विकासन्युज

कुलिङ अफ पिरियड संसदीय छानविन समितिको म्याद सात दिन थपियो

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको  छेड्खानीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा समितिको म्याद थपसम्बन्धी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो ।  असार २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीको अध्ययन र छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहेका छन् ।   

सानिमा बैंकको अन्तर बैंक टेलर क्यूआर कारोबार सेवा सञ्चालनमा

काठमाडौं । सानिमा बैंकले फोनपेसँगको सहकार्यमा अन्तर बैंक टेलर क्यूआर कारोबार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरूले फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गरी सानिमा बैंकको कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न सकिनेछ ।  यो सेवाले दुर्गम स्थानका शाखामा सीमित एटीएम पहुँच भएका ग्राहकहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा रकम झिक्न सहयोग गर्ने बैंकले जनाएको छ ।  साथै अन्य सेवा शुल्क जस्तै अनलाइन शुल्क/एफसीवाई सटही भुक्तानीका लागि पनि उपयोगी हुनेछ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३४ वटा कार्यालय तथा १२७ वटा एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन् । 

गाई संरक्षण ऐन बनाउन र रैथाने गाईको विवरण तयार गरी सचेतना फैलाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । रैथाने गाई संरक्षण प्रवर्द्धन ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।  सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति स्याङ्जा वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र गुल्मी रुरु क्षेत्रका रामहरि ज्ञवालीले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।   गत वर्ष कात्तिक २६ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि स्थानीय गाई संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लागेकाहरूमा उत्साह श्रृजना भएको  विभिन्न गौशाला सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।  ‘संविधानले नै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेपनि व्यवहारमा गाई संरक्षणमा राज्य उदासीन भएको बेला सरकारलाई झक्झक्याउने फैसला आएको छ,’ गुल्मीको हस्तीचौर गौशालाका ट्रष्टी समेत रहेका गौ संरक्षण अभियन्ता नरहरि घिमिरेले खुसी व्यक्त गरे ।  सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेस गर्नू ।’ यो परमादेश गौ संरक्षणको सवालमा अत्यन्त्यै दुरगामी महत्त्वको हुने विश्वासमा छन् गौ अभियन्ता घिमिरे ।  उनी भन्छन्, ‘किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादन र बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्ने आदेश कार्यान्वयन भएमा स्थानीय गाईको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्ने छ ।’  दश बुँदामा जारी उक्त आदेशबाट अभियन्ता उत्साहित र आशावादी बनेका छन् ।  गुल्मी रुरु क्षेत्र गौशालाका  गौ अभियन्ता रामहरि ज्ञवाली स्थानीय गाईहरूको बीमा गर्ने र रैथाने गाईको अभिलेख तयार पारी सचेतना फैलाउने आदेश आफैमा अनुपम आदेश भएको बताउँछन् ।

सर्लाही भन्सारको राजस्व सङ्कलन ९१ प्रतिशतमै सीमित, तस्करी र कर नीतिले असर

सर्लाही । सर्लाही भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९१.४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाउन सफल भएको छ ।  कार्यालयले ५८ करोड ७६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५३ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन  गरेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ठाकुर आचार्यले जानकारी दिए ।  यसअघि सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२.२५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यको ५२.​​​​​​​९८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यस पटक राजश्व सङ्कलन बढे पनि शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको उनले बताए ।  बजेट वक्तव्यमा अग्रिम आयकर खारेज भएसँगै मलङ्गवा नाकाबाट अग्रिम आयकर लाग्ने वस्तुको आयात हुन छाडेपछि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यले बताए ।  भारतसँगको खुला सीमाका कारण विभिन्न सरसामग्रीको तस्करी हुने भएकाले राजस्व सङ्कलनमा समस्या हुँदै आएको बताइन्छ । सर्लाही भन्सार कार्यालयले मुख्यगरी भारतबाट निकासी हुने धान, आलु र प्याजबाट बढी मात्रामा राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यले बताए ।  मलङ्गवा नाका भएर भारतबाट खाद्यान्नसहित सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ । नेपालबाट प्लाइ र अन्य केही सामग्री थोरै परिमाणमा भारततर्फ निर्यात हुने गरेको छ । 

नेपाल पर्वतारोहण संघको आगामी नेतृत्वका लागि कुल गुरुङले गरे उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ २०२५ को आगामी नेतृत्वका लागि कुल गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा एक भेलामार्फत नेपाल लोकतान्त्रि पर्यटन व्यवसायी संघको तर्फबाट गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।  पर्वतारोहण संघको निर्वाचन आगामी भाद्र ७ गते संघको नेतृत्वका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गुरुङ आफूले पूर्वाग्रह नराखी नेतृत्व गर्ने संकल्प गरे ।  अध्यक्षका प्रत्यासी गुरुङले भने, ‘चुनाव एउटा प्रक्रिया हो । नेतृत्वमा पुगेपछि म धेरै बोल्ने छैन, एक्शनमा जानेछु । यो कुरालाई म विशेष ध्यान पुर्‍याउनेछु । आगामी तीन वर्ष सबैलाई उत्साहित पार्नेगरी काम गर्नेछु । पूर्वाग्रह राख्दिनँ । राजनीतिले हामीलाई पनि इरिटेड पारेको छ । निष्पक्ष भएर काम गर्नेछु ।’ संघले गुरुङलाई निर्विरोध बनाउनका लागि अन्य संघ संस्थाहरुसँग छलफल गर्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति पनि बनाएको छ । रमेश धमालाको संयोजगत्वमा डा. रामशरण थपलिया, कर्म शेर्पा, खुम सुवेदी, निलहरी बाँस्तोला सदस्य रहेका छन् । उनीहरुले गुरुङको नेतृत्वलाई सर्वसम्मत बनाउन वार्ता गर्नेछन् । 

मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन झेङ्झाउमा सुरु

चीन । साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन-एससीओ) का सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूको २५औं बैठकको पूर्वसन्ध्यामा चीनको हेनान प्रान्तको झेङ्झाउ सहरमा मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन सुरु भएको छ ।  यही साउन ७ देखि ११ गतेसम्म चल्ने यो सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ४०० भन्दा बढी बौद्धिक व्यक्तित्व तथा सञ्चार प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । आयोजक पक्षका अनुसार सम्मेलनमा रणनीतिक समन्वय तथा क्षेत्रीय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, विश्वव्यापी चुनौतीको समाधान खोज्ने, साझा समृद्धिका पक्षमा सहयोग र सहकार्य गर्ने, आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा आ-आफ्ना क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल तथा विचारविमर्श हुनेछ ।   यसैगरी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभ्यताबीचको ज्ञान र सिकाइबाट लाभान्वित हुने तथा बहुपक्षीय सहकार्य, समानता, न्याय र साझा भविष्य निर्माणको सन्देश प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ ।  सो सम्मेलनका क्रममा मुख्य बैठकसहित समानान्तर सत्रहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रम र अनुभवको आदानप्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनीसमेत सञ्चालन हुनेछन् । यसैगरी, साझा सहमतिसहित महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिने भएको छ ।  जसमा ‘एससीओ मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन झेङ्झाउ सहमति’ रहेको छ । चिनियाँ दर्शन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायत विषयमा विभिन्न अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरुसमेत सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।  ‘अप होल्डिङ द साङ्घाई स्प्रिट टु बिल्ड अ मोर ब्युटीफूल होम’ भन्ने नारासहित सुरु भएको सो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालकातर्फबाट राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।  त्यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनको हेनान प्रान्तको झेङ्झाउ सहरमा जारी सो सम्मेलनमा नेपालका विभिन्न आमसञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरुसमेत सहभागी छन् ।

