प्रदेश सरकारको कर नीति: कुनमा बढ्यो ? कुनमा छुट ?
काठमाडौं । सात वटै प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै राजस्व नीतिमा पनि हेरफेर गरेका छन् । विभिन्न प्रदेशले बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा छुट तथा सहुलियतसँगै करको दर पनि हेरफेर गरेका छन् । अन्य प्रदेशले करका नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरे पनि सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशले भने यथावत् नै राखेको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ राजस्व ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट सार्वजनिक गर्दै कर सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन, २०८२ मा लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त भई प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनाको नाममा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा खरिद हुने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कोसी प्रदेशले गरेको छ । कोशी प्रदेशले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । होटल तथा लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई पर्यटन विकास (संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ बमोजिम लाग्ने इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ । छिमेकी मुलकका पर्यटकमात्र सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गराई कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको सञ्चालन गर्ने सवारीलाई सवारीसाधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरेको छ भने पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत २०८३ असार मसान्तसम्म राख्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसैगरी, १०० जनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लिखित दर बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिबाना तथा ब्याज छुट गरेको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा लगाइएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग बापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगीकरणका व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रति बोरा (पचास केजी) को रु. ०.२५ प्रतिशतका दरले पछिल्लो तीन आर्थिक ३५ वर्षको हुने रकम एकमुस्ट रूपमा बुझाएमा अन्य बाँकी रहने शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना छुट दिएको छ । यसैगरी महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता तथा पिता विहिन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखत तथा वैदेशिक रोजगारीबाट बैङ्किङ प्रणाली मार्फत् प्राप्त रकमबाट खरिद हुने जग्गाको लिखतमा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट दिएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्व ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वका नीतिगत व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेका छन् । प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको सुझावका आधारमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलाई यथावत् राखी विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र अन्य सेवा शुल्कमा हेरफेर गरेको उल्लेख छ । मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर/नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क, फुटसल, स्वीमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्प लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै आएको मनोरञ्जन करका दरलाई सामान्य परिमार्जन गरी दायरालाई थप विस्तार गरेको बजेटमा उल्लेख छ । महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ । व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने जरिबाना छुट गरिने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिबानमा छुट गरेको छ । बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सो भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनका सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म २०वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो बापत लाग्ने जरिवाना रकममा सतप्रतिशत छुट दिइने बागमती प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधीको नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधीमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिबानामा सत प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिएको छ । स्वदेशी लगानीका सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादन मूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ । तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री डा.टंकराज गुरुङले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वको नीतिमा पनि ठूलो हेरफेर गरेका छन् । यस प्रदेशले भूमि सुधार÷मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएको र छुट्टिएकोमा लाग्ने लिखत बापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको उल्लेख छ । प्रदेशले भूमि सुधार÷मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था ल्याएको छ भने भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा सवार गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै करका दरमा हेरफेरसँगै छुटको व्यवस्था पनि गरेका छन् । प्रदेशले सवारी तथा सवारी चालकबाट असुल गरिएको दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशभित्र प्लाष्टिकजन्य सामग्री उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुहरुको प्रयोगमा वातावरणीय सेवा शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ । कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका सवारी साधन