गाग्री बोकेर खोलातिर जानुपर्ने बाध्यता सकियो, घरमै आइपुग्यो पानी
देउखुरी । दङ्गीशरण गाउँपालिका-६ बागरकी जया चौधरीलाई एक वर्षअघिसम्म गाउँको साझा इनारमा पानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । चैत, वैशाखको खडेरीमा इनार सुकेपछि बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बसेर दुईवटा गाग्रीमा पानी एकैपटक ल्याउनुपर्ने बाध्यता उनलाई अझै स्मरण छ । घरछेउमा बनेको ट्याङ्कीबाट घरघरमा पानी आउन थालेपछि चौधरीको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । सहज रूपमा खानेपानी पाउन थालेपछि दैनिकी सहज बनेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरिन् । 'धाराको पानी प्रयोग गर्न थालेपछि समयको बचत भएको छ । करेसाबारीमा तरकारीखेती गरेर घरमा खान पुग्ने उत्पादन भइरहेको छ', उनले भनिन् । सोही ठाउँकी बुधनी चौधरीले घरको आँगनमा खानेपानीको धारा निर्माण भएपछि दैनिक उपभोग गर्न र गाईवस्तुलाई खुवाउन सजिलो भएको बताइन् । ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत एक वर्षअघि खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भएपछि घरघरमा पानीको सुविधा पुगेको हो । बुधनीले भनिन्, 'खानेपानीका लागि गाउँभरिमा एउटा इनार थियो, पानी थाप्दा कहिलेकाहीँ त तछाडमछाड भएर झगडा हुन्थ्यो । घरमा नयाँ धारा बनेसँगै अब यो समस्या सधैँलाई समाधान भएको छ । गर्मी मौसममा खानेपानीको मुहान सुक्ने र खानेपानीका लागि गाग्री बोकेर खोलाखोला हिँड्नुपर्ने सास्ती हटेको छ ।' दङ्गीशरण–६ बागर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रेशम वलीले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको सहयोग र स्थानीयको जनसहभागितामा बोरिङ खनेर पाइप विस्तार गरी घरघरमा पानी वितरण भइरहेको जानकारी दिए । दैनिक दुई घण्टा पानी वितरण गर्दै आइएको भन्दै उनले पानी भण्डारण गर्ने ट्याङकी नहुँदा केही समस्या भएको बताए । 'दुई सय परिवारले पानीका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन्, अहिले एक सय ८६ परिवारले सुविधा लिइरहेका छन् भने अरु प्रक्रियामा छन् । मिटर जडान नगरिएकाले मासिक रु दुई सय उपभोक्ताले महसुल तिर्ने गरेका छन्', अध्यक्ष वलीले भने । दङ्गीशरण–६ का वडाध्यक्ष रोशनजङ्ग शाहले बोरिङ पाइपमार्फत वडावासीलाई पानीको सुविधा पुर्‍याइएको बताए । 'चुनावमा एक घर एक धारा दिने भनी मत मागेका थियौँ, सोहीअनुरुप पानी पु¥याउन थालेका छौँ, पानीको सुविधा पुगे पनि पूर्वाधार नहुँदा समस्या भएको छ । पानीको ट्याङ्की छैन, पानी भण्डारणका समस्या छ', उनले भने । सङ्घ र प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणमा सहयोग गरेमा स्थानीय सरकारलाई केही सहयोग हुने वडाध्यक्ष शाहको भनाइ छ । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै उनले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न आग्रह गरे । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख तिलक न्यौपानेले खानेपानी मानिसको पहिलो आवश्यकता भएकाले सबै नागरिकलाई सहज पानी पुर्याउने पहल गरिएको बताए । 'केही खानेपानी आयोजना स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाइएको र केहीमा बजेट अभावका कारण समयमा काम हुन सकेको छैन', उनले भने । बहुवर्षीय योजना निर्माणमा बढी समय, जनशक्ति लाग्ने भएकाले तत्काल सबैलाई पानी पुर्याउन नसकिएको न्यौपानेले बताए । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई स्वच्छ पानी पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको उनको भनाइ छ । रासस
अब नेपालमै रक्त क्यान्सरको ‘प्रकार’ पत्ता लगाउने ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ परीक्षण
चितवन । यहाँस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रक्त क्यान्सरको ‘भेरियन्ट’ (प्रकार) पत्ता लगाउन गरिने ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ परीक्षण सुरुआत भएको छ । यसका लागि अस्पतालले उपकरण जडान गरी चिकित्सक, प्राविधिकलाई आवश्यक तालिमसमेत दिएको छ । अस्पतालको प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा ग्रेता पाण्डेले ‘फ्लोसाइटोमेट्री’सेवा थालनी गरेर ९० जनाभन्दा बढीको परीक्षण पनि गरिएको जानकारी दिए । विगतमा यो परीक्षणका लागि महँगो शुल्क तिरेर भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पतालले यो सेवा सुरु गरेसँगै रु १२ हजारमा नै यो परीक्षण गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । बाहिर पठाउँदा ठाउँअनुसार धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेपालमा बर्षेनी कतिजनालाई रक्त क्यान्सर हुन्छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क कुनै निकयसँग छैन । रक्त क्यान्सर भएका बिरामीको हड्डीभित्रबाट मासी निकालेर गरिने एक प्रकारको उच्चस्तरको परीक्षण हो । प्रमुख डा पाण्डेले भने, 'रक्त क्यान्सरको टाइप पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण हो । ढाडबाट मासी निकालेर परीक्षण गरिन्छ ।' एक जना डाक्टर र एक जना प्राविधिकलाई भारतको टाटा मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल तालिमका लागि पठाइएकामा उनीहरू तालिम लिएर आएसँगै यहाँ परीक्षण सुरु गरिएको जनाइएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले क्यान्सर उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन मेसिन उपकरण जडान गरेर र जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरेर सेवा थप गर्दै लगिएको बताए । यही परीक्षण हुने भएसँगै बिरामीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय क्यान्सर अस्पतालले आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उपकरण थप गर्ने र जनशक्तिलाई तालिम दिने कार्यलार्ई तीव्रता दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । रासस
हिमालयन बैंकले सुनसरी, मोरङ, झापाका २९ ठाउँमा घरजग्गा बेच्दै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति घरजग्गा लिलाम बिक्रीमा राखेको हो । बैंकले सुनसरी, मोरङ, झापाका विभिन्न ठाउँमा रहेको २९ वटा घरजग्गा बिक्रीमा राखेको हो । गैर बैंकिङ सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अबस्थामा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र मार्फत बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । उक्त सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति र कम्पनीले जेठ २७ गतेसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, साथ आफूले कवोल गरेको अंकको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ । ईनरुवा, रोडशेष चोक, विराटचोक, विराटनगर शाखा, विर्तामोड, दमक १ र २ शाखा, झापा भद्रपुर शाखा, धरान २ शाखा र बैंकको अन्य सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट बोलपत्र पेश गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । तर, बोलपत्र भने केन्द्रीय कार्यालयमा खोलिने बैंकले जनाएको छ ।
विद्युत विद्येयक एक महिनाभित्र संसदबाट पास गर्ने उर्जामन्त्री खड्काको घोषणा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले विद्युत विद्येयकलाई एक महिनाभित्र संसदबाट पास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । निजी उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालले सोमबार आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलोपर्स मिट-२०२५’ मा बोल्दै उनले विद्युत विद्येयकलाई चाँडो संसदबाट पास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत विद्येयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसदबाट पास हुन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले उर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका बाधा व्यवधानलाई चिरेर काम गर्न लागिरहेको बताए । ‘यो डेभलोपर्स मात्र समस्या होइन, मुलुककै समस्या हो, यो समस्याबाट माथि उठ्न सकिएन भने मुलुक नै समस्यामा पर्छ,’ उनले भने । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर उर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न उर्जा उत्पादकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले उर्जा उत्पादनका क्रममा आउन सक्ने विपत्तिका कारण हुने समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्ग चित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय समिति र उपसमिति गठन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढिने उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्याका रुपमा लिएको समेत बताए । प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका अप्ठ्यारालाई लिएर आउन सबै मन्त्रीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री खड्काले भने, ‘यो व्यक्तिगत समस्या होइन, मुलुककै समस्या हो, यसलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ ।’ उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्ग चित्रलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले उक्त मार्ग चित्रलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको स्पष्ट पारे । सचिव आचार्यले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशय युक्त आयोजनालाई विशेष रुपमा अगाडि बढाएको बताए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएकाले सरकारले राखेको उर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सहज हुने धारणा राखे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उर्जा विकास मार्ग चित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीपी)लाई अगाडि बढाएको बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जा विकास मार्ग चित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि शक्तिशाली निकाय आवश्यक रहेको बताए । उर्जा, वन र कानून मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको पौने ५ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीको पौने ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । कम्पनीको ४ लाख ८२ हजार २७६ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । बीमकको संस्थापक सेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । खरिद गर्न इच्छुक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यदि उक्त अवधि भित्र हाल कायम संस्थापकले खरिद नगरेमा अन्य लगानीकर्तालाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्यार्थी विदेश पठाएर देशको अर्थतन्त्र चल्दैन, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौं : शिक्षामन्त्री पन्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्रता दिइने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आयोजना गरेको शिक्षा नीति विषयक बहस कार्यक्रममा उनले राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या भइरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई पनि पदकै लागि राजनीतिक नेतृत्वको पछि नलाग्न सुझाव दिए । मन्त्री पन्तले राजनीतिक नेतृत्वले नै खोज्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई अनुरोध गरे । ‘दीर्घकालीन शिक्षा नीतिका लागि सबै दलका शिक्षा विभागबीच छलफल हुनुपर्छ, हाल शिक्षा नीति एक किसिमको र शिक्षा ऐन अर्कै खालको भएकाले सबै दलबीच