नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख ?पैयाँ हानि नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्सानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्न समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले विशेष अदालतमा १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड ?पैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो ।
'व्यक्तिगत आयकरको दर नघटाउँदा मध्यमवर्ग निराश छन्, अब सुनकाे तस्करी बढ्छ'
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटले स्थायी र पूर्वानुमान नीतिको माग अनुरूप भूतप्रभावी कानून नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको छ । महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागु गर्दै जाने प्रतिवद्धता बजेटमा छ । लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने बारे महासंघले उठाइरहेको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव महासंघको रहेको छ । बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वन्धी कानूनहरुमा समायानूकुल सुधार र परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । लगानी सम्वद्ध कानूनको सुधारसंगै सम्वद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । ईआइए/आईईई अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाईने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल/रिसोर्टहरुलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिक ४.० को अवधारणा अंगीकार गर्ने नीतिले प्रविधिको प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटका प्रावधान सकारात्मक छन् । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर एकीकृत कानून, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभईरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका सम्वद्ध निकाय गाभेर एकिकृत सेवा र कानूनी प्रवन्ध गर्नु आवश्यक छ । महासंघले उठाउँदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको विषय पनि हो । जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई व्याजदर लगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्नेछ । देशैभर भौतिक संरचना सहीतको संजाल रहेको महासंघसंगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी काठको संकलन, ओसार पसार र उपयोगलाई सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । देश भित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरिय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषय छ । महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसंग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको छ । महिला उद्यमीलाई बजार र पूँजीसम्म पहुँच बढाउन थप व्यवस्था आवश्यक छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक भएपनि थप नतिजा दिन विदेशमा भएकै वखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको आश्रित परिवारका एकजनालाई सहुलियतमा उद्यम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु थप प्रभावकारी हुनेछ । महासंघको सुझाव समेतलाई मध्येनजरगरि निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी तथा काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, स्वदेशी सप्mटवेयरको प्रयोग, एआई र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारको लागि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य सकारात्मक छ । व्यक्तिगत रुपमा सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधी पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाई सुविधा विस्तारले यस्ता उदोगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना छ । विमानस्थल लगायत विभिन्न अन्य नाकाबाट आउने पर्यटकहरुले पनि पाँच हजार डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन पाउने व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नेछ । तर हवाई टिकटमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत राखेकोले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै छ । ठूलो लगानीमा सम्पन्न भएर पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडी बढाउने कार्य र २ वर्षभित्र निजगढ काठमाण्डौ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सराहनीय छन् । पहाडी क्षेत्र र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधाले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तर्गत नगदे वाली विस्तार र उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बजार र भण्डारणको व्यवस्था उपयुक्त हुने राय महासंघको रहदै आएको छ । जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था, राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली देखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन । विद्युत प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक छ । टेक एण्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भैरहेको तर्फ महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधानलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिको आवश्यक प्रवन्ध गरिने विषय पनि सकारात्मक छन् । नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्थाबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक रु ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली, गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्नुका साथै दामासाही सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनर्तालिकिकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक छ । यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक केवाईसी विवरण भर्ने र केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने तथा केवाईसी आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने छ । यी र व्यवसायीले भोगेका मौद्रिक नीति सम्वद्ध विशेष गरि चालु पूँजी कर्जा लगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई केन्द्रिय बैंकले पनि सम्बोधन गर्ने महासंघको विश्वास छ । बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको भनि यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको भएतापनि माग संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । महासंघले आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन सुझाव दिएको भएपनि बजेटमा अन्तःशुल्क हटाउने विषय समेटिएन । यसैगरी सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक छन् । तर १० लाख रुपैयाभन्दा कमको गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरले अवैध कारोवार फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना छ । निकासी कार्गोमा २.५ प्रतिशत टीडीएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साही हुने देखिन्छ । समग्रमा न्यून स्रोत र उच्च आकांक्षाबीच तयार पारिएको बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिन्छ । तर यसका लागि शुसाशनको प्रत्याभूतिसंगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रुपमा निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चिता आवश्यक छ ।
सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काममा तीव्रताः भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत, एक वर्षमै सवारी चल्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ। मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भएसँगै कामले तीव्र गति लिएको हो । हाल सुरुङको इन्भर्ट र लाइनिङको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । आयोजनाकी इन्जिनियर सविता ज्ञवालीका अनुसार १ हजार ८९ मिटर लम्बाइको मुख्य सुरुङमध्ये ९९० मिटर इन्भर्ट र १ हजार १२६ मिटर लाइनिङमध्ये ६६० मिटर सकिएको छ । ‘बाइपास-२ मा १६१ मिटर छ । यहाँ अहिलेसम्म इन्भर्ट र लाइनिङको काम सुरु भएको छैन । बाइपास–३ मा १३० मिटर छ । जसमा इन्भर्टको ३६ मिटर काम भइसकेको छ । लाइनिङको काम भने सुरु भएको छैन,’ ज्ञवालीले भनिन्। सुरुङभित्र कङ्क्रेटिङ, सडक ढलान, भेन्टिलेसन, विद्युत् जडान, सुरक्षा प्रणाली, अक्सिजन वारपार र आगो निभाउने उपकरण जडानजस्ता कार्यहरू बाँकी छन् । सुरुङको उत्तर र दक्षिणपट्टि हेलिप्याड निर्माण पनि गरिनेछ । २०७९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो सुरुङमार्ग २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरो जोखिमयुक्त खण्डमा पर्ने यो सुरुङमार्ग निर्माणपछि गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ र म्याग्दी जाने सवारीका लागि सुरक्षित र सहज मार्ग बन्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सिद्धबाबा र नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । बजेट सुनिश्चित भएसँगै काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको इन्जिनियर ज्ञवालीले बताइन् ।
शिक्षण अस्पतालमा लिङ्ग परिवर्तनको सफल शल्यक्रिया, विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा नेपालमै पहिलोपटक सफलतापूर्वक लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी शल्यक्रिया भएको छ । जनकपुरका निवासी २५ वर्षीया एक पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तिमा पुरुषको लिङ्गको तन्तुहरूलाई चाहिने मात्रामा उपयोग गरेर महिलाको जननेन्द्रिय अङ्गको पुनःनिर्माण गरिएको हो । अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागद्वारा यही जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म पारलैङ्गिक समुदायका लागि आयोजित विभिन्न प्रकारका शल्यक्रियामा उक्त शल्यक्रिया पनि गरिएको हो । त्यस अवसरमा अनुहार तथा स्तनको पनि शल्यक्रिया गरिएको थियो । अस्पतालका प्रवक्ता तथा सह प्राडा. गोपाल सेढाइँले अब यो सेवा नेपालमै नियमित रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता नहरेको बताए । उनले भने, 'लिङ्ग परिवर्तन जस्तो संवेदनशील र जटिल शल्यक्रिया धेरै खर्चिलो हुने कारणले हाल नेपालमै यो सुविधा उपलब्ध भएपछि पारलैङ्गिक समुदायलाई धेरै राहत मिल्नेछ । यसले पारलैङ्गिक समुदायलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको पूर्ति गर्न एक महत्वपूर्ण उपाय हुनेछ ।' शल्यक्रियामा विदेशी प्लास्टिक सर्जन डा एलिजा हामीडियन जाह्रोमीको नेतृत्व तथा विभागीय प्रमुख प्राडा जयनमान श्रेष्ठको संयोजनमा सम्पूर्ण प्लास्टिक सर्जरी तथा एनेस्थेसिया टिमको सहभागिता रहेको थियो । डा जयनमान श्रेष्ठकाअनुसार अबदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ‘जेन्डर अफर्मिङ यिक्लनिक’स्थापनासहित यस्ता सेवा नियमित रूपमा प्रदान गरिनेछ ।
सुनचाँदीमा लगाइएको विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै सडकमा उत्रिए व्यवसायी
काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदीका गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सुनचाँदीमा सरकारले लगाएको करका विरुद्ध ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिको अगुवाइ व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । आइतवार उनीहरुले न्युरोड गेटदेखि इन्द्रचोक डबलीसम्म र्यालीसहित आन्दोलन गरेका हुन् । कानुले सुनलाई नगदसरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासी शुल्क खारेज हुनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । त्यस्तै हिरा, जवहरातमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेर पूर्ववत व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, उपभोक्ताहित, गहना उत्पादक तथा कालिगढ, व्यवसायीमैत्री सुनचाँदी सम्बन्धी ऐन, कानून र कार्यविधि तुरुन्त जारी गरिनुपर्ने, सानो परिमाणमा ५० ग्राम र १०० ग्रामका सुनका टुक्राहरू खुल्ला रूपमा पान नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा गहना उत्पादक तथा कालिगड व्यवसायीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको थियो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ३६औं वर्षमा प्रवेश, उद्योगलाई आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन जोड
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना भएको भन्दै यसको प्रवर्द्धन अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ (एनएफएसईआई) स्थापना भएको ३६औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा राजधानीको माइतीघरस्थित महासंघ सचिवालयमा आयोजित स्थापना दिवस समारोहमा बोल्ने वक्ताहरूले स्वरोजगार, स्थानीय रोजगारी, महिला र युवाको सशक्तीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि यस्ता उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू बिना समावेशी, दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै भने, 'नेपालमा ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्न पूँजी, पूर्वाधार र भौगोलिक चुनौती छन्, त्यसैले साना उद्योग नै हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हुन सक्छ ।' उनले यस्ता उद्योगहरूलाई नीतिगत, वित्तीय र प्रविधिगत सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पूर्व अध्यक्ष श्याम गिरीले व्यवहारमा लघु उद्योगलाई अर्थतन्त्रको इञ्जिनका रूपमा बुझ्न नसकिएको गुनासो गर्दै महासंघ स्थापना पछि देशभरका उद्यमीहरूको साझा संस्थाको रूपमा विकसित भएको बताए । कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार, उपाध्यक्षहरू, महासचिव, महिला उद्यमी समितिका प्रतिनिधि, प्रदेश अध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीहरूले पनि आ-आफ्ना मन्तव्य राख्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने धारणा व्यक्त गरे । स्थापना दिवसकै अवसरमा महासंघका प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरीय इकाइहरूले पनि विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका छन् ।
२० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आइतबार २० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले २० अर्ब निक्षेप खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरुवातबाट नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ । अहिले कुल निक्षेप ६९ खर्ब ४५ अर्ब माथि पुगेको छ । निक्षेप बढेको बढ्यै गर्दा अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको हो । ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने छ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ साउन ४ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबीच के भयो छलफल ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबीच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे आइतबार छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सांकन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ति जमिनामा आवाद/कमोद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भए काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए । नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको थियो ।
