प्रसाईं समर्थक भन्छन्– बालेनले पिधँ देखाए, फिल्डमा उत्रिने आँटिलो नेता प्रसाईं हुन्, नेतृत्व दिनुपर्छ
काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंलाई नागरिक सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने माग गर्दै रत्नपार्कमा राजावादीहरूले नारा लगाएका छन् । प्रसाईंका समर्थकहरूले आगामी नागरिक सरकारको नेतृत्वका लागि उनको नाम अगाडि सारेका छन् । उनीहरूले अन्य सम्भावित नेताहरूलाई पछाडि राख्न जोड गरिरहेका छन् । समर्थकहरूले प्रसाईंलाई वास्तविक राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनको विगतका कार्यहरूलाई मुख्य आधार बनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रसाईंले विदेशमा बेचिएका चेलीहरूलाई फिर्ता ल्याउन, मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपालीहरूलाई जोगाउन, घरजग्गा लिलाम भएकाहरूको सम्पत्ति फिर्ता गराउन र बैंकको १८ प्रतिशत ब्याजदरलाई ८ प्रतिशतमा झार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । समर्थकहरूले कुलमान घिसिङ र बालेन शाहजस्ता अन्य सम्भावित नेताहरूलाई नेतृत्वका लागि अनुपयुक्त ठहर गरिरहँदा प्रसाईंका समर्थकले कुलमान घिसिङलाई जलस्रोत मन्त्रालयका लागि उपयुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि क्षमता नभएको बताउँछन् । त्यस्तै, बालेन शाहले पनि ‘पिँध देखाइसकेको’ भन्दै उनहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार चल्ने र फिल्डमा उत्रिने आँटिलो नेता प्रसाईं भएको स्पष्ट पारे । ‘हामीलाई कोठाभित्र बस्ने होइन, जनतालाई बाटोमा ल्याउने र फिल्डमा उत्रिने आटिला नेता चाहिन्छ,’ एक समर्थकले भने । ‘दुर्गा प्रसाईं जस्तो नेता चाहिन्छ, जसले झापाको बिर्तामोडमा आन्दोलनकारीहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले थपे । उनीहरुका अनुसार यस आन्दोलनको मूल उद्देश्य भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्नु र देशलाई ‘अन्योलको बन्दी’ हुनबाट जोगाउनु हो । अबको नेतृत्व जेनजीले नै गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
हातहतियारसहित अन्य सामग्री फिर्ता गर्न प्रहरीको आग्रह
काठमाडौं । जेनजी गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा निकायका हातहतियारलगायत सामग्री फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरीले आग्रह गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यही भदौ २३ देखि २५ गते भएको प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायका हतियार, सञ्चार साधन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको वा कतै फेला पारेमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । उक्त हातहतियारलगायत अन्य सामग्रीहरू स्थानीय प्रहरी वा सुरक्षा निकायको कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कन्ट्रोल नं १०० वा टोल फ्री नं १६६००१४१५१६ वा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको सम्पर्क नं ९८५१२९३४५९ मा सम्पर्क गरी फिर्ता बुझाउन अनुरोध गरिएको छ । यस्तै, प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका प्रहरीको पोसाकहरू दुरुपयोग नगर्न हुन र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू समेत उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।
विषम परिस्थितिको संवैधानिक समाधान खोज्न निरन्तर प्रयासरत रहेको छु : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिको संवैधानिक समाधान खोज्न निरन्तर प्रयासरत रहेको जानकारी दिएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिने विषयमा विभिन्न पक्षसँग विचार–विमर्श भइरहेको र लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताए । राष्ट्रपतिले आन्दोलनकारी नागरिकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सबैलाई संयमित रहन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग गर्न आह्वान गरे ।
जङ्गीअड्डा अगाडि जेनजीबीच हात हालाहाल, हर्क साङपाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नारा गुञ्जियो
काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनको तयारीमा जंगी अड्डा पुगेका युवाहरूबीच नै नेतृत्वको विषयमा विवाद चर्किएको छ । प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गर्न पुगेका युवाहरू नेपाली सेनाको मुख्यालय अगाडि आपसी भनाभनमा उत्रिएका हुन् । राजधानीको जङ्गीअड्डा अगाडि जेनजी आन्दोलनका केही समूहले धरानका मेयर हर्क साङपाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै नारा लगाएका छन् । उनीहरूले जेनजीकै अर्को समूहलाई हातपात गरेका छन् । उनीहरू अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा अरूको नाम लिने समूहमाथि कुटपिटमा उत्रिएका हुन् । ‘श्रमदान जिन्दावाद ! हर्क साङपाङ जिन्दावाद !’ भन्ने नारा घन्किँदा आन्दोलनको मूल नेतृत्व नै अन्योलमा परेको छ । युवाहरूबीच नै आ–आफ्ना पक्षका उम्मेद्वारको नाममा झगडा भइरहेको हो । एक पक्षले प्रणाली परिवर्तनभन्दा पहिला नेतृत्वमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले साङपाङको निष्कलंक छवि र देशसेवामा समर्पित भावनालाई प्रधानमन्त्रीको योग्यताका रूपमा अघि सार्दैछन् । नेतृत्व चयनको बहसले आन्दोलनको प्राथमिक एजेन्डा ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । कतिपयले भने यो बहसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा हेरिरहेका छन् । अन्तरिम सरकार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा जेनबीच नै विवाद नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक बहस : धारा ७६ कि धारा २ ?
प्रमुख दलहरूको आह्वान– ‘संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समाधान खोजौं’
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख राजनितिक दलहरुले देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । प्रमुख दलका नेताहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनापछि देश राजनीतिक अनिश्चितता र संवैधानिक शून्यताको जोखिमतर्फ धकेलिँदै उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सहमति र संवादबाट मात्रै वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न सकिने औंल्याएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीदय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एक अपिल जारी गरी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधि विहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने उल्लेख गर्दै उनीहरुले नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शुन्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाउन राष्ट्रपति र जेनजीसंग आग्रह गरेका छन् । ‘२०७२ को संविधान पछाडि फर्कन सकिँदैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘देशलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउन सबै वैधानिक उपाय खोजिनुपर्छ ।’ काँग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले देश राजनीतिक शुन्यतामा पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको पहलमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुन:स्थापना र संरक्षणका लागि फेरि सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले संविधान बमोजिम नै नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जनताको आक्रोशलाई सम्मान गर्दै संवैधानिक मार्गबाट मात्र समाधान सम्भव हुने उनको भनाइ छ । संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा जनादेश तथा संसद्को अङ्कगणित बमोजिम सरकार निर्माण हुने र विघटन हुने विषय स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उनले यही प्रक्रिया बमोजिम छिट्टै नै संसदले संविधान बमोजिम नयाँ सरकार निर्माणको लागी पहल र समन्वय सम्माननीय राष्ट्रपतिसंग आग्रह गरेका छन् । मुलुकमा सिर्जना हुने हरेक राजनीतिक घटना र प्रश्नहरूको निरूपण तथा समस्याको वैध र सर्वस्वीकार्य समाधान मुलुकको संवैधानिक प्रवन्धहरूले निर्धारण गरेको लोकतान्त्रिक मार्गबाट मात्रै हुन सक्नेतर्फ उनले जोड दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दा संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा गर्न सकिने बताएका छन् । बिहीबार सचिवालयमार्फत विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले जेनजी आन्दोलको एजेण्डा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरूद्ध नभएको बताउँदै वर्तमान संसदीय प्रक्रियाबाटै पूरा हुन सक्ने उल्लेख गर्भरेका छन् । उनले लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै भएको बताएका छन् । जेनजी पुस्ताको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र संसद विरुद्ध नभएको उनको दाबी छ । काँग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलनकारी र सबै दलसँग संवाद गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले जेन जी आन्दोलन दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको चेतावनी दिंदै संविधान खारेज र संसद भंग गर्नु मुलुकको अस्तित्वकै लागि घातक हुने बताएका छन् । उनले अन्तरिम सरकार गठन भए पनि संसदलाई जीवित राखेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका आधारभुत अङ्गहरू संविधान, संसद, राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति), राज्यका स्थायी अङ्गहरू यथावत कायम रहेकोले त्यसमा टेकेर नै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने वर्तमान संसद् विघटन, संविधान खारेजी र राजालाई अभिभावकको भूमिकामा पुन:स्थापित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ संरचना मार्फत देशलाई स्थिरतर्फ लैजान सकिने उनको दाबी छ । दलहरूबीच