक सहमतिद्वारा जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रो चरित्र सुधारेनौँ भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन । अहिलेकै व्यवस्था पनि त्यति खराब जस्तो मलाई लाग्दैन । यही व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– संविधान संशोधन होइन, पहिला हाम्रो ‘दिमाग’ संशोधन गरौँ । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनतर्फ लागौँ । जुनै व्यवस्था लिए पनि अन्ततः हाम्रो चरित्र नसुध्रिने हो भने त्यसले तात्विक भिन्नता दिँदैन । पहिला हामी सुध्रिनुपर्छ । अग्रगमन र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट गठन भएको संसद् अहिले कताकता रुमलिइरहेको छ । अहिले तपाईँ सांसदका रुपमा क्रियाशील रहँदा आफ्नो भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई ‘ओदान’को तीन खुट्टा झैँ मानेको छ । व्यवस्थापिका भनेको बाटो बनाउने, कार्यपालिका भनेको त्यो बाटोमा गाडी कुदाउने र न्यायपालिका भनेको ट्राफिकको काम गर्ने हो । तर बिडम्बना हाम्रोमा तीनै अङ्गले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा म सन्तुष्ट छैन । संसद् ताली बजाउने थलो जस्तो मात्रै भएको छ । जनताले पनि सांसद नीति निर्माण गर्न गएको होइन, उसले विकास गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा राखिदिने, कसरी कानुन बन्छ भन्ने कुरा नबुझिदिने, कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो पक्षमा, हाम्रा प्रतिनिधिले वकालत गरोस् भन्नेतर्फ जनताले नबुझिदिने परिबन्धभित्र हामी सांसद छौँ । सबैभन्दा बढी पीडा छ भने त्यो सांसदहरुलाई नै छ । तपाईं निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि साढे दुई वर्ष पुग्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो, तर संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अझै बन्न सकेका छैनन् । यी महत्वपूर्ण कानुन नबन्नुमा कहाँनेर कमजोरी भइरहेको छ ? यसमा दलीय स्वार्थ र चिन्तन नै हाबी छ । जस्तो विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन किन फेर्न सक्दैनौँ त रु भन्दा हिजो निःशुल्क शिक्षाको कुरा उठाएको हो । तर हामी यसरी बिग्रेर गयौँ कि अधिकांश नेता र प्रभावशाली कार्यकर्ताले निजी शिक्षामा लगानी गरेका छन् । त्यसको प्रभाव दलमा परेको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर त्यसको हितका निम्ति बल गर्ने भन्दा पनि हामीले आज ल्याउने ऐनले हाम्रा नेता र कार्यकर्ताले गरेको लगानी के हुन्छ रु हाम्रो पार्टी र भोट कतातर्फ जान्छ भन्ने चिन्तनले नै आज शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विधेयक बनाउन सकिरहेका छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, प्रहरी, प्रदेश समन्वयसम्बन्धी ऐन अझै बनाउन सकिरहेका छैनौँ । हामीलाई अधिकार दिन गाह्रो लाग्छ, किनभने हामी दिनेभन्दा पनि लिने संस्कृतिबाट ग्रसित छौँ । यो संस्कृति कहिले बदलिन्छ ? कसले बदल्ने ? आज हामीले मानेको ‘आइकन’ले चालेको कदम नै भोलि संस्कृति बन्दोरहेछ । आज हामीले गरेको काम नै भोलिको संस्कृति हो । तर आज हामीले त्यो संस्कृति कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतिर त्यति धेरै चिन्ता छैन । आजको दिन कसरी राम्रो हुने, अहिलेको अवस्थामा म कसरी सुरक्षित हुने भन्ने मात्रै होडबाजी छ । मैले आज चालेको कदमले अबको २० वर्ष पछि त्यसले के प्रभाव दिन्छ भन्ने हेक्का नराखेजस्तो छ । के हामीले नबुझेरै होला त ? बुझेर पनि हामीले