खुला सीमाका कारण भन्सार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालका खुला सीमाका कारण भन्सार व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार दुबैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपाल एकातिर भूपरिवेष्टित मुलुक र अर्कोतर्फ खुला सीमा भएको देश भएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण कारोबार भन्सार बिन्दुबाट मात्रै हुने सुनिश्चितता दिलाउनु ठूलो चुनौती भएको बताए । 'भन्सार बिन्दु बाहेक अन्यत्रबाट निकासी–पैठारी हुँदैन भन्ने आश्वासन दिन सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर यस्तो अवस्था निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, संरचना सुधार पनि अत्यावश्यक छ ।' चुहावटका समस्या र अवैध कारोबार बढ्ने अवस्था देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार सुधारलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे । उनले अवैध निकासी–पैठारी रोक्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा र सशक्त प्रवर्तन संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
निजामती सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’, के भन्छन् एमाले नेताहरू?
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको संघीय निजामती विधेयकलाई हुबहु पास गर्नुपर्नेमा एमाले सांसदहरूले जोड दिएका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले जुलुस नै लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि उक्त विधेयकलाई सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको छ । प्रस्तावित निजामती विधेयकमा निजामती सेवाको अवकाशपछि राज्यको तर्फबाट नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रहने प्रावधानमा उच्च तहका कर्मचारीहरूको असहमति रहेको छ । उक्त प्रावधान सुशासन र वृत्ति विकासका लागि आवश्यक रहेको विकासन्युजसँग सम्पर्कमा आएका एमाले सांसदहरूले बताएका छन् । ‘तीस वर्षको एउटै किसिमको दैनन्दिन सेवाबाट थाकेका हाकिमसाहेबहरूले राम्रो परिणाम दिन ‘रिफ्रेस’ हुनुहोस् र थप अध्ययन गरेर फर्किनुहोस्, जसले उहाँहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउँछ,’ एक एमाले सांसदले बताए । एमाले सांसद ठाकुर गैरेले विधेयकका प्रावधानलाई लिएर हाकिमसाहेबहरूले जुलुस गर्दै हिँड्नु शोभनीय नहुने बताएका छन् । कर्मचारीहरूको स्वार्थमा सरकार मुकदर्शक बन्न नहुने सुझाव गैरेको रहेको छ । गैरेकै जस्तै मान्यता अर्का एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेको पनि रहेको छ । रुपन्देहीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका घिमिरे भन्छन्, ‘संसदभित्रका संसदीय समितिहरू सार्वभौम रहने हुँदा समितिले एकमतले पारित गरेका प्रस्ताव कार्यपालिकाले उल्टाउनु शोभनीय हुँदैन ।’ अर्का एमाले सांसद राजेन्द्र राईले राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक निर्णय गर्दा खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् । ‘सार्वभौम संसद्का सार्वभौम समितिको निर्णयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनको धारणा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यमार्गीको रूपमा कर्मचारीको आवाजलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने अनि सार्वभौम समितिको निर्णयलाई सम्मान हुने गरी बीचको बाटो निकाल्ने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षको ठाउँमा एक वर्ष बनाउँदा संसदीय समितिको पनि सम्मान हुने र कर्मचारीको पनि आवाज समेटेको जस्तो हुने गरी तयारी भइरहेको हो । ‍असार ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको बताएका थिए । उनले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामती विधेयक अघि नसारेको पनि दाबी गरेका थिए । निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखिएपछि कर्मचारीहरूले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन् ।
हुम्लामा एकै दिन १४ उडान, १५० विदेशी सिमकोट पुगे
सिमकोट । नेपालगञ्जदेखि हुम्ला सिमकोटका लागि उडान भर्दै आएका निजी वायुसेवा कम्पनीले बुधबार मात्रै १४ वटा उडान गरेका छन् । सडकमार्गबाट जोडिन नसकेको हुम्ला सदरमुकामस्थित सिमकोट विमानस्थलामा नेपालगञ्जबाट सीता, समिट र तारा एयरका १४ वटा उडानमार्फत १५० जना भारतीय पर्यटक यहाँ आइपुगेका छन् । भारतीय पर्यटकहरु सिमकोटदेखि हिल्सा हुुँदै चीनमा रहेको मानसरोवर र कैलाश दर्शनका लागि जान्छन् । काठमाडौं–केरुङ हुँदै चीनको मानसरोवर तथा कैलाश जानभन्दा यहाँबाट सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक यो मार्ग रोज्नेगर्छन् । सिमकोट विमानस्थलका कर्मचारी दीपेन्द्र भण्डारीका अनुसार गत जेठ २४ गते १२ जना विदेशी पर्यटक हुम्ला आएका थिए । उनका अनुसार यही असार २ गतेयता कैलाश मानसरोवर जानका लागि ३६२ भारतीय यात्री हवाई मार्ग हुँदै हुम्ला आएका छन् । यहाँबाट यात्रुहरु सडक र हवाईमार्ग हुँदै हिल्सा जान्छन् भने त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै चीन प्रवेश गर्छन् ।
