एरो फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई
काठमाडौं । एरो फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १५ लाख कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो । यस कार्यका लागि कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा बिहीबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक समारोहमा, एरो फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद मैनाली र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइटेलले औपचारिक सेयर निष्कासन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एरो फर्मास्युटिकल्सको अधिकृत पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको मुख्य कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–३, बसुन्धरामा रहेको छ भने औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना भक्तपुरको सुडालमा अवस्थित छ ।
राजावादी आन्दोलनका नाइके प्रसाईंलाई काठमाडौं ल्याइयो, आजै अदालतमा उपस्थित गराइने
काठमाडौं । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई काठमाडौं ल्याइएको छ । उनलाई झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं ल्याइएको हाे । आजै उनलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिने प्रहरीले जनाएको छ । भारतको आसाम राज्यबाट पक्राउ भएका प्रसाईंलाई आज नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेको थियो । अन्ततः उनले सार्वजनिक भिडियोको आधारमा प्रहरीले उनलाई आसाममा भेटेर पक्राउ गरेको हो । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भन्दै प्रसाईंले चैत १५ गते तीनकुनेमा हिसांत्मक आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनका कमाण्डर पनि उनै थिए । सो हिंसात्मक प्रदर्शनबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । आन्दोलनकारीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट गरेको थियो । घटनाले उग्र रूप लिएपछि प्रसाईं घटनास्थलबाटै फरार भएका थिए । उनी भक्तपुर-धुलिखेल-सिन्धुली हुँदै झापा पुगेका थिए । उनले झापाबाट आफू चढेको गाडी फिर्ता पठाएर त्यहाँबाट भारत फरार भएको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलेको छ । नेपालबाट भारत फरार भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सोही भिडियोहरूले गर्दा नै प्रहरी उनीकहाँ पुग्न सफल भयो । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी तयारी छ ।
यी हुन् बीमाबारे उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले दिएका सात सुझाव
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले बीमा क्षेत्रको लागि विभिन्न सात बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा आयोगले जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ । सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र बीमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण घटाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूसँगको सहलगानीमा बीमा बीमा एकेडमी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले दिएको अर्को सुझावमा बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने, बीमाको पहुँच बढाउन बीमासम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकार लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वात्तता, दक्षता, क्षमता र सुशासन बढाउन सरकारी सहयोग पुर्याउने र कृषि तथा पशुबीमा अनुदान संघीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको छ ।
नियन्त्रणकारी नीति हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगलाई निजी क्षेत्रको सुझाव
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् । शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरू हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने विषयहरू छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष ढकालले भने, ’प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय सुझावहरू तुरुन्त लागू गर्न सकिनेछन् भने कतिपय समय लाग्ने पनि छन् । प्रतिवेदनको निस्कर्ष निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन, निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतःस्फूर्त काम गर्नसक्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजश्व बढाउन, पूर्वाधार बनाउँछ, आम नागरिकलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा सेवा दिन्छ । समृद्ध नेपाल बन्छसक्छ भन्ने निष्कर्स हो ।’ यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउन नभई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई समेटेको बताए । उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए । अग्रवालका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएपनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् । कोभिडपछि आएका नीतिहरू सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन् । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जति पनि नीतिहरू आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन प¥यो । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ, यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पहिला ग्रेलिस्टबाट उन्मुक्ति पाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको जनाउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए । उनका अनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरू राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रूपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए । पुराना ऐनहरूका नामहरू नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । उनले भने, ‘धेरै लामोसमयदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेका थियौं । मुलुकभित्र रहेका ऐनहरुको अध्ययन नै गरेको परिसंघले सार्वजनिक समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने समेटेको छ । पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए । तर यो हिस्सा बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
