ओली र लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का, उपत्यका बाहिर जान पनि नपाउने
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गरेको छ । आयोगले आइतबार सूचना जारी गर्दै ओलीसहित निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो । उनीहरु अब विदेश जान पाउने छैनन् । आयोगले उनीहरूलाई स्वीकृती बेगर काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गत २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरीले घातक हतियारहरु प्रयोग गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुगेको बताइएको छ ।
स्रोत नखुलेको नगद भेटिए अनुसन्धान हुनेछ : अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको असामान्य परिस्थितिबाट आगजनी हुँदा विभिन्न स्थानमा नगद समेत जलेको वा जलेको अवस्थामा भेटिएको भन्ने समाचारप्रति अर्थ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा यस विषयलाई लिएर आवश्यक जानकारीसमेत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारले वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको पुनः स्मरण गराएको छ । सूचनामा भनिएको छ– 'विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत जुनसुकै परिमाणको कारोबार गर्न सकिने भएकाले ठूलो मात्रामा नगद सञ्चय गरेर राख्नु पर्ने आवश्यकता छैन । सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सबैमा आग्रह गरिएको छ ।' मन्त्रालयले प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन भएको र स्रोत खुलेको रकम जुनसुकै परिमाणमा सुरक्षित राख्न वा उपयोग गर्न कुनै वाधा नभएको स्पष्ट पारेको छ । तर, स्रोत नखुलेको रकम लुकाइराखेको वा सुरक्षित राखेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार अनुसन्धान भइरहेको पनि सूचनामा उल्लेख छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले एकपटकमा दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा वा वस्तु खरिद–विक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल आउने नेपाली वा विदेशी नागरिकले अमेरिकी डलर ५ हजार वा सो बराबरको भारतीय रुपैयाँ तथा अन्य विदेशी मुद्रा घोषणा नगरी ल्याउन सक्नेछन् । सोभन्दा बढी रकम भएमा भन्सारमा घोषणा गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यस्तै, नेपाली नागरिकले विदेशमा रोजगारी, व्यवसाय वा सटही सुविधाबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा मध्ये अधिकतम अमेरिकी डलर १ हजार ५०० वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भविष्य उपयोगका लागि नगदमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी कानुनी व्यवस्थाबाहेक स्रोत नखुलेको नगद भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही गरिने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
दशैंमा मनकामना केबलकार अस्थायी रूपमा बन्द हुने
काठमाडौं । दशैंको अवसरमा मनकामना जाने केबलकार सेवा अस्थायी रूपमा बन्द हुने भएको छ । मनकामना केबलकार प्रालिले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार महानवमी (असोज १५ गते), विजया दशमी (असोज १६ गते) र एकादशी (असोज १७ गते) का दिन केबलकार सञ्चालन अस्थायी रूपमा बन्द हुने छ । कम्पनीले यस अवधिमा सेवाग्राहीहरूलाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै नियमित सेवा असोज १८ गतेदेखि पुनः सुचारु हुने जानकारी दिएको छ । यात्रुहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सहज र व्यवस्थित सेवा उपलब्ध गराउन निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको कम्पनीले विजयादशमी तथा बडादशैंको अवसरमा आफ्ना सेवाग्राही, व्यवसायिक साझेदार तथा शुभेच्छुकहरूलाई सुख, शान्ति, स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ ।
त्रिवि सुधारमा मन्त्री पुनले दिए निर्देशन– दशैंपछि राजनीतिमुक्त बनाउन ठोस योजना पेस गर्नू
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सुधारका लागि विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई औपचारिक निर्देशन दिएका छन् । आइतबार मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रालयमा आयोजित विशेष बैठकमा भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डीनहरू तथा विभिन्न संकायका प्रतिनिधिहरूसँग आफूले विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको उल्लेख गरेका छन् । बैठकमा पुनले त्रिविको गुणस्तर सुधारेर यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफमा विश्वविद्यालयका शीर्ष पदाधिकारीहरू र फ्याकल्टी प्रतिनिधिहरूको एउटै धारणा आएको थियो, ‘विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र नबनाएसम्म गुणस्तरमा वास्तविक सुधार सम्भव छैन वा अत्यन्त कठिन हुनेछ ।’ सबैको एउटै धारणा आएपछि पुनले तत्कालै निर्देशन दिएका थिए । उनले दशैंपछि विश्वविद्यालयलाई राजनीति–मुक्त बनाउनका लागि ठोस र व्यावहारिक कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यतिमात्र नभई उनले सुधार प्रक्रिया अब केवल कागजमा मात्र सीमित नभई यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कदम चालिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्रालयका अनुसार निकट भविष्यमै सरोकारवालासँग थप परामर्श गरी विश्वविद्यालय सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार पारिने र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले सार्वजनिक गर्यो लिलाम बिक्रीको अनलाइन पोर्टल
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको यस पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिहरुको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा गुगल म्यापमार्फत स्थान पहिचान गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । ग्राहकहरूले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी प्रकाशित सूचनामा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरेर सो पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले इच्छाएको सम्पत्ति खरिद गर्न थप जानकारी आवश्यक परेमा, सोही पोर्टलमा उपलब्ध म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखी सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन पोर्टलमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा अद्यावधिक गरिने बताइएको छ । बैंकले यसबाट इच्छुक ग्राहकले सजिलै सम्पूर्ण विवरण बुझ्न र लिलाम बिक्रीमा भाग लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सिटिजन्स क्यापिटलले २८ करोड बढी लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड र क्यापिटलमार्फत करिब २८ करोड ५ लाख २१ हजार २० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ अन्तर्गतका इकाइधनीहरुलाई करसहित ८.२५ प्रतिशत दरले ४ करोड ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण सुरु गरेको छ । यसैगरी सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डका इकाइधनीहरुले करसहित १२.७५ प्रतिशत दरले ९ करोड ५७ लाख १७ हजार २९७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सो लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरणमा आएको हो । यस्तै, परिपक्व भएको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ बाट अन्तिम वर्षमा १३ प्रतिशत लाभांशसहित १० लाख ६६ लाख ३ हजार ७२३ वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, क्यापिटलले आफ्ना सेयरधनीलाई पनि ३ करोड २० लाख लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरण गर्न थालेको छ। कम्पनीले विगतका वर्षमा घोषणा गरिएका लाभांश अझै बुझ्न बाँकी रहेका इकाइधनीहरुलाई आफ्नो हितग्राही खाता अद्यावधिक गरी आवश्यक समन्वयका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, एडभाइजरी, सेयर रजिष्ट्रार र डिम्याट खाता जस्ता सेवा संचालन गर्न अनुमति दिएको छ ।
