बजेट अभावले रोकिए बहुवर्षीय सडक योजना
म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सात वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना निर्माण ठप्प भएको छ । बजेट अभावका कारण गत चैत महिनादेखि सडक निर्माण ठप्प भएको हो । गत वर्ष म्याग्दीमा सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएका तीन आयोजनामा यस वर्ष एक करोड ५० लाख देखि दुई करोड मात्र बजेट बिनियोजन भएको थियो । सरकारले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका योजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगरेका कारण निर्माण प्रभावित भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए । 'बिनियोजन भएको बजेट हिउँद सकिएपनि सबैजसो निर्माण कम्पनीले चैतसम्म काम गरिरहेका थिए', उनले भने, 'सरकारले रकमान्तर अथवा अन्य स्रोत व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा रोकिएको निर्माण नयाँ आर्थिक वर्ष नलाएसम्म सञ्चालन हुने देखिएन् ।' विषयगत मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन आग्रह गरेपनि वेवास्ता गरेका जुग्जालीले गुनासो गरे । बेनी–पाखापानी, बेनी–दरवाङ, धारापानी–ताकम–शिवाङ, अदिभारा–डाडागाउँ, पखेर–बङ्जा, बगरफाँट–भकिम्ली सडक आयोजना पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । खारा–बिम सडक र शिवरात्रिखोला मोटरेबल पुलका ठेकेदारले कामको गति घटाएका छन् । चित्रे–घोडेपानी सडक र दरखोला मोटरेबल पुल योजनाका ठेकेदारले निर्माण सुरु नै गरेका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले चैतमा बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि मन्त्रालयमा १३ करोड ९० लाख थप बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्डका ठेकेदार बिरुवा–क्याराभानलाई मात्र आन्तरिक रकमान्तर मार्फत एक करोड भुक्तानी भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बिनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्ष अघिनै काम सकेपनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । अदिभारा मोटरेबल पुलका ठेकेदारले भने बजेट सकिएपनि निर्माणलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् । पखेर–बरङ्जा सडक योजनाका निर्माण व्यवसायी जीवन रोकायाले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए । रासस
राइड सेयरिङमा चर्किएको विवाद : व्यवसायीसँग छलफल गर्न सरकारको वार्ता समिति
काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका व्यवसायीसँगको छलफलका लागि वार्ता समिति गठन गरिएको हो । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरका आठ सङ्गठनले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सरोकारवाला निकायले आज यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग छलफल गरेका हुन् । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी वार्ता समिति गठन गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । समितिमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट आठ जना र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको तर्फबाट चारजना सदस्य रहने छन् । सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा दुई रुटमा प्रहरीको निःशुल्क बस, यात्रुलाई राहत सार्वजनिक यातायात ठप्प, चर्को गर्मीमा यात्रुलाई सास्ती
अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ मिसन प्रमुखबीच शिष्टाचार भेटवार्ता, केके भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी -ईसीएफ) को छैटौं समीक्षा, संरचनागत सुधारलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो । जुन नेपालले पाउने स्पेशल ड्रइङ राइट (एडीआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषण (बजेट फाइनान्सिङ) का लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त कर्जा सुविधाको छैटौं समीक्षाका लागि आईएमएफ मिसन टोली नेपाल आएको हो ।
सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा दुई रुटमा प्रहरीको निःशुल्क बस, यात्रुलाई राहत