फरक–फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेपनि अधिकांश नेताहरूले लोकतान्त्रिक बाटो, संवैधानिक प्रक्रिया र संवादमार्फत मात्र वर्तमान संकटको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनप्रति भने दलहरूको फरक–फरक धारणा भाद्र २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शन र त्यसपश्चात भएको हिंसा–तोड़फोडले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको छ । राजधानी काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न भागसम्म भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने तथा महत्त्वपूर्ण राज्यका संरचना नष्ट हुँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । यस आन्दोलनप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेको कांग्रेसको स्वीकार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि सत्तामा पुगेका व्यक्ति र पार्टीहरूले जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेकोले वर्तमान स्थिति आएको स्वीकार गरेका छन् । बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको विषयलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिरहेको उनीहरुको भनाई छ । सत्तालाई जवाफदेही बनाउन गरेका प्रयास पनि अपूर्ण रहेको, पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको र नयाँ पुस्ताको लय र चाहना समयमै बुझ्न नसकेकोमा दुई महामन्त्रीले आत्माआलोचना गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुननिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । ‘अब फेरिएको यस परिस्थितिमा युवाहरूको आकांक्षा र अपेक्षा अनुसार जिम्मेवार राजनीति गर्ने दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गर्छौं । हामी विश्वस्त छौं–आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोध यस्तो उथलपुथलका बेला आउने र जाने क्षणिक कुरा भएकाले अबको नेपाली कांग्रेस आम जनताको अपेक्षा, जेनजी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जन उत्तरदायी दल बनेर अघि आउनेछ,’ अपिलमा भनिएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले प्रदर्शनमा भएको क्षति माओवादी द्वन्द्वभन्दा पनि बढी भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधि लोकतान्त्रिक विरोधको मर्म र मान्यताबाट बाहिर गएको उनको भनाई छ । ‘देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नवयुवाहरुले अवश्य पनि यस्तो चाहेका थिएनन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभुत स्तम्भहरूमा समेत आगजनी हुनु गम्भीर छ,’ महतद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरू माथि भएको सांघातिक आक्रमणको उनले निन्दा गरेका छन् । संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी षड्यन्त्र हुँदैछ: एमाले नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यतिबेला राष्ट्रका विरुद्ध संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी भयानक षड्यन्त्र हुन खोजिरहेको बताएका छन् । उनले यसतर्फ सचेत रहँदै नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यका बारेमा सोच्न आग्रह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको शासकीय कार्यशैली र प्रवृत्तिहरूका बारेमा नागरिक तहमा प्रश्नहरू उठ्नु, खबरदारी गर्नु, विरोध वा आलोचना हुनु वा सरकार प्रति नै अरुचि प्रकट भई नयाँ सरकारको माग गर्नु लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर अधिकार रहेपनि लोकतान्त्रिक हकको उपयोग गर्दै गर्दा न्यूनतम कर्तव्य, जिम्मेवारी र राष्ट्र प्रतिको जबाफदेहितालाई भने कसैले पनि भुल्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘निरङ्कुशता र अधिनायकवादका विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि जीवनभर लडेका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वका लागि सत्ता वा सरकार कुनै अलौकिक महत्त्वका कुराहरु होइनन्, यो त जनताले निर्धारण गर्ने या फैसला गर्ने विषयहरू हुन् । मुख्य वा महत्त्वको कुरा त मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र को रक्षा तथा हाम्रा संवैधानिक प्रवन्धहरुको जीवन्तता नै हो’, उनले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । उनले क्षणिक आवेग, उत्तेजना हडबड वा अल्पकालीन सोचबाट नभई देशको संविधान, अवलम्वन गरिरहेको अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली बाट मात्रै देशको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । यसबाट मात्रै अग्रजहरूले रगत बगाएर, लडेर जोगाएको देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नसक्ने उनको भनाई छ । ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आयो: माओवादी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आएको दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले निरन्तर खबरदारी गरेपनि सरकार दमनको निरंकुश बाटोमा अघि बढेर समस्या सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । सरकारले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जेन जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विष्फोट भएको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरुको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले गरेको नरसंहारका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरेका छन् । उहाँले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालय लगायतका दर्जनौ संरचनामा आक्रमण गर्नेहरू जेनजी आन्दोलनकारी नभएको पनि बताउनुभएको छ । ‘त्यो जेन–जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन्, ऊनीहरुबाट भएका होइनन् र भएका घटनाहरु उनीहरुको आदर्श अनुरुप पनि छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लूटपाट र आगजनीका घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्न माग गर्दछौं,’ अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जेनजीले पनि माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुको सम्पत्ति छानबीनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा आवाज उठाएको उनको भनाई छ । ‘जेनजी युवा र हामिले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो ? यसको बारेमा हामीले गम्भीर रुपमा सोच्नै पर्छ । यसखालका घटना जेन जि पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत छन् र उनीहरूबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा दाहालले भनेका छन् । राजालाई अभिभावक बनाऔं: राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद विघटन र संविधान खारेज गरेर राजालाई अभिभावक बनाउन आग्रह गरेका छन् । लिङदेनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले देशले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब थप जनधनको क्षति रोक्न, मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट जोगाउन र वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजसंस्था ल्याउन माग गरेका हुन् । उनले वर्तमान संसदको विघटन र संविधानको खारेजी, जेनजीको सहमतीमा अन्तरिम सरकार गठन, अन्तरिम संविधानको निर्माण, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो स्थानीय तह र गैरदलीय स्थानीय शासन व्यवस्था लगायतका व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । लिङदेनले नेपालको मौलिकता, संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने खालको नयाँ संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
एमालेको वक्तव्य– असामान्य परिस्थिति पार गर्न संविधानसम्मत निकास र राष्ट्रिय एकता आवश्यक
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको असामान्य राजनीतिक र सामाजिक परिस्थिति प्रति नेकपा (एमाले) ले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै विस्तृत वक्तव्य जारी गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भदौ २३ गते जेन्जी युवाहरूले राखेका मागहरू वैधानिक र लोकतान्त्रिक रहेका भए पनि त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्तब्ध पारेको उल्लेख छ । एमालेले प्रदर्शनमा परी ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै मृतक परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । पार्टीले भदौ २४ गते देशभर भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिलाई राष्ट्रका लागि गम्भीर त्रासदीको रूपमा व्याख्या गर्दै संघीय संसद, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, विमानस्थललगायत संवैधानिक निकायहरूमा भएको क्षतिलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने घटना भनेको छ । वक्तव्यमा बहुमूल्य दस्तावेज र अभिलेख नष्ट हुनु, १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी जेल तोडेर भाग्नु र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको खर्बौं मूल्य बराबरको क्षति हुनु अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ । एमालेले आयोजकहरूले आफुहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्वघोषणा गरे पनि पछि देखिएका विनाशकारी घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका कुरालाई स्वागत गर्दै योजनाबद्ध विध्वंस कसले र किन गर्यो भन्ने सत्य बाहिर ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्था रोक्न सुरक्षा निकाय किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने पनि एमालेको माग छ । पूर्ण वक्तव्य : मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट नेकपा (एमाले) गंभीर र संवेदनशील बनेको छ । विकसित घटनाक्रम र निकासका सम्बन्धमा पार्टीको दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ – सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार र ञनातावादको विरोध, सुशासन लगायत विभिन्न माग राखेर जेन्जी युवाहरुले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबाट नेकपा ९एमाले० स्तब्ध भएको छ । घटनामा परी जीवन गुमाउनु हुने सबै युवाहरुप्रति पार्टी पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । ठुलो सङ्ख्यामा रहनुभएका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्र्दै आफन्तको वियोगको पीडामा रहनुभएका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । पार्टी उपरोक्त दुखदायी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कार्बाही हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । त्यस घटनाको लगत्तै भदौ २४ गते देशव्यापी रुपमा आगजनी, तोडफोड, हिँसा र लुटपाटको त्रासदीपूर्ण दृश्य देखा पर्यो । सङ्घीय संसद, राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिँहदरबार र त्यहाँ अवस्थित सबै मन्त्रालयहरु, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सबै जसो प्रहरी कार्यालय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकाय र देशैभरिका विभिन्न सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्ताबेज र लिखतहरु जलेर नष्ट भएका छन् । विभिन्न मिडिया हाउस, होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, केबुल कार, गाडीका शोरुम, ब्याङ्क लगायत खर्बौँ मूल्यका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति सखाप पारिएका छन् । १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु जेल तोडेर बाहिर निस्कँदा शान्ति सुरक्षामा गंभीर चुनौती थपिएको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कार्यालयहरु निशाना बनाइएका छन् । कतिपय स्थानमा मान्छेहरु जिउँदै जलाइएका छन् । विकासका दृष्टिले मुलुकलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने यी घटनाक्रमबाट सिङ्गो राष्ट्र स्तब्ध भएको छ । राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको यस भयावह विनाशप्रति पार्टी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सङ्लग्न दोषीहरु पहिचान गरेर कडा कानुनी कार्बाही गरिनु पर्छ भन्ने माग गर्दछ । आयोजकहरुबाट आफूहरुको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्व घोषणा भएको थियो । घटनापछि पनि आगजनी, लुटपाट र तोडफोड जस्ता यस्ता घटनाहरुमा आफूहरुको कुनै सङ्लग्नता नरहेको जानकारी दिइएको थियो । आयोजकहरुले योजना विपरीत यस्ता विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटना कसबाट र कसरी घटाइए, यसको यथार्थ छानबिन हुनैपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनैपर्छ । यस विध्वंशका योजनाकार र दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ भन्ने पार्टीको स्पष्ट मान्यता छ । यति ठुलो विनाश रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायहरु किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा पनि पनि समीक्षा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रुपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरुलाई संवोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि संविधानका मर्म अनुरुप सार्थक संवाद सुरु गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यस्तो विषय परिस्थितिमा सङ्घीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेलून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । स्थानीय तहहरुले निर्वाध रुपमा सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरुलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलव्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ । असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेका देखिन्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, नागरिकहरुको जीउधनको सुुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरुको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । स्थिति सामान्य हुनासाथ पार्टीको बैठक बसेर समग्र स्थितिको समीक्षा गरिने छ । हाम्रो भूमिकाको पनि आवश्यक आत्मसमीक्षा हुनेछ र आगामी कामहरुबारे औपचारिक निर्णय गरिने नै छ । नेकपा ९एमाले० सबै खाले निरङ्कुशतन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्वकालको दोहोरो हिंसा, सामाजिक विद्वेषका अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति, प्राकृतिक विपत्तिहरु एवं नाकाबन्दी र महामारी जस्ता असामान्य चुनौतीसँग जुझ्दै र तिनीहरुमाथि विजय हासिल गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । आजको प्रतिकूल अवस्था पनि यही रुपमा रहने छैन, अन्त्य भएर जानेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा केन्द्रीय सचिवालय सबै नेता कार्यकर्ताहरु, सदस्य र समर्थ–शुभेच्छुकहरु, जनप्रतिनिधि र जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कार्यकर्ता सहित सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई दृढ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ । ध्वस्त भएका सार्वजनिक कार्यालय र स्थलहरुको सरसफाइ गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र जनतालाई परेका पीरमर्कामा संभव सहयोग प्रदान गर्र्न पार्टी पङ्क्तिले स्वयंसेवी भूमिका खेल्नु पर्दछ । प्रतिकूल अवस्थामा सबै कमरेडहरुसँग आपसी सम्पर्क र छलफलमा रहन, सम्बन्धित स्थानका संविधान– पक्षधर दलहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न एवं परिस्थिति अनुसार रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्न पनि आग्रह गर्दछौँ । यतिबेला उच्च मनोबल कायम राख्नु, प्रतिकूलतालाई चिर्नु, एकताबद्ध हुनु र दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि पार्टी दृढतापूर्वक उभिने छ ।
विभिन्न कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ कैदीबन्दी धादिङको गजुरीबाट पक्राउ
मलेखु । देशको राजधानीका विभिन्न कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ कैदीबन्दीलाई आज बिहान धादिङको गजुरीबाट नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको मौका छोपेर कारागारबाट भागेकामध्ये ३५ जनालाई गजुरी चेक प्वाइन्टबाट नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको हो । बुधबार तीन जनालाई धादिङकै गल्छीस्थित बैरेनीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । आज नियन्त्रणमा लिएकाहरुमा केन्द्रीय कारागारबाट भागेका २१ जना, नक्खु कारागारका नौ, भीमफेदी कारागारका चार, भद्र केन्द्रीय कारागारबाट भगेकामध्ये एक जनालाई पक्राउ गरिएको धादिङको गजुरीस्थित भैरबनाथ गणका कर्णेल अशिम श्रेष्ठले जानकारी दिए । पृथ्वीराजमार्गका विभिन्न स्थानमा नेपाली सेनाले बुधबारदेखि जाँच गरिरहेको छ । जाँचका क्रममा सोधीखोजी गरेर कैदीबन्दीको पहिचान गर्ने गरिएको कर्णेल श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली सेनाले साना तथा ठूला जुनसुकै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने र पैदल हिँडेर आउजाउ गर्नेहरुलाई समेत जाँच गरिरहेको छ । केहीलाई गोप्य सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो । बुधबार नियन्त्रणमा लिइएका तीन जनालाई बैरेनी प्रहरीको जिम्मा लगाए पनि आज नियन्त्रणमा लिइएको ३५ जनालाई सेनाले गजुरीस्थित भैरबनाथ गणमा नै राखिरहेको र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको कर्णेल श्रेष्ठले जानकारी दिए । परिस्थितिजन्य अवस्थाले कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई स्वतस्फूर्त आत्मसमर्पण गर्न पनि नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।
बीमा दाबी महाभूकम्पमा भन्दा बढी पर्ने
काठमाडौं । जेनजी (नयाँ पुस्ता) ले गरेको दुई दिन (भदौ २३ र २४ ) मा भएको प्रदर्शनले नेपालमा अकल्पनीय दुर्घटना निम्तिएको छ । अहिले सिंगो देश तनावग्रस्त अवस्थामा छ । आन्दोलनको क्रममा मानवीय क्षतिसँगै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । राज्यका तीनै महत्त्वपूर्ण अंग सिंहदरबार, अदालत, संसद भवनदेखि देशमा महत्त्वपूर्ण संरचना जलेर खरानी भएको छ । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन र तोडफोडको क्रममा उपत्यकामा मात्रै नभएर देशभरका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति, सवारीसाधन, घर तथा भवनहरू, कार्यालय, शोरुम, गोदाम, होटलमा क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनकारीले नेताका घर तथा सवारी, होटल, कलेज तथा सञ्चार माध्यम लगायत व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत क्षति पुर्याएका छन् । देशभर नै विभिन्न सार्वजनिक र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हुँदा २०७२ सालको भूकम्पमा भन्दा बढी बीमा दाबी कम्पनीहरूमा पर्ने देखिएको बीमा कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) को तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा कुल १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम दाबी परेको थियो । त्यतिबेला व्यक्तिगत घर, होटल, अपार्टमेन्ट, जलविद्युत कम्पनीलगायतबाट बढी दाबी परेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार त्यो समयमा धेरैले घरको बीमा गराएका थिएनन्, जसको कारण क्षतिभन्दा कम दाबी परेको थियो । घरहरु पनि अहिलेको जस्तो कंक्रिट खालका कम, ढुंगा माटोले बनेको बढी थिए । तर अहिले कंक्रिट घरहरूको संख्या बढेको छ भने निजी सम्पत्तिको पनि बीमा बढी नै छ । त्यसो त अहिले तत्कालै कति क्षति भयो र कति दाबी पर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि यो आन्दोलनको कारण अर्बौंको क्षति भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी सुपरमार्केटमा आगजनी प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न ठाउँमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी भाटभटेनी सुपरमार्केटमा आगजनी गरेको छ । नक्साल, पोखरा, दमक, चाबहिल, विराटनगर धनगढीलगायत विभिन्न स्थानमा रहेको सुपरमार्केटमा आगजनी हुँदा ठूलो क्षति पुगेको छ । यहाँबाट पनि अर्बौं रुपैयाँको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ । नक्सालस्थित भाटभटेनी जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ । योसँगै भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका १२ वटा स्टोर ध्वस्त भएका छन् । घण्टौंसम्म आगो निभाउने कार्य नभएकाले यी भवनहरू पुन:निर्माण गर्नुपर्ने गरी नष्ट भएको बताइएको छ । कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार थप ९ वटा भाटभटेनी सुपरमार्केट्स स्टोरमा लुटपाट भएका छन् । उक्त घटनामा अर्बौ रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । तोडफोड, आगलागी र लुटपाटबाट हुने क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन कार्य भइरहेको पौडेलले बताए । भाटभटेनीबाट पनि अर्बौंको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ । हिल्टनमै अर्बको दाबी पर्ने प्रदर्शनकारीहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो चेनमध्येमा पर्ने होटल हिल्टनलाई पनि ध्वस्त पारेका छन् । नक्सालमा रहेको हिल्टन होटलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीरको लगानी रहेको आशंकाका भरमा जेनजी प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका हुन् । अहिले यो होटल पनि जलेर नष्ट भएको छ । यो होटलमा शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवालसहितको लगानी रहेको छ । २०८१ असारदेखि ८ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर सञ्चालनमा आएको यो होटल एक वर्षमै खरानीमा परिणत भएको छ । बीमा कम्पनीका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार यो होटलबाटै मात्रै अर्बौंको दाबी पर्ने देखिएको छ । यससँगै पोखराको बगैंचा रिसोर्ट, होटल सरोवर, वर्णवास होटल लगायत होटल तथा रिसोर्टमा पनि आगजनी भएको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा असरसँगै दाबी पनि ठूलो रकम पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीले दमकको भ्यु टावरमा तोडफोडसहित आगजनी गरेका छन् । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा प्रर्दशनकारीले लैनचौरस्थित एनसलेको कर्पोरेट टावरमा आगजनी गरेका छन् । यहाँबाट पनि कम्पनीलाई ठूलो दाबीको भार पर्ने देखिन्छ । एनेसेलभित्रै २१ वटा गाडी पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तै प्रदर्शनकारीहरूले उपत्यकासहित बाहिर रहेका विभिन्न कम्पनीका गाडीका शोरुमहरूमा तोडफोडसँगै आगजनी गरिएको छ । प्रदर्शनकारीले थापाथली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न गाडीका शोरुमहरूमा आगजनी गरेका छन् । त्यस्तै, पोखरा, बुटवल, चितवनलगायतका क्षेत्रमा रहेको सवारी साधन शोरुममा आगजनी गरेका छन् । ठूलो लगानीमा बनेका ती शोरुमहरू आगोले खरानी हुँदा कम्पनीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रर्दशनकारीहरूले नेताका गाडीदेखि सर्वसाधारणका सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । जसले गर्दा बीमा कम्पनीमा पनि करोडौं रुपैयाँको दाबी पर्ने अनुमान बीमा कम्पनीहरूले गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पतिमा पनि ठूलो क्षति नेपालमा तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जसरी अनिवार्य गरेको छ, त्यसरी अन्य कुनै पनि सम्पत्तिको बीमालाई अनिवार्य गरिएको छैन । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमालाई गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै प्रावधान बनाएको छैन । बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले आजको मितिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नगरिएको बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमाको लागि धेरै अगाडिदेखि सरकारसँग प्रस्ताव भएपनि सरकारले कुनै पहल नगरेको जानकारी दिए । यद्यपि बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमामा आतंकवाद तथा हुलदंगाको बीमा अनिवार्य गरिएकोले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या नहुन सक्छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य नगरेको हुँदा कम्पनीले बीमा नदिन पनि सक्ने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिबाहेक अन्य बीमामा भने कम्पनीमा दाबी परेअनुसार भुक्तानीमा समस्या हुँदैन । जेनजीको आन्दोलनमा देशभर अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, जसको कुनै बीमा छैन । यदि यी सम्पत्तिहरूको पनि बीमा हुने हो भने बीमा कम्पनीहरूमा झन् बढी दाबी पर्न सक्ने देखिन्छ ।