बढुवाबाट वञ्चित भएको भन्दै १८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी हाल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरूले चैत २५ गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारसँग स्पष्ट न्यायोचित समाधानको माग गरेका छन् । आन्दोलनका संयोजक मोहन साहले आन्दोलनको कारणबारे जानकारी दिँदै भने, 'मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा समेटिएको एउटा वाक्यांशकै कारण हामीहरू बढुवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।' उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ, 'कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐन बमोजिम मात्र हुनेछ ।' यही प्रावधानको आधारमा मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया रोकिदिएको हो । यस निर्णयले चौथो तहबाट सेवा सुरू गरेका सयौं स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यो ऐनले उनीहरूको दीर्घसेवा, अनुभव र योग्यता सबैलाई बेवास्ता गरेको छ । आन्दोलनमा सहभागीमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, जो पनि उत्साहपूर्वक र नेतृत्वदायी भूमिकामा संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
नेपाली सेनामा भर्ना खुला : २,६०० भन्दा बढी जनशक्ति माग, वैशाख २७ सम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले सैनिक पदका लागि ठूलो संख्यामा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै २,६०० भन्दा बढी जनशक्ति माग गरेको जनाएको छ । सेनाले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार, स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेका सैन्य पदहरू खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरिनेछ । यसका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरूले तोकिएको भर्ना केन्द्रमा आवेदन फाराम बुझाउन सक्नेछन् । उम्मेदवारहरूले वैशाख २७ गतेसम्म नियमित रूपमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि तोकिएको समयमा आवेदन दिन नभ्याएमा दोब्बर दस्तुर तिरेर थप ७ दिन, अर्थात् जेठ ३ गतेसम्म पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सेनाले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुसार, उम्मेदवारले कम्तीमा कक्षा ८ पास गरेको हुनुपर्नेछ । यस अतिरिक्त, शारीरिक मापदण्डमा पुरुषका लागि ५ फिट ३ इन्च र महिलाका लागि ५ फिट उचाइ अनिवार्य गरिएको छ । नेपाली सेनामा सेवा गर्न चाहने युवायुवतीहरूका लागि यो एक महत्वपूर्ण अवसर हो । योग्य र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई समयमै आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सेनाले अनुरोध गरेको छ ।
राजावादी हुलदंगाको क्षतिमा साढे ५ करोडको दावी, शिखरले मात्रै गर्यो भुक्तानी
काठमाडौं । गत चैत्र १५ गते राजावादी समर्थकहरूले गरेको आन्दोलनमा भएको हुलदंगाका कारण भएको क्षतिमा शिखर इन्स्योरेन्सले क्षतिमा परेको सम्पूर्ण दाबीको भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले ५ वटा दाबीमा ४ लाख ९८ हजार २१३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चैत्र २६ गतेसम्ममा १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५ करोड ४९ हजार ४२१ रुपैयाँको ५० वटा दाबी परेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै रकमको दाबी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा परेको छ । उक्त कम्पनीमा १ करोड २७ लाख रुपैयाँको २ वटा दाबी परेको छ । धेरै दाबी पर्ने दोस्रो कम्पनीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स परेको छ । सिद्धार्थमा १ करोड १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको ९ वटा दाबी परेको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ७५ लाख ४९ हजार ४१३ रुपैयाँको ७ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै, नेको इनस्योरेन्समा ५२ लाख रुपैयाँको ४ वटा, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँको एउटा, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा २२ लाख रुपैयाँको २ वटा, नेशनल इन्स्योरेन्समा २० लाख ७५ हजार रुपैयाँको ११ वटा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यसैगरी, आईजीआई प्रुडेन्सियलमा १७ लाख ६० हजार रुपैयाँकाो ६ वटा, नेपाल इन्स्योरेन्समा ८ लाख ७१ हजार रुपैयाँको एउटा, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा ६ लाख रुपैयाँको एउटा र प्रभु इन्स्योरेन्समा ५० हजार रुपैयाँको एउटा दाबी परेको छ । क्षतिको दाबी परेको १२ कम्पनीमध्ये भुक्तानी गर्ने कम्पनी शिखर मात्रै हो । अन्य ११ कम्पनीले दाबी रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । सबैभन्दा बढी दाबी सम्पत्ति बीमाको गत चैत्र १५ गते भएको राजावादीहरूको प्रदर्शनीमा भएको क्षतिबाट सबैभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा सम्पति बीमाको दाबी परेको छ । १२ कम्पनीमा ३ करोड १९ लाख ५२ हजार ६१४ रुपैयाँ बराबरको २१ वटा बीमा दाबी परेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा मोटर बीमा (निजी) को दाबी परेको देखिन्छ । कम्पनीहरूमा १ करोड ६ लाख ४५ हजार रुपैयाँको २२ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमको ३७ लाख, मोटर बीमा सार्वजनिक २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र विविधमा १० लाख १ हजार १३० रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ ।
नेप्सेमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सुझाव, हाइड्रोको आईपीओ रोक्नुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । शुक्रबार आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सेको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्ने सुझाव दिएको हो । आयोगले नेप्सेसँगै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तै, जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोग छ । अहिले कम्पनी सुरु हुँदै आईपीओ जारी गर्ने अभ्यास छ । सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नु पर्ने, यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने, लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने र धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनु पर्ने, हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने र धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्ने, ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयर हाउजिङ ऐन जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनकाे लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने सुझाव आयोगको छ ।