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले देशभर सोमबार सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन ल्याएको छ । प्रहरीले यात्रुको सहजका लागि उक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उपत्यकाको दुई रुटमा दुईवटा गाडी सञ्चालनमा ल्याएको हो । रुट नम्बर १ मा नयाँबसपार्क, बालाजु, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, जय नेपाल हल, पुतलीसडक,माइतीघर, थापाथली, जाउलाखेल, लगनखेल, सातदोबाटो, बल्खु, कंलकी, स्वयम्भुको रुटमा चल्नेछ । रुट नम्बर २ मा एयरपार्ट, कोटेश्वर, ठिमी, सल्लघारी, सुर्यविनायक, चाविल, सुकेधारा, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, रातोपल र गौशाला रुटमा चल्नेछ । यात्रुहरूको आवातजावत सहज बनाउनका लागि प्रहरी नि:शुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीका अनुसार बस सेवा आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उनले भने, ‘हामीले अलपत्र परेका यात्रुहरूको सहजताका लागि उपत्यकामा दुईवटा बसहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यी दुबै बस उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुनेछन् ।' बढी भाडा नलिन निर्देशन प्रहरीले यात्रुहरूसँग बढी भाडा नलिन विभिन्न राइड सेयरिङ कम्पनीका राइडरहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बढी भाडा लिने र अफलाइन यात्रु ओसार्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यात्रुसँग बढी भाडा लिएको पाइएमा नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक यातायात ठप्प, चर्को गर्मीमा यात्रुलाई सास्ती
सार्वजनिक यातायात ठप्प, चर्को गर्मीमा यात्रुलाई सास्ती
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले सोमबार सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा यात्रु अलपत्र परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीले ७ बुँदे मागसहित सोमबार देशैभरिका सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका हुन् । सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा पनि लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । सोमबार काठमाडौंका सडकमा निजी सवारी साधन मात्रै गुडिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार व्यवसायीले गाडी नचलाउँदा सडकमा निजी सवारीसाधनमात्रै गुडिरहेका छन् । सार्वजनिक गाडी नचल्दा बस स्टेशनमा पुगेका यात्रुहरू अलपत्र परेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय संघर्ष समिति को आह्वानमा आजदेखि देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्किएका हुन् । अनिश्चितकालीन चक्काजामको घोषणा भएसँगै विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा यात्रुहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् । सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा स्कुल जाने विद्यार्थी, कार्यालय गइरहेका कर्मचारी तथा अस्पताल जानुपर्ने बिरामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । वैकल्पिक सवारीसाधन सीमित हुँदा अधिकांश यात्रुहरू पैदल यात्राबाट गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले ट्राफिक र प्रहरी प्रशासनमाथि व्यवसायी तथा मजदुरहरूलाई दमन र ज्यादती गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रवि केसी भन्छन्, ‘सरकार र ट्राफिक प्रशासनको निरन्तरको दमनका कारण हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।’ व्यवसायीहरूले पठाओ, इनड्राइभ लगायतका राइड सेयरिङ सेवा तथा ‘सेल्फ ड्राइभ’ प्रणालीविरुद्ध कडाइ गर्न माग गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले आन्दोलन आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको रक्षाका लागि गरिएको बताए । ‘सार्वजनिक यातायात मात्रै होइन, हामी नभए राज्यको प्रणाली नै ठप्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सम्बोधन गरेन भने आन्दोलन झन चर्किनेछ ।’ राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी निर्णयको विरोधमा चक्काजाम आह्वान गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सोसम्बन्धी नियमावलीप्रति व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । यस विषयमा आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल जारी छ ।
दिल्लीबाट नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको पहल