उपभोक्ताले तिर्ने करबारे उत्पादकसँगको छलफलको औचित्य छैनः सांसद थापा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सदनबाट पास नभईकन अर्थ समितिमा छलफल हुनु विधिसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सुनचाँदीका गरगहना, ग्याविन वायर र आयुर्वेदिक औषधीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विषयमा छलफल गर्नु अनुचित रहेको बताएका हुन् । करका दरहरू प्रस्तावित भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले आर्थिक विधेयकमा संशोधनहरू माथि छलफलको निर्धारित कार्यसूची रहेकाले अहिले छलफल गर्न उचित नरहने बताए । उनले वस्तुहरूमाथि लगाइएको कर लगानीकर्ता र उत्पादकहरूले नभई उपभोक्ताले तिर्ने भएको कारण उत्पादक कम्पनीहरूसँग छलफल गर्नुको सार्थकता नरहेको समेत बताए । समिति बैठकमा बुधवार आर्थिक विधेयक मार्फत आयुर्वेदिक औषधीमा प्रस्तावित मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आर्थिक विधेयकले प्रस्ताव गरेका कर सम्बन्धी व्यवस्था र करका दरहरूका सम्बन्धमा गरेको हो ।
आईएमई ग्रुपको डेढ अर्ब लगानीमा नेपालले पायो पहिलो फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उद्योग
काठमाडौं । आईएमई ग्रुपको डेढ अर्ब लगानीमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उत्पादन गर्ने उद्योग, एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उद्योग बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बुधबार काठमाडाैंमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगको उद्घाटन गर्दै सो उद्योगबाट उत्पादित फाइबर सिमेन्ट बोर्ड तथा त्यसबाट निर्माण हुने विविध उत्पादनहरूलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्वदेशमै गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित उद्योगको स्थापना हुनु नेपालको औद्योगिक विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण पाइला रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले यो उद्योगले केवल आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्माण क्षेत्रलाई दिगो विकासको बाटोमा डोर्याउने भएकाले सरकारले उत्पादनमुखी लगानीलाई सधैं प्रोत्साहन दिने उल्लेख गरे । सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरी निर्माण क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने गरी नयाँ उद्योग स्थापना गरेको बताए । यसले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालमै उत्पादन हुने भएकाले आयात प्रतिस्थापन भई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फको मार्ग प्रशस्त गर्ने पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे। स्वदेशी सीप, स्थानीय स्रोत र सम्भावनामार्फत नेपालभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण सामग्रीको उत्पादन सम्भव भएको सन्देश यस उद्योगले दिएको उनको भनाइ छ । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको यो उद्योग रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिका- ६ मा अवस्थित छ । यो उद्योगमा कच्चा पदार्थ मिसावटदेखि बोर्ड कटिङ, प्रेसिङ र ड्रइङसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अटोमेटेड प्रविधिमा आधारित छन् । उद्योगले दैनिक ७५ हजार स्क्वायर फिट सिमेण्ट फाइबर बोर्ड उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यहाँ उत्पादित बोर्डहरू ४ फिट लम्बाइ, ८ फिट चौडाइ र ४ एमएमदेखि ३० एमएम मोटाइमा उपलब्ध छन् । यी बोर्डहरू लचकदार, अग्नि प्रतिरोधी, घामपानीले असर नपर्ने, वातावरणमैत्री तथा अत्यन्तै टिकाउ छन् । फाइबर सिमेन्ट बोर्डको प्रयोग भवनको बाहिरी भाग, पाटेशन, फल्स सिलिङ, मोडुलर किचन, इको प्यानल लगायत विभिन्न संरचनामा गरिन्छ । यहाँसम्म कि इँटा र प्लास्टरको विकल्पमा पूर्ण संरचना निर्माण समेत गर्न सकिन्छ, जुन १०-१५ दिनमै तयार पार्न सकिने भएकाले यसको माग नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत तीव्र रूपमा बढ्दो छ। प्राकृतिक प्रकोप जस्तै, भूकम्प, बाढी वा पहिरोका बेला आपत्कालीन संरचना निर्माणमा समेत यस उद्योगका उत्पादित बोर्डहरू छिटो, सस्तो र दिगो विकल्प बन्ने छन् । प्लास्टर वा रङ्गको झन्झट नहुने भएकाले समय र लागतमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ । यस उद्योगले स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। हाल करिब २०० जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, जसमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय जनशक्ति र ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कामदार छन् । उनीहरू प्रोसेसिङदेखि प्याकिङसम्मका काममा संलग्न छन् । एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड प्रालिले वातावरणमैत्री, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमार्फत निर्माण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लेबनानको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकको २५ करोड डलर सहयोग