संवत् २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण हुन आएमा लाग्ने कर लिई जरिवानाको ७५ प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने लघु उद्योग दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । यसैगरी सामुदायिक वन आम्दानीमा सेवा शुल्क छुट दिएको छ । वनक्षेत्र भित्रको निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुन परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा आफ्ना समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त भएमा पाँच प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त भएमा २५ प्रतिशतले हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्वको नीतिगत व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेका छन् । उनले माहुरीले मह सङ्कलन गरे जस्तै राज्यले कर सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वन, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा असर नपर्ने गरी यस्ता क्षेत्रमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको घोषणा गरेका छन् । जुन प्रदेशभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनशील उपयोग नगरी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटकीय संरचनाबाट स्थानीय तह वा अन्य कुनै सङ्घ संस्था वा समिति मार्फत सङ्कलन हुने पर्यटन शुल्कको साझेदारी अंश निर्धारण गरी प्रदेशले पाउने हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कर्णालीको वनः कर्णालीकै धन’ भन्ने नारालाई साकार पार्न प्रदेशभित्रका काष्ठ तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको कटान मुछान तथा बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीमा शुल्क लगाई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
सीमा क्षेत्रबाट १३ वर्षीया नेपाली किशोरीको सकुशल उद्धार
काठमाडौं । भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रमा मानव तस्करीको प्रयास विफल पार्दै एक नाबालिग नेपाली किशोरीलाई सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), प्रयास जुभेनाइल एड सेन्टर, डंकन अस्पतालको न्याय नेटवर्क परियोजनाको संयुक्त टोलीले सकुशल उद्धार गरेको छ । रक्सौल कस्टम नजिकै संदिग्ध अवस्थामा भेटिएका एक युवक र किशोरीलाई रोक्दा चकित पार्ने सत्य बाहिर आएको हो । उद्धार गरिएकी किशोरी (काल्पनिक नाम) मनीषा मनाली, करिब १३ वर्षकी भइ काठमाडौंकी बासिन्दा हुन् । अनुसन्धानमा खुलेअनुसार मनीषाको भारतको पूर्वी चम्पारण, तुरकौलिया निवासी शेख रिजवान (काल्पनिक नाम) सँग एक वर्षअघि ‘स्टार मेकर’ एपमार्फत परिचय भएको थियो । निरन्तरको अनलाइन संवादले उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध विकसित भएको थियो । रिजवानले उनलाई काठमाडौंमा दुईपटक भेटिसकेका थिए भने तेस्रोपटक दिल्ली लगेर कल सेन्टरमा जागिर दिने र विवाह गर्ने झूटो आश्वासन दिएका थिए । मनीषा आफ्नो परिवारलाई केही नबताईकन रिजवानसँग दिल्ली जाँदै थिइन् । सीमामा गस्ती गरिरहेको टोलीले दुवैलाई रोक्दा शंका उत्पन्न भई थप सोधपुछ गरिएको थियो । सो क्रममा घटनाको पूर्ण विवरण खुलेपछि मानव तस्करी रोकथाम इकाइले तत्काल कारबाही गर्दै दुवैलाई हरैया थाना, रक्सौलमा बुझाएको हो । आरोपीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने अनुसन्धान जारी रहेको छ । उद्धार अपरेशनमा एसएसबीका सहायक सब–इन्स्पेक्टर खेमराज, निर्भय कुमार, आर्यलक्ष्मी, प्रयास जुभेनाइल एड सेन्टरकी परियोजना समन्वयक आरती कुमारी, सामाजिक अभियन्ता राज गुप्ता, विजय कुमार शर्मा र न्याय नेटवर्कका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरू झुटो प्रेम र प्रलोभनमा फस्दै गएको पछिल्लो प्रवृत्तिका कारण यस्तो घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न अभिभावक र समाजको सक्रिय भूमिका आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा ऊर्जा व्यवसायी
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्तावलाई लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरूले यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्र विनाशतर्फ लाने आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव सच्याउने सम्भावना नरहेको संकेत दिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) आन्तरिक रूपमा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली खरिद गरी भुक्तानी गर्छ, बाँकी उत्पादनको मूल्य तिर्नु पर्दैन । यो नीतिले लगानी सुरक्षित गर्न नसक्ने भन्दै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू चिन्तित छन् । वर्तमानमा पीपीएहरू ‘टेक अर पे’ मा आधारित छन्, जसअनुसार प्राधिकरणले सम्झौताअनुसारको विद्युत् अनिवार्य रूपमा लिनैपर्छ वा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ, जसले बैंकहरूबाट वित्तीय लगानी सुनिश्चित गर्छ । ऊर्जामन्त्रीको असहमति, अर्थमन्त्रीको अडान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाट होइन, अर्थ मन्त्रालयबाट आएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘टाइप मिस्टेक’ का कारण यस्तो व्यवस्था बजेटमा परेको दाबी गर्दै संसदमा सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । तर अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा उक्त नीति परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सहभागी गराउने विधेयक विचाराधीन रहेको बताउँदै ‘टेक एन्ड पे’ प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । इप्पानको आपत्ति इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पीपीए नगरी बिजुली उत्पादन र व्यापारमा सहभागी बनाउने भन्ने सोच अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए पर्खिरहेको र ‘टेक एन्ड पे नीतिले यी सबै परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाउने खतरा छ । इप्पानका अनुसार, १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्वेक्षण वा निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । यदि यो नीति कायमै रह्यो भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी डुब्ने जोखिम छ । ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्थिरताले जलविद्युत् क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने खतरा बढेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको चेतावनी छ ।
एकैदिन ९० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बुधवार ९० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले ९० अर्ब निक्षेप खिच्न लागेको हो । ३७ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्दैछ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरुवातबाट नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ । अहिले कुल निक्षेप ७० खर्बमाथि पुगेको छ । निक्षेप बढेको बढ्यै गर्दा अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिएको हो । ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ साउन ७ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । राष्ट्र बैंकले बोलकबलमार्फत पुँजी धेरै हुँदा र कम हुँदा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
सुजल फुड्सले ल्यायो नयाँ ‘वाइफी’ फेमिली प्याक, निर्यात हुँदै
काठमाडौं । सुजल फुड्सले वेफर ब्रान्ड ‘वाइफी’ को नयाँ फेमिली प्याक सार्वजनिक गरेको छ । क्रिमी, क्रिस्पी र क्रञ्ची स्वादको परिपूर्ण मेलमिलापसहितको यो प्याक आफ्ना प्रियजनहरूसँग बाँड्न वा आफैंले रमाइलो साथ खानका लागि उपयुक्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार १२० ग्रामको यो ‘वाइफी फेमिली प्याक’ स्ट्रबेरी र चकलेट - दुई सबैभन्दा रुचाइएका स्वादमा उपलब्ध छ । १०० रुपैयाँको मूल्यमा बजारमा आएको यस प्याकलाई सुजलले ‘सबैभन्दा सुलभ प्रिमियम वेफर’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । चार तहको क्रिस्पी वेफर र तीन तहको क्रीमले भरिएको वाइफी आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण गरिएको हो । १२ महिनासम्म ताजगी कायम राख्ने गुणस्तर, त्रिस्तरीय मेटालिक प्याकेजिङ र ‘सेफ्टी ट्रे’ले अन्तिम बाइटसम्म क्रिस्पीपन र सुगन्ध सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । शपिङ मल, कनभिनियन्स स्टोरदेखि अनलाइन प्लेटफर्मसम्म सहज उपलब्धता भएको वाइफीलाई बालबालिकादेखि गृहिणी, युवायुवतीसम्मलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । वाइफी अहिले नेपालका प्रमुख सुपरमार्केट (भाटभटेनी, बिगमार्ट, केकेमार्ट, सेल्सबेरी) र ई–कमर्श साइटहरू (दराज, स्मार्टडोको, गिफ्ट्मान्डु, यार्शाबजार, डिलआयो, बिजबजार) मा उपलब्ध छ । साथै, यो उत्पादन अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया तथा खाडी मुलुकहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा १ किलोभन्दा बढी सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक किलोभन्दा बढी सुनसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेकी छन् । पक्राउ पर्नेमा ५३ वर्षीया मीना सुर्जित सिंह खेमानी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलबार राति शारजाहबाट एयर अरेबियाको उडानमार्फत काठमाडौं आएकी उनलाई भन्सार एरियाको टनेलतर्फ जान खोज्दा संकास्पद रुपमा देखिएपछि जाँच गरिएको थियो । सो क्रममा प्लास्टिकले बेरिएका तीन वटा अर्धठोस डल्लामा लुकाइएको १ किलो १५९ ग्राम सुन फेला परेको हो । प्रहरीका अनुसार बरामद सुन अर्धठोस अवस्थामा रहेको छ । पक्राउ परेकी खेमानीमाथि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
जाइका नेपाल प्रमुखको टोलीले गर्यो तनहुँ जलवद्यिुत आयोजना निरीक्षण
दमौली । तनहुँको ऋषङि गाउँपालकिा- १ झापुटारमा नर्मिाणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलवद्यिुत् आयोजनाको जापान अन्तरराष्ट्रयि सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल प्रमुखको टोलीले बुधबार अनुगमन गरेको छ। जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख मात्सुजाकी मजिुकी नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिएको छ । जलविद्युत आयोजनामामा जाइकाको लगानी रहेको छ । टोलीले आयोजनाका प्याकेज–१ र २ अन्तर्गतका निर्माणाधीन संरचनाको स्थलगत निरीक्षण र आयोजना प्रमुख, आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका प्रमुखलगायतसँग छलफल गरेको छ । अनुगमन टोलीलाई आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले हालसम्मका प्रगतिबारे जानकारी गराए । आयोजनाको तीन वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । भण्डारीका अनुसार प्याकेज एक अन्तर्गत बाँध निर्माणमा ४२.५ प्रतशित, प्याकेज दुई अन्तर्गत भूमिगत विद्युतगृहमा ६७ र प्याकेज तीन अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लाग एडीबीले १५ करोड, जाइकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
इजरायलबाट फर्किन चाहने नेपालीका लागि नामावली संकलन सुरु
काठमाडौं । इजरायलमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकमध्ये स्वदेश फर्किन चाहनेहरूका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा नामावली संकलन सुरु गरेको छ । इरान–इजरायलबीचको चर्किंदो द्वन्द्वको सम्भावित असरलाई मध्यनजर गर्दै उद्धार तयारीस्वरूप यो प्रक्रिया थालिएको हो । नेपाली दूतावासले इच्छुक नेपालीहरूले विवरण भर्न सक्ने अनलाइन फारम सार्वजनिक गर्दै फारम भरिदिन अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल इजरायलमा करिब ५५० र इरानमा १२ जना नेपाली रहेका छन् । हालसम्म उनीहरूबारे कुनै अप्रिय खबर प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितले युद्धका कारण अप्ठ्यारोमा परेकालाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिने स्पष्ट पारे ।