काठमाडौं । नेपालमा हिन्दुराष्ट्रसहित राजसंस्था स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बनाउने प्रयास शुरु गरिएको छ । काठमाडौंमा पछिल्लो ४ दिनदेखि हिन्दुराष्ट्र नेपालसहितको राजसंस्थाका लागि प्रदर्शन चलिरहेका बेला भारतको राजधानी दिल्लीमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना मञ्चले नेपालमा हिन्दुराष्ट्रसहित राजसंस्था स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन प्रयास शुरु गरेको हो । आइतबार दिल्लीको प्रेस क्लव अफ इण्डियामा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्नका लागि नैतिक, कुटनीतिक र रणनीतिक समर्थन गरिदिन माग गरिएको छ । समारोहमा बोल्दै संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर ईन्जिनियर विष्णुप्रसाद बरालले गणतन्त्र आएको १७ वर्षमा नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र बिना विकास सम्भव नभएको भन्ने पुष्टि भएको बताए । नेपालमा राजसंस्था सहितको पुनः हिन्दु राष्ट्र फर्काउनका लागि आफूहरुले भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय दवाब बनाउन शुरु गरेको र सोही क्रममा भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा समाजसेवी एंव अधिकारकर्मी भोपाल सिंह चौधरी, मञ्चका सदस्यहरु युवराज बराल र पार्वती बमको उपस्थिति रहेको थियो ।
अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो १ हजार, तरकारीको भाउ आकासिँदै
खोटाङ । अकबरे खुर्सानीको मूल्य यहाँ हालसम्मकै उच्च भएको छ । सदरमुकाम दिक्तेल बजारमा अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो एक हजारमा बिक्री भइरहेको छ । दिक्तेलका व्यापारीले गाउँका कृषकबाट प्रतिकिलो ७०० देखि ८०० सम्ममा खरिद गरी ग्राहकलाई एक हजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । मूल्य महङ्गो भएपनि स्वादिलो र औषधीय गुण भएकाले उपभोक्ताले अकबरे खरिद गरिरहेका छन् । अकबरे खुर्सानीको बेमौसमी खेती गरेर हाल हप्तामा १४/१५ किलो बिक्री गरिरहेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘मैले यस वर्ष करिब एक हजार २०० बोट अकबरे खुर्सानीको बिरुवा रापेको छु । अहिले हप्तामा १४/१५ किलो उत्पादन दिन थालेको छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा अकबरे खुर्सानीको माग राम्रो छ । आगामी दिनमा बेमौसमी अकबरे खुर्सानी खेतीलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छु ।’ दिक्तेल बजारमा खाल्ले, बुइपा, बाम्राङ, लफ्याङ, सोल्मा, नेर्पा र दोर्पाका कृषकले उत्पादन गरेका खुर्सानीका साथै तरकारी खपत हुने गरेको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने सीमित कृषकले राम्रो आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन् । जिल्लामा अकबरे खुर्सानीसँगै सबै प्रकारका तरकारी तथा फलफूलको मूल्य हालसम्मकै उच्च बनेको भएको छ । कृषकका लागि भनेर सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान नेताका नजिकका व्यक्तिले लिने र खेती नगरी फरफारक गर्नाले जिल्लामा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य उच्च भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । दिक्तेलमा हाल गोलभेडा प्रतिकिलो १५०, कन्य च्याउ प्रतिकिलो ३००, प्याज प्रकिकिलो ९०, आलु प्रतिकिलो ६०, बन्दागोभी प्रतिकिलो ४० तथा काउली प्रतिकिलो १५० रहेको छ । सरकारी अनुदानमा वास्तविक कृषकको पहुँच नपुगेसम्म तरकारीको मूल्य अझै आकाशिने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका अगुवा कृषक गङ्गाबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । जिल्लामा उत्पादित फलफूल तथा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएपछि तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारी र फलफूलले बजार भरिएको छ । तराईबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर ल्याइएको तरकारी तथा फलफूल बिना विषादी परीक्षण खुलेआम बिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मौन छन् । रासस
गृहमन्त्री र यातायात व्यवसायीबीच छलफल जारी
काठमाडौं । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनको सरकारी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी चक्काजामको घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल जारी छ । ‘सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ को नाममा आज देशभर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन रोकिएको छ । चक्काजामका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरका सडकमा सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ भने यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । काठमाडौंका सडकहरू आज बिहानैदेखि सुनसान देखिएका छन् । बस, माइक्रोबस, टेम्पोजस्ता सवारी चलेका छैनन् भने केही निजी सवारी र ट्याक्सी मात्र सञ्चालनमा देखिएका छन् । यात्रीहरू पठाओ, इनड्राइभजस्ता एपमार्फत सेवा लिँदै गन्तव्यतर्फ लागेका छन् भने कतिपय पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार सोमबार सार्वजनिक यातायातको संख्या अघिल्ला दिनको तुलनामा न्यून रहेको छ । छलफलबाट सहमति निस्कने आशामा आम जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
