पुँजीगत खर्चको सुस्तता र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा बाह्य ऋण संकलनमा बाधा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ । तर बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाइएको हो । अर्थात् गत आवमा सरकारले ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण त उठाउन सकेन । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए । 'पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरुको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन । यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो', कोइरालाले भने । तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने र भुक्तानी अवधि पनि लामो हुन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणलाई चालुगत प्रकृतिका शीर्षकमा सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने तर बाह्य ऋणलाई ऋणदाताले समेत पुँजीगत प्रकृतिका र पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएकोले बाह्य ऋणलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जालाई सरकारले नै प्रयोग गरिदिँदा मुद्राबजारमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा गत आवको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३ दशमलव २५ प्रतिशत हो । कार्यालयका अनुसार गत आवमा मात्रै दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थपिएर कूल सरकारी ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ४९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार हाल सरकारले १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २२ दशमलव १४ र बाह्य ऋण २४ दशमलव ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, गत आवमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । 'आव २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९० दशमलव ०१ प्रतिशत हो', कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा असार मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि तीन खर्ब चार अर्ब १९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । रासस
संकुचित वित्तीय नीतिलाई सुधारौंः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउन नसक्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थामा देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति विषय अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको वित्तीय नीतिलाई अझै सुधार्न जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति विस्तारकारी छ तर अझै पनि सरकारी वित्तीय नीति संकुचित छ । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आगामी दिनमा मौद्रिक नीति थप लचक हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने सरकारको वित्तीय नीतिमा रहेका संकुचन हट्नुपर्छ । पुरानो लयमा फर्कन हाम्रा वित्तीय नीतिहरूलाई सहज बनाउनुपर्छ । विगतमा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर सरकारको राजश्व समेत गुमेको थियो ।’ उनले सरकारले विगतमा करका दर बढाएर अप्ठयारोमा निजी क्षेत्रलाई पर्दा अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारोमा परेको बताए । आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानीका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको एनुअल ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन्स सम्पन्न, उत्कृष्ठ ब्रान्च म्यानेजर सम्मानित
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको एनुअल ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन्स २०८२ रुपमा सम्पन्न भएको छ । चितवनको नारायणगढमा साउन १० देखि १४ गतेसम्म गरी ५ दिन विभिन्न कार्यक्रमहरुका साथ रुपमा एनुअल ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन्स २०८२ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । देशैभरीका ११५ शाखाबाट शाखा प्रमुखहरु र केन्द्रीय कार्यालयबाट व्यवस्थापन समूहको कार्यक्रममा सहभागीता रहेको थियो । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले पानसमा दीप प्रज्ज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले सबैको मिहिनेतले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा व्यवसाय बृद्धिका हिसाबले नेपाली बीमा क्षेत्रमा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सको अब्बलता सावित गर्ने सबै शाखा प्रमुखहरु, कर्मचारीहरु, अभिकर्ताहरु, व्यवस्थापन समूह, संचालक समिति लगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । कम्पनीलाई विश्वास गरी बीमा गर्ने सम्पूर्ण बीमितहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो विश्वासलाई जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरेको बताए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को व्यवसायी लक्ष्य र उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने कम्पनीको रणनीति प्रस्तुत गर्दै सोही अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा विभिन्न विधामा कर्मचारीहरूलाई अवार्ड, प्रमाण पत्र सहित सम्मान गरीएको थियो । कार्यक्रममा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडक पुनः बन्द
रसुवा । नेपाल चीनको सिमानामा अवस्थित ल्हेन्दे खोलामा गए राति पुनः आएको बाढीले स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडकमा क्षति पुर्याएको छ । बन्द सडक खुलाउन काम सुरु भैसकेको जनाइएको छ । ल्हेन्दे खोलामा बुधबार विहान आएको बाढीले गत असार २४ गतेको बाढीबाट जोगिएको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको माटो बगाएको र नदी कटानले सडकमार्ग क्षति भएका कारण साना ठूला सबै प्रकारका सवारीसाधन टिमुरे खण्डको आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका अध्यक्ष समेत रहेका उनले चिनियाँ भूभागमा भारी वर्षा भइरहेका कारण पटकपटक आउने बाढीप्रति पूर्वसावधानी अपनाउँदै नदी किनारको तटीय क्षेत्रमा बसोबास नर्गन जिल्लावासीलाई आग्रह समेत गरे । गए रातिको बाढीले सडक संरचनाबाहेक अन्य धनजनको क्षति नभएको समेत प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । ल्हेन्दे खोलाको बाढीका कारण त्रिशूली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै छ भन्ने जानकारी गए रातिनै तटीय क्षेत्रमा जानकारी गराइएको थियो ।
