सर्वोच्च अदालतमा ट्यारिफ मुद्दा : अमेरिकी व्यापार रणनीतिमा अनिश्चितताको बादल
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना ट्यारिफलाई अवैध ठहर गर्ने तल्लो अदालतका फैसलालाई उल्ट्याउने अपिल तत्काल स्वीकार गर्न र त्यसमा छिटो निर्णय दिन आग्रह गरेका छन् । यो अनुरोध अमेरिकाको फेडरल सर्किट अपिल अदालतले ७–४ मतान्तरमा दिएको फैसलापछि आएको हो । उक्त फैसलामा ट्रम्पले प्रायः सबै देशमाथि कडा ट्यारिफ लगाउँदा आफ्नो अधिकार नाघेको ठहर गरिएको थियो। यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार नीतिको मुख्य आधारलाई अनिश्चिततामा पारेको छ । ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतलाई नोभेम्बर सुरुमा अपिलमा बहस सुन्न र त्यसपछि छिट्टै अन्तिम निर्णय दिन आग्रह गरेका छन्, एनबीसी न्युजले मुद्दाका वादीतर्फबाट प्राप्त कागजात उद्धृत गर्दै जनाएको छ । सामान्यतया सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय आउँदो समर (२०२६) सम्म दिन सक्छ। ट्रम्पको निवेदनसँग संलग्न अर्थ सचिव स्कट बेसन्टको घोषणामा अपिल अदालतको निर्णयले ‘राष्ट्रपतिको वास्तविक कूटनीति गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अमेरिकी अर्थतन्त्र जोगाउने क्षमतामा गम्भीर चोट पुर्याएको’ उल्लेख गरिएको छ । ट्रम्पले दायर गरेका निवेदनमा भनिएको छ— ‘यदि निर्णय २०२६ को जुनसम्म ढिलाइ भयो भने यसबीचमा ७५० अर्बदेखि १ ट्रिलियन डलरसम्मको ट्यारिफ उठाइसकिएको हुन्छ, जसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा ठूलो अव्यवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’ ट्रम्पले अन्य देशहरूसँगको अमेरिकी बजेट घाटालाई ‘राष्ट्रिय आपतकाल’ घोषणा गर्दै इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी पावर्स एक्ट (आईईईपीए) प्रयोग गरी कडा ट्यारिफ लगाएका थिए । तर अदालतले भनेको छ, ‘ट्यारिफ तोक्ने अधिकार मूलतः कंग्रेसको शक्ति हो, राष्ट्रपति होइन ।’ ‘संविधानले ट्यारिफ जस्ता कर तोक्ने मूल अधिकार केवल विधानमण्डललाई दिएको छ,’ अदालतले स्पष्ट पारेको छ । अपिल अदालतले आफ्नो फैसलाको कार्यान्वयनलाई अक्टोबर १४ सम्म स्थगित गरेको छ, जसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने र आवश्यक परे उच्च अदालतलाई उक्त निर्णयलाई अनिश्चितकालसम्म रोक्ने समय दिएको छ । वादी पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको लिबर्टी जस्टिस सेन्टरका वरिष्ठ वकिल जेफ्री श्वाबले विज्ञप्तिमा भनेका छन्— ‘अब सरकारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले समीक्षा गर्न माग गरेको छ । यसअघि दुवै संघीय अदालतले आईईईपीएले राष्ट्रपतिलाई असीमित ट्यारिफ अधिकार दिन्न भन्ने ठहर गरेका थिए ।’ ‘हामीलाई विश्वास छ, ‘लिबरेशन डे’ भनेर नाम दिइएका यी ट्यारिफविरुद्ध हाम्रा कानुनी तर्क अन्ततः सफल हुनेछन् । यी अवैध ट्यारिफले साना व्यवसायमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन् र तिनको अस्तित्वसमेत संकटमा पारेका छन् । हामी हाम्रा क्लाइन्टहरूका लागि छिटो समाधानको आशा गर्दछौं,’श्रावले थपे । सान्दर्भिक सामग्री : चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
गंगा हेल्थ केयरले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । साना तथा मझौला कम्पनी श्री गंगा हेल्थ केयर इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारमा सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटलको कार्यालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा गंगा हेल्थ केयर इण्डष्ट्रिजको तर्फबाट अध्यक्ष सुरज प्रसाद खत्री र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्ने जनाएको छ ।
दसैंअघि नै नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउने, टोल शुल्कका लागि आरएफआइडी प्रविधि प्रयोग गरिने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो अत्याधुनिक नागढुंगा सुरुङमार्ग दसैंअघि नै सञ्चालनमा आउने भएको छ । भौतिक प्रगति ९४.५ प्रतिशत भएसँगै सडक विभागले यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि विशेषज्ञ सेवा प्रदायकको खोजी सुरु गरेको छ । दसैंअघि नै बोलपत्र आह्वान गरी डिसेम्बरभित्र सेवा प्रदायक छनोट गरिने विभागले जनाएको छ । त्यसपछि २ महिनाको परीक्षण अवधिपश्चात् सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिनेछ । सुरुङमार्गको दिगो मर्मतसम्भार र सञ्चालनका लागि सवारीसाधनबाट उपभोग दस्तुर (टोल शुल्क) लिने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई २०८२ साउन २६ गते नै स्वीकृति दिइसकेको छ । टोल शुल्क संकलनका लागि आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वोन्सी आइडेन्टीफिकेसन) मा आधारित अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली प्रयोग गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत सवारीसाधनको विन्डशिल्डमा टाँसिएको आरएफआइडी ट्यागबाट सिधै बैंक खाताबाट टोल भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने विभागको विश्वास छ । सुरुङमार्गको २४सैं घण्टा सञ्चालन, आपत्कालीन उद्धार, आगलागी नियन्त्रण, पावर सप्लाई, लाइटिङ, भेन्टिलेसन, इमर्जेन्सी फ्यासिलिटी, फायरफाइटिङ लगायतका उच्च प्रविधियुक्त प्रणालीहरूको नियमित मर्मतसम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि जापानी परामर्शदाताद्वारा तयार पारिएको निर्देशिका र मापदण्ड विभागबाट स्वीकृत भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक खरिद निर्देशिका पनि स्वीकृत भइसकेको छ । हाल लागत अनुमान र नमूना बोलपत्र तयारीको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौँ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीको संख्या, उद्देश्य र अवस्था सम्बन्धी यकिन तथ्यांक अभाव रहेको उल्लेख गरे । 'दर्ता भएका कतिपय सहकारीको नाम निशान नै छैन, तर हाम्रो गणनामा छन्,' मन्त्री अधिकारीले भने । उनका अनुसार सहकारीमा वचत र ऋणको सीमा तोकिएको छ । हाल देखिएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार कडाइ गर्दै गएको र आवश्यक नियमनपछि सहकारीलाई फेरि खुला गर्न सकिने बताए । मन्त्री अधिकारीले नियमन प्रणाली कमजोर भएकाले वर्तमान अवस्था आएको स्विकार गर्दै भने, 'यो केवल सहकारीको मात्र कमजोरी होइन, नियमन गर्ने पक्षको कमजोरी पनि हो । सबै मिलेर सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।' उनले सहकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन आवश्यकताअनुसार विधि तयार गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामी सहकारी ऐन चेन्ज गर्न पनि तयार छौँ । तर अफ्ठ्यारा कुरालाई क्रमशः फुकाउँदै लैजानुपर्छ,' मन्त्री अधिकारीको भने ।
नेपाल बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा प्रा.डा. डिल्लीराम शर्मा
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा नियुक्त भएका छन् । भदौ १८ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले भदौ १८ गते नै सञ्चालक पदको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेको बैंकले जनाएको छ । यसअघिका स्वतन्त्र सञ्चालक थानेश्वर गौतमले भने राजीनामा दिएका छन् ।
शिव श्री हाइड्रोको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला, १ कित्ता हुनेले नयाँ १ कित्ता पाउने
काठमाडौं । शिव श्री हाइड्रोपावर कम्पनीले आज भदौ १९ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४७ करोड ६५ लाख रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् हाल कायम १ कित्ता बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले १ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ रुपैयाा अंकित मूल्य दरका १ करोड ४७ लाख ६४ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । हकप्रद निष्काशन पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ९५ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले साउन १६ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले साउन १५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा असोज ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिटिजन्स क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै सिटिजन्स बैंकको कुमारी पाटी, ठिमी, विराटनगर, बिर्तामोड, विरगंज, सुर्खेत, जनकपुर, नेपालगन्ज, नारायणगढ, धनगढी, पोखरा, बुटवल र हेटौंडा शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, सिआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
प्रदेशस्तरीय भेलामा क्रसर व्यवसायीहरूले भने - अव्यवहारिक नीतिले उद्योग संकटमा परे
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले प्रदेशस्तरीय भेला तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । भदौ १५ गते कोशी प्रदेशबाट सुरू भएको कार्यक्रम भदौ १६ गते मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको थियो भने भदौ १७ गते हेटौँडामा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ । सो क्रममा भदौ १८ गते गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रम भएको थियो । भेलामा महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले व्यवसायीहरूको समस्या अझै पनि सरकारको तहमा नपुगेको बताउँदै कानुनी आधारमा समाधान खोज्न सबै पक्ष एकमत रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारका सबै निकायसँग पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले भने, 'हाम्रो कुरा अझै सुनिएको छैन, परिणाम पनि प्राप्त भएको छैन । महासंघ लगातार लबिङ गरिरहेको छ । यसमा प्रदेश