मध्यपूर्वका देशमा भ्रमण स्थगित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह, जारी गर्याे ‘ट्राभल एडभाइजरी’
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्ला केही दिनमा विकसित घटनाक्रमपछि नेपाली नागरिकलाई ती देशमा यात्रासम्बन्धी जानकारी (ट्राभल एडभाइजरी) जारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत् नेपालबाट इजरायल, इरान वा मध्यपूर्वका अन्य मुलुक भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकका सो जानकारी जारी गरेको हो । इजरायल र इरानको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रा नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, इजरायल र इरानबाहेक मध्यपूर्वका अन्य मुलुकको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रालाई स्थगित गर्न समेत सूचनामा उल्लेख छ । इजरायल र इरानबीच विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिक हालसम्म सुरक्षित रहेका र निजहरुको हितको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चालिने जनाएको छ । स्वेच्छाले नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका लागि हाल इजरायल र इरानको हवाईमार्ग बन्द रहेका कारण तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल फर्कनु परेमा तेस्रो मुलुकको ‘ट्रान्जिट भिसा’ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक पहल गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी तोकेको समय र स्थानमा बाहेक घर वा बङ्कर/सेल्टरबाट बाहिर ननिस्कन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै इजरायल सरकारले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कता, यात्रा, आवागमन तथा सुरक्षित स्थानसम्बन्धी सूचना, मापदण्ड तथा जानकारी निरन्तर रुपमा लिन र पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाली समुदाय र नेपाली राजदूतावाससँग नियमित रुपमा सम्पर्कमा रहन, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासले जारी गरेका सूचना तथा यात्रासम्बन्धी जानकारी नियमित रुपमा हेर्न आग्रह गरेको छ । सङ्कट आइ परेमा उद्धार तथा सहायता र ‘ट्रेकिङ’ गर्न सहजताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाली राजदूतावास, तेल अभिभको ‘वेबसाइट’मा राखिएको ‘अनलाइन लिङ्क’मा दर्ता गरी आफ्नो विवरण फाराम यथाशीघ्र भर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, अर्थमन्त्रीले प्रश्नहरूको जवाफ दिने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथि प्रारम्भ हुने छलफल अन्तर्गत विभिन्न सात मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सामूहिकृत रुपमा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सामूहिकृत रुपमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत उल्लिखित मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि प्राप्त खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा छानबिन आयोग र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै अवरोध कायम गर्दै आएका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म सदनमा अवरोध कायम गर्ने रास्वपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्ने छिन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकले संविधानसभा सदस्य वीरेन्द्र जुहारचन र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य ढुण्डिराज शास्त्रीको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
निक्षेपभन्दा बढी कर्जा लगानी, पहाडीले ऋण नै लिँदैनन्, सहरका व्यवसायीको हालीमुहाली
काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साढे एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले २०८१ पुस मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । २०८१ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ०.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. १ खर्ब ५३ अर्ब २६ करोड ६२ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.२८ प्रतिशतले घटेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने रु. १२.६० अर्बले बढेको छ । यस्तै, संकलन गरेको कुल निक्षेप २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ३.१३ प्रतिशतले ह्रास भई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १.९१ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने ७.९६ अर्बले बढेको छ । समीक्षा अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेपमा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात्४८.६० प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम अर्थात् २.२७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्ममा अध्ययन क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् ६८.७७ प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा कम अर्थात् १.०१ प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ ।
भेस्पा र अप्रिलियाको ‘मनसुनमा पाँच गुणा मजा’ अफर सार्वजनिक
काठमाडौं । भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटरहरूको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले वर्षायामको क्षणमा ‘मनसुनमा पाँच गुणा मजा’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले भेस्पा वा अप्रिलिया स्कुटरको खरिद गर्दा नगद छुट, आकर्षक उपहार तथा सहभागी मात्र भई क्यासब्याक जित्ने अवसरसमेत पाउने डेल्टा अटोकर्पले जनाएको छ । यस अफरमा ग्राहकहरूले आधिकारिक वेबसाइटमा रजिस्ट्रेशन गर्दा १० हजारसम्मको क्यास ब्याक पाउन सक्छन् । साथै स्कूटर खरिदमा ७५ हजार सम्मको नगद छुट, तथा आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ र २०८२/२०८३ को सवारी कर छुट, हालसम्मकै न्यूनतम ब्याजदर ४.९९ प्रतिशतमा फाइनान्स सुविधा तथा सहज एक्सचेन्ज सुविधा पनि उपलब्ध छ । यसका साथै उपहार स्वरूप प्रत्येक खरिदमा ब्राण्डेड हेल्मेट, रेनकोट र स्कूटर कभर पनि प्रदान गरिनेछ । यो अफर सम्पूर्ण नेपालभरका अधिकृत शोरूमहरूमा लागू हुने जनाइएको छ । यो अफर सीमित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
