सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनका लागि आइक्यान र प्राधिकरणको हातेमालो
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) ले सहकारी संस्थाहरू, विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आइक्यानका अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगर र प्राधिकरणका अध्यक्ष, डा. खगराज शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्राधिकारणका तर्फबाट सदस्य (सहकारी विज्ञ), डा. रमेश चौलागाईं, सदस्य, महेश खनाल र कार्यकारी निर्देशक, डा. शेषनारायण पौडेल, आइक्यानका तर्फबाट उपाध्यक्ष, सीए आनन्द राज शर्मा वाग्ले, कार्यकारी निर्देशक, सीए विमल डंगोल, प्रशासन निर्देशक, विनोदप्रसाद न्यौपाने, प्राविधिक निर्देशक, सीए किरणकुमार खत्री र उपनिर्देशक, सीए सन्तोष विष्टको सहभागी थियो । सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ अनुरूप सहकारीहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षयकीय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो । यो सहकार्यले प्राधिकरणमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट), नियामक मापदण्डको विकास, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको लागि प्राविधिक सहयोग र नेपाली वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस), एनएफआरएस फर एसएमईजफर एमईइज र अन्य वित्तीय मानकहरु लागू गर्ने लगायतका क्षेत्रहरू समेट्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) को लागि रोस्टर तयार गर्न प्राधिकरण र आइक्यानबीच समन्वय कायम गर्ने, प्राधिकरणको नियामकीय परीक्षण प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मापदण्ड, विनियम, मार्गदर्शन आदि तर्जुमा गर्न संस्थाले सहयोग गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने यस समझदारीपत्रका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेका छन्। सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्षले यो सहकार्यले सहकारी क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने प्राधिकरणको क्षमतालाई बलियो बनाउने र सदस्य र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै, आइक्यानका अध्यक्षले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, तथा सहकारी ऐनमा तोकिए बमोजिम नियामकीय परीक्षण (पुडेन्सियल अडिट) गर्न रोस्टर तयार गर्न सहयोग गर्न, लेखापरीक्षण र वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डहरूमा आफ्नो प्राविधिक विशेषज्ञता योगदान गर्न आइक्यान प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो साझेदारी नेपालको अर्थतन्त्रमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्रवधर्न गर्ने आइक्यानको भूमिकासँग गाँसिएको पनि उल्लेख गरे ।
एनआईएमबि र एनभीएबीच ७ बुँदे सहमति, बैंकर्स संघसँगको सर्भिस ड्राफ्ट लागू
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस फिर्ता लिन सहमत भएपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । एनआईएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योती प्रकाश पाण्डे र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन (एनभीए)का अध्यक्ष ई.सञ्जय कुमार महतोले ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै बैंकविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् । कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्याङ्कन गर्दा कैफियत भेट्दा मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाही गरेपछि गत साउनदेखि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले बैंक विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, बैंकले अब उपारान्त कुनै पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूची लगायतका कारवाही गर्नु अघि एनभीएसँग प्रयाप्त रुपमा छलफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको एनभीएका सचिव ईं रबिन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अघिका विभिन्न कारबाहीका सिफारिस आजैबाट खारेज गर्ने सहमति भएको छ । तर, यस सहमतिले कानुनी प्रक्रियाद्वारा निचोडमा पुगिसकेका कारबाहीलाई भने असर नगर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । एनआईएमबि र एनभीएले नेपाल बैंकर्स संघसँग गरेको सर्भिस ड्राफ्ट आजकै मितिदेखि लागू गर्ने सहमति भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताको काम र अधिकार एनआईएमबिको सर्भिस ड्राफ्टको एनेक्समा उल्लेख अनुसार हुने एनभीएका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । एनआइएमबिले कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । नियुक्तिको लागि योग्यता र अनुभव तोक्न बैंक स्वतन्त्र छ भने एनभीएएले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको सचिव अधिकारीले बताए । 'अहिले मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा रहेका र भविष्यमा नरहन सक्ने मूल्याङ्कनकर्ताले सूचीकृत हुँदा राखेको रकम मुद्दती अवधि सकिनासाथ फिर्ता लिन सक्नेछन् । भविष्यमा मूल्याङ्कनकर्ता नरहेपनि बैंकले ती मूल्याङ्कनकर्तालाई गर्ने व्यवहार सहमतिको २ नम्बर बुँदा बमोजिम हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार एनभीए र एनआइएमबि बैंकबिच सहमति भए बमोजिमको मूल्याङ्कन, परामर्श शुल्क तत्काल लागू हुनेछ भने ठूला परियोजनाहरुको शुल्क मूल्याङ्कनकर्ता र ऋणीको आपसी सहमतिमा तय हुनेछ । त्यसमा बैंकले समन्वय पूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, समय सापेक्ष दुवै पक्षको सहमतिमा भविष्यमा मूल्याङ्कन शुल्क परिवर्तन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । मूल्याङ्कनकर्ताको काम कर्तव्य र अधिकार बैंकर्स संघसँगको सम्झौता अनुसार हुनेछ भने बैंक को हित चिताइ काम गर्नु मूल्याङ्कनकर्ताको उत्तरदाहित्व रहनेछ । एनभीएले विभिन्न माग राखी एनआइएमबिविरुद्ध यसअघि घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजकै मितिबाट फिर्ता लिनेछ ।
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको चौधौं वार्षिक साधारणसभा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । सभामा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, वार्षिक नाफा-नोक्सानी हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू माथि छलफल गरी पारित गरिएको छ । साथै सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. २० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात ६ करोड रुपैंया (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिनुका साथै निजको पारिश्रमिक निर्धारण पनि गरिएको छ । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सामूहिक लगानी कोष, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सेवा, लगानी व्यवस्थापन सेवा, संस्थागत परामर्श सेवा, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता, सेयर रजिष्ट्रार तथा निक्षेप सदस्य सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्न इजाजतपत्रप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर हो । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी रहेको यस कम्पनीले काठमाडौंस्थित प्रधान कार्यालयसँगै पोखरा, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालय तथा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सम्पूर्ण शाखामार्फत देशभर सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
पूर्वपदाधिकारीको कानुनविपरीत सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थको पत्राचार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न ठोस कदम चालेको छ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड अनुसारका मात्र सेवासुविधा उपलब्ध गराइने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले कानुनमा उल्लेख नभएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी जस्ता अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्ने र अन्य सेवासुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
काठमाडौ । सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताए । सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशिल रुपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकुलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधामा उक रुपता कायम गर्ने सम्बन्धी पूर्वसचिव रामुप्रसाद गौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता खरेलका अनुसार सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइ कामकाज गर्नेगरी आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड भन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, ९ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ । सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चिरञ्जीवि चटुथलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विदेश समिति, सामाजिक समिति गठन गरेको छ । नेपाल विविध सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधि सहसचिवहरु डा. रामगाविन्द अर्याल, रमेश शर्मा पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
सलिको र मातृका आँखा उपचार केन्द्रको निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया अभियान
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) र पुरानो बानेश्वरस्थित मातृका आँखा उपचार केन्द्रबीच निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार मातृका आँखा उपचार केन्द्रले आँखा जाँच, भिजन स्क्रिनिङ, उपचार तथा विशेषज्ञ टोलीमार्फत निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया उपलब्ध गराउनेछ । साथै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई आवश्यक औषधि, इन्ट्राअक्युलर लेन्स (आईओएल), एनेस्थेटिक औषधि र शल्यपूर्व परीक्षणहरू समेत निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १८ मार्फत छानिएका ५० जना बिरामीहरूको मोतिबिन्दु शल्यक्रिया असोज २४ गते मातृका आँखा उपचार केन्द्रमा सञ्चालन गरिनेछ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले सम्झौतामार्फत समुदायमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सलिकोले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सलिकोकी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरिष्मा साउद आचार्य, कार्यकारी व्यवस्थापन समूहका कर्मचारी, मातृका आँखा उपचार केन्द्रका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ र प्रशासकीय अधिकृत कल्याण ढुंगाना उपस्थित थिए ।
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले सिंहदरबार पुनःनिर्माणका लागि ५ करोड सहयोग गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले सिंहदरबार भवनको पुनःनिनर्माणका लागि फोरमको तर्फबाट ५ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रबार मेयर्स फोरमले पत्रकार सम्मेलन गरी सो रकम बराबरको सहयोग गर्नेबारे जानकारी गराएको हो । फोरमको हिजो (असोज ९ गते) गोदाबरी नगरपालिकामा बसेको बैठकले उक्त रकम बरारको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, फोरमले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सीसीटिभी प्रणाली व्यवस्थापन लगायतका लागि काठमाण्डौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई पुनःनिर्माणको लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर गरेको प्रदर्शनको कारण सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले भदौ २४ गते सिंहदरबारसहित राज्यका महत्त्वपूर्ण भवन जलाएका थिए । फोरमले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नगरपालिकाहरूको भवन, सुरक्षा निकायका प्रहरी कार्यालयलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोड निन्दनीय भएको उल्लेख गरेको छ । फोरमले जेनजी पुस्ताको नाममा अराजक तथा तोडफोडको योजना समेत नभएको हुनुपर्ने ठहर गर्दै यसले नेपालको अस्मिता, लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्तामा नै धक्का पुगेको निष्कर्ष निकालेको साथै यो गतिविधिले देश मात्र आक्रान्त नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बदनामी र बेइज्जती भएको फोरमका अध्यक्ष एव ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए । यसका साथै तोडफोड र आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त भएका उपत्यकाका नगरपालिकालाई समेत सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि क्षतिविवरणका आधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता फोरमले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उपत्यकामा रहेका १८ वटा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य र तीनवटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आमन्त्रित सदस्य रहेको संस्था हो । यसले नागरिकको दुःख, सुख र स्थानीय विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, फोरम स्थापनाको अर्को उद्देश्य स्थानीय तहबीच भएका असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने, समान प्रकृतिका विषयमा संगठित आवाज उठाउने, पालिकाहरूबीच सहकार्य, समन्वय र आवश्यक पर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु रहेको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन (विसं २०७४) सम्पन्न भएसँगै गठन भएको यस फोरमको बैठक पालिकाहरूमा क्रमश: पालैपालो गर्दै आएकोमा बाह्रौं बैठक मिति असोज ९ गोदावरी नगरपालिकामा बसेको थियो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको ८ प्रतिशत लाभांश पारित, दसैँ अगाडि नै सेयरधनीको खातामा जम्मा गर्ने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक दसैँ अगाडि नै सेयरधनीहरूलाई लाभांश खुवाउन सफल भएको छ । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरेसँगै सेयरधनीहरुलाई दसैँ अगाडि नै प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको हो । साथै, यस वर्ष सबैभन्दा पहिले वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्ने बैंक समेत बनेको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले नगद लाभांश दसैँ अगाडि नै सम्बन्धित सेयरधनीहरूको खातामा जम्मा गर्ने जनाएको छ । साथै बैंकको बोनस सेयर वितरण पश्चात् चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