संघले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।' उनले क्रसर व्यवसाय लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा मारमा परेको बताउँदै व्यवसायीहरू कर तथा दस्तुर तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । यसै सन्दर्भमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नवीकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यक्रममा महासंघले प्रशोधित निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने तर्क गर्दै सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले तोकेको अव्यवहारिक दूरीसम्बन्धी मापदण्डका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै महासंघले नीति पुनरावलोकनको माग पनि गरेको छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार हाल क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू गम्भीर संकटमा छन् । २०७१ सालदेखि लागू मापदण्डका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेका र व्यवसायी विस्थापित मात्र नभई राज्यले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । हालसम्म ७८० मध्ये धेरैजसो उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् । त्यस्तै, २०७७ सालमा ल्याइएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन मापदण्डले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको महासंघको भनाइ छ । यसका कारण धेरै उद्योगले नवीकरण नपाएर बन्द हुनुपरेको दाबी गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा उद्योगबाट संकलन हुने आयकर तथा भ्याट लगातार घट्दै गएको छ । २०७६/७७ मा १० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा २०७९/८० मा घटेर ४.७५ अर्बमा सीमित भएको छ । महासंघका अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात रोकिएपछि नेपालले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गुमाइरहेको छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठूलो माग भए पनि नेपालले स्पष्ट नीति नबनाउँदा निर्यात अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारको अस्पष्ट नीति तथा कानुनका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै करिब १० करोड घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना गुमिरहेको बताएका छन् । महासंघले अहिलेको संकट समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल छलफलमा आउन आग्रह गरेको छ । वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन, बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन र खानी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको दीर्घकालीन उपयोग गर्ने नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् । समस्या समाधान नभए उद्योग थप बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र राजस्वमा थप गिरावट आउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
महानगरको ‘एक विद्यालय-एक सम्पदा’ कार्यक्रम : विद्यार्थीले मठमन्दिर, पाटीपौवा र धारा संरक्षण गर्ने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यार्थीलाई सम्पदा संरक्षणमा जोड्न नयाँ कार्यक्रम ‘एक विद्यालय–एक सम्पदा’ सुरु गरेको छ । बुधबार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै यो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय नजिकै वा पायक पर्ने सम्पदाको सरसफाइ र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिनेछन् । ढुंगेधारा, पाटी–पौवा, बौद्ध विहार, मठमन्दिर, स्तुपा र प्रमुख पोखरी जस्ता सम्पदामा विद्यार्थी सक्रिय हुने महानगरले जनाएको छ । महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले यसलाई महानगरको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भन्दै, 'विद्यार्थीले देखेर र छोएर सिकेका कुरा जीवनभर सम्झिन्छन्, यसले सम्पदा संरक्षणप्रति चासो र चेतना बढाउँछ,' भने । सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा प्रवक्ता राजु महर्जनले कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक शिक्षासँग जोड्ने र सम्पदाको प्रचारप्रसारमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षा महाशाखा प्रमुख देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार, कार्यक्रम महानगरका सबै २९ वटै वडामा सञ्चालन हुनेछ । अनुगमनका लागि पाँच सदस्यीय तीनवटा समिति गठन गरिएको छ । समितिको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट काम गर्ने विद्यालयलाई आगामी पुस २ गते, महानगरको १०७ औं स्थापना दिवसका अवसरमा पुरस्कृत गरिनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत संकलित फोहोरको तत्काल व्यवस्थापन वातावरण शाखाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