त्रिविको केन्द्रीय विभाग बल्खुस्थित कानून संकायको नवनिर्मित भवन उद्घाटन
काठमाडौं । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभाग बल्खुस्थित नवनिर्मित कानून संकायको भवन उद्घाटन गरिएको छ । बुधबार बल्खुस्थित विभागको कानून संकायको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन एक कार्यक्रमकाबीच त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कानून संकायका डीन प्रा. डा. कृष्णप्रसाद बस्यालले भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यावाद दिए । उनले शैक्षिक संस्थालाई शैक्षिक चरित्रअनुरूप निर्माण गर्नुपर्नेमा अझ धेरै प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे । कानून शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक शिक्षकको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध जनशक्तिको सेवा प्रवाहलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । हाल कानून संकायअन्तर्गत ६ वटा आंगिक क्याम्पस, एक सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस र एक पब्लिक क्याम्पससहित कुल ८ कलेजहरूमा कानून विषयको पठनपाठन भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘शैक्षिक संस्थालाई साच्चिकै शैक्षिक संस्थाजस्तो बनाउन हामीले सकिरहेका छैनौं । हामीले कानून शिक्षाको सन्दर्भमा आचरण र नैतिकता थप ध्यन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आएको छ । कानूनि शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अत्याधिक चाहाना र आवश्यकताको बोध हुँदाहुँदै पनि तद्अनुसार शिक्षकहरुको प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै नयाँ भवनबाट पठन पाठन हुँदा कानूनी शिक्षाको सुधार हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
सुनामीको चेतावनीपछि फुकुशिमा आणविक प्लान्ट खाली गरियो
जापानको टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी (टेप्को) ले फुकुशिमा दाइची र फुकुशिमा दाइनी आणविक प्लान्टका कामदारहरूलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरी उच्च स्थानमा सारिएको जनाएको छ । सन् २०११ मा जापानमा आएको ९.० रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीका कारण फुकुशिमा दाइची प्लान्टमा ठूलो आणविक दुर्घटना भएको थियो । टेप्कोका अनुसार अहिले प्लान्टमा कुनै क्षति भएको छैन र सुनामीसम्बन्धी चेतावनीहरूमा निरन्तर निगरानी राखिएको छ । यसै साता कम्पनीले घोषणा गरेको थियो कि इन्धनको भग्नावशेष पूर्ण रूपमा हटाउन १२ देखि १५ वर्षसम्म ढिला हुन सक्नेछ, जसले गर्दा रेडिएसनको स्तर घटाउन पर्याप्त समय मिलोस् । अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण अनुसार बुधबार रूसको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा ८.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको हो । यूएसजीएसका अनुसार भूकम्पको केन्द्र कमचाट्का प्रायद्वीपमा रहेको पेट्रोपावलोव्स्क सहरदेखि करिब १३६ किलोमिटर पूर्वमा भुइँबाट १९ किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो ।
घट्यो भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या
चितवन । भरतपुर अस्पतालमा सेवा लिनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । काठमाडौंको परोपकार प्रसूतिगृहपछि सबैभन्दा बढी प्रसूति सेवा दिने सो अस्पतालमा कुनै बेला वार्षिक १६ हजार हाराहारीले सेवा लिएका थिए । अस्पतालका प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं विभागीय प्रमुख प्रा डा सुनिलमणि पोखरेल अस्पतालमा गत आव २०८१/८२ मा आठ हजार ३१८ गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिएको जानकारी दिनुभयो । यसमध्ये चार हजार ३८३ (५२ दशमलव ४५ प्रतिशत)को सामान्य प्रसूति (नर्मल डेलिभरी), तीन हजार ७६७ जना (४५ दशमलव २८ प्रतिशत)को शल्यक्रिया (सिजेरियन डेलिभरी) र १८८ (२ दशमलव २६ प्रतिशत)को जटिल प्रसूति भएको थियो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा नौ हजार ३५५ र त्यसअघि आव २०७९/८० मा ११ हजार ८९४ गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिएका थिए । डा पोखरेलले भने, 'केही वर्षअघि वार्षिक १६ हजारसम्मले यहाँ सेवा लिएका थिए । अहिले क्रमशः घट्ने क्रममा गएको छ ।' देशभरकै तथ्याङ्कमा ३० प्रतिशत हाराहारी घटेको भन्दै उनले बच्चा जन्माउने उमेरका युवायुवती विदेशिएको बताए । विगतमा गाउँगाउँ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रसूति सेवा लिन आउनेको सङ्ख्या धेरै हुने गरेको भन्दै डा. पोखरेले पछिल्लो समय जिल्ला र नगरहरुमा प्रसूति सेवा विस्तार भएसँगै भरतपुर अस्पतालको चाप घटेको बताए । उनले भने, 'नगर अस्पताल र बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति सेवाको विस्तार भएपछि भरतपुर अस्पतालमा सेवा लिनेको सङ्ख्या घट्दै छ ।' निजी अस्पतालमा सङ्ख्या बढेर सरकारी अस्पतालमा घटेको नभई स्थानीयस्तरमा नै सेवा पाएकाले यहाँ घटेको उनको भनाइ छ ।
४२ दिनका लागि आज २५ अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार २५ अर्ब निक्षेप तान्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले ४२ दिनका लागि निक्षेप तान्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७२ खर्ब नाघेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता तान्न लागेको हो । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदर अनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने छ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ भदौ २५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिपछि बजारमा लगानी ब्यापक बढ्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जसकारण अधिक तरलतापछि निक्षेप खिच्न बाध्य भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएपनि सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।