छलफल गरेर १५ वर्षसम्मका लागि नयाँ शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । युवा विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर देशको अर्थतन्त्र नचल्ने भन्दै मन्त्री पन्तले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गरी विदेश जाने क्रमलाई रोक्न सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले विसं २०४८ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई उपकुलपति बन्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेको र कोइरालाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र जिम्मेवारी लिन तयार भएको सुनाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै सङ्कायका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा अम्मराज जोशीले शिक्षक राम्रो र मेहनती भएमात्र शिक्षा राम्रो एवं प्रभावकारी हुने बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छायाँ भएजस्तो देखिएको पनि उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा तीर्थराज खनियाँले उच्च शिक्षा (छाता ऐन) ऐन ल्याउन पहल भए पनि नेपाल कानुन आयोगलगायत निकायमा घुमेर अझै पनि कानुनका रूपमा आउन नसकेको गुनासो गरे । छाता कानुन छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सान्भि इनर्जीको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । सान्भि इनर्जी लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज जेठ १३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ ९ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आजसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पुँजी ८८ करोड रुपैयाँको ४३ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३७ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ जारी गरेको छ । जसमध्ये १० अर्थात् ८ लाख ८० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र बासिन्दा र १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । बाँकी रहेको २४ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको २४ लाख १५ हजार ३०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरका आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
निषेधित क्षेत्र मनास्लुमा हालसम्मकै बढी पर्यटक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा १२ हजार २५९ जना विदेशी पर्यटकले उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा भ्रमण गरेका छन् । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) का अनुसार यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ हजार ७८२, आव २०७९/८० मा ७ हजार ७०५ र आव २०७८/७९ मा २ हजार २८४ जना पर्यटकले उक्त क्षेत्र भ्रमण गरेका एमक्यापका प्रमुख सन्तोष शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बर्सेनि पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । एमक्यापले आव २०८१/८२ मा १२ हजार ५०० पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेकाेमा ९८.०७ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको जनाउँदै उनले चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी पर्यटन भित्रिने अनुमान गरिएको बताए । ‘कोभिड पछि पर्यटकको आगमन न्यून थियो,’ आयोजना प्रमुख शेरचनले भने, ‘आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम अर्थात् १९४ जना पर्यटकमात्र सो क्षेत्रमा पुगेका थिए ।’ सो क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या आव २०७६/७७ मा ५ हजार ३३८ र २०७५/७६ मा ७ हजार ६५५ रहेको थियो । मनास्लु क्षेत्र प्रवेशका लागि सार्क राष्ट्रका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ र अन्य राष्ट्रका पर्यटकले ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको एमक्यापका प्रमुख शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्यटकले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र पोखराको ड्यामसाइटस्थित काउन्टरमा प्रवेश दस्तुर बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यी दुवै ठाउँमा प्रवेश दस्तुर शुल्क नबुझाएका पर्यटकले सो क्षेत्र प्रवेश गर्न एमक्यापको जगत र सामागाउँ स्थित चेकपोस्टमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने छ,’ प्रमुख शेरचनले भने । निषेधित क्षेत्र मानिएकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भ्रमणका लागि पर्यटकले अध्यागमन विभागबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिए । विभागले चुम र नुब्री भ्याली भ्रमणका लागि एक साताको अनुमति दिने गर्छ । उक्त अवधिभर चुम भ्यालीका लागि पर्यटकीय सिजनमा पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ५० डलर बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने बेमौसममा २५ डलर मात्र बुझाउनु पर्ने एमक्यापका प्रमुख सन्तोष शेरचनले बताए । उनका अनुसार नुब्री भ्यालीका लागि सिजनमा प्रतिव्यक्ति ७० डलर र बेसिजनमा ३५ डलर बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । एक साताबाहेक थप दिन भ्रमण गर्न चाहेमा थप शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मनास्लु क्षेत्र अन्तर्गत चुमनुब्री गाउँपालिकाको सातवटा वडा पर्छ । साविकका सिर्दीबास, ल्हो, प्रोक, बिही, सामागाउँ, चुम्चेत र छेकम्पार गाविसलाई संरक्षण क्षेत्रले समेटेको छ । जसमध्ये साविककाे सामागाउँ, ल्हो, प्रोक र बिही गाविस नुब्री उपत्यकाका रूपमा चिनिन्छन् भने चुम्चेत र छेकम्पार चुम उपत्यकाका रूपमा चिनिन्छ । सन् १९९५ देखि मनास्लु क्षेत्र पर्यटकका लागि खुला गरिएको हो ।
