सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा सघाउन बागलुङका एक फर्निचर व्यवसायीले १ लाख १ जार १११ रूपैयाँ प्रदान गरेका छन् । बागलुङको सृष्टि फर्निचर उद्योगका सञ्चालक ऋषिराम गौतमले आफ्नो व्यवसायको १५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त रकम कोषमा सहयोग गरेका हुन् । क्षतिग्रस्त सिंहदरबारसहित अन्य संरचना पुनर्निर्माणमा राज्यलाई सघाउन सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गौतमले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । ‘देश दुःखमा छ, धेरै भौतिक क्षति पुगेको छ, सबैले सा-सानो सहयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नसके आर्थिक वृद्धि छिटो हुन्छ, हामी जस्ता व्यवसायलाई सघाउ पुग्छ,’ गौतमले भने, ‘४२ जना युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरेको उद्योगले निरन्तरता पाउन राज्यकै सहयोग चाहिन्छ ।’ गौतमले १५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा फर्निचर उद्योगको नयाँ शोरुम स्थापना गरेका छन् । गौतमले फर्निचर र हार्डवेयरलगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् । चेक बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले पुनर्निर्माण कोषको खातामा उक्त रकम जम्मा गर्ने बताए । सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि ‘भौतिक संरचना पुन निर्माण कोष’ स्थापना गरेको छ ।
सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको ४ बुँदे निर्देशन
सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको चार बुँदे निर्देशन काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी)लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी ४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस्तै, एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिषदको कार्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखिकरण/सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, २०६९ सालदेखि हालसम्म सम्बन्धनको लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदन छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय तुरुन्त गर्नुपर्नेछ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने, प्रशासन कार्यालय जान नपर्ने
काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने । यससँगै अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने छैन । यसअघि सूचना तथा प्रसारण विभागले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
सञ्चारमन्त्री खरेल सरकारका प्रवक्ता
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सरकारका प्रवक्तामा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार (आज) साँझ पाँच बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सञ्चारमन्त्री खरेललाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गरेको हो ।
संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बिहीवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले युवापुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गरिन् । उनले नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् । उनले युवा पुस्ताको सोच र भावना बमोजिम कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा लाग्न निर्देशनसमेत दिइन् ।
नेताको घरमा भेटिएको रकमको अनुसन्धान सुरु, प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनिन्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमा भेटिएको रकमको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सो रकमको विषयमा अनुसन्धान थालिएको बताएकी हुन् । जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न नेताहरुको घरमा ठूलो परिमाण भेटिएको थियो ।
फागुन २१ मा चुनाव गर्न सरकारले तयारी थालिसक्यो : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गर्नको लागि सरकारले तयारी थालिसकेको बताएकी छिन् । देशवासीका नाममा नाममा सम्बोधन गर्दै उनले फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गर्नको आवश्यक तयारी थालिसकेको बताइन् । उनका अनुसार रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तीनका हकहितको संरक्षण एवं गैर नेपाली नागरिकले उठाएका संविधान सम्मत मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको उनले सम्बोधनको क्रममा बताएकी छिन् । ‘प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेकी छिन् ।
‘सेवाग्राहीसँग घुस माग्नेको जानकारी दिनू, तत्काल कारवाही हुन्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही हुने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सेवा प्रवाहको क्रममा घुस माग्ने, ढिलासुस्ती तथा अनेक प्रक्रिया देखाएर पन्छिने कर्मचारीको जानकारी दिन अनुरोध गरेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेर जानकारी दिन र त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही हुने प्रतिबद्धता गरेकी हुन् ।