गर्न सकेको छैनौँ । त्यो संस्कृति तोड्नका लागि ठूलो आँट र जोखिम मोल्नुपर्नेछ । त्यसो गर्न सकेनौँ भने यस्तै रहिरहनेछ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि एकभएर लडेका दलहरुबीच पछिल्लो समय स–साना विषयले दूरी बढाउँदै छन् । मुलुकलाई पछाडि फर्काउने चाहने शक्तिहरुले त्यही ‘स्पेस’मा खेल्न खोजिरहेको देखिन्छ ? दलहरुको गतिविधिले नै त्यसलाई प्रेरित गरेको जस्तो लाग्दैन ? संविधान निर्माणसँगै दलहरुका बीचमा समीक्षा हुनुपथ्र्यो । अथवा संविधान निर्माणअघि नै हामीले त्यो ‘बटमलाइन’ बनाउनुपथ्र्यो । हामी त्यहीँदेखि नै चुक्दै आयौैँ । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो १८ वर्षमा तीन वटा घुम्तीमा हामी चुक्यौँ । पहिलो, दलहरु मिलेर मात्रै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई परास्त गरेका हामीले संविधान निर्माणपश्चात् गणतन्त्रलाई जवानी बनाइन्जेलसम्मका लागि सहकार्यमै आर्थिक विकास गरौँ । आर्थिक विकासको एजेण्डा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो बटमलाइन यो हो भनेर १० देखि १५ वर्ष सहकार्य गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपथ्र्यो । हामी त्यतातर्फ नगएर सरकार ढाल्ने र बनाउनेतिर मात्रै गयौँ । दोस्रो, शान्ति प्रक्रियामा हस्तक्षर गर्ने दुई पक्ष माओवादी र कांग्रेस थियो । अरु नमिले पनि यी दुई पार्टीले देशको आर्थिक विकासको जग १० वर्षमा बनाउने गरी वाचा गर्नुपर्नेथ्यो । त्यहाँ पनि चुकियो । तेस्रो, देशका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र एमाले एक भयौँ । एउटा गतिमा नपुग्दै फुट्यौँ । फुट्नु हाम्रो गल्ती भयो । यसबाट राजनीतिक अस्थिरता भयो । अस्थिरताकै कारण असन्तुष्टि बढ्दै गयो । उक्त असन्तुष्टिलाई राजावादीले पकड्न खोज्दैछन् । यतिमै राजवादीले स्थान लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, यस्तो बेलामा अर्को कुनै शक्ति उदाउन सक्छ । सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? राजनीतिक दल र नेताले जनताको विश्वास धेरै नै गुमाएका छौँ । नेतृत्व क्षमता मात्रै होइन, जनविश्वास पनि हो । जनविश्वास नेतृत्वको आधार हो । त्यो निकै नै क्षय भएर गएको छ । मलाई के लाग्छ भने, अहिलेसम्म हामीले गरेको कमजोरीमाथि सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्ने, अब हामी बाटो बिराउँदैनौँ, बिराउन पनि दिन्नौँ । आवश्यकता पर्छ भने गणतन्त्रका निम्ति नेतृत्व गरेको पुस्ता अभिभावका रुपमा बस्छौँ, आउने नयाँ पुस्तालाई देश हाँक्ने जिम्मा दिन्छौँ, उनीहरुलाई बाटो बिराउन पनि दिन्नौँ, हामी अभिभावकका रुपमा बस्छौँ भने मात्रै जनताले एक ‘स्टेप’ विश्वास गर्छन् जस्तो लाग्छ । अन्यथा, यही तरिकाले हो भने त अन्योल र असन्तुष्टि चलिरहन्छ । ढिलै भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भई सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम थालेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटना निरुपणको प्रक्रिया अघि बढेका बेला न्यायालयबाट भएका केही निर्णयले कहीँकतै यी विषय प्रभावित त हुँदैनन् ? शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न यति लामो समय लगाउनु हुँदैनथ्यो । हाम्रो शान्तिप्रक्रियाप्रति विश्वका विभिन्न मुलुकका शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्तिप्रक्रियाले एउटा बाटो लिइरहेका बेलामा यसलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउँदा मुलुकको हित हुन्छ । रासस