काठमाडौं । विश्व बैंकले गत वर्ष इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीचको विनाशकारी युद्धपछि लेबनानको पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिमा सहयोग गर्न २५ करोड डलरको परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । बैंकले यसअघि पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिको लागत करिब ११ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । 'विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले हिजो लेबनानलाई क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार र लाइफलाइन सेवाहरूको सबैभन्दा जरुरी मर्मत र पुनर्निर्माण तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा भग्नावेशषको दिगो व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न २५ करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग स्वीकृत गरेको छ', बैंकले एक विज्ञप्तिमा भन्यो । विश्व बैंकको मध्यपूर्व विभागका डिभिजन निर्देशक जिन–क्रिस्टोफ कार्रेटले भने, 'लेबनानको ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै परियोजनालाई विश्व बैंकबाट प्रारम्भिक २५ करोड डलर योगदानका साथ एक अर्ब डलरको स्केलेबल फ्रेमवर्कको रूपमा संरचित गरिएको छ ।' लेबनानका प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै यस परियोजनालाई ‘युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आवश्यक सेवाहरूमा भएको क्षतिको जवाफ दिएर पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण कदम’ भनेको छ । 'यो सहयोगले राज्यको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन ढाँचाभित्र पुनर्प्राप्ति प्रयासहरूलाई बलियो बनाउँछ र धेरै आवश्यक अतिरिक्त वित्तपोषणको लाभ उठाउँछ', उनले भने । लेबनानी समूह हिजबुल्लाह र इजरायलबीच सेप्टेम्बरमा सुरु भएको पूर्ण युद्धसहित एक वर्षभन्दा बढीको शत्रुता नोभेम्बरको अन्त्यमा युद्धविराम सम्झौतामा समाप्त भएको थियो । द्वन्द्वले लेबनानभर व्यापक विनाश गर्यो । विशेष गरी देशको दक्षिण र पूर्वमा हिजबुल्लाहको गढ र बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा ठूलो विनाश ल्यायो र सन् २०१९ मा सुरु भएको आर्थिक सङ्कटले गर्दा आर्थिक सङ्कटलाई अझ बढाएको छ । पुनर्निर्माण लेबनानको सरकारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूमध्ये एक हो । बेरुतले युद्धपछिको पुनर्प्राप्तिको वित्तपोषणका लागि विदेशी सहायता खोजिरहेको छ ।
नेपाल नागरिकता विधेयक असार १४ गतेको पारित हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता विधेयक आगामी असार १४ गतेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा अड्काइराख्न नहुनेमा जोड दिँदै, सरकार सबै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले समितिले छोटो समयमा विधेयकमाथि प्रभावकारी छलफल गरी टुंगोमा पुर्याएको जानकारी दिँदै असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे । उनले भने, 'छिटो छलफल गरेर यसलाई टुंग्याऔँ । सरकार कन्टेन्टमा छलफल गर्न तयार छ। नागरिकताको विषयलाई अब ढिला नगरी टुंग्याउनुपर्छ ।' बैठकमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानून संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलसमेत प्रारम्भ भएको थियो । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै, संभव भए असार महिनाभित्रै समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
दुनियाँकै ठूलो अर्थतन्त्र संकटमा ? अमेरिकामा मन्दीको खतरा फेरि बलियो
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिका अहिले पनि मन्दीबाट खतरामुक्त छैन । देशका प्रमुख आर्थिक सूचकांकहरूले अझै पनि मन्दीको संकेत दिइरहेका छन् । लिडिङ इकोनोमिक इन्डेक्स (एलईआई) मा मे महिनामा लगातार छैटौं महिनासम्म गिरावट आएको छ । पछिल्ला ३९ महिनामध्ये ३७ पटक यसमा गिरावट आएको हो, जुन अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा लामो गिरावटहरूमध्ये एक हो । पछिल्ला ६ महिनामा यसमा वार्षिक ५ प्रतिशतको दरले गिरावट आएको छ, जसले देखाउँछ कि अमेरिकामा मन्दीको खतरा अझै कायम छ । एलईआई आफ्नो उच्चतम बिन्दुबाट १६ प्रतिशतले घटिसकेको छ र हाल यो नौ वर्षको न्यूनतम स्तरमा पुगेको छ । सन् १९६० पछिको इतिहास हेर्दा हरेक पटक मन्दी सुरु हुनु अघि एलआ मा लामो समयसम्म गिरावट आएको देखिन्छ । त्यसैले अब अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाँदैछ भन्ने आशंका बलियो हुँदै गएको छ । यदि अमेरिका मन्दीमा फस्यो भने त्यसको असर सम्पूर्ण विश्वमा पर्नेछ । प्राविधिक रूपमा भने लगातार दुई त्रैमासिक अवधिमा जीडीपी घटेमा त्यसलाई मन्दी भनिन्छ । यहीबीच अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावेलले निकट भविष्यमै ब्याजदरमा कटौती हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी अहिले नीति परिवर्तनको चरणमा छौं र यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने भन्न अझै गाह्रो छ । हामी अहिले प्रतिक्षामा छौं ।’ ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले अर्थतन्त्रमा केही असर गर्नेछ, तर त्यो कति गम्भीर असर पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेका छन् र फेडका केही अधिकारीहरूले पनि उनको मागलाई समर्थन गरेका छन् । जुकरबर्गको नयाँ खेल : एआई दुनियाँमा अग्रता लिन अरबौं खर्च गर्न तयार चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन
