पर्वतमा ९६ करोडभन्दा बढीमा ८६ सडक स्तरोन्नति हुने
पर्वत । सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ९६ करोडभन्दा बढीको लागतमा ८६ सडक स्तरोन्नति गर्ने भएका छन् । जिल्लाका ग्रामीण सडक सुधारमा उक्त रकम गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिने छ । सडक स्तरोन्नति पनि सोही मन्त्रालयको समन्वयमा हुनेछ । प्रदेश सरकारले रु ६३ करोड ५७ लाख र स्थानीय विकास मन्त्रालयले रु ३३ करोड प्रदान गर्ने यहाँस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । गत वर्षको तुलनामा आयोजना र बजेट घटेको छ । यो वर्ष रु १९ करोड ४५ बजेट घटेको छभने ५० वटा आयोजना कम छन् । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका छवटा बहुवर्षीय योजनालाई स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यसैगरी, दक्षिण पर्वतको पैँयू गाउँपालिकाको सरौखोलामा निर्माणाधीन छत्तिसेघाट पुलका लागि रु ५१ लख ४० हजार र मिलनचोक–सल्ल्यान–घाखेत सडकका लागि रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो सडक विगत चार वर्षदेखि गति लिन सकेको छैन । बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ सशर्त अनुदानबाट पाँचवटा सडकका लागि रु दुई करोड ७५ लाख विनियोजन भई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको छ ।
बाजेको सेकुवा मर्जरमा जाने, सर्वसाधारणलाई आईपीओ दिने
काठमाडौं । नेपाली चेन रेस्टुरेन्ट बाजेको सेकुवा लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको भदौ ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज २ गते रजिस्टर्ड कार्यालय बत्तीसपुतली काठमाडौंमा दिउँसो ३ बजे १६ औँ वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । सभाले अन्य कम्पनीसँग मर्जर सम्झौता र डीडीए गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी अद्यावधिक गर्दा तथा कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन आवश्यक भएमा आवश्यक कार्य गर्न कम्पनीको सञ्चालकलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
बैंकको ऋण तिर्न अरुण काबेली पावरले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौं । अरुण काबेली पावरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ ११ गते बसेको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार कम्पनीको संस्थापक सेयरमा थप लगानी गर्न तथा बैंकको दीर्घकालिन कर्जा आंशिक भुक्तानी गर्न चुक्ता पुँजीको १ बराबर ०.५० (१:०.५०) को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्नेछ । हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ३ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साथै, विभिन्न कम्पनीका संस्थापक सेयरमा गरिएको लगानी अनुमोदन गर्ने तथा नयाँ कम्पनीहरूमा लगानी गर्न स्वीकृती प्रदान गर्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात् कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सो प्रयोजनका लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीका दफाहरुमा आवश्यक संशोधन थपघट वा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले भदौ २५ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागी हुन पाउने छन् ।
१६ प्रतिशत प्रतिशत लाभांश बाँड्ने सिटिजन्सको घोषणा
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौ ११ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको करसहित १६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २ गते द लअन झम्सिखेल ललितपुरमा बिहान ११ बजे १९औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षण गर्न बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्नेछ ।
आजसम्म सेयरधनी बने हाथवे इन्भेष्टमेन्ट र ४ म्युचुअल फण्डको लाभांश पाइने
काठमाडौं । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल र ४ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्टले लाभांश तथा साधारण सभा र एनएमबि ५०, एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ र सिटिजन्स सुपर ३० ले लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ भदौ १३ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्न निर्णय गरेको छ । त्यसैले आज भदौ १२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको सभामा सहभागीता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हाथवे इन्भेष्टमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँको १२ प्रतिशतका दरले १६ करोड ९८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६३२ प्रतिशतका दरले ८९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न भदौ २५ गते बिहान १० बजे आम्रपाली ब्याङ्केट काठमाडौंमा १७ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनएमबि ५० र एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ ले १५/१५ प्रतिशत, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ले ८.२५ प्रतिशत र सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डले १२.७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् ।
एनआईसी एशिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किममा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किममा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । साउन २९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको एनआईसी एशिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किममा आज भदौ १२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । क्यापिटलले ५० करोड रुपैयाँको प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले ५ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । क्यापिटलले १० करोड इकाईमध्ये बीज पुँजीबापट कुल निष्काशन गरिने इकाईको १५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५० लाख इकाई योजना व्यवस्थापकलाई सुरक्षित राखि बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाईमध्ये ५ करोड इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको उक्त योजनामा न्यूनतम १०० इकाईका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । योजनाको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
एजीएम र लाभांश स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, यी शर्त पुरा गरेपछि मात्रै पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको कार्यविधिमा लाभांश वितरसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रेस अवधिको पुँजीकृत ब्याजबाट कायम भएको पुँजीकृत ब्याजको आवाधिक कर्जामा लेखांकन भएको ब्याजलाई नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने छ । यस्तै, डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी कोष क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा समानुपातिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना भए÷नभएको हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसका लागि संचित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए÷नभएको अनुगमन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा इभनेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिसम्मका एडजस्टिङ इभेन्ट्सलाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गरेको भए सोको विवरण संस्थाले लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख गरे÷नगरेको हेर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने र लघुवित्त संस्थाको हकमा उपर्युक्त बमोजिमको सीमालाई क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरूलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त लगानी सीमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भई लगानी गर्दा लागू हुने छैन । तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म यस बैंकको स्वीकृति लिई एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पुँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २००७ र लघुवित्तका सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने, तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत र पुँजी कोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजी ६.५ प्रतिशत र पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्नेछ ।
लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग २ वर्षभित्र हटाउन आदेश, यी उद्योग हुनेछन् प्रभावित
काठमाडौं । लुम्बिनी क्षेत्र आसपासका उद्योगहरु २ वर्षभित्र हटाउनुपर्ने आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्धय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा कारखाना दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश जारी गरेको हो । जनहित संरक्षण मंचको तर्फबाट मंचका कार्यकारी अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अलदालतले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको १५ किलोमिटर दायरमा रहेको दर्जनौं उद्योगहरु २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वोच्चले भनेको छ । साथै १२ मंसिर २०६६ भन्दाअघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । सर्वाेच्चको आदेशबाट गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड उद्योग प्रभावित हुने छन् । साथै, अम्बे स्टिल, ब्रिज सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट हिमाल स्न्याक्स लगायतका उद्योगहरु समेत प्रभावित हुने देखिएका छन् ।