आईएमई पे र खल्तीको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, नेपालकै बलियो डिजिटल वालेट बन्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले आधिकारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ । देशका दुई प्रमुख डिजिटल वालेट प्लेटफर्महरू एकीकृत हुने यो कदम नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । यस एकीकरणपछि नयाँ कम्पनी ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ को मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहनेछ । गाभिएपछि खल्ती एपमार्फत सेवा दिने यस संयुक्त संस्थाले सबैभन्दा ठूलो चुक्ता पूँजी र ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको आधारमा नेपालकै सबैभन्दा बलियो डिजिटल वालेट बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मानिएको छ । अब सबै सेवा एकीकृत गरी खल्ती एपमार्फतै उपलब्ध हुनेछन् । दुवै वालेटका वर्तमान प्रयोगकर्ताले केवल एक क्लिकमा सजिलै नयाँ प्रणालीमा समाहित हुन सक्नेछन् भने नयाँ प्रयोगकर्ताले खल्ती एप डाउनलोड गरी अझ व्यापक सेवाहरू उपयोग गर्न सक्नेछन्। यस मर्जरले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तार गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । खल्ती एपले भविष्यमा संसारभरबाट रेमिट्यान्स प्राप्ति, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, भिसा कार्ड जारी गर्ने र ऋण सुविधा जस्ता नयाँ फिचरहरू समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । नगदरहित कारोबारको माग बढ्दै गइरहेका बेला डिजिटल वालेट दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा अब गाउँघरसम्म विस्तार गर्ने यस कदमलाई निर्णायक मानिएको छ । आईएमई पे मात्र प्रयोग गर्नेहरूले पनि सजिलै खल्तीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन् र सबै ब्यालेन्स तथा रिवार्डहरू सुरक्षित रहनेछन् । यो रणनीतिक सहकार्यले फिनटेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नवीनतालाई अझै तीव्र बनाउने, लगानी र प्रविधिको विकासलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा पहिलो मर्जर, खल्ती र आइएमई पेले गरे सम्झौता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगमन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन दबाब, पद नछाडे बर्खास्त गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको बुझिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रहेका मन्त्री चौधरीलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले राजीनामा दिन दबाब दिएको खुलेको हो । चौधरी एक महिनाअघि मात्रै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई अनियमितताको आरोप लागेपछि उनलाई हटाएर रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले पार्टीभित्रबाटै उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ । पार्टीको आग्रहअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले पनि उनलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको बुझिएको हो । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको सिकार उक्त पार्टीका मन्त्रीहरू हुने गरेको नेताहरूले बताउने गरेका छन् । चौधरीलाई मन्त्रीबाट किन हटाउन लागिएको हो भन्ने विषय भने खुल्न सकेको छैन । प्रदेशका एक मन्त्रीले अहिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्री चौधरीबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र एनसीएचएलबीच एनपीएस–नेशनल कार्ड स्विच, नेपालपे कार्ड तथा अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि सम्झौता
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड एनसीएचएल बीच एनपीएस–एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किम (नेपालपे कार्ड)को प्रिन्सिपल मेम्बरसिप तथा नेपालपे क्यूआरमा अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा इन्द्रकुमार कट्टेल तथा एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै एनपीएस-एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे कार्ड इस्यूइङ र अक्वायरिङका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु एनपीएस-एनसीएस र नेपालपे कार्डमा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपालपे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउट पश्चात एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्राहकहरुका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीएस–एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरु बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरुको राउटिङ र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा रहेका नेपालपे क्युआर तथा यसका इन्टरओपेरेबल क्यूआरको मर्चेन्ट क्यूआर मा अलिपे प्लसको नेटवर्क मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । चाइना, हङ्गकङ्ग, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मङ्गोलिया, थाईल्याण्ड, साउथ कोरिया, स्वीडेन, इटली, अष्ट्रीया, जर्मनी लगायतका देशहरुबाट नेपाल आएका पर्यटकहरुले डोमेस्टिक वालेट मार्फत नेपालमा रहेका नेपालपे क्यूआर तथा यसका इन्टरओपरेबल क्यूआरमा सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अलिपे प्लसको नेटवर्कमा ६६ वटा विभिन्न ग्लोबल मार्केट अन्तर्गत ३० भन्दा बढि इसुइङ्ग उपकरण, ३०० भन्दा बढी अक्वारिङ नेटवर्क, ९ करोडभन्दा बढी ग्लोबल मर्चेन्टहरू आबद्ध रहेका छन् । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी, र १०० भन्दा बढी गैर-बैंकिङ सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एनपीएस-एनसीएस र नेपालपे कार्डको कार्यान्वयनले नेपालको कार्ड इकोसिस्टमलाई थप उचाइँमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका अग्रणी विकास बैंकहरु मध्येको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले देशभरि रहेका ४७ वटा शाखा तथा ३ एटीएम टर्मिनल मार्फत ग्राहकवर्गहरुलाई बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
उच्च अदालतले भन्यो : राजु पाण्डेलाई नगर प्रहरी प्रमुखकै रुपमा काम गर्न दिनू
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई नगर प्रहरी प्रमुखकै रुपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधिश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनलाई महानगरको नगर प्रहरी प्रमुखको रुपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो । निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म काम गर्न दिन अदालतको आदेश छ । यसअघि महानगरका प्रमुख प्रशाशीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले उनलाई निलम्बन गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्द पाण्डे अदालत पुगेका थिए ।