११.५१ अंकल बढ्यो नेप्से, कारोबार खुम्चियो
काठमाडौं । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज दोहोरो अंकल वृद्धि भएको छ । आज ११.५१ अंकले बढेर परिसूचक २ हजार ६६३.५१ बिन्दुमा उक्लिएको हो । कारोबारमा भएकामध्ये १७० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६९ को घटेको छ । आज २ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ । ग्लोबल आईएमई सम्मुनट योजना २ को मूल्यमा सकरात्मक सर्किट लाग्दा सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीको मूल्यमा नकरात्मक सर्किट लागेको छ । यसअघि गएको बिहिबार ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन यूनियन हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै २४ करोड ११ लाख रुपैयाँको कारोबार हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ११ करोड र शिवम् सिमेन्टको ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । होटल एण्ड टुरिजम, ट्रेडिङ र अदर उपसूचक समूहमा गिरावट आएको छ । यी बाहेक सबै उपसूचक समूह वृद्धि भएको छ ।
हाइड्रो परियोजनामा अवरोध हटाउन इप्पान सक्रिय, कार्यकारी निर्देशक सिलवालसँग राख्यो माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको तुरुन्तै पीपीए खुलाउने लगायतका १३ माग नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको छ । आइतबार नवनियुक्त विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बधाई दिन पुगेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका सबै आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउनेसहित ती मागहरू पेश गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित हुनु अघि १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भएपनि बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनामा टेक एण्ड पे उल्लेख रोकिएको पीपीए तुरुन्तै खोल्न तथा पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण अघि बढ्न असहज अवस्थामा १५ हजार मेगावाट बराबरका अध्ययनका चरणमा रहेका आयोजनाहरुको पीपीएको सुनिश्चिता माग गरेको छ । यसैगरी बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाहरुका अन्तिम व्यापारिक उत्पादन (आरसीओडी)को म्याद ३ वर्ष थप गर्न, प्रसारण लाइन अभाव लगायतका कारण देखाई कन्टिन्जेनसीमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरुको यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्ररुपमा बढिरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाब निरन्तररुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको कारण आयोजनाहरूको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब भएको हाल १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले सो भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ । यसैगरी प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूर्णरूपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूर्ण क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुनेबेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी साँवा रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न तथा आव २०८२/८३, २०८३/८४ र २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसके आयोजनाहरूको पीपीए स्वतः टेक एण्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान राखेकोमा यसलाई आव २०८९/९० भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एण्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान हटाउन पनि माग गरेको छ । यसैगरी, साना तथा पुराना आयोजनाको पीपीए दर साविकको भन्दा कम भएको कारण तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पादनमा कमी आएको कारण ती आयोजनाहरुले सावा ब्याज तिर्न नसकी रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेकोले ती आयोजनाहरूलाई साविककै पीपीए दर दिन तथा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट वापतको रकम दुई पटक मात्र पाएकोले बाँकी रकम निकासा गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सबै नदीको हाइड्रोलोजी घट्दा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले आयोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि विद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पीपीएमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएमा सोही पीपीए दरमा र १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नयाँ पीपीए गरेर किन्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । यसैगरी, समयमै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण विद्युत खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले छिटो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूमा निजी क्षेत्र (प्रसारण लाइनमा जोडिने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूका प्रवर्द्धक कम्पनीहरू) लाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको क्षमता नपुगेर लगायतका कारणले हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह नहुँदा हुने लसेस हटाउने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ। इप्पानको माग बुझ्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिड्नुपर्ने बताए । ‘दुवै सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, एक अर्का विना चल्न सक्दैनन्, एक्लै एक्लै हिड्दा दुवै डुब्छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका समस्याबारे विद्युत प्राधिकरण गम्भीर रुपमा अघि बढ्छ । भारतसँग भएको विद्युत व्यापारको सम्झौता र विद्युत खपतको अवस्थालाई हेरेर पीपीए अघि बढाउनुपर्छ ।’ बिना पक्षपात र नियम संगत काम गर्नका लागि प्राधिकरण तयार रहेको बताउँदै आरसीओडीको म्याद थपका लागि फोर्स मेजर एउटा उपयुक्त कारण रहेको तथा अन्य कारणले ढिलाइ भएमा तुरुन्तै प्राधिकरणमा जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘कुनै कारणले आयोजना सुचारु गर्न ढिलाइ भएमा तुरुन्तै खबर गर्नुस, दुवै पक्षको संयुक्त बैठक भर्चुअल भएपनि बसेर त्यसको कारणसहित अघि बढेमा आरसीओडीको म्याद थप गर्न सकिन्छ,’सिलवालले भने । उनले नयाँ पीपीए दर लगायतका कतिपय विषय माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