बहिष्कार गरे पनि आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत रास्वपाका सांसदहरूले बुझे तलबभत्ता

काठमाडौं । चालु संसद अधिवेशन ५९ दिनदेखि बहिष्कार गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत दैनिक बैठक भत्ता र यातायात खर्च संसद सचिवालयबाट बुझेका छन् । ५९औं बैठकसम्म सदनको गतिविधि बहिष्कार गरेका रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको पहिलो दिनमै दैनिक बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए । संसद सचिवालयका अनुसार रास्वपाले संसद सुरु भएको दिन वैशाख १८ गतेदेखि सुरुमा अवरोध र पछिल्लो समय बहिष्कार गर्दै आएको छ ।  पहिलो दिनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेपछि संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूले रास्वपाका सांसदहरूलाई सोधेका थिए- ‘सदनको दैनिक कार्यसूचीमा सहभागी नहुँदा पनि तलब भत्ता लिइन्छ कि लिइँदैन ? त्यस जिज्ञासामा रास्वपा सांसद हरि ढकालले भनेका थिए, ‘सदनको कार्यसूचीमा भाग नलिएको समयमा हामी तलब भत्ता लिँदैनौं।’   तर उक्त प्रतिबद्धता विपरीत अघिल्लो महिनाको सबै तलब भत्ता रास्वपाका सांसदहरूको खातामा जम्मा भइसकेको संसद सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। उक्त शाखाका अनुसार मासिक तलबवापत ६६, हजार ७० रुपैयाँ, विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा ३ हजार रुपैयाँ, धारा-बिजुली खर्च २ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च १ हजार रुपैयाँ आवश्यक कर कट्टी गरी सांसदहरूको खातामा पठाइएको हो । सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख हृदयराम महर्जनले आफ्नो शाखामा कुनै पनि दल वा व्यक्तिले ‘सदन अवरुद्ध भएको समयको तलब सुविधा नलिने’ भनेर निवेदन दिएको जानकारी नभएको बताए। रास्वपा सांसद तथा प्रवक्ता मनीष झा पनि सदन अवरुद्ध र बहिष्कार भएको समयको तलब भत्ता आफूहरूले बुझेको स्वीकार गर्छन्  । प्रवक्ता झा भन्छन्, ‘हो, हामीले उक्त समयको तलब भत्ता र सुविधा लिएका छौं । यो नलिनुपर्ने कारण पनि छैन ।’ उनी थप्छन्, ‘हामी दैनिक सिंहदरबार गएका छौं, ‘मिनी संसद मानिने समितिहरूका बैठकमा भाग लिएका छौं।’  

५० दरको ४२ करोड नोट छपाइका लागि राष्ट्र बैंकले गर्‍यो बोलपत्र आह्वान

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रूपैयाँ ५० दरका ४२० मिलियन अर्थात ४२ करोड नोट छपाइ आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै ती नोट सुरक्षित तवरले छाप्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको  बोलपत्र आह्वान गरेको हो । बोलपत्र सिंगल स्टेज टू इन्भेलोप प्रणालीबाट हुनेछ ।  प्रविधिक प्रस्ताव र मूल्य प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले यस कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ ।    राष्ट्र बैंक्ले जारी गरेको सूचनाअनुसार बोलपत्रको मूल्य नेपाली रुपैयाँमा २० हजार रहेको छ भने अन्य विदेशी मुद्राहरूमा यूएस डलर १४६, यूरो १२६ र पाउण्ड १०९ निर्धारण गरिएको छ ।  बोलपत्र दस्ताबेज खरिज गर्ने कम्पनीले उक्त रकम राष्ट्र बैंकको थापाथली खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति २०८२ भदौ २३ गतेलाई तोकिएको छ ।  बोलपत्र कम्तीमा १२० दिनसम्म मान्य रहनेछ र न्यूनतम् ४ करोड रुपैयाँको बैंक जमानतपत्र पनि संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ ।