प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले २ दिने वार्षिक समिक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । गोष्ठी यही श्रावण १६ र १७ गते काठमाडौंस्थित होटल रोयल भिल्ला शिवपुरीमा आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रवन्धक, विभिन्न विभागका प्रमुखहरू, तथा देशभरका शाखा प्रवन्धकहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै, हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको समिक्षा गरिएको थियो। साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएका रणनीतिहरू र लक्ष्यहरू सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश कुमार रोकाले कम्पनीको आव २०८१/८२ को वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिदै कम्पनीले बीमाशुल्कको लक्ष्य मात्र पुरा गरेको नभई कम्पनीको समग्र अवस्थामा राम्रो प्रगती गरेको र कम्पनीको लक्ष्य बमोजिम ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समेत जोड दिए । साथै, नियमनकारी निकायको निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गर्दै कर्मचारीहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा समेत सुझावहरू संकलन गरिएको थियो । गोष्ठीमा शाखास्तरीय चुनौतीहरू, बीमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, नविनतम बीमालेखहरु, डिजिटल पहुँच विस्तार र जोखिम व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा समेत गहन छलफल भएको थियो । कार्यक्रमको समापन सत्रमा सहभागीहरूले आ-आफ्नो अनुभूतिका आधारमा, सुझाव र आगामी कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए ।
एनटीसीले बिलिङको ठेक्का प्रतिबन्धित कम्पनीलाई दिन लागेपछि अख्तियारमा उजुरी, अनियमितताको आशंका
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा फेरि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नयाँ बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सीमित विवादित र प्रतिबन्धित कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी भइरहेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो । अधिवक्ता विक्रम थापाले उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सधैं विवादित रही आएको र अहिले पनि आह्वान गरेको रियल टाइम बिलिङ प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेर चिनियाँ विवादित कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी रहेको उल्लेख गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उनले उजुरीमा अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन लागेको उल्लेख गरेका हुन् । यसलेसार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशीलतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख उनले उजुरी पत्रमा गरेका छन् । उनले टेलिकमले बिलिङ प्रणाली र नेटवर्क प्रणाली एउटै कम्पनीमार्फत लिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । जसले स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यी दुई प्रणालीका आपूर्तिकर्ता अलग हुनुपर्छ । त्यसले पारदर्शिता र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । टेण्डरको अत्यन्त आवश्यक मानिएको बिलिङ प्रणालीको लोड ब्यालेन्स र रिक्वायरमेन्ट मागिएता पनि हुवावेले सफ्टवेरमात्रै पेस गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमजस्तो रणनीतिक संस्थाले सूचनाको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र प्रविधिको पारदर्शी खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा यस घटनाले गम्भीर सवाल उठाइरहेको छ ।
म्याग्दीको गुर्जाखानी आसपास केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प
काठमाडौं । म्याग्दी जिल्लाको गुर्जाखानी आसपास केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज दिउँसो १ बजेर ३ मीनेट जाँदा म्याग्दीको गुर्जाखानी आसपास केन्द्रविन्दू भएर ४ दशमलव ५ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएको कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।
नाडा अटो शोमा उड्ने ट्याक्सी राखिँदै, नीति सुधार्न सरकारमाथि दवाव
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले यस वर्षको ‘नाडा अटो शो २०२५’ लाई प्रविधि र नवीनतामा केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ । बुधबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले नेपालमा पहिलो पटक ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ (ईभीटीओएल) र अत्याधुनिक रोबोटहरू प्रदर्शन गरिने जानकारी दिएको हो । शोमा ५० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन सार्वजनिक हुनेछन् । ‘गो फर मोर’ नाराका साथ आयोजना हुन लागेको यस पटकको प्रदर्शनीको औपचारिक उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले यस वर्षको नाडा अटो शो प्रदर्शनी नभएर भविष्यको अटोमोबाइल क्षेत्रको झलक दिने महोत्सव हुने बताए । ‘नाडा आफ्नो स्वर्ण जयन्तीको संघारमा छ। यो केवल एउटा प्रदर्शनी होइन, सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको चाड हो । यसपटक हामीले ‘इनोभेसन र टेक्नोलोजी’ लाई केन्द्रमा राखेका छौं, जहाँ आगन्तुकले भविष्यको सवारी अनुभव गर्न पाउनेछन्,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । उनका अनुसार ३ लाख स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आयोजना हुने यो शोले नयाँ मानक स्थापना गर्नेछ । शोको मुख्य आकर्षणको रूपमा मुख्य प्रायोजक एमएडब्ल्यू वृद्धिले चाङ्गानको (चार खुट्टे) रोबोट 'युनिट्री रोबोट' र भविष्यको सहरी हवाई यातायातको नमूनाको रूपमा 'दीपल ईभीटीओएल युएभी’ (उड्ने गाडी) को प्रदर्शन गर्नेछ । नाडाका अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा फ्लाइङ ट्याक्सीसम्बन्धी नीति नभए पनि यस प्रदर्शनीले नीति निर्माणका लागि बहस सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमएडब्ल्यूका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले भने, ‘हामी नाडा अटो शोको मुख्य प्रायोजक हुन पाउँदा उत्साहित छौं । यस शोमा ५० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन सार्वजनिक हुँदैछन्, जसमा एमएडब्ल्यूले मात्र ७ वटा नयाँ उत्पादन लन्च गर्नेछ ।’ नाडा अटो शो २०२५ मा ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शकहरू र १२२ भन्दा बढी स्टलहरू रहने जनाइएको छ । जसमा १९ वटा चार पाङ्ग्रे ब्रान्ड, १४ वटा हल्का व्यावसायिक गाडी ब्रान्ड २४ वटा दुई पाङ्ग्रे ब्रान्ड, लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण तथा वित्तीय संस्था गरी ३५ कम्पनीहरू कूल ३ लाख वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिने यो प्रदर्शनी नेपालमा आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोटिभ प्रदर्शनी हुने नाडाले दाबी गरेको छ । कार्यक्रममा सह-प्रायोजक शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डेले विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ बीमा योजनाको आवश्यकता रहेको बताउँदै नाडासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । टिकटिङ पार्टनर खल्तीकी प्रतिनिधि पूजा धामीले आगन्तुकहरूको सहजताका लागि डिजिटल टिकटिङको व्यवस्था गरिएको र ‘अर्ली बर्ड’ टिकटमा २० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिन् । यस वर्षको शोको संरचनामा पनि नवीनता ल्याइएको छ । शोको सुरुवातमा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मेड इन नेपाल पेभिलियन राखिनेछ । साथै भिन्टेज कार प्रदर्शनी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पेभिलियन र मिडियाकर्मीका लागि विशेष सुविधासहितको मिडिया डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ । शोमा फोर-ह्विलरका १९, लाइट कमर्सियल भेइकलका १४, र टु-ह्विलरका १० भन्दा बढी ब्रान्डको सहभागिता रहनेछ । दृष्टिविहीन पत्रकारको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युतीय गाडीको आवाज बढाएर सबैका लागि सुरक्षित बनाउने विषयलाई नाडाको अटो डायलगमा प्रमुखताका साथ उठाइने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र प्रतीक्षित मेला ’नाडा अटो शो’ को १७ औं संस्करण आगामी भदौ ३ देखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक एकसाथ अगाडि बढाइने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयकलाई समानान्तर छलफल गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । समितिको सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा दुवै विधेयक एकअर्काका परिपूरक भएकाले सँगै अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले एउटा मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउँदा अर्को विधेयकको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै विधेयक सँगै अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीको प्रस्तावमा समितिका सदस्यहरुले सहमति जनाएका थिए । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले दुवै विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसद, समितिका सदस्य तथा विज्ञ एवम् सरोकारवासँग संयुक्त छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई पुरानो ऐन र नयाँ विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर दस्तावेज पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समिति सदस्य एनपी साउद, उदयशमशेर राणा, शिशिर खनाल, भीमप्रसाद आचार्य, हितबहादुर तामाङ, एकनाथ ढकाललगायतले दुवै विधेयकलाई सँगसँगै छलफल गरेर टुङ्ग्याइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समितिको आजको बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची थियो । दुवै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनका साथै हवाई सेवा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगसमेत छलफल भइसकेको छ । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा संशोधनकर्तासँग छलफल बाँकी रहेको छ। समितिले दुवै विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनेगरी सघन रूपमा छलफल अगाडि बढाएको छ । सरकार र समिति दुवैले सङ्घीय संसद्को जारी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ’
हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न माग
काठमाडौं । हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक एक अर्कासँग बाझिनु नहुने सरकार सचेत रहनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकको विषय गञ्जागोल बनेको स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् । दुईवटै विधेयक एकै पटक समितिमा छलफल हुँदा यसले भद्रगोल बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले दुई विधेयक र प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको माग छ । सांसदहरूले विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको र प्राधिकरणबीच डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ हुन नहुनेमा सचेत गराए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश साउदले मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । विधेयक पढ्दा उस्तैउस्तै देखिएको भन्दै त्यसबारेमा पोजिसन स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । एउटा ऐनलाई विस्थापन गर्न दुई विधेयक दर्ता भएकाले अस्पष्टता नहुने गरी बनाउन पनि आग्रह गरे । सांसद साउदले भने, ‘संशोधनहरुको डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ, जस्ता कुराहरुमा पनि एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । किन सेप्रेट हो, सेप्रेट हुँदा कुन कुरा कसको हातमा जान जरुरी छ, कुन क्षेत्रमा जान जरुरी छ त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको भन्ने आएको छ । कन्फ्युजन नहुने गरेर एउटा थिति बसाल्न जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले एउटै संस्थालाई दुईवटा प्राधिकरण बनाएर टुक्राउन खोजिएको र यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ रहेको बताए । यसबारे एकै ठाउँमा बसेर स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘एउटै संस्थालाई दुई विधेयकमा टुक्राउन खोजेको छ । यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ छन् । यसको एकै ठाउँमा डिस्कशन गर्नुपर्छ । यसको समस्या पछि आउन सक्छ । केही विषयहरु अहिले पनि बाझिने खालका छन् । प्राविधिक विषय भएकाले यसमा अझै सचिवालयले अझ बढी सहयोग गर्नुपर्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद एकनाथ ढकालले दुई वटै विधेयकहरु सँगै छलफल झनै समस्या हुने बताए । यसबारे सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने तर विधेयकहरु एकै पटक छलफल नगर्न आग्रह गरे । सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सँगै लैजाने भन्ने विषय हुँदैन । नागरिक उड्डयन र प्राधिकरणमा फरक विषयहरु हुन्छन् । सैद्धान्तिक छलफल गरौँ । हामी सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हौं ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विधेयकहरु छिटो छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । कानून बनाउन ढिलो भइरहेको भन्दै छिटो टुंग्याउनुपर्ने तर छिटोको नाममा अपरिपक्व बन्नु नहुने बताए । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था र अहिले गर्न लागेको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘छलफल गरेर छिटो टुंग्याउने अत्यन्तै जरुरी हो । कान्ुन बनाउन ढिलो भइरहेको छ । तर छिटो गर्ने नाममा यो अपरिपक्व नबनोस् भन्ने हो । यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो । हाम्रो ल्यकत र क्षमताले पूर्ण रुपमा काम गर्नुपर्छ । यो गञ्जागोल जस्तो लागेको छ । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था के थियो, अहिले कसलाई कता राखेका छौं भन्ने जानकारी गराउन जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले ऐन, नीति र कानून बनाउने काम संसदकै भएको बताए । सरकारले आवश्यकताअनुसार कानूनको प्रस्ताव गर्ने र संसदले त्यसलाई कानून बनाएर पठाउने बताए । मन्त्री पाण्डेले भने, ‘ऐन, नीति, कानून बनाउने काम संसदकै हो । हाम्रै हो । त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार बनाउँछौं । नागरिक उड्डयन महाशाखाले पनि प्राविधिक काम नै गर्ने हो ।’ समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुवै विधेयकहरु सँगै राखेर छलफल गर्नसके थप परिपक्व बन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सँगै छलफल गर्दा दोहोरिने र बाझिने कुराहरू पनि स्पष्ट हुने र त्यसलाई हटाउन सकिने पनि बताए ।
९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको अनुमतिपत्र छैन, कारबाही गर्छौं : महानिर्देशक दाहाल
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौति र अवसरहरू’ विषयक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले देशभर करिव १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये आधाभन्दा बढी संस्था अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका हुन् । दाहालले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरु कि दर्ता हुनुपर्ने नत्र बन्द गरिने बताए । उनका अनुसार अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुका बारेमा सरकार निर्मम रुपमा लाग्नेछ । ९० प्रतिशत संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले राजस्वमा समेत योगदान गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई वैधानिक तवरले काम गर्ने वातावरण राज्यले प्रदान गर्नेछ । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा संस्थाहरू अर्काकै नागरिकताबाट प्रयोग हुने गरेको बताए । उनकाअनुसार बैंक खातामा पनि त्यही नागरिकता प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वाणिज्य विभागले धेरै अनुगमन गरेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिन नहुने बताए ।
सोलार र ब्याट्रीले डिमाण्ड पूरा गरे धेरै खर्च गरेर हाइड्रो बनाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्छ : शाक्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोलार, ब्याट्रीले विद्युत आवश्यकता पूरा गर्नसके विद्युत प्राधिकरण हाइड्रोको पछाडि लाग्न जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार राति र दिउँसोको बिजुलीको डिमाण्ड सोलर ब्याट्रीले धान्नसक्ने स्थिति भयो भने धेरै खर्च गरेर हाइड्रो बनाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । अहिले उद्योगहरुमा विद्युतको खपत त्यति नरहेको शाक्यले जानकारी दिए । सोलार, ब्याट्रीले साँझ, बिहानको विद्युतको आवश्यकता पूरा गर्न सके जलविद्युत नै भनिरहनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमललाई सम्बोधन गर्दै शाक्यले सिँचाइ हुने ठाउँहरुमा चोरीको समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार त्यहाँ सोलर र पम्प राखेर मिटर जडान गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ चोरी हुने सम्भावना कम हुँदै जानेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘हामीलाई इनर्जी सोर्स कहाँबाट आयो भन्ने छैन, हाम्रो डिमाण्ड ब्याट्री र सोलरले पूरा हुन्छ भने हामी हाइड्रको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो डिमाण्ड भनेको दिउँसो र साँझको बिजुलीको माग धान्न सक्नुपर्यो । हाम्रो राति त्यति बिजुली डिमाण्ड हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले त्यति विद्युत खपत छैन ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले देशभरका धेरै पालिकाहरुका सडक पोलमा विद्युत प्राधिकरणले बत्ति राख्दिने गरेतापनि पालिकाहरुले धेरै वर्षसम्म पनि विद्युत वक्यौता नतिर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार बजेटमा नगरहरुले वक्यौता व्यवस्था गर्ने गरेका छैनन् । प्रशारण लाइनका नजिक सोलर राख्ने र प्रशारण लाइनभित्र परेका जग्गाहरुको सदुपयोग गर्ने गरी प्राधिकरण लागिरहेको बताउँदै उनले पाइलट पोजेक्टका रुपमा खिम्तिमा सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
